भोपाल. मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में CBI की 636 पन्नों की चार्जशीट में उनकी शादी से लेकर मौत तक के करीब पांच महीनों का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, ट्विशा और समर्थ सिंह की मुलाकात फरवरी 2025 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। कुछ महीने बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। CBI की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि ट्विशा को पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की ओर से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पुराने रिश्तों, नौकरी, आर्थिक स्थिति और अंग्रेजी को लेकर कथित टिप्पणियों का भी चार्जशीट में जिक्र है। अप्रैल 2026 में ट्विशा की प्रेग्नेंसी सामने आने के बाद दंपती के बीच विवाद और बढ़ गया। डेटिंग ऐप पर मुलाकात, दिसंबर में शादी CBI के मुताबिक, ट्विशा और समर्थ की पहली मुलाकात फरवरी 2025 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। मार्च में ट्विशा ने अपने परिवार को समर्थ के साथ रिश्ते और शादी की इच्छा के बारे में बताया। दोनों परिवारों की सहमति के बाद दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हुई। शादी के शुरुआती समय के बाद रिश्ते में तनाव बढ़ने का आरोप है। पुराने रिश्तों को लेकर कथित तौर पर दिए ताने चार्जशीट के अनुसार, शादी के बाद समर्थ ट्विशा के पुराने रिश्तों को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करता था। CBI ने ऐसे बयानों और घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनसे ट्विशा के मानसिक रूप से परेशान होने की बात सामने आई। जांच एजेंसी का आरोप है कि सास गिरिबाला सिंह से शिकायत करने पर भी ट्विशा को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और वह कथित तौर पर अपने बेटे का पक्ष लेती थीं। प्रेग्नेंसी की खबर के बाद बढ़ा विवाद CBI के मुताबिक, अप्रैल 2026 में ट्विशा की प्रेग्नेंसी सामने आई। 16 अप्रैल को उन्होंने वैवाहिक घर में प्रताड़ित किए जाने की बात बताई और गर्भपात की दवा लेने की जानकारी दी। अगले दिन ट्विशा और समर्थ गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हजेला अस्पताल पहुंचे। CBI के अनुसार, प्रेग्नेंसी अनियोजित थी और समर्थ ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। चार्जशीट में आरोप है कि 17 अप्रैल को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और इस दौरान ट्विशा के साथ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। विवाद के बाद मायके चली गईं जांच के मुताबिक, 17 अप्रैल को ट्विशा ससुराल छोड़कर राजस्थान स्थित अपने माता-पिता के पास चली गईं। उन्होंने अपनी मां को बताया था कि समर्थ के साथ विवाद के बाद उन्होंने घर छोड़ा है। CBI ने आरोप लगाया है कि लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण ट्विशा परेशान थीं। नौकरी और अंग्रेजी को लेकर भी कथित टिप्पणियां चार्जशीट में ट्विशा के प्रोफेशनल जीवन का भी जिक्र है। वह मार्च 2025 में DADB कंपनी में ऑन-बोर्डिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर के पद पर काम करने लगी थीं। सितंबर 2025 में कंपनी का संचालन अस्थायी रूप से रुकने के बाद उनकी सैलरी का भुगतान नहीं हो सका था। CBI के अनुसार, इसी दौरान उन्हें नौकरी और आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव का सामना करना पड़ा। चार्जशीट में अंग्रेजी को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया है। 12 मई की रात ससुराल में मिली थीं मृत ट्विशा 12 मई 2026 की रात भोपाल स्थित ससुराल में मृत मिली थीं। मामले की जांच बाद में CBI को सौंपी गई। CBI ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया है। दोनों के खिलाफ BNS की धाराओं 80(2), 85, 108 और 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख है। इससे संबंधित ये खबरें भी पढ़ें... ट्विशा शर्मा मौत केस : अब डिजीटल सबूतों पर जांच CDR और CCTV सुरक्षित रखने को लेकर कोर्ट में दो आवेदन ट्विशा शर्मा मौत केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त ट्विशा शर्मा का मौत के 12 दिन बाद आज अंतिम संस्कार

रांची. झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार के एक फैसले से हजारों अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने मंगलवार देर रात जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दीं। इनमें चार ऐसी परीक्षाएं हैं, जिनकी पूरी प्रक्रिया के बाद नियुक्तियां भी हो चुकी थीं। इन भर्तियों से जुड़े 2,394 अफसरों और कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो गई। नौकरी गंवाने वाले सफल अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर, सरकार ने 23 अन्य परीक्षाओं की जांच CID को सौंपने का फैसला किया है। इन्हें मिलाकर अब तक 45 भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में आ गई हैं। 2,394 नियुक्तियां रद्द, 3,051 पदों पर हुई थी भर्ती रद्द की गई 22 परीक्षाओं के जरिए कुल 3,051 पदों पर नियुक्तियां होनी थीं। इनमें चार परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। नौकरी गंवाने वालों में- JSSC CGL: 1,932 कर्मचारी JPSC 11वीं-13वीं: 342 अधिकारी CDPO: 64 अधिकारी Food Safety Officer: 56 अधिकारी यानी एक ही फैसले से कुल 2,394 नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। 23 परीक्षाओं में 2,044 नियुक्तियां भी जांच के घेरे में सरकार ने 23 अन्य परीक्षाओं की जांच CID को सौंपी है। इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त करीब 2,044 अधिकारी-कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर इनकी नौकरी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। 2010 में हुई कॉमर्शियल टैक्स (सीमित) परीक्षा समेत अब तक की 45 परीक्षाओं की जांच हो रही है। सफल अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे सरकार के फैसले के बाद नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि परीक्षा में सफल होने और नियुक्ति मिलने के बाद अब सामूहिक रूप से नौकरी खत्म करना उनके साथ अन्याय है। इसी फैसले के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज होने वाली सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर है। 26 दिन बाद छात्रों ने आंदोलन स्थगित किया भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन बुधवार को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन 26 दिनों से जारी था। छात्रों ने सरकार को समस्याओं के समाधान के लिए दो महीने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार की ओर से परीक्षा सुधारों को लेकर कमेटी बनाने और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने की बात कही गई है। 854 ASO के हटने से सचिवालय में कामकाज प्रभावित फैसले का असर सचिवालय के कामकाज पर भी दिखाई दिया। जेएसएससी सीजीएल के जरिए नियुक्त 854 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) बुधवार को कार्यालय नहीं पहुंचे। नौकरी से हटाए गए इन कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन किया। ASO कई विभागों में फाइलों की प्रक्रिया और रिकॉर्ड के काम में अहम भूमिका निभाते हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हटने से विभागीय कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। प्रोजेक्ट भवन में धरना, फिर आक्रोश मार्च नौकरी से हटाए गए JSSC CGL अभ्यर्थी बुधवार को दूसरे दिन भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे। दोपहर करीब एक बजे प्रदर्शनकारी मंत्रालय परिसर में प्रवेश कर धरने पर बैठ गए। करीब एक घंटे बाद वे खुद बाहर निकल आए। शाम को प्रदर्शनकारियों ने प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। सरकार कराएगी परीक्षा सुधारों की समीक्षा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर आगे की व्यवस्था में बदलाव के संकेत दिए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों के लिए सरकार हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट का आग्रह करेगी। इसके अलावा आयोगों में मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक परीक्षा रिफॉर्म कमेटी गठित की गई है, जिसे दो महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। अब अगली नजर हाईकोर्ट के फैसले पर एक तरफ सरकार भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नियुक्ति पा चुके हजारों अभ्यर्थी अपनी नौकरी बचाने के लिए अदालत पहुंचे हैं। आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई यह तय करने की दिशा में अहम पड़ाव होगी कि पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर सरकार का फैसला कायम रहेगा या उन्हें कोई राहत मिलेगी।

रामपुर/सहारनपुर/दिल्ली. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जेल में बंद आजम खान से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। कार्रवाई रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में हुई। ED की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत PMLA की धारा 17 में की गई है। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह ED की टीम पहुंची। अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। जांच का मुख्य फोकस कथित तौर पर सरकारी ठेकों से जुड़े पैसों के निजी ठेकेदारों के जरिए ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने पर है। ठेकेदारों से ट्रस्ट तक पैसे पहुंचने की जांच ED के मुताबिक जांच में कुछ निजी ठेकेदारों और जौहर ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन-देन सामने आया है। एजेंसी को शक है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कथित तौर पर बड़ी रकम ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई। इसमें डोनेशन और निर्माण कार्यों से जुड़े भुगतान शामिल होने की जांच की जा रही है। अब एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि रकम का स्रोत क्या था, किन लोगों और कंपनियों के जरिए पैसा ट्रस्ट तक पहुंचा और उसका इस्तेमाल किन संपत्तियों या निर्माण कार्यों में किया गया। सहारनपुर में CA के घर-दफ्तर पर भी कार्रवाई ED की टीम ने सहारनपुर में जौहर ट्रस्ट से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के ठिकानों पर भी तलाशी ली। उनके अंबाला रोड स्थित कार्यालय और दिल्ली रोड स्थित आवास की जांच की गई। यहां वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले गए। दिल्ली में भी जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर जांच की गई। 2019 से जांच के दायरे में है मामला जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय मामलों की ED जांच नई नहीं है। एजेंसी ने वर्ष 2019 में आजम खान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। अब सामने आए वित्तीय लेन-देन के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का मामला भी चर्चा में ED की कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब जौहर यूनिवर्सिटी पहले से ही निर्माण को लेकर विवाद में है। रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को आवश्यक अनुमति के बिना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया था। बाद में मंडलीय आयुक्त की अदालत ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है। सपा ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक ED की कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। https: पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी, स्कूलबंद करवानेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथी यूनिवर्सिटी बनानेवालों के ख़िलाफ़ ED की छापेमारी कर रहे हैं जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए साम्प्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा- आजम खान के ठिकानों पर पहले भी छापे पड़ चुके हैं और इस बार भी कुछ नहीं मिलने की उम्मीद है। वहीं घोसी सांसद राजीव राय ने कार्रवाई को राजनीतिक बताया और कहा कि चुनाव नजदीक आने के साथ सरकार का दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ED की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी क्यों है विवादों में? जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से हुई थी। यूनिवर्सिटी लंबे समय से जमीन, निर्माण और वित्तीय मामलों को लेकर विवादों में रही है। इसके खिलाफ जमीन से जुड़े कई मामले भी सामने आए हैं। अब ED की जांच का केंद्र सरकारी ठेकों की रकम और यूनिवर्सिटी-ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन पर है। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। PMLA के तहत ED को क्या अधिकार? PMLA यानी Prevention of Money Laundering Act के तहत ED मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती है। कानून के तहत निर्धारित परिस्थितियों में एजेंसी तलाशी, दस्तावेज और संपत्ति की जब्ती तथा गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई कर सकती है। संपत्ति की कुर्की और उसकी पुष्टि की प्रक्रिया भी कानून में निर्धारित है।