रायपुर/कवर्धा. छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय सनसनी फैल गई, जब कांग्रेस से जुड़े नेता रवि चंद्रवंशी को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि आरोपी की शादी 7 मई को तय थी और वह इन दिनों शादी के कार्ड बांट रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे रायपुर से हिरासत में लिया और कवर्धा ले जाकर औपचारिक गिरफ्तारी की। मामला कवर्धा महिला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और जांच के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 10 साल के रिश्ते में धोखे का आरोप पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह और रवि चंद्रवंशी पिछले करीब 10 साल से रिलेशनशिप में थे। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी मुकर गया। शिकायत के अनुसार, लंबे समय तक भरोसा दिलाने के बाद अचानक शादी से इनकार करना पीड़िता के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद उसने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। रायपुर से पकड़कर कवर्धा लाई पुलिस पुलिस ने 26 अप्रैल को आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे कवर्धा लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। कवर्धा एसडीओपी आशीष शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। राजनीति में सक्रिय रहा है आरोपी रवि चंद्रवंशी कवर्धा जिले में कांग्रेस से जुड़ा एक सक्रिय नेता माना जाता है। वह जिला किसान कांग्रेस संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक, वह पहले जोगी कांग्रेस में था और पंडरिया विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुका है। करीब दो साल पहले उसने कांग्रेस में वापसी की थी, जिसके बाद उसे संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी। बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रवि चंद्रवंशी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में भूपेश बघेल, दीपक बैज और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं के साथ उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। हालांकि, पार्टी की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शादी की तैयारियों के बीच गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि आरोपी की शादी 7 मई को तय थी और वह खुद शादी के कार्ड बांटने में व्यस्त था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम ने इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है।

रायपुर/धमतरी. छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला परियोजना घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सोमवार तड़के ईडी की टीम ने धमतरी जिले के कुरुद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी एक साथ दबिश दी गई। सुबह से जारी इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस रेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना में हुए कथित जमीन मुआवजा घोटाले से जुड़ी हुई है। तड़के पहुंची ED टीम, घर के अंदर शुरू हुई जांच जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 5 बजे तीन गाड़ियों में 12 से अधिक ईडी अधिकारी धमतरी के कुरुद स्थित सरोजिनी चौक के पास भूपेंद्र चंद्राकर के निवास पर पहुंचे। टीम ने पहुंचते ही घर को अपने नियंत्रण में लेकर अंदर से जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, घर को अंदर से लॉक कर दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। ईडी की टीम घर के अंदर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड्स की गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लग सकते हैं, जो पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। किन आरोपों के आधार पर हो रही कार्रवाई भूपेंद्र चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताओं के जरिए अपने करीबियों को भारी मुआवजा दिलवाया। शिकायतों में यह दावा किया गया है कि केवल अभनपुर ही नहीं, बल्कि कायाबांधा (अभनपुर), दुर्ग, पाटन, राजनांदगांव के देवादा और मगरलोड जैसे क्षेत्रों में भी करोड़ों रुपए का मुआवजा संदिग्ध तरीके से वितरित किया गया। इन आरोपों से संबंधित शिकायतें दस्तावेजों के साथ दर्ज कराई गई थीं, जिनके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने प्राथमिक जांच शुरू की और अब इसे व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जमीन कारोबारी भी जांच के घेरे में ईडी की कार्रवाई केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही। जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े कई अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों की भूमिका जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में संदिग्ध पाई गई है। इससे पहले भी रायपुर और अभनपुर क्षेत्र में ईडी ने गोपाल गांधी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। अब ताजा कार्रवाई में उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 500 करोड़ से अधिक के घोटाले की आशंका भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था। इसी प्रक्रिया में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस परियोजना में जमीन के मूल्यांकन और मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच में सामने आईं चौंकाने वाली अनियमितताएं प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोप है कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर-कृषि घोषित कर दिया गया, जिससे उसका मुआवजा कई गुना बढ़ गया। इसके अलावा, एक ही खसरे की जमीन को कागजों में अलग-अलग हिस्सों में बांटकर विभिन्न लोगों के नाम पर भुगतान किया गया। इस तरह की प्रक्रियाओं से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में कई स्तरों पर मिलीभगत की संभावना है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों, बिचौलियों और जमीन कारोबारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पहले भी हो चुकी हैं बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस मामले को लेकर छापेमारी कर चुका है। जांच के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया था। ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई से यह साफ है कि एजेंसी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों की चुप्पी, बढ़ी उत्सुकता हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मीडिया से दूरी बनाए रखते हुए अधिकारी जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चूंकि मामला एक पूर्व मंत्री के करीबी से जुड़ा है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो कई बड़े नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं। ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर यह संकेत दे दिया है कि भारतमाला परियोजना में हुए कथित घोटाले की परतें अभी खुलनी बाकी हैं।

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की विशेष सामान्य सभा सोमवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। महिला सशक्तीकरण जैसे अहम विषय पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ देर के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने अपने संबोधन के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि “ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे।” इस बयान के बाद भाजपा पार्षद भड़क उठे और अपनी सीटों से उठकर विरोध जताने लगे। देखते ही देखते माहौल गरमा गया और नारेबाजी शुरू हो गई। ‘मुखबिर’ टिप्पणी से भड़का विवाद नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद भाजपा पार्षदों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। कई पार्षद अपनी कुर्सियां छोड़कर आकाश तिवारी के पास पहुंच गए और नारे लगाने लगे। इस दौरान कुछ पार्षदों ने माइक छीनने की कोशिश की, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ देर तक सदन में अफरा-तफरी जैसी स्थिति रही। पार्षदों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे बैठक का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। हंगामे को देखते हुए सभापति को कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी। ‘परिसीमन’ बनाम ‘परमिशन’ पर भी तकरार इस हंगामे से पहले ही सभा में एक और विवाद सामने आ चुका था। महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद अर्जुमन एजाज ढेबर ने अपने भाषण में ‘परिसीमन’ शब्द की जगह ‘परमिशन’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस पर भाजपा पार्षद कृतिका जैन ने अपने वक्तव्य में तंज कसते हुए इस गलती को मुद्दा बना दिया। इसके बाद दोनों महिला पार्षदों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि अन्य पार्षदों को बीच-बचाव करना पड़ा। सभापति की समझाइश से थमा विवाद स्थिति को बिगड़ता देख सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों पार्षदों को शांत कराते हुए कहा कि “हम सभी यहां सीखने आए हैं, यह हमारी पहली पाठशाला है। नए सदस्य कई बार शब्दों का गलत इस्तेमाल कर देते हैं, इसे व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।” सभापति की इस समझाइश के बाद माहौल कुछ हद तक शांत हुआ और बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। जल संकट पर चर्चा नहीं, विपक्ष नाराज बैठक के दौरान विपक्ष ने शहर में बढ़ते जल संकट के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग भी उठाई। हालांकि, सभापति ने स्पष्ट कर दिया कि इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए इस पर चर्चा संभव नहीं है। इस फैसले से विपक्ष के पार्षद नाराज नजर आए और उन्होंने इसे जनहित के मुद्दों की अनदेखी बताया। बैठक से पहले ही गरमाया था माहौल विशेष सामान्य सभा शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया था। भाजपा पार्षदों ने निगम परिसर में ‘कांग्रेस शर्म करो’ के नारे लगाए और कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं विरोध दर्ज कराने के लिए महापौर और भाजपा पार्षद काले कपड़े पहनकर बैठक में पहुंचे। इसे भाजपा ने प्रतीकात्मक विरोध बताया। इस दौरान दोनों दलों के पार्षद आमने-सामने नजर आए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम संभावित हंगामे को देखते हुए नगर निगम परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इसके बावजूद सदन के भीतर जिस तरह की स्थिति बनी, उसने यह साफ कर दिया कि राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा पीछे छूटा यह बैठक महिला सशक्तिकरण से जुड़े जनजागरूकता अभियान को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन पूरे घटनाक्रम के दौरान यह मुद्दा पीछे छूटता नजर आया। आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी के बीच मूल विषय पर गंभीर चर्चा नहीं हो सकी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हंगामे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को प्रभावित करते हैं और जनहित के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। पिछली बैठक में भी हुआ था विवाद इससे पहले 9 अप्रैल को हुई सामान्य सभा में भी कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली थी। उस बैठक में 14 एजेंडों पर चर्चा की गई थी। सिटी कोतवाली चौक का नाम ‘जैन स्तंभ’ रखने के प्रस्ताव पर जमकर विवाद हुआ था। विपक्ष के विरोध के चलते यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, अन्य एजेंडे बहुमत से पारित हो गए थे। किरण बिल्डिंग परिसर में दुकानों के व्यवस्थापन से जुड़े मुद्दे पर शासन से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया गया था।