नई दिल्ली. अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर महिला पहलवानों के धरने तक, दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों की पहचान रहा जंतर-मंतर अब निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस ने इसे सूची से हटाकर तीन नए स्थल तय किए हैं, उनमें रामलीला मैदान, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड। 11 अक्टूबर को जारी आदेश में गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रोक की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और दूसरे संगठनों के प्रदर्शन चर्चा में हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद पार्टी ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब कहां होंगे प्रदर्शन? दिल्ली पुलिस ने तीन जगहों को नए निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में नामित किया है। इनके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी। रामलीला मैदान: मध्य दिल्ली में, संसद से लगभग 4 किमी दूर। बुराड़ी ग्राउंड: उत्तरी दिल्ली में, संसद से लगभग 14 किमी दूर। CBD ग्राउंड: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में, संसद से लगभग 12 किमी दूर। इसके मुकाबले जंतर-मंतर संसद से करीब 1.5 किमी दूर है। नई जगहों पर प्रदर्शन होने से आयोजकों को भीड़ जुटाने, पहुंच और मीडिया कवरेज की रणनीति नए सिरे से तय करनी पड़ सकती है। गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश पर फैसला दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों के प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार के लिए वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को निर्धारित स्थल की सूची से हटाया गया। नए स्थलों पर प्रदर्शन आयोजित करने के नियम और अनुमति की प्रक्रिया संशोधित SOP में स्पष्ट की जाएगी। फिलहाल आदेश का अर्थ यह है कि जंतर-मंतर अब नियमित प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थल नहीं है। SIR पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर विवाद CJP और दूसरे संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा SIR पर रोक की मांग उठाई है। पार्टी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। 12 अक्टूबर को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने की खबर सामने आई। इसके बाद CJP ने फैसले को मनमाना बताते हुए विरोध किया। पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर असर डालने वाला कदम बताया। 13 अक्टूबर को CJP के नेताओं ने जंतर-मंतर में प्रवेश कर प्रदर्शन करने की कोशिश की। रॉयटर्स और अन्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दौरान वरिष्ठ नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके भी इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जगह और सुविधाओं पर जोर दिया था जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर पहले भी अदालतों में मामला पहुंच चुका है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर और बोट क्लब क्षेत्र में प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उचित नियमन की बात कही थी। अदालत ने सार्वजनिक व्यवस्था और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के बीच संतुलन पर जोर दिया था। अक्टूबर 2026 में वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल पर विचार का मुद्दा भी सामने आया। ऐसे स्थलों में पर्याप्त जगह, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता अहम मानी गई। हालांकि, अदालत की टिप्पणियों को जंतर-मंतर हटाने का सीधा आदेश मानना सही नहीं होगा; स्थल बदलने का निर्णय दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया। 1993 में बोट क्लब से जंतर-मंतर तक पहुंचा था विरोध दिल्ली में बड़े प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल कभी इंडिया गेट और विजय चौक के पास बोट क्लब का इलाका हुआ करता था। 25 अक्टूबर 1988 से शुरू हुए किसान आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान वहां जुटे थे। इसके बाद बोट क्लब पर बड़े जमावड़ों को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं बढ़ीं। 1993 में जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख ठिकाना बना। संसद के नजदीक होने के बावजूद यहां प्रवेश और निकास के सीमित रास्तों के कारण भीड़ को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान माना गया। जंतर-मंतर का इतिहास: 1724 में बना था खगोलीय वेधशाला दिल्ली का जंतर-मंतर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में बनवाया था। यह खगोलीय वेधशाला है, जहां बने यंत्रों से खगोलीय पिंडों की स्थिति और खगोलीय गणनाओं का अध्ययन किया जाता था। जय सिंह ने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी ऐसी वेधशालाएं बनवाई थीं। मथुरा की वेधशाला अब मौजूद नहीं है। बाद में जंतर-मंतर के आसपास की सड़क विरोध-प्रदर्शनों का केंद्र बन गई। इसकी पहचान केवल ऐतिहासिक स्मारक तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह देश के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की प्रतीक जगह बन गया। अन्ना आंदोलन से पहलवानों के धरने तक, कई बड़े प्रदर्शन जंतर-मंतर पर अलग-अलग दौर में कई चर्चित आंदोलन हुए: अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन (अप्रैल 2011): लोकपाल की मांग को लेकर 5 अप्रैल को अनशन शुरू हुआ। बाद में आंदोलन रामलीला मैदान तक पहुंचा। निर्भया मामले के बाद प्रदर्शन (दिसंबर 2012): महिला सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर दिल्ली में व्यापक विरोध हुआ। वन रैंक, वन पेंशन आंदोलन (2015 से): पूर्व सैनिकों ने पेंशन संबंधी मांगों को लेकर धरना दिया। तमिलनाडु के किसानों का आंदोलन (मार्च-अप्रैल 2017): कर्ज, सूखा राहत और कृषि संकट के मुद्दे उठाए गए; प्रदर्शन करीब 40 दिन चला। CAA के खिलाफ प्रदर्शन (दिसंबर 2019): नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए। महिला पहलवानों का धरना (2023): कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों ने प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत में जारी विरोध-प्रदर्शन अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस ने 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने युवा आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति के लिए नई चुनौती के रूप में देखा। वहीं, द वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच पुलिस कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रकाशित की। अल जजीरा, BBC, CNN और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्टों में भी आंदोलन के नेताओं की हिरासत, राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त और प्रदर्शन जारी रखने के ऐलान का जिक्र है। NYT: मोदी की सत्ता बनाए रखने की रणनीति की सीमाएं उजागर? द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है: “Crackdown Exposes Limits of Modi's Playbook for Maintaining Power” रिपोर्ट के साथ दिए गए परिचय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से अपने विरोधियों को अलग-थलग करने और कमजोर करने में सफल रहे हैं, लेकिन Gen Z का आंदोलन उनके सामने अलग तरह की चुनौती पेश कर रहा है। रिपोर्ट का मुख्य एंगल युवा आंदोलन, विपक्ष की दोबारा सक्रियता और पुलिस कार्रवाई के राजनीतिक असर पर है। यह अखबार का विश्लेषण है, न कि किसी राजनीतिक निष्कर्ष की स्वतंत्र पुष्टि। वॉशिंगटन पोस्ट: मोदी और चुनाव प्रमुख के खिलाफ गुस्सा बढ़ा द वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है: “India cracks down on youth protests as anger grows against Modi and election chief” दिल्ली में सुरक्षा कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का जिक्र है। आंदोलनकारी मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि SIR से पात्र मतदाताओं के नाम छूट सकते हैं और भाजपा को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग और भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। अल जजीरा: कार्रवाई के बाद CJP नेताओं की रिहाई अल जजीरा की हेडलाइन है: “India's 'Cockroach' leaders released from detention after police crackdown” CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत तीन नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। बाद में अदालत के आदेश पर उन्हें रिहा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से संख्या करीब 2,000 बताई गई, जबकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक अन्य रिपोर्ट में लगभग 2,500 लोगों का जिक्र है। अल जजीरा ने यह भी बताया कि प्रदर्शन रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ मेट्रो स्टेशन और बाजार बंद रहे तथा मध्य दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। BBC: नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान BBC की हेडलाइन है: “Delhi sees more protests as freed 'cockroach' group's leaders vow to fight on” इस हेडलाइन का फोकस नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने के संगठन के रुख पर है। CJP अब बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से आगे बढ़कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठा रही है। पार्टी के लिए चुनौती यह है कि क्या वह अपने समर्थकों और दूसरे युवा संगठनों को लंबे समय तक साथ रख पाएगी। SCMP: राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त, CJP नेता हिरासत में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन है: “India's 'cockroach' movement leader detained as capital locks down” CJP नेता अभिजीत दिपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। प्रस्तावित रैली रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आंदोलन को चुनाव प्रमुख के इस्तीफे की मांग से जोड़ते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और नेताओं की हिरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। CNN: दिल्ली में कार्रवाई के बाद आंदोलन के संस्थापक रिहा CNN की हेडलाइन है: “India's 'Cockroach' movement founder and leaders released from detention after Delhi protest crackdown” CNN की रिपोर्ट का केंद्र CJP के संस्थापक और दूसरे नेताओं की हिरासत तथा बाद में उनकी रिहाई है। यह घटनाक्रम आंदोलन के नेतृत्व और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा में रहा। 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटने का विवाद SIR के खिलाफ विरोध की मुख्य वजह मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने का उल्लेख है। प्रदर्शनकारियों और विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम भी छूट सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, दोहराव वाले और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अपडेट करना है। इसलिए हटाए गए सभी नामों को पात्र मतदाताओं का नाम मानना सही नहीं होगा। विवाद इस बात पर है कि पात्र मतदाताओं के अधिकार किस तरह सुरक्षित रखे जा रहे हैं और शिकायतों का निपटारा कितनी पारदर्शिता से हो रहा है। पत्रकारों की हिरासत से प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बहस प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों की हिरासत ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। रॉयटर्स की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब तीन दर्जन पत्रकारों को हिरासत में लिया गया था। कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन ले जाया गया और उनके उपकरण भी जब्त किए गए। पत्रकार संगठनों ने कार्रवाई की जांच की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब आंदोलन के सामने क्या चुनौती? CJP का आंदोलन पहले बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों जैसे मुद्दों पर चर्चा में आया था। अब संगठन चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्टॉकहोम. मंदी के दौर में रोजगार कैसे बचाया जाए और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? इन सवालों के जवाब तलाशने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को इसकी घोषणा की। दोनों अर्थशास्त्रियों को आर्थिक स्थिरता से जुड़ी नीतियों की मजबूत सैद्धांतिक नींव तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के तहत दोनों को कुल 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि मिलेगी, जिसे वे बराबर साझा करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉबर्ट ई. हॉल ने परिवारों के खर्च और भविष्य की आमदनी को लेकर उनकी उम्मीदों का अध्ययन किया। वहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माइकल वुडफोर्ड का काम कंपनियों के मूल्य निर्धारण, मौद्रिक नीति और लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को समझने में अहम रहा है। खर्च घटते ही कारोबार और नौकरियों पर क्यों पड़ता है असर? जब लोगों को भविष्य में आमदनी घटने या नौकरी जाने का डर होता है, तो वे खर्च कम कर सकते हैं। इससे बाजार में सामान और सेवाओं की मांग घटती है। कंपनियों को उत्पादन कम करना पड़ सकता है और नई भर्तियों पर रोक लग सकती है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो बेरोजगारी बढ़ने और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने का खतरा रहता है। रॉबर्ट हॉल के शोध ने यह समझने में मदद की कि परिवार अपनी मौजूदा कमाई के साथ भविष्य की आय को ध्यान में रखकर खर्च और बचत के फैसले लेते हैं। जब बड़ी संख्या में परिवार एक साथ खर्च घटाते हैं, तो उसका असर केवल उनके घरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने करीब एक सदी पहले बताया था कि मांग में कमी आने पर सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। हॉल और वुडफोर्ड के काम ने इस समझ को आगे बढ़ाने में मदद की कि लोगों और कंपनियों के फैसलों को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियों के असर का बेहतर आकलन कैसे किया जा सकता है। कंपनियां दाम तुरंत कम क्यों नहीं करतीं? महंगाई का संबंध केवल मांग बढ़ने से नहीं है। कंपनियों की लागत, भविष्य की उम्मीदें और कीमतें बदलने से जुड़े फैसले भी इसमें भूमिका निभाते हैं। मसलन, यदि किसी कंपनी को लगता है कि आगे कच्चे माल, ऊर्जा या परिवहन की लागत बढ़ने वाली है, तो वह पहले ही अपने उत्पाद के दाम बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, मांग घटने पर भी कंपनियां कीमतें तुरंत कम नहीं करतीं, क्योंकि बार-बार दाम बदलने में समय और संसाधन लगते हैं। माइकल वुडफोर्ड के शोध ने यह समझने में योगदान दिया कि कंपनियों के मूल्य निर्धारण के फैसले और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदें महंगाई को कैसे प्रभावित करती हैं। इससे केंद्रीय बैंकों को यह आकलन करने में मदद मिलती है कि ब्याज दरों में बदलाव का अर्थव्यवस्था और कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है। ब्याज दरें घटाने-बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? मंदी के समय: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाता है, तो कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। इससे लोग घर और वाहन जैसी बड़ी खरीदारी के लिए कर्ज लेने को प्रोत्साहित हो सकते हैं। कंपनियों को भी निवेश और कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे मांग और रोजगार को सहारा मिलने की संभावना रहती है। महंगाई बढ़ने पर: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर कर्ज महंगा कर सकता है। इससे लोग और कंपनियां खर्च या निवेश के फैसलों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। मांग की रफ्तार धीमी होने से महंगाई पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव का असर तुरंत नहीं दिखता। इसलिए केंद्रीय बैंकों को यह देखना पड़ता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, आर्थिक विकास की स्थिति क्या है और रोजगार पर कितना दबाव है। 1970 के दशक के तेल संकट ने बदल दी आर्थिक सोच 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान कई पश्चिमी देशों में महंगाई और बेरोजगारी एक साथ बढ़ीं, जबकि आर्थिक विकास कमजोर पड़ गया। इस स्थिति ने उन पुराने आर्थिक मॉडलों की सीमाएं उजागर कीं, जिनसे कीमतों, उत्पादन और रोजगार के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद अर्थशास्त्रियों ने ऐसे मॉडल विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया, जिनमें परिवारों और कंपनियों के वास्तविक फैसलों को भी शामिल किया जाए। इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से ‘माइक्रोफाउंडेशन’ कहा जाता है। हॉल और वुडफोर्ड का शोध इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए क्यों अहम है यह शोध? माइकल वुडफोर्ड की 2003 में प्रकाशित पुस्तक Interest and Prices ने आधुनिक मौद्रिक नीति के सैद्धांतिक आधार को विस्तार से प्रस्तुत किया। उनके काम ने यह समझने में योगदान दिया कि केंद्रीय बैंक की नीतियां, ब्याज दरों के बारे में उसके संकेत और भविष्य को लेकर लोगों की उम्मीदें आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। आज केंद्रीय बैंक और सरकारें आर्थिक मॉडलों की मदद से यह अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं कि ब्याज दरों में बदलाव, ऊर्जा की कीमतों में उछाल या लोगों के खर्च में अचानक कमी से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। ऐसे मॉडल भविष्य की गारंटी नहीं देते, लेकिन नीतिगत विकल्पों का आकलन करने में मदद करते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल बाकी पुरस्कारों से अलग क्यों? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल नहीं था। इसकी शुरुआत स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में की थी। इसका आधिकारिक नाम ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार’ है। पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। यह सम्मान उन शोधों को दिया जाता है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को समझने और उससे जुड़े नीतिगत फैसले लेने के तरीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।