रायपुर. जयंती स्टेडियम के वेलोड्रम में राज्य स्तरीय शालेय ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा हो रही है, लेकिन यहां खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं ने खेल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमेंट का ट्रैक कई जगह से उखड़ा हुआ है और आसपास घास उग आई है। दूसरी ओर, राज्यभर से पहुंचे कई खिलाड़ियों के पास प्रतियोगिता के स्तर की रेसिंग साइकिल तक उपलब्ध नहीं है। इसी बदहाली के बीच बस्तर की आयती भारती ने अपनी प्रतिभा और हौसले से सबका ध्यान खींचा। प्रारंभिक स्पर्धा में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि आयती ने यह प्रदर्शन किसी प्रोफेशनल रेसिंग साइकिल पर नहीं, बल्कि सामान्य लेडीज साइकिल से किया। सहेली से साइकिल उधार लेकर पहुंचीं प्रतियोगिता में आयती के पास खुद की स्पोर्ट्स साइकिल नहीं है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी सहेली से सामान्य साइकिल उधार ली। इतना ही नहीं, रेस के दौरान सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया हेलमेट भी उनका अपना नहीं था। उन्होंने यह हेलमेट एक साथी खिलाड़ी से लिया था। इसके बावजूद आयती ने शुरुआती मुकाबले में तीसरा स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी के बावजूद प्रतिभा और मेहनत के दम पर खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। किसान परिवार की बेटी, सुबह 4 बजे से करती हैं अभ्यास बस्तर की रहने वाली आयती किसान परिवार से आती हैं। पिछले तीन-चार साल से वह साइकिलिंग की तैयारी कर रही हैं। बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों के अभाव में वह बस्तर की सड़कों पर ही रोज सुबह 4 से 5 बजे तक अभ्यास करती हैं। आयती का कहना है कि अगर उन्हें भी अच्छी स्पोर्ट्स साइकिल और जरूरी सुविधाएं मिलें तो वह अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। उनका मानना है कि संसाधन मिलते तो वह प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर सकती थीं। सवाल यह कि खिलाड़ी ऐसे कैसे जीतेंगे गोल्ड? आयती की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि प्रदेश की खेल व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। एक ओर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता स्थल का ट्रैक बदहाल है और खिलाड़ियों के पास जरूरी खेल उपकरण तक नहीं हैं। साइकिलिंग जैसे खेल में जहां साइकिल और ट्रैक दोनों प्रदर्शन के लिए बेहद अहम हैं, वहां खिलाड़ियों का सामान्य साइकिल से राज्य स्तरीय मुकाबले में उतरना व्यवस्था की कमी को सामने लाता है। प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उसे सही संसाधन और प्रशिक्षण देने की। सवाल यही है कि जब खिलाड़ी उधार की साइकिल और जर्जर ट्रैक के भरोसे तैयारी करेंगे, तो प्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल की दौड़ में कैसे आगे निकलेंगे?

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नया कारोबार शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को संचालित करने के लिए अलग-अलग सरकारी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया अब आसान और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 लागू कर दिया है। नए कानून के तहत विभिन्न विभागों से मिलने वाली कारोबारी सेवाओं के लिए समय-सीमा तय की गई है। सबसे अहम प्रावधान यह है कि निर्धारित समय में सक्षम अधिकारी ने आवेदन पर निर्णय नहीं लिया तो उसे मंजूर माना जाएगा। यानी कारोबारियों को फाइल आगे बढ़ाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। बिल्डिंग परमिशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और पानी के कनेक्शन जैसी सेवाओं में समयबद्धता लागू होगी। 8 विभागों की सेवाएं कानून के दायरे में अधिनियम में फिलहाल आवास एवं पर्यावरण, संस्कृति, गृह, आबकारी, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग से संबंधित सेवाओं को शामिल किया गया है। नगरीय निकायों के स्तर पर ट्रेड लाइसेंस, पानी का कनेक्शन और मोबाइल टावर लगाने की अनुमति जैसी सेवाएं भी इसके दायरे में आएंगी। आबकारी विभाग से जुड़ी सेवाओं में क्लब लाइसेंस, पर्यटन बोर्ड एवं एयरपोर्ट रेस्तरां बार लाइसेंस और विदेशी मदिरा के लेबल पंजीयन जैसी मंजूरियां शामिल हैं। देरी हुई तो ऑनलाइन शिकायत किसी सेवा में अनावश्यक देरी, जरूरत से ज्यादा दस्तावेज मांगने या प्रमाणन से इनकार जैसी स्थिति में कारोबारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने और शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था बनेगी। जोखिम के हिसाब से तय होगी मंजूरी की प्रक्रिया नए कानून की एक खासियत सेवाओं और गतिविधियों का जोखिम के आधार पर वर्गीकरण है। इन्हें कम, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में बांटा गया है। कम जोखिम वाली गतिविधियों में सेल्फ-सर्टिफिकेशन के आधार पर बिना पूर्व भौतिक निरीक्षण के 15 दिन के भीतर मंजूरी देने का प्रावधान है। मध्यम जोखिम वाली सेवाओं में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में निर्धारित मानकों के अनुसार जांच के बाद ही मंजूरी मिलेगी। महीनों अटकने वाली फाइलों से मिलेगी राहत सरकारी विभागों में जटिल प्रक्रियाओं, अलग-अलग अनुमतियों और फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने से कारोबारियों को परेशानी होती रही है। खासकर नए उद्योग लगाने वाले निवेशकों के लिए मंजूरियों में लगने वाला समय परियोजना की लागत और शुरुआत की समय-सीमा दोनों को प्रभावित करता है। नए कानून में तय समय के भीतर फैसला नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल यानी स्वतः मंजूरी का प्रावधान इसी समस्या को दूर करने के लिए किया गया है। इससे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी और आवेदनों को अनिश्चित समय तक लंबित रखने की गुंजाइश कम होगी। निवेश और MSME को बढ़ावा देने पर जोर राज्य में नए उद्योग और निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसी उद्देश्य से मंजूरियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। देश के कई राज्यों में पहले से ऑनलाइन क्लियरेंस और निर्धारित समय-सीमा में डीम्ड अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं। छत्तीसगढ़ के नए कानून में इसके साथ रिस्क-बेस्ड अप्रूवल, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को जोड़ा गया है। यही प्रावधान इसे पारंपरिक अनुमति व्यवस्था से अलग बनाते हैं। नए कानून का सीधा असर: कम कागजी कार्रवाई, तय समय में निर्णय, कम जोखिम वाले कारोबार में निरीक्षण से राहत और देरी होने पर जवाबदेही—इन प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज होने की उम्मीद है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि UCC से जुड़ा विधेयक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में समिति की राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक हुई। इसमें करीब 200 प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कानून विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। बैठक का मकसद UCC के संभावित प्रावधानों, उनके सामाजिक असर और व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करना रहा। कानून बनाने से पहले अलग-अलग वर्गों से लिए जाएंगे सुझाव राज्य सरकार सीधे मसौदा तैयार करने के बजाय समाज के अलग-अलग वर्गों से सुझाव लेने की प्रक्रिया अपना रही है। समिति धार्मिक, सामाजिक और विधिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चरणबद्ध संवाद करेगी। सरकार का कहना है कि UCC का प्रारूप तैयार करते समय अलग-अलग समुदायों के अधिकारों, परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। समिति सभी पक्षों की राय और मौजूदा कानूनों के अध्ययन के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। शादी से लेकर विरासत और गोद लेने तक आएंगे दायरे में UCC के तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने तथा अलग-अलग पर्सनल लॉ से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को कम करने पर भी फोकस रहेगा। अनुच्छेद 44 को बनाया गया आधार समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसमें राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी संवैधानिक प्रावधान को आधार बनाते हुए UCC के अध्ययन और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति UCC समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं। समिति राज्य में लागू मौजूदा नागरिक कानूनों और विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ का अध्ययन करेगी। इसके बाद UCC का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपेगी। किन कानूनों और मामलों की होगी समीक्षा? समिति मुख्य रूप से इन विषयों पर अध्ययन करेगी— विवाह और विवाह की उम्र तलाक और भरण-पोषण संपत्ति और उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण लिव-इन संबंध महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार विभिन्न समुदायों के मौजूदा पर्सनल लॉ समिति इन विषयों पर कानूनी और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करने के साथ यह भी देखेगी कि समान व्यवस्था को राज्य में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी अगला फैसला समिति अपनी रिपोर्ट के साथ UCC का प्रस्तावित ड्राफ्ट और जरूरी विधायी व प्रशासनिक सुझाव सरकार को देगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुताबिक, व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।यदि शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश होता है, तो छत्तीसगढ़ UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा। देश में अभी कहां लागू है UCC? उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां आधुनिक समान नागरिक संहिता लागू की गई। गुजरात और असम ने भी 2026 में UCC से संबंधित विधेयक पारित किए हैं।वहीं गोवा में लंबे समय से एक समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था लागू है। इसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है, जिसकी जड़ें पुर्तगाली शासनकाल के 1867 के सिविल कोड से जुड़ी हैं। 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। हालांकि, इसमें कुछ समुदायों के लिए विशेष प्रावधान होने के कारण इसे पूर्ण आधुनिक UCC के समान नहीं माना जाता।