रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी भर्ती, उच्च शिक्षा और सिनेमा से जुड़े तीन अहम फैसलों पर मुहर लगी। इनमें पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी के पदों पर 10% आरक्षण देने के लिए भर्ती नियम-2026 की मंजूरी सबसे प्रमुख है। राज्य सरकार पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण देने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया तय की गई है। अतिथि व्याख्याताओं के लिए नीति में बदलाव कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी जुड़ेगा अतिथि व्याख्याताओं के लिए अनुभव के अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में अब राजकीय विश्वविद्यालय का अध्यापन अनुभव भी शामिल होगा। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 महीने अध्यापन पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया गया है। मानदेय अब कार्य-दिवस के आधार पर अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के मानदेय में भी बदलाव किया गया है। कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू करने का निर्णय लिया गया है। कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं। ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन भी किया। 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के बाद राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए विभाग ने आदेश जारी किया था। कैबिनेट ने इस आदेश को मंजूरी दे दी।

रायपुर. आयुष्मान कार्ड के जरिए फर्जी इलाज और गलत तरीके से क्लेम किए जाने की शिकायतों के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने 100 से ज्यादा अस्पतालों की जांच शुरू की है। रायपुर समेत कई जिलों में सरकारी और निजी अस्पतालों में टीमों ने पहुंचकर आयुष्मान योजना से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। जांच टीम अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से हुए इलाज के रिकॉर्ड, मरीजों की संख्या और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि जिन मरीजों के नाम पर इलाज दर्ज किया गया, उनका वास्तव में अस्पताल में उपचार हुआ था या नहीं। डमी मरीज दिखाकर इलाज दर्ज करने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को शिकायतें मिली हैं कि कुछ मामलों में डमी मरीजों के नाम पर इलाज दिखाकर आयुष्मान योजना के तहत क्लेम किए गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ₹1 से ₹2 लाख तक के क्लेम किए जाने और बिचौलियों के जरिए कमीशन दिए जाने की भी शिकायत सामने आई है। इन आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। रायपुर के कई अस्पताल भी जांच के दायरे में रायपुर में 15 से ज्यादा निजी अस्पतालों में जांच की जानकारी सामने आई है। इनमें तेलीबांधा हाईवे स्थित श्री अनंत साईं अस्पताल, मोवा का श्री महावीर अस्पताल, शंकर नगर का वर्धान अस्पताल और रावतपुरा अस्पताल समेत अन्य अस्पताल शामिल बताए गए हैं। अस्पतालों की भूमिका को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। शिकायतों के आधार पर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे जांच के दौरान आयुष्मान योजना के तहत किए गए उपचार, मरीजों की फाइल, मेडिकल दस्तावेज और क्लेम से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कहीं नियमों का उल्लंघन या फर्जी क्लेम हुआ है या नहीं। आयुष्मान योजना में क्या मिलता है लाभ आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित उपचार के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। योजना के तहत अस्पतालों द्वारा किए गए उपचार के आधार पर निर्धारित पैकेज के अनुसार क्लेम किया जाता है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की पुष्टि या खंडन हो सकेगा।

बेमेतरा. छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर जेपी राणा पर छात्राओं को आपत्तिजनक WhatsApp मैसेज और कॉल करने के आरोप लगे हैं। छात्राओं ने मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की है। उन्होंने WhatsApp चैट और कॉल से जुड़े स्क्रीनशॉट भी शिकायत के साथ सौंपे हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, प्रोफेसर ने देर रात छात्राओं को WhatsApp कॉल किए। आरोप है कि कॉल रिसीव नहीं करने पर मैसेज के जरिए पैसे का लालच देकर मिलने के लिए कहा गया। एक छात्रा ने शिकायत में प्रोफेसर की ओर से कथित तौर पर “50 हजार दूंगा, मेरे पास आओ” जैसा मैसेज भेजे जाने का दावा किया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। शिकायत के बाद कॉलेज में विरोध, छात्रों ने लगाया ताला मामला सामने आने के बाद कॉलेज में छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप था कि मामले की जानकारी पहले कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य को दी गई, लेकिन उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। इस्तीफा दिया, छात्रों ने सार्वजनिक करने की मांग की विवाद बढ़ने के बाद प्रोफेसर जेपी राणा के इस्तीफे की बात सामने आई। इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। उनका कहना था कि यदि इस्तीफा दिया जा चुका है तो कॉलेज प्रशासन इसकी जानकारी सार्वजनिक करे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने इस्तीफे की प्रति दिखाने की मांग की। रिपोर्टों के मुताबिक, बाद में प्राचार्य ने छात्रों को इस्तीफा पत्र दिखाया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। छात्रों का आरोप- पहले कॉलेज में शिकायत की थी छात्रों का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले कॉलेज की प्राचार्य वीणा त्रिपाठी के सामने मामला रखा था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मामले को कॉलेज स्तर पर ही रखने की बात कही गई। इसके बाद छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से जांच कराने की मांग की। करीब तीन साल से राजनीति विज्ञान विभाग में थे उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जेपी राणा कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में करीब तीन साल से पदस्थ थे। विवाद के बाद उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आई है। हालांकि, छात्रों की मांग केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं है। वे शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जांच के बाद ही साफ होगी आरोपों की सच्चाई फिलहाल मामला छात्राओं की शिकायत और उनके द्वारा सौंपे गए कथित WhatsApp स्क्रीनशॉट के आधार पर सामने आया है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रोफेसर जेपी राणा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका मोबाइल बंद था। कॉलेज प्रबंधन की ओर से भी आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब प्रशासनिक जांच में शिकायत, डिजिटल साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।