रायपुर/बेमेतरा. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह प्रशासनिक अव्यवस्था और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। समारोह में अचानक हुई बारिश के दौरान व्यवस्थाएं चरमराने के बाद विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सार्वजनिक रूप से नाराज हो गए। उन्होंने मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांच के निर्देश दिए हैं, जबकि तीन अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक बेमेतरा एसडीओ प्रकाश कुमार भारद्वाज, पीएचई के कार्यपालन अभियंता जे.पी. गोंड़ और देवरबीजा के नायब तहसीलदार राजाराम लहरे को पूरे मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। प्रशासन यह जानना चाहता है कि कार्यक्रम में भीड़ और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की गई। बारिश ने बिगाड़ी व्यवस्थाओं की तस्वीर विवाह की रस्में चल ही रही थीं कि मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज बारिश शुरू होते ही आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बारिश से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण दूल्हा-दुल्हन और उनके परिजन इधर-उधर शरण तलाशते नजर आए। कई लोगों ने प्लास्टिक की कुर्सियां सिर पर रख लीं तो कुछ ने गद्दों और तिरपालों का सहारा लिया। कई जोड़े भीगते हुए विवाह की रस्में पूरी करते रहे। समारोह में मौजूद लोगों का कहना था कि बारिश की आशंका को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार रखी जानी चाहिए थी। इस दौरान एक और घटना चर्चा में रही। डिप्टी सीएम अरुण साव बैलगाड़ी में बैठने के दौरान फिसल गए। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई और कार्यक्रम आगे चलता रहा। "15 साल मुख्यमंत्री रहा, ऐसी बदइंतजामी नहीं देखी" बारिश के बीच अव्यवस्था देखकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि प्रशासन समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करने में असफल रहा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल यहां मौजूद था, लेकिन ढाई घंटे तक अधिकारी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर पाए। मैंने अपने 15 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस तरह की बदइंतजामी नहीं देखी।" डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि आमतौर पर वे सार्वजनिक मंच से अधिकारियों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इस मामले में उन्हें लगा कि प्रशासनिक उदासीनता पर बोलना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। मुख्यमंत्री बोले- बारिश बनी मुख्य वजह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कार्यक्रम पुराने सर्किट हाउस परिसर में टेंट लगाकर आयोजित किया गया था। मौसम खराब होने पर कलेक्टर ने माहेश्वरी भवन में आयोजन स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था, लेकिन वहां व्यवस्थाएं करने में समय लगना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अधिकांश आयोजन टेंट के माध्यम से ही होते हैं और उसी आधार पर तैयारियां की गई थीं। अचानक हुई बारिश के कारण स्थिति प्रभावित हुई और कुछ असुविधाएं सामने आईं। पार्किंग से लेकर बिजली तक कई सवाल प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। आयोजन स्थल पर वाहनों की पार्किंग पर्याप्त नहीं थी। बैठने के लिए कुर्सियों की संख्या भी कम बताई जा रही है। बारिश के दौरान बिजली उपकरणों में शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति भी सामने आई, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। विधायक की शादी बनी चर्चा का केंद्र रविवार को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू स्वयं दूल्हे के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ड्राइवर की बेटी तरुणा साहू के साथ सात फेरे लिए। समारोह में कुल 21 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। दीपेश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता वे अपने पास नहीं रखेंगे। इस राशि का उपयोग मेधावी छात्राओं की शिक्षा के लिए किया जाएगा। समारोह में सभी दूल्हे ई-रिक्शा से सर्किट हाउस पहुंचे, जबकि बारात पारंपरिक बैलगाड़ियों से निकाली गई। लोक संस्कृति की झलक दिखाने के लिए परी नृत्य का आयोजन भी किया गया। शिक्षक से विधायक तक का सफर दीपेश साहू राजनीति में आने से पहले करीब एक दशक तक सरकारी स्कूल में शिक्षक रहे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीति का रास्ता चुना। भाजपा में विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाने के बाद वे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने और फिर बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। ड्राइवर की बेटी हैं तरुणा विधायक की पत्नी तरुणा साहू दुर्ग जिले की धमधा तहसील के बिरोदा गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर (एमए) तक शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता देवनारायण साहू पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि माता मालती साहू गृहिणी हैं। परिवार वर्तमान में बेमेतरा में निवास करता है। बेमेतरा का यह सामूहिक विवाह समारोह जहां एक ओर विधायक की सादगीपूर्ण शादी के कारण चर्चा में रहा, वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं ने प्रशासनिक तैयारियों पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री द्वारा बिठाई गई जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई है।

रायपुर/दुर्ग. सुशासन तिहार के दौरान जनप्रतिनिधि से विवाद और कथित दुर्व्यवहार के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) रूपेश कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को सुशासन और जनसम्मान से जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है और अधिकारी-कर्मचारी जनसेवक की भूमिका में हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता के सम्मान, विश्वास और अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा। वायरल वीडियो के बाद बढ़ा विवाद पूरा मामला कुछ दिन पहले आयोजित सुशासन तिहार के एक जनसमस्या निवारण शिविर से जुड़ा है। शिविर में सामुदायिक भवन के लिए राशि जारी करने के मुद्दे पर भाजपा ग्रामीण महामंत्री पुराण देशमुख ने आपत्ति जताई थी। इस दौरान जनपद CEO रूपेश कुमार पांडेय और भाजपा नेता के बीच तीखी बहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद उस समय और बढ़ गया जब दोनों पक्षों के बीच कहासुनी सार्वजनिक रूप से होने लगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में रूपेश कुमार पांडेय को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि, "जो करना है कर लो।" इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। मुख्यमंत्री का सख्त रुख मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि जनसेवा के पद पर बैठे अधिकारियों से संयमित और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन भी है। यदि कोई अधिकारी जनसेवा के बजाय पद के अहंकार का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के लिए देवतुल्य है और उनके सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। महेंद्र जांगड़े को मिला अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रूपेश कुमार पांडेय के निलंबन के बाद जनपद पंचायत दुर्ग के CEO का अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत दुर्ग में पदस्थ प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी महेंद्र कुमार जांगड़े को सौंपा गया है। आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश तक महेंद्र जांगड़े अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यभार भी संभालेंगे।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के तीन अलग-अलग मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि ये मामले सुशासन तिहार में ही सामने आए हैं। कोरबा और रायगढ़ जिलों में सामने आए मामलों में एक पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, जबकि दो सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तीनों मामलों में कार्रवाई के बाद सरकारी कर्मचारियों के कामकाज और भ्रष्टाचार पर फिर बहस तेज हो गई है। टेबल के नीचे नोट गिनते दिखा पटवारी कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कार्यालय के भीतर टेबल के नीचे नोट गिनते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी ग्रामीण ने लेन-देन के दौरान यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों के बीच नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबे समय से पैसों की मांग की जाती रही है। किसानों ने लगाए वसूली के आरोप ग्रामीणों का कहना है कि वन पट्टा ऑनलाइन कराने के लिए हजारों रुपए और फौती नामांतरण जैसे मामलों में अलग से रकम मांगी जाती थी। आरोप है कि बिना पैसे दिए फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जाती थीं और लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आदिवासी और गरीब किसान सबसे ज्यादा परेशान होते थे। एक ग्रामीण से कथित रूप से फौती नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, उसी दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। SDM ने किया निलंबित मामले की गंभीरता को देखते हुए पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम मनोज कुमार बंजारे ने पटवारी विनोद अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पसान तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार, विनोद अग्रवाल के पास पिपरिया हल्के के साथ सिर्री हल्के का अतिरिक्त प्रभार भी था। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों क्षेत्रों में इसी तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। रायगढ़ में क्लर्क 60 हजार लेते पकड़ा गया रायगढ़ जिले के छाल तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्लर्क तुलाराम पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता भानुप्रताप पटेल ने आरोप लगाया था कि बी-1 रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के नाम पर एक लाख रुपए की मांग की गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ACB ने जाल बिछाया और 60 हजार रुपए लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। ACB अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। सुशासन तिहार में बाबू गिरफ्तार कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में आयोजित समाधान शिविर के दौरान भी रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के बीच ACB ने सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी प्रदीप मिश्रा को 40 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, सेवानिवृत्त शिक्षक अमृतलाल बघेल अपनी जीपीएफ पासबुक में एंट्री कराने पहुंचे थे। आरोप है कि काम करने के एवज में उनसे 40 हजार रुपए की मांग की गई। पीड़ित ने बिलासपुर ACB से शिकायत की, जिसके बाद सत्यापन कराया गया। शुक्रवार को शिकायतकर्ता द्वारा रकम दिए जाने के दौरान पहले से तैनात टीम ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया। पुराने मामलों की भी होगी जांच ACB सूत्रों के मुताबिक, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पहले भी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। अब यह जांच की जा रही है कि समाधान शिविर और अन्य कार्यों में कहीं और भी अवैध वसूली तो नहीं की गई। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।