भूपेश बोले- मोदी-शाह के बस्तर दौरे से क्या मिला? : नक्सल मुक्त पंचायतों को ₹1 करोड़ देने का वादा कहां गया; राहुल गांधी की बहस की चुनौती स्वीकार करें प्रधानमंत्री

दुर्ग.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे और नक्सलवाद पर दिए बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के जंजगिरी गांव में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि दोनों नेता बार-बार बस्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को अब तक मिला क्या है?

बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नक्सलवाद कमजोर हुआ था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में यह चरम पर था। उन्होंने भाजपा सरकार से नक्सल मुक्त होने वाली पंचायतों को एक करोड़ रुपए देने के वादे का हिसाब भी मांगा। प्रधानमंत्री के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और शाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

'नक्सल मुक्त पंचायतों को एक करोड़ देने का वादा कहां गया?'

भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि नक्सलवाद से मुक्त होने वाली प्रत्येक पंचायत को एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार को बताना चाहिए कि यह राशि कहां है और अब तक कितनी पंचायतों को इसका लाभ मिला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है, ताकि बस्तर की संपत्ति अडाणी को सौंपी जा सके। बघेल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लगातार बस्तर दौरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वहां के विकास और स्थानीय लोगों को मिल रहे लाभ की जानकारी सामने आनी चाहिए।

'रमन सिंह के कार्यकाल में चरम पर था नक्सलवाद'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में अपने चरम पर था। कांग्रेस सरकार के दौरान इसमें कमी आई। उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा कि बस्तर में विकास के दावों के बीच स्थानीय लोगों को क्या सुविधाएं और लाभ मिले हैं।

बघेल ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने हथियारबंद नक्सलियों के कमजोर होने के साथ संस्थाओं और राजनीतिक दलों में 'दिमागी नक्सलियों' के सक्रिय होने की बात कही थी। बघेल ने इस बयान को लेकर मोदी, शाह और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा।

भाजपा नेताओं के नारों और बयानों पर भी तंज

बघेल ने भाजपा नेताओं के हालिया बयानों और नारों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनांदगांव में लोकतंत्र हटाने का नारा लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी की दुकान बंद होने संबंधी बयान पर भी उन्होंने टिप्पणी की।

उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं के बयानों का उल्लेख करते हुए तंज कसा। बघेल ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में नेताओं के बयान और नारे राजनीतिक माहौल को दिखाते हैं।

राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर PM से जवाब मांगा

भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी को दी गई बहस की चुनौती का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह रायपुर आकर राहुल गांधी को लोकसभा में एफआईआर के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती देते हैं, लेकिन दिसंबर के संसद सत्र में इसी विषय पर चर्चा से इनकार कर दिया गया।

बघेल ने सवाल किया कि एक तरफ बहस की चुनौती दी जाती है और दूसरी तरफ संसद में चर्चा नहीं होने दी जाती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार करने को कहा। उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी ने बहस की चुनौती दी है, तो उन्हें सामने आकर चर्चा करनी चाहिए।

3 करोड़ घुसपैठियों के दावे पर केंद्र से सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने देश में तीन करोड़ घुसपैठियों के होने के दावे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र की सत्ता में 12 साल हो चुके हैं। यदि देश में तीन करोड़ विदेशी नागरिक रह रहे हैं, तो सरकार ने उन्हें बाहर निकालने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है?

बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि इतने वर्षों में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए। उन्होंने बस्तर के विकास, नक्सल मुक्त पंचायतों को एक करोड़ रुपए देने के वादे और घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा।