रायपुर. छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी व्यवस्था और ग्रामीण मजबूरियों दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक बहू अपनी 90 वर्षीय सास को पीठ पर लादकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंची, ताकि रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन मिल सके। यह मामला मैनपाट ब्लॉक के कुनिया गांव के जंगलपारा इलाके का है। यहां रहने वाली सुखमनिया अपनी बुजुर्ग सास सोनवारी को पीठ पर उठाकर नर्मदापुर स्थित सेंट्रल बैंक पहुंची। रास्ते में डेढ़ किलोमीटर दूर नाला पड़ता है, जहां तक कोई वाहन नहीं पहुंच सकता। इसके बाद करीब साढ़े तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 500 रुपए की पेंशन के लिए संघर्ष बुजुर्ग सोनवारी को हर महीने सिर्फ 500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। KYC पूरा नहीं होने और बैंक मित्र के घर आना बंद कर देने की वजह से पिछले तीन महीने से पेंशन रुकी हुई थी। शुक्रवार को बैंक पहुंचने पर उन्हें तीन महीने की रुकी हुई पेंशन के 1500 रुपए दिए गए। खाते में चार महीने की कुल 2000 रुपए की राशि जमा थी। “मजबूरी में पीठ पर लादकर लाई” बैंक पहुंची बहू सुखमनिया ने रोते हुए बताया कि पहले बैंक मित्र घर आकर पेंशन दे जाता था, जिससे बुजुर्ग महिला को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने घर आना बंद कर दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण उन्होंने किसी से वाहन या दूसरी मदद भी नहीं मांगी। गांव वालों के मुताबिक सुखमनिया पहले भी कई बार अपनी सास को इसी तरह पीठ पर उठाकर बैंक ले जा चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद चर्चा इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बुजुर्गों तक सुविधाएं पहुंचाने वाली व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों ने इसे ग्रामीण इलाकों की हकीकत और सरकारी योजनाओं के जमीनी हालात की तस्वीर बताया। बैंक ने क्या कहा इस मामले में नर्मदापुर सेंट्रल बैंक के मैनेजर मिर्जा अल्ताफ बेग ने कहा कि मैनपाट क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है और इसके लिए बैंक मित्र नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर परिवार बैंक को सूचना देता है तो बैंक मित्र को घर भेजा जा सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बीच चल रही कथित अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत का एक वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। वायरल वीडियो में दोनों नेताओं के बीच हालिया बयानों को लेकर चर्चा होती दिख रही है। बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव हंसते-मुस्कुराते हुए कहते सुनाई देते हैं कि “कोई बात नहीं, लगा रहता है… मीडिया वाले बैठे थे तो मैंने भी कहा कि दीपक बैज मेहनत करें और मुख्यमंत्री बनें, शुभकामनाएं हैं।” वे आगे यह भी कहते हैं कि राजनीति में हालात बदलते रहते हैं और “कल क्या होगा, किसे पता।” बातचीत के दौरान माहौल हल्का और सहज दिखाई देता है। बयानबाजी पर सियासी घमासान जारी हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी कांग्रेस के भीतर बयानबाजी थमी नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब सार्वजनिक हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में “ऊपर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है” और नेताओं के बीच असहमति लगातार बढ़ रही है। पहले के बयानों से शुरू हुआ विवाद पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने कहा था कि यदि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वे उसे निभाने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में दीपक बैज ने बयान दिया था कि “बाबा साहब बड़े नेता हैं, उन्हें दिल्ली में काम करना चाहिए, प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए।” इसके बाद सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा था कि वे अब भी पूरी तरह सक्रिय हैं और प्रदेश में ही काम करना चाहते हैं। संगठन में नेतृत्व और अनुभव पर बहस सिंहदेव ने यह भी कहा था कि पार्टी में हर नेता की भूमिका अहम है और संगठन को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने यह भी इशारा किया था कि चुनावी प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है और सियासी बयानबाजी के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी तथा ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब बस्तर समेत पूरे प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, बोतल या जरीकेन में ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जा सकेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देश में साफ किया गया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले कंटेनर में ईंधन बेचता पाया गया तो उसे अनाधिकृत विक्रय माना जाएगा। ऐसे मामलों में मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने किसानों और आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राहत व्यवस्था भी बनाई है। रबी फसल कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के लिए किसानों को डीजल उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा रेलवे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित सरकारी कार्यों को भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। अस्पताल, मोबाइल टावर और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए भी विशेष परिस्थितियों में ड्रम या जरीकेन में ईंधन देने की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। जांच और अनुमति के बाद ही पेट्रोल पंप संचालक सुरक्षा मानकों के अनुसार ईंधन उपलब्ध करा सकेंगे।