बेमेतरा. छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को बढ़ावा देने के लिए विधायक दीपेश साहू ने ऐसा फैसला लिया है, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू अब खुद इसी शासकीय योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सात फेरे लेने जा रहे हैं। प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उनके इस कदम को सादगी, सामाजिक संदेश और वीआईपी संस्कृति से अलग एक नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब कोई मौजूदा विधायक सरकारी सामूहिक विवाह योजना के मंच पर आम जोड़ों के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। 31 मई को होगा सामूहिक विवाह समारोह 31 मई को बेमेतरा नगर के बेसिक स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विशाल सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू समेत कुल 24 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह सूत्र में बंधेंगे। जिला प्रशासन कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, भोजन, आवास और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिजूलखर्ची रोकने और सादगी का संदेश विधायक दीपेश साहू के इस फैसले को सामाजिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनका उद्देश्य महंगे और दिखावटी विवाह आयोजनों की बजाय सादगीपूर्ण शादी को बढ़ावा देना है। साथ ही यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने इसे जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक भूमिका का उदाहरण बताया है। विधायक बोले- जनप्रतिनिधि खुद उदाहरण बनें अपने फैसले पर विधायक दीपेश साहू ने कहा कि कोई भी सरकारी योजना तभी सफल मानी जाती है, जब जनप्रतिनिधि खुद उससे जुड़कर समाज के सामने उदाहरण पेश करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मानजनक और सहायक पहल है। ऐसे में समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शामिल होने की संभावना इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विष्णु देव साय, रमन सिंह सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आयोजन को लेकर बेमेतरा में उत्साह का माहौल है। योजना से जुड़ने में बढ़ेगा भरोसा सामाजिक जानकारों का मानना है कि विधायक के इस कदम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रति लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। खासकर वे परिवार, जो सामाजिक संकोच के कारण सामूहिक विवाह में शामिल होने से बचते हैं, अब प्रेरित हो सकते हैं। प्रदेश में इस पहल को राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मंगलवार शाम सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात कोटमी साप्ताहिक बाजार में उस समय हुई, जब व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। बाइक सवार बदमाश सोने-चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना में करीब 60 लाख रुपए की लूट की आशंका जताई जा रही है। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। हत्या और लूट की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और भारी आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। विरोध में पेंड्रा बंद, बाजारों में पसरा सन्नाटा व्यापारी की हत्या के विरोध में बुधवार को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बंद का आह्वान किया गया। सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। सुबह से ही बाजार बंद रहे और सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में बेहद कम आवाजाही दिखाई दी। व्यापारियों का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। शव रखकर किया चक्काजाम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने दुर्गा चौक पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक इलाके में तनाव बना रहा। पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार प्रदीप सोनी के परिवार ने साफ कहा है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन डॉक्टरों की टीम बनाई है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की भी तैयारी की गई है। हालांकि परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात घटना के बाद जिला अस्पताल और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के एसपी अविनाश मिश्रा खुद अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। देर रात बिलासपुर रेंज के आईजी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बाजार में घेरकर मारी गोली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम प्रदीप सोनी कोटमी बाजार में सोना-चांदी का व्यापार करने पहुंचे थे। दुकान समेटने के दौरान पल्सर बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और लूटपाट करने लगे। जब प्रदीप सोनी ने विरोध किया तो बदमाशों ने बीच बाजार उनके सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही व्यापारी जमीन पर गिर पड़े। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। कांग्रेस ने सरकार को घेरा घटना को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों के साथ अब छोटे जिले भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं और पुलिस व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश जारी है।

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में स्क्रैप निस्तारण व्यवस्था, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ी कीमतों से जुड़ी राहत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने बताया कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पुराने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए मंडल में हो चुका है और उसकी संपत्तियां तथा देनदारियां भी नए बोर्ड को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। MSTC के साथ करार 3 साल और बढ़ा कैबिनेट ने राज्य के विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। सरकार का कहना है कि MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होता है। सरकारी दफ्तरों में बढ़ेगी व्यवस्था सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था से विभागों को अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और प्रशासनिक खर्च दोनों की बचत होगी। साथ ही सरकारी परिसरों में जमा कबाड़ हटने से साफ-सफाई और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा। डामर महंगा होने पर ठेकेदारों को राहत कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए दी जाएगी। वैश्विक हालात का असर सरकार के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे थे। इससे निर्माण और संधारण परियोजनाओं की गति धीमी पड़ने की आशंका थी। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इसी तरह की राहत व्यवस्था लागू की है। सड़क परियोजनाएं नहीं होंगी प्रभावित राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य विकास कार्यों की गति बनाए रखना और सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है, ताकि जनता को निर्धारित समय में बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें।