देहरादून. उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को इसका आदेश जारी किया। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। इसके दायरे में केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि निर्माण, भंडारण और वितरण भी शामिल हैं। सरकार के फैसले से जहां जनस्वास्थ्य के लिहाज से प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता रोकने की चुनौती होगी, वहीं इनकी बिक्री से परिवार चलाने वाले छोटे दुकानदारों के सामने रोजगार का सवाल भी खड़ा हो गया है। देहरादून में पान मसाला बेचने वाले एक दुकानदार ने कहा कि उन्हें प्रतिबंध की जानकारी तक नहीं थी। उनका कहना है कि इसी कारोबार से घर का खर्च चलता है और कमाई बंद हुई तो बच्चों का पालन-पोषण मुश्किल हो जाएगा। दुकानदार बोले- इसी कमाई से चलता है घर देहरादून में पान मसाले की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने कहा कि उन्हें सरकार के फैसले के बारे में पहली बार बातचीत के दौरान पता चला। उन्होंने कहा, “हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी, हमें आपसे ही पता लगा है। हालांकि सरकार ऐसा करती है तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी तो रोजी-रोटी ही इससे है।” छोटे दुकानदारों की चिंता इस बात को लेकर है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद उनकी रोजाना की कमाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि, प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे कारोबारियों के सामने अब दूसरे उत्पादों की बिक्री बढ़ाने या कारोबार का विकल्प तलाशने की चुनौती रहेगी। 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगा प्रतिबंध आदेश 13 अक्टूबर 2026 से एक साल की अवधि के लिए जारी किया गया है। इसके तहत तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और संबंधित खाद्य उत्पाद किसी भी नाम से बेचे जाएं, वे प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं। यह रोक पूरे उत्तराखंड में लागू है। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई हैं। आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के लिए भी भेजा गया है। दुकानों से लेकर गोदामों तक हो सकती है जांच प्रतिबंध का दायरा खुदरा दुकानों तक सीमित नहीं है। प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों, थोक कारोबारियों, वितरकों और स्टॉक रखने वालों पर भी लागू नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संबंधित दुकानों और गोदामों का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर कानून के अनुसार जब्ती या अन्य कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, कार्रवाई का स्वरूप मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में असुरक्षित खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान हैं। लेकिन किसी दुकानदार या कारोबारी के मामले में कौन-सा प्रावधान लागू होगा, यह उल्लंघन की प्रकृति और कानूनी जांच के बाद तय होगा। केवल प्रतिबंध का आदेश जारी होने से हर मामले में एक जैसी सजा अपने आप लागू नहीं हो जाती। खाद्य कारोबार के लाइसेंस से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लागू प्रावधानों के तहत लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। जिलों में लागू कराने की जिम्मेदारी प्रशासन पर प्रतिबंध को जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की होगी। आदेश संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों और जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजा गया है। अब निगरानी, बाजारों में उपलब्ध प्रतिबंधित उत्पादों की जांच और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई अहम होगी।

देहरादून. उत्तराखंड में MBBS की पढ़ाई के लिए सीटों का दायरा बढ़ने जा रहा है। पिछले पांच साल में प्रदेश में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं। अब रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। अनुमति मिलती है तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या मौजूदा 675 से बढ़कर 775 हो जाएगी। एम्स ऋषिकेश और निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें जोड़ने पर प्रदेश में MBBS की कुल क्षमता करीब 1,700 तक पहुंचती है। इससे मेडिकल की तैयारी कर रहे युवाओं को राज्य में पढ़ाई के अधिक विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, दाखिले के लिए NEET की मेरिट और काउंसलिंग प्रक्रिया ही निर्णायक रहेगी। 5 साल में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। अब रुद्रपुर में तैयार मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 100 MBBS सीटों की अनुमति मिलने की उम्मीद है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने पर सरकारी मेडिकल शिक्षा की मौजूदा क्षमता में करीब 15% की बढ़ोतरी होगी। इससे सरकारी संस्थानों में सीटों का विकल्प बढ़ेगा, जहां पढ़ाई का खर्च आमतौर पर निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में कम होता है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें स्वीकृत होने पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कुल क्षमता 775 हो जाएगी। हालांकि, इन सीटों पर दाखिले और कॉलेज के संचालन से जुड़ी अंतिम स्थिति संबंधित नियामक की मंजूरी और काउंसलिंग प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। सीटें बढ़ेंगी, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता भी चुनौती मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने के साथ प्रदेश के सामने डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की चुनौती भी बनी हुई है। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी होगा। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ इलाकों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में मेडिकल शिक्षा का विस्तार तभी व्यापक असर दिखाएगा, जब कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी, आधुनिक उपकरण, बेहतर प्रशिक्षण और अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती पर भी ध्यान दिया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन को राष्ट्रीय-वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच के अनुरूप उत्तराखंड को मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश भविष्य में डॉक्टरों और नर्सों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के मानव संसाधन की जरूरतें पूरी करने के साथ राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के संकल्प पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश में ही योग्य डॉक्टर तैयार करना और छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने के अवसर देना है।

हरिद्वार. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को पहली बार हरिद्वार में कैबिनेट बैठक हुई। मेला नियंत्रण भवन सभागार में हुई बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला समूह-ग के वर्दीधारी पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त छूट देने का है। पहले से लागू 10% क्षैतिज आरक्षण के साथ अब भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और न्यूनतम ऊंचाई के मानकों में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण नियंत्रित करने, बाल वीरता पुरस्कार योजना शुरू करने और हरिद्वार में स्वास्थ्य व शोध सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। हरिद्वार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कैबिनेट ने हरिद्वार में दूसरे मेडिकल कॉलेज और ईएसआई मेडिकल कॉलेज से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। ईएसआई अस्पताल के लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया। इससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा। ऋषिकुल में बनेगा प्राच्य शोध संस्थान हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के संचालन के लिए सोसायटी गठन को मंजूरी दी गई। यहां योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, हिंदू अध्ययन और दर्शन से जुड़े केंद्र विकसित करने की योजना है। छोटे अपराधों पर नियम होंगे आसान द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक-2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत छोटे अपराधों और तकनीकी चूकों पर कार्रवाई को सरल बनाने तथा गैरजरूरी कानूनी प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। कैबिनेट ने मौजूदा अग्निशमन कानून की जगह उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक-2026 लाने को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य आग और आपात स्थितियों से निपटने की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। विधानसभा सत्र की तारीख तय करने का अधिकार CM को उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के 2026 के तीसरे सत्र को बुलाने की मंजूरी दी गई। सत्र की तारीख और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। परिसंपत्तियों से मिलने वाली आय का 92% संबंधित एजेंसियों को उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों और संबंधित संस्थाओं की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से मिलने वाली रकम का 92% हिस्सा संबंधित एजेंसियों को दिया जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार के भगवानपुर स्थित सिसौना गांव में किफायती आवास परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई के मानक में छूट दी गई। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने और संस्कृति विभाग के वित्तीय नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिली। धामी बोले- जनता से जुड़े फैसले जनता के बीच हों मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठकें अलग-अलग जिलों में कराने का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों और विकास की जरूरतों पर चर्चा करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास में केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया। SIR पर कांग्रेस को घेरा कैबिनेट बैठक के बाद धामी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पहले भी होती रही है। धामी ने कांग्रेस की चुनावी हार का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी 2014 से लगातार हार रही है और उसे अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक आरोप हैं। महाकुंभ 2027 की तैयारियों पर भी बोले धामी ने कहा कि हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और आयोजन से जुड़ी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों, गंगा सभा, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, महाकुंभ का लोगो और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किए जा चुके हैं। अनुपमा रावत ने रखीं दो मांगें कैबिनेट बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने लालढांग में रवासन नदी पर पुल निर्माण शुरू कराने और भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का शासनादेश जारी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह आमरण अनशन करेंगी। धामी सरकार ने इससे आठ दिन पहले चंपावत जिले के बनबसा में कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें 24 प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। हरिद्वार की बैठक भी अलग-अलग जिलों में कैबिनेट आयोजित करने की सरकार की पहल का हिस्सा है।