नई दिल्ली. भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी के बीच भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि उनकी कंपनी की सैटेलाइट सेवा Eutelsat OneWeb, एलन मस्क की Starlink के मुकाबले मंजूरी की कतार में आगे है। मित्तल के मुताबिक, कंपनी ने करीब पांच साल पहले आवेदन किया था और उसका ग्राउंड नेटवर्क भी पिछले तीन साल से तैयार है। जरूरी मंजूरियां मिलते ही कंपनी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बुधवार को मित्तल से Starlink को लेकर मस्क के हालिया आरोपों पर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि OneWeb को मंजूरी मिलने में देरी हुई है, जबकि कंपनी लंबे समय से तैयारी कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी कंपनी को Starlink से कुछ दिन पहले मंजूरी मिल सकती है। मस्क ने भारतीय उद्योगपतियों पर लगाए थे आरोप Starlink के संस्थापक एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आरोप लगाया था कि भारत में कुछ बड़े उद्योगपति उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की एंट्री में बाधा डाल रहे हैं। मस्क का कहना था कि ऐसा बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इन आरोपों के बीच भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की मंजूरी प्रक्रिया में पक्षपात के दावों को खारिज किया है। सरकार के मुताबिक, Starlink, Reliance Jio और Bharti से जुड़ी सैटेलाइट सेवाओं के लिए सुरक्षा जांच और दूसरी नियामकीय प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। 5 साल से सैटेलाइट, 3 साल से तैयार है ग्राउंड नेटवर्क मित्तल ने कहा कि OneWeb ने जरूरी मंजूरियों के लिए करीब पांच साल पहले आवेदन किया था। कंपनी का ग्राउंड नेटवर्क तीन साल से तैयार है और उसके सैटेलाइट भी लंबे समय से भारत में सेवा शुरू करने की तैयारी का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक, भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी की दिशा में काफी काम हो चुका है। अंतिम मंजूरियां मिलने के बाद कंपनी दूरदराज के उन इलाकों में भी इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने की क्षमता रखती है, जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क या फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना मुश्किल है। हालांकि, नेटवर्क तैयार होने का मतलब यह नहीं है कि व्यावसायिक सेवा तत्काल शुरू हो सकती है। इसके लिए जरूरी सरकारी मंजूरियों और लागू नियामकीय शर्तों को पूरा करना होगा। सैटेलाइट इंटरनेट से दूरदराज के इलाकों को फायदा सैटेलाइट इंटरनेट में अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाती है। यह तकनीक पहाड़ी इलाकों, जंगलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और दूर बसे गांवों में उपयोगी हो सकती है, जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क पहुंचाना महंगा और कठिन होता है। भारत में इस क्षेत्र में Starlink, OneWeb और Reliance Jio से जुड़ी सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कंपनियों की तैयारी और नियामकीय मंजूरियों के आधार पर ही यह तय होगा कि सेवाएं कब और किन क्षेत्रों में शुरू हो पाएंगी। मित्तल ने डिजिटल सेवाओं पर टैक्स घटाने की मांग भी की ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में मित्तल ने डिजिटल वस्तुओं और टेलीकॉम सेवाओं पर टैक्स कम करने की जरूरत भी बताई। उनका कहना था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में निवेश तथा सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए समय रहते नियम बनाने पर भी जोर दिया। मित्तल के मुताबिक, AI तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और इसके साथ सुरक्षा से जुड़े सवाल भी बढ़ रहे हैं। नियम ऐसे होने चाहिए जो संभावित जोखिमों को नियंत्रित करें, लेकिन नई तकनीक और इनोवेशन के विकास में अनावश्यक बाधा न बनें। IN-SPACe और टेलीकॉम मंजूरियों की भूमिका भारत में निजी कंपनियों की अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने में IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) की अहम भूमिका है। वहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के व्यावसायिक संचालन के लिए टेलीकॉम से जुड़ी मंजूरियां, स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा संबंधी शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं। Starlink को 2025 में नियामकीय प्रक्रिया के अहम चरणों में मंजूरी मिली थी, लेकिन मंजूरी के अलग-अलग चरणों को व्यावसायिक सेवा शुरू होने के बराबर नहीं माना जा सकता। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की वास्तविक शुरुआत संबंधित शर्तें पूरी होने पर निर्भर करेगी। इससे संबंधित यह खबर भी पढ़ें... 'महंगा हुआ स्टारलिंक तो कोई नहीं खरीदेगा'

नई दिल्ली. खाने-पीने की चीजों के बढ़ते दामों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। सितंबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.82% थी। सरकार ने 12 अक्टूबर को जारी आंकड़ों में महंगाई बढ़ने की जानकारी दी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई में भी तेजी दर्ज की गई है, जिससे रसोई का खर्च बढ़ने की आशंका है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.74% पर पहुंच गई, जो अगस्त में 5.97% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 5.24% से बढ़कर 6.08% और शहरी क्षेत्रों में 4.31% से बढ़कर 4.88% हो गई। यानी महंगाई का दबाव शहरों के साथ गांवों में भी बढ़ा है। प्याज की महंगाई 108% के पार, अदरक के दाम भी ऊंचे सितंबर के आंकड़ों में कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला। प्याज की महंगाई दर अगस्त के 48.27% से बढ़कर सितंबर में 108.09% हो गई। अदरक की महंगाई दर में कमी आई, लेकिन यह 62.85% पर बनी रही। दूसरी ओर, आलू और टमाटर की कीमतें पिछले साल के मुकाबले कम रहीं, हालांकि उनकी महंगाई दर में गिरावट का अंतर घटा है। महंगाई बढ़ने के पीछे ये कारण 1. खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी: खाद्य महंगाई 5.97% से बढ़कर 7.74% हो गई। खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का सीधा असर घरेलू खर्च पर पड़ता है। 2. मानसून और आपूर्ति का असर: कमजोर या अनियमित बारिश से कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे सब्जियों और दूसरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। 3. प्याज, अदरक और लहसुन जैसी वस्तुओं की कीमतें: प्याज की महंगाई दर में तेज उछाल दर्ज हुआ। मसालों और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ने से रसोई का बजट प्रभावित होता है। 4. कच्चे तेल और परिवहन लागत का दबाव: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर परिवहन और माल ढुलाई महंगी हो सकती है। इसका असर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? राशन का बजट बढ़ेगा: सब्जियों, मसालों और दूसरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से मासिक खर्च बढ़ सकता है। दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं: ईंधन और परिवहन लागत में बढ़ोतरी का असर बाजार तक पहुंचने वाले सामान की कीमतों पर पड़ सकता है। बचत पर दबाव आएगा: अगर आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तो जरूरी खर्चों के बाद बचने वाली रकम कम हो सकती है। 5.54% महंगाई का मतलब क्या है? खुदरा महंगाई दर की गणना पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले की जाती है। सितंबर 2026 की 5.54% दर का अर्थ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में शामिल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत स्तर सितंबर 2025 की तुलना में 5.54% अधिक था। उदाहरण के लिए, अगर किसी वस्तु की कीमत सितंबर 2025 में 100 रुपए थी और उसकी कीमत में ठीक 5.54% की बढ़ोतरी हुई, तो सितंबर 2026 में वह 105.54 रुपए की होगी। हालांकि, हर वस्तु की कीमत में इतनी ही बढ़ोतरी जरूरी नहीं है। कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, जबकि कुछ के घट भी सकते हैं। खुदरा महंगाई के आंकड़े क्यों अहम हैं? खुदरा महंगाई के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) हर महीने जारी करता है। इसमें खाद्य पदार्थों, कपड़ों, ईंधन, आवास और स्वास्थ्य जैसी श्रेणियों की कीमतों को शामिल किया जाता है। इन आंकड़ों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति और ब्याज दरों से जुड़े फैसलों में नजर रखी जाती है। सरकार भी बजट, सब्सिडी और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महंगाई के रुझान को ध्यान में रखती है। इसके अलावा, यह आंकड़ा लोगों की क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था में कीमतों के दबाव का संकेत देता है।

नई दिल्ली. भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की लॉन्चिंग से पहले ही एलन मस्क और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब मस्क ने संकेत दिया है कि भारतीय बाजार में टिकने के लिए स्टारलिंक को अपनी कीमतें किफायती रखनी होंगी। उनका कहना है कि अगर सेवा महंगी हुई तो भारतीय ग्राहक इसे नहीं खरीदेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, भले ही इससे रिलायंस जियो के मुनाफे पर कुछ असर पड़े। हालांकि, मस्क ने भारत में स्टारलिंक के मासिक प्लान या उपकरण की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसकी सेवा कितनी सस्ती होगी। भारत में इसकी शुरुआत भी अभी सुरक्षा मंजूरी और अन्य नियामकीय औपचारिकताएं पूरी होने पर निर्भर है। मस्क का तर्क- महंगा इंटरनेट हुआ तो ग्राहक क्यों खरीदेंगे? मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि प्रतिस्पर्धा से भारतीय ग्राहकों को फायदा होगा। उनके मुताबिक, स्टारलिंक को ऐसी कीमत रखनी होगी, जिसे ग्राहक वहन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि स्टारलिंक आने से अंबानी का मुनाफा घट सकता है, लेकिन इससे उनका कारोबार बंद नहीं होने वाला। भारत में मोबाइल डेटा की कीमत दुनिया के सबसे कम स्तरों में है। ऐसे में स्टारलिंक के सामने बड़ी चुनौती सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्राहकों को अपनी सेवा के लिए भुगतान करने के लिए तैयार करना भी होगी। मस्क की टिप्पणी का सीधा संकेत है कि कंपनी को भारतीय बाजार की कीमतों और जरूरतों के हिसाब से अपनी व्यावसायिक रणनीति बनानी होगी। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट की लागत, उपकरण और सेवा की उपलब्धता को देखते हुए इसकी तुलना सामान्य मोबाइल डेटा प्लान से सीधे करना आसान नहीं है। मुकेश अंबानी को 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' कहकर कसा तंज स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग में हो रही देरी को लेकर मस्क पिछले कुछ दिनों से लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली कारोबारी हित स्टारलिंक की एंट्री में बाधा बन रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। एक पोस्ट में मस्क ने मुकेश अंबानी को तंज के तौर पर 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' कहा। उनका तर्क है कि स्टारलिंक उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचा सकता है, जहां पारंपरिक नेटवर्क की पहुंच सीमित है। इससे दूरदराज के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और छोटे कारोबारियों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। सरकार का जवाब- किसी सेक्टर में मोनोपॉली की इजाजत नहीं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में मोनोपॉली की अनुमति नहीं देता। सरकार का उद्देश्य ग्राहकों को अलग-अलग तकनीक और सेवा प्रदाताओं में से विकल्प चुनने का अवसर देना है। सिंधिया के मुताबिक, भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं: रिलायंस जियो सैटकॉम भारती समूह समर्थित यूटेलसैट वनवेब एलन मस्क की स्टारलिंक लेकिन लाइसेंस मिलना व्यावसायिक सेवा शुरू करने की अंतिम अनुमति नहीं है। कंपनियों को सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके अलावा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से जुड़ी कीमत और नियामकीय प्रक्रिया भी पूरी होनी है। भारत में स्टारलिंक के लिए चुनौती क्या है? स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट के नेटवर्क से इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसकी खासियत यह है कि दूरदराज के उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जहां फाइबर ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है। इसके लिए आम तौर पर यूजर को स्टारलिंक डिश, वाई-फाई राउटर और अन्य उपकरणों की जरूरत होती है। डिश को ऐसे स्थान पर लगाया जाता है, जहां से उसे आसमान का साफ दृश्य मिल सके। इसलिए इसकी कुल लागत में मासिक प्लान के साथ उपकरण और इंस्टॉलेशन का खर्च भी महत्वपूर्ण होगा। भारत में चुनौती यह है कि शहरों और बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाइल डेटा और फाइबर ब्रॉडबैंड पहले से उपलब्ध हैं। ऐसे में स्टारलिंक का उपयोग उन ग्राहकों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिन्हें सामान्य नेटवर्क से भरोसेमंद कनेक्टिविटी नहीं मिलती। यह बाजार कितना बड़ा होगा, यह कीमत और सेवा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 2024 में अंडमान और मणिपुर में मिले थे स्टारलिंक उपकरण स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग का मामला सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा रहा है। नवंबर 2024 में अंडमान-निकोबार के पास एक ड्रग तस्करी मामले की जांच के दौरान स्टारलिंक का उपकरण बरामद हुआ था। दिसंबर 2024 में मणिपुर में सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान भी स्टारलिंक का लोगो लगा उपकरण मिला था। उस समय मस्क ने स्पष्ट किया था कि भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा सक्रिय नहीं थी और उसके सैटेलाइट बीम भारत में चालू नहीं किए गए थे। उपकरण मिलने का मतलब अपने आप यह साबित नहीं करता कि भारत में स्टारलिंक की अधिकृत सेवा चल रही थी। कीमत और मंजूरी के बाद ही साफ होगी तस्वीर स्टारलिंक के भारत में आने से सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक कनेक्टिविटी कमजोर है। लेकिन कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह उपकरण और मासिक प्लान की कुल लागत कितनी रखती है और सेवा शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियां कब पूरी होती हैं। फिलहाल मस्क ने किफायती कीमत का संकेत दिया है, कोई निश्चित भारतीय टैरिफ घोषित नहीं किया है। इसलिए भारतीय ग्राहकों को स्टारलिंक की कीमत और उपलब्धता पर अंतिम तस्वीर कंपनी की आधिकारिक घोषणा और सरकारी मंजूरियों के बाद ही मिलेगी।