ग्रेटर नोएडा. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शनिवार सुबह एक घर के अंदर एक ही परिवार के पांच लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। महेश (37), उनकी पत्नी ललिता (35) और तीन बच्चे लड्डू (11), मिष्टी (7) और साक्षत (3), रात में खाना खाने के बाद सोए थे, लेकिन सुबह उठे ही नहीं। काफी देर तक घर में हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो पांचों बिस्तरों पर पड़े थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो महेश अपने बेटे से लिपटे हुए चारपाई पर मृत मिले। दूसरे बिस्तर पर ललिता अपने छोटे बेटे और बेटी से लिपटी हुई थीं। एक मृतक के मुंह से झाग निकलने की बात भी सामने आई है। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की चर्चा सामने आई है। पड़ोसियों ने महेश का अपनी मां से संपत्ति को लेकर अक्सर झगड़ा होने की बात कही है। ललिता की बहन ने भी संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस फिलहाल संदिग्ध फूड पॉइजनिंग, आत्महत्या या हत्या और संपत्ति विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। रात 10 बजे नूडल्स खाकर सोया था परिवार महेश की मां चंदो के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 10 बजे महेश और परिवार के बाकी सदस्यों ने नूडल्स खाए थे। इसके बाद सभी सोने चले गए। चंदो ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने नूडल्स नहीं खाए। उनके अनुसार, महेश रोज सुबह जल्दी उठ जाता था, लेकिन शनिवार को काफी देर तक नहीं उठा। इसके बाद परिवार और आसपास के लोगों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई और घर के अंदर पांचों के शव मिलने की जानकारी सामने आई। डीसीपी श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच खाना खाया था। सुबह एक बच्चे के परीक्षा के लिए जगाने पहुंचने पर घटना का पता चला। उन्होंने कहा कि मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। संपत्ति को लेकर मां से विवाद की चर्चा पड़ोसियों का दावा है कि महेश का अपनी मां से संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता था। उनका आरोप है कि मां अपनी संपत्ति तीनों बेटियों और दामाद के नाम करने की बात कहती थीं। कुछ पड़ोसियों ने नूडल्स में जहर मिलाए जाने की आशंका भी जताई है। पुलिस ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। परिवार के मुताबिक, महेश एक कंपनी में काम करके घर का खर्च चलाता था। उसकी तीन बहनों की शादी हो चुकी है। करीब चार साल पहले उसके बड़े भाई की ट्रेन के सामने कूदकर मौत हो गई थी। इसके बाद बड़े भाई की पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी थीं। साले ने कहा- जमीन के मुआवजे से बना था मकान महेश के साले सोनू ने बताया कि परिवार की संपत्ति को लेकर कुछ परिस्थितियां तनाव का कारण हो सकती थीं। उनके मुताबिक, महेश की मां को पति और मायके की ओर से संपत्ति मिली थी। परिवार की कुछ संपत्तियां बेटियों के नाम किए जाने की बात भी सामने आई है। सोनू के अनुसार, खेती की जमीन के लिए सरकार से मुआवजा मिलने के बाद 2017 में रबूपुरा में मकान बनवाया गया था। शादी के बाद महेश अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। करीब एक साल पहले उसकी मां भी इसी मकान में रहने आ गई थीं। सोनू ने आशंका जताई कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव रहा हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि घटना से पहले उन्हें किसी गंभीर परेशानी की जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक, महेश करीब 10 दिन पहले पत्नी और बच्चों के साथ उनके घर आया था। दो दिन पहले भी फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय किसी बड़ी परेशानी की बात सामने नहीं आई थी। भाभी ने भी संपत्ति में हक की बात कही महेश की भाभी नीरज ने बताया कि बड़े भाई की मौत के बाद उन्हें घर से अलग होना पड़ा और वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगीं। उन्होंने कहा कि महेश उन्हें भरोसा दिलाता था कि उन्हें उनका हक मिलेगा। नीरज ने परिवार के संपत्ति विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हालांकि, संपत्ति को लेकर सामने आए अलग-अलग दावों की पुष्टि दस्तावेजों और जांच के आधार पर होना बाकी है। ललिता की बहन ने जताई हत्या की आशंका ललिता की बहन पूजा ने फूड पॉइजनिंग की आशंका को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि संपत्ति विवाद के कारण उसकी बहन और परिवार की हत्या कराई गई। उसने महेश की बहनों और उनके पतियों पर संदेह जताया। यह आरोप फिलहाल परिजन की ओर से लगाया गया है। पुलिस ने किसी आरोपी की भूमिका की पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं की जांच किए जाने की बात कही है। पुलिस तीन प्रमुख एंगल से कर रही जांच 1. फूड पॉइजनिंग की आशंका परिवार के रात में नूडल्स खाने की जानकारी के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मौत किसी जहरीले पदार्थ या दूषित भोजन से तो नहीं हुई। फूड सेफ्टी अधिकारी ओपी सिंह के मुताबिक, आमतौर पर फूड पॉइजनिंग में उल्टी-दस्त जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस मामले में ऐसे लक्षण सामने आने की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि, केवल लक्षणों के आधार पर मौत का कारण तय नहीं किया जा सकता। 2. आत्महत्या या हत्या पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या परिवार किसी तनाव से गुजर रहा था और क्या महेश ने परिवार के सदस्यों को कोई जहरीला पदार्थ देने के बाद खुद भी जान दी। दूसरी ओर, किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका की आशंका को भी जांच से अलग नहीं रखा गया है। अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। 3. संपत्ति विवाद संपत्ति के बंटवारे और परिवार के भीतर कथित तनाव की बात सामने आने के बाद पुलिस संबंधित दस्तावेजों, परिजनों के बयानों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर वास्तव में विवाद था या नहीं और उसका घटना से कोई संबंध है या नहीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि शुरुआत में फूड पॉइजनिंग की आशंका सामने आई थी। यदि संपत्ति विवाद से जुड़ा कोई पहलू है, तो उसकी भी जांच की जाएगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर घटना की परिस्थितियां स्पष्ट की जाएंगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घर में पांच लोगों की मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और पुलिस जांच से ही पता चलेगा कि यह सामूहिक आत्महत्या, जहरीले पदार्थ का असर या हत्या का मामला है। संपत्ति विवाद से जुड़े आरोपों की पुष्टि होना भी अभी बाकी है।

नई दिल्ली. दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। व्यापारियों ने दावा किया कि प्रदर्शन और सेंट्रल पार्क बंद होने से बाजार में रोजाना करीब ₹200 करोड़ से ₹250 करोड़ तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है। याचिका दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने मामला उठाया गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन करने, मूंगफली बेचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होगी। मामले पर विस्तृत सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद 26 अक्टूबर को किए जाने की बात सामने आई है। सेंट्रल पार्क बंद, व्यापारियों ने जताई नुकसान की आशंका CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रखने का आदेश दिया। व्यापारियों का कहना है कि कनॉट प्लेस में त्योहार और शादी के सीजन के दौरान बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। ऐसे समय में प्रदर्शन, रास्तों पर प्रतिबंध और पार्क बंद होने से दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और दूसरे छोटे कारोबारियों की कमाई प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह भी दावा किया कि 10 अक्टूबर से जारी प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को करीब ₹2,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह आंकड़ा व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश किया गया दावा है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। कोर्ट बोला- छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी भी अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के अधिकार और कारोबार पर उसके असर के बीच संतुलन की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि छोटे दुकानदार इन्हीं दिनों में अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और उनके नुकसान का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। पीठ ने तत्काल राहत देने से इनकार किया, लेकिन यह भी संकेत दिया कि यदि प्रदर्शन या प्रशासनिक पाबंदियों के कारण कारोबारियों को गैरकानूनी या असंगत नुकसान पहुंचता है, तो मुआवजे के सवाल पर विचार किया जा सकता है। व्यापारियों की तीन प्रमुख मांगें व्यापारियों का तर्क है कि विरोध दर्ज कराने का अधिकार बना रहना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से छोटे दुकानदारों और रोज कमाकर खाने वाले लोगों की आजीविका पर गंभीर असर नहीं पड़ना चाहिए। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने की कार्रवाई CJP ने 10 अक्टूबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने उस प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की। पार्टी के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई थीं। इसके बाद CJP ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम का आह्वान किया। इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और पार्क बंद रखने का फैसला लिया। दिल्ली में सुरक्षा और यातायात पर भी असर प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की और लोगों को प्रभावित सड़कों से बचने तथा वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। सेंट्रल पार्क को दो दिन बंद रखने के फैसले से भी इलाके में आवाजाही और कारोबार को लेकर चिंता बढ़ी। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस की ओर से की गई व्यापक तैयारियों को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में केंद्रीय बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, ट्रेनों को बड़े पैमाने पर रद्द करने, बस बुकिंग की जांच और हजारों लोगों की हिरासत जैसे सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। प्रदर्शन का अधिकार और कारोबार की सुरक्षा, दोनों पर नजर कनॉट प्लेस का मामला अब केवल एक प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं है। इसमें शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात और व्यापारियों की आजीविका जैसे सवाल एक साथ सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल आदेश नहीं दिया है। अब आगे की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि प्रदर्शन और प्रशासनिक पाबंदियों से कारोबार पर कितना असर पड़ा और यदि नुकसान हुआ, तो उसके लिए मुआवजे या अन्य राहत का आधार बनता है या नहीं।

नई दिल्ली. महिला कार्यकर्ताओं से कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ और संगठन के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI का आरोप है कि 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान उसकी महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। संगठन आरोपी महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहा है। NSUI के मुताबिक, बुधवार को एडिशनल DCP समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलने के बावजूद उसकी शिकायत पर दिल्ली में FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद कार्यकर्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस का कहना है कि कथित घटना से जुड़ी शिकायत पर केरल में पहले ही Zero FIR दर्ज की जा चुकी है। जाखड़ बोले- महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई मीडिया से बातचीत में विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान NSUI की महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि कुछ कार्यकर्ताओं को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां उन पर जूते और बूट से हमला किया गया। जाखड़ ने कहा कि संगठन केवल FIR दर्ज कराने की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला कार्यकर्ताओं के लिए न्याय मांगना क्या अपराध है? ये आरोप NSUI अध्यक्ष ने लगाए हैं। पुलिस की ओर से इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि करने वाला विस्तृत पक्ष उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्राओं ने लगाए आरोप बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह मामला उठाया। उनके साथ NSUI के छात्र, कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर्स भी पहुंचे। उन्होंने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं के बारे में अपने अनुभव बताए। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा अदिरा ने दावा किया कि पुलिस की पिटाई के कारण उसके एक कान से सुनने की क्षमता चली गई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हुई है। मेडिकल रिकॉर्ड, संबंधित वीडियो और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही इन दावों की पुष्टि हो सकेगी। हिरासत की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल एक अन्य प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस RSS और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी। यह प्रदर्शनकारी का आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। राहुल गांधी ने छात्रों और कार्यकर्ताओं से घटना से जुड़े वीडियो और अन्य सबूत सुरक्षित रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इन साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। Zero FIR को लेकर पुलिस और NSUI के दावों में अंतर मामले में मुख्य विवाद शिकायत पर कार्रवाई को लेकर है। NSUI का कहना है कि उसकी ओर से दिल्ली में FIR दर्ज कराने की मांग के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने केरल में Zero FIR दर्ज होने का हवाला दिया। Zero FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही घटना उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में न हुई हो। बाद में इसे जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है। इसलिए Zero FIR दर्ज होने और दिल्ली में अलग FIR दर्ज करने की मांग के बीच की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पुलिस का आधिकारिक बयान और शिकायतों का विवरण महत्वपूर्ण होगा।