तेल अवीव. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू   ने गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई और वैश्विक समर्थन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल को आलोचना और वैधता के संकट का सामना करना पड़ता है, वहीं भारत इस मामले में अपवाद है। नेतन्याहू ने कहा, भारत में इजरायल के प्रति एक तरह का गहरा और भावनात्मक जुड़ाव है, सचमुच बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी भारत से ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों में इजराइल के खिलाफ नकारात्मक माहौल है, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। इसी बयान के साथ उन्होंने गाजा में चल रहे सैन्य अभियान पर भी अपनी बात दोहराई। वेस्ट बैंक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइली सेना फिलहाल गाजा के करीब 60% हिस्से पर नियंत्रण रखती है और इसे बढ़ाकर 70% तक ले जाने का लक्ष्य है। चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल लगातार हमास पर दबाव बना रहा है और सैन्य कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भीड़ से “100% नियंत्रण” की आवाज आने पर उन्होंने कहा कि रणनीति धीरे-धीरे आगे बढ़ने की है। यह बयान ऐसे समय आया है जब गाजा संघर्ष को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बना हुआ है और सीजफायर समझौते के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हुए समझौते के तहत इजराइली सेना को एक तय ‘येलो लाइन’ के पीछे जाना था, जिसके बाद गाजा का लगभग 53% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में था। इजराइल ने कहा- ये सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान हालांकि फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि इजराइल धीरे-धीरे इस सीमा को आगे बढ़ा रहा है और अब कई क्षेत्रों में नियंत्रण 60% से अधिक हो चुका है। वहीं इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा है। गाजा में लाखों लोग विस्थापित इस बीच मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार गाजा में लाखों लोग विस्थापित हैं और सीमित क्षेत्र में जीवन जीने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्षेत्र और सिकुड़ता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां लगातार इस स्थिति पर चिंता जताते हुए नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष में कमी की अपील कर रही हैं।

इस्लामाबाद. लाहौर की सड़कों, चौकों और इलाकों के पुराने हिंदू और सिख दौर के नाम बहाल करने की योजना फिलहाल रोक दी गई है। मरियम नवाज सरकार ने कट्टरपंथी संगठनों और सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बाद यह फैसला टाल दिया। कई लोगों ने इसे पाकिस्तान में हिंदू और सिख पहचान को फिर से सामने लाने की कोशिश बताकर धार्मिक मुद्दा बना दिया था। मोहम्मद अली एजाज ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा कि इस मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। प्रशासन पूरे मुद्दे पर दोबारा विचार कर रहा है। नवाज शरीफ की बैठक में पास हुआ था प्रस्ताव 16 मार्च को लाहौर हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल प्रोजेक्ट (Lahore Authority for Heritage Revival) की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता नवाज शरीफ ने की थी। बैठक में मरियम नवाज भी मौजूद थीं। इसी बैठक में लाहौर के कई प्री-पार्टिशन नामों को दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। बाद में मई में पंजाब कैबिनेट ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। सरकार का कहना था कि इस पहल का मकसद शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है। नवाज शरीफ ने बैठक में कहा था कि यूरोपीय देश अपने ऐतिहासिक नामों और विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और पाकिस्तान को भी अपनी विरासत बचानी चाहिए। कट्टरपंथी विरोध के बाद बढ़ा दबाव फैसले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हो गया। कुछ कट्टरपंथी समूहों और व्लॉगर्स ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू और सिख पहचान को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया। प्रशासन को आशंका थी कि मामला बड़ा सामाजिक और धार्मिक विवाद बन सकता है, जिसके बाद योजना को फिलहाल रोक दिया गया। इतिहासकारों और विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई विरोध के बाद लाहौर हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल प्रोजेक्ट ने इतिहासकारों, शहरी योजनाकारों और आर्किटेक्ट्स की बैठक बुलाई। इसमें शहर की ऐतिहासिक पहचान और पुराने नामों को बचाने पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल कई विशेषज्ञों ने कहा कि लाहौर की विरासत सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पुराने नाम और सांस्कृतिक पहचान भी उसकी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। बंटवारे के बाद बदल दिए गए थे नाम 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान में कई इलाकों के नाम बदल दिए गए थे। हालांकि लाहौर में आज भी कई पुराने हिंदू, सिख और ब्रिटिश दौर के नाम आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि लाहौर ने अपने पुराने सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक स्मृतियों को दूसरे शहरों की तुलना में ज्यादा संभालकर रखा। यही वजह है कि शहर का प्री-पार्टिशन इतिहास आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। इससे संंबंधित यह खबर भी पढ़ें... लाहौर का इस्लामपुरा अब कृष्णनगर; बाबरी चौक फिर से जैन मंदिर चौक हुआ

इंटरनेशनल डेस्क. फ्रांस की एक अदालत ने 51 वर्षीय पूर्व बैंक मैनेजर को अपनी गर्लफ्रेंड के सात साल तक कथित शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के मामले में 25 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर महिला को हिंसा, धमकी और जबरन यौन संबंधों के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगे थे। अदालत ने माना कि महिला लंबे समय तक डर और दबाव में जी रही थी। 42 वर्षीय पीड़िता लेटेसिया आर ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि आरोपी गिलौम बुची ने शुरुआत में “सेक्स गेम” और रिश्ते के नाम पर उसे अपने नियंत्रण में लिया। धीरे-धीरे वह उसे दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा और बाद में यह सिलसिला देह व्यापार तक पहुंच गया। पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और अजनबियों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। उसने बताया, “487 पुरुषों के बाद मैंने गिनती करना छोड़ दिया था। कई लोगों से मुझे कई बार मिलना पड़ा।” फैसले के बाद कोर्ट में रो पड़ी पीड़िता करीब चार घंटे चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले के दौरान पीड़िता भावुक होकर रोने लगी, जबकि आरोपी बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा रहा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पैरोल के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम दो-तिहाई सजा काटनी होगी। बेटी के जन्म के अगले दिन भी कराया यौन शोषण लेटेसिया के मुताबिक यह सब 2015 में शुरू हुआ था। आरोपी उसे हाईवे, रेलवे स्टेशन और सर्विस स्टेशनों पर अजनबियों से मिलने भेजता था। उसने बताया कि कई बार 24 घंटे में 14 लोगों तक से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। महिला ने कहा कि शुरुआत में उसे लगा था कि यह केवल आपसी सहमति वाले निजी खेल हैं, लेकिन समय के साथ हिंसा बढ़ती चली गई। जब वह विरोध करती, तो आरोपी उसे पीटता था। कई मौकों पर आरोपी फोन पर पूरी घटना सुनता रहता था। पीड़िता ने अदालत में बताया कि 2017 में बेटी के जन्म के बाद अस्पताल से घर लौटने के अगले ही दिन उसे एक ट्रक ड्राइवर के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया गया। महिला चार बच्चों की मां है। धमकी, मारपीट और क्रूर हिंसा के सबूत मिले सुनवाई के दौरान आरोपी ने गला दबाने, शरीर जलाने और कई विकृत यौन गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अदालत में ऐसे मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश किए, जिनमें आरोपी महिला को आदेश न मानने पर जान से मारने की धमकी देता सुनाई दिया। एक रिकॉर्डिंग में महिला की चीखें और रोने की आवाजें थीं, जबकि उसे बेल्ट, छड़ी और लकड़ी के तख्ते से पीटा जा रहा था। जांच एजेंसियों ने बताया कि घटनास्थल से बरामद लकड़ी के पैडल पर खून के निशान भी मिले थे। अदालत में महिला के सूजे हुए चेहरे और चोटों की तस्वीरें भी पेश की गईं। फ्रांस के चर्चित केस से मिली लड़ने की हिम्मत लेटेसिया ने मुकदमे की बंद कमरे में सुनवाई कराने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे अपनी कहानी सार्वजनिक करने की प्रेरणा फ्रांस के चर्चित गिसेल पेलिकॉट केस से मिली। यह वही मामला था जिसमें एक महिला के पति पर उसे नशीला पदार्थ देकर अजनबियों से दुष्कर्म करवाने का आरोप लगा था। वह केस 2024 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था और महिला अधिकारों की बहस का बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि लेटेसिया के मामले में बड़ा अंतर यह था कि आरोपी उसे बेहोश नहीं करता था, बल्कि होश में रखते हुए लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था। दूसरे आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल इस मामले में उन दूसरे पुरुषों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिनके साथ पीड़िता को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। पीड़िता के वकील फिलिप-आनरी ओनेगर ने कहा कि सभी लोगों की पहचान करना बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया होती। उन्होंने कहा कि अगर हर आरोपी को शामिल किया जाता तो मुकदमे में कई साल लग सकते थे और मुख्य आरोपी को हिरासत से रिहाई का मौका मिल सकता था। पीड़िता चाहती थी कि मुख्य आरोपी के खिलाफ जल्द फैसला आए। हालांकि महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में केवल मुख्य आरोपी पर फोकस किया गया, जबकि बाकी लोगों की भूमिका की भी गंभीर जांच होनी चाहिए थी।