रायपुर.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, जनसेवा और सुशासन की यात्रा का उल्लेख किया गया। सरकार ने केंद्र के सहयोग से प्रदेश में आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि और जनजातीय विकास के क्षेत्र में हुए कार्यों के आंकड़े भी सामने रखे।
बैठक में दो अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
25 साल के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव
मंत्रिपरिषद ने अपने प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों से जुड़ा बताया। प्रस्ताव में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में किए गए कामों का उल्लेख किया गया।
सरकार ने जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे विषयों को भी प्रस्ताव में शामिल किया। साथ ही, सहकारी संघवाद के तहत राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया।
8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा
राज्य सरकार ने निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश को 8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई है।
सरकार के मुताबिक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम और दो जनविश्वास अधिनियमों के जरिए कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति देने जैसे कदमों का भी उल्लेख किया गया।
20.65 लाख ग्रामीण और 2.25 लाख शहरी आवास पूरे
गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के आंकड़े रखते हुए राज्य सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के मकान पूरे किए गए हैं। सरकार के अनुसार, पिछले पौने तीन वर्षों में 11.78 लाख आवास बने हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 36 लाख घरेलू और 14,970 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने तथा 18,653 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किए जाने की जानकारी भी दी गई।
उज्ज्वला योजना के तहत 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलने का दावा किया गया। आयुष्मान भारत योजना में करीब 2.49 करोड़ कार्ड बनने और 51.17 लाख हितग्राहियों को लगभग 11,877 करोड़ रुपए के उपचार का लाभ मिलने की बात कही गई।
73 लाख परिवारों को मुफ्त राशन
खाद्य सुरक्षा के संबंध में सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत प्रदेश के करीब 73 लाख परिवारों के 1.99 करोड़ हितग्राहियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वक्तव्य के अनुसार, केंद्र की खाद्यान्न योजना से राज्य को लगभग 5,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिली है।
किसानों के संबंध में बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 26.57 लाख किसानों तक पहुंचा है। धान उपार्जन 141 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने और किसानों को समर्थन मूल्य के जरिए 33,431 करोड़ रुपए तथा बोनस के रूप में 10,292 करोड़ रुपए भुगतान किए जाने का उल्लेख किया गया।
महतारी वंदन से 68 लाख महिलाओं को सहायता
महिला सशक्तिकरण के तहत महतारी वंदन योजना के जरिए करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता दिए जाने की जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि 14 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 32.39 लाख ग्रामीण परिवारों के 2.98 लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़ने और वन धन विकास केंद्रों के जरिए 70 हजार से अधिक जनजातीय महिलाओं के जुड़ने का उल्लेख किया गया।
बस्तर में सड़क, स्कूल और आवास पर जोर
नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और बस्तर में विकास कार्यों को भी मंत्रिपरिषद के वक्तव्य में प्रमुखता दी गई। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति हासिल करने की बात कही। इस दावे के साथ केंद्र से मिली विशेष सहायता, सड़क निर्माण, स्कूल दोबारा खोलने और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े आंकड़े साझा किए गए।
सरकार के अनुसार, नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से 2,080 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मिली है। आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5,671 का निर्माण जारी है। हिंसा के कारण लंबे समय से बंद 421 स्कूलों को फिर से खोलने का भी उल्लेख किया गया।
केंद्र से 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले
राज्य सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और विकास परियोजनाओं के लिए मिली सहायता का ब्योरा भी दिया। वक्तव्य के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 3,46,806 करोड़ रुपए मिले। जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफ के माध्यम से 17,887 करोड़ रुपए मिलने और इससे जुड़े 81 हजार से अधिक विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया।
सड़क और रेल परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 35,766 करोड़ रुपए की मंजूरी, 18,215 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं पर काम तथा करीब 54 हजार करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का ब्योरा दिया गया। ये आंकड़े राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद वक्तव्य में प्रस्तुत किए गए हैं।
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पद
बैठक का एक अहम फैसला पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ा है। मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी है। राज्य सरकार पहले ही इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है।
इस फैसले का उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त अनुभव और कौशल का इस्तेमाल राज्य की सेवाओं में करना है। भर्ती निर्धारित पात्रता और लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।
आदिम जाति विकास विभाग अब जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा। नाम परिवर्तन के बाद विभाग का आधिकारिक उल्लेख संशोधित नियमों के अनुसार होगा।
विकसित छत्तीसगढ़ से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य
मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ का उल्लेख करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य में राज्य की भागीदारी का संकल्प दोहराया। सरकार ने खनिज और ऊर्जा संसाधनों, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति, जनजातीय संस्कृति और निवेश की संभावनाओं को प्रदेश की प्रमुख ताकत बताया।
बैठक में प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित करने के साथ राज्य में केंद्र की योजनाओं और सहयोग से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए। वहीं, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती और विभाग के नाम परिवर्तन के फैसले प्रशासनिक स्तर पर लागू किए जाने की दिशा में अगले कदम होंगे।
