जयपुर. राजस्थान के अजमेर में टेलरिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति को आयकर विभाग का ऐसा नोटिस मिला है, जिसने पूरे परिवार की चिंता बढ़ा दी है। पीसांगन क्षेत्र के रेखराज ठाड़ा को करीब ₹975 करोड़ की टैक्स रिकवरी से जुड़ा नोटिस भेजा गया है। विभागीय रिकॉर्ड में उन्हें सूरत की एक डायमंड कंपनी का डायरेक्टर बताया गया है। रेखराज का कहना है कि उन्होंने न तो कभी ऐसी कोई कंपनी संचालित की और न ही गुजरात जाकर किसी कंपनी में डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। उनका दावा है कि उनके PAN कार्ड का दुरुपयोग कर किसी और ने कंपनी से उनका नाम जोड़ दिया। नोटिस मिला तो सामने आया डायमंड कंपनी का मामला रेखराज के मुताबिक उन्हें 13 अगस्त को आयकर विभाग का नोटिस मिला। इसमें बड़ी रकम की टैक्स रिकवरी का उल्लेख करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 20 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया था। नोटिस मिलने के बाद परिवार ने दस्तावेजों की जानकारी जुटानी शुरू की। एक परिचित CA की मदद से कंपनी और आयकर रिकॉर्ड की पड़ताल कराई गई तो रेखराज का नाम सूरत की एक डायमंड कंपनी में डायरेक्टर के रूप में दर्ज मिला। रेखराज का कहना है कि उन्हें इस कंपनी के कारोबार, लेनदेन या डायरेक्टर बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर के तौर पर नाम रिकॉर्ड की जांच के दौरान रेखराज का नाम सूरत की एक दूसरी कंपनी जय बाबेरी डायस प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर के रूप में सामने आने का दावा किया गया है। इसके बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई। रेखराज का कहना है कि उन्होंने कभी गुजरात में कारोबार नहीं किया और न ही इन कंपनियों से उनका कोई संबंध रहा है। परिवार ने पुलिस में दी शिकायत मामले को लेकर रेखराज ने पीसांगन थाने में शिकायत दी है। परिवार अब इस बात की जांच कराने में जुटा है कि उनका PAN कार्ड किस तरह इस्तेमाल हुआ और उनके नाम पर कंपनियों में डायरेक्टर पद कैसे दर्ज हो गया। रेखराज के साथ उनके दो बेटे और भाई भी मामले की जानकारी जुटाने के लिए संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। टेलरिंग का काम, करोड़ों की कंपनी का रिकॉर्ड रेखराज का कहना है कि वे सामान्य तौर पर टेलरिंग का काम करते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी रकम का आयकर नोटिस मिलना ही अपने आप में हैरान करने वाला है। परिवार को आशंका है कि किसी ने उनके पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वित्तीय लेनदेन या कंपनी से जुड़ी गतिविधियां की हैं। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि रेखराज का PAN और अन्य दस्तावेज किसने इस्तेमाल किए, कंपनियों में उनका नाम किस प्रक्रिया से दर्ज हुआ और करोड़ों के कथित लेनदेन का वास्तविक लाभार्थी कौन था।

कराची. पाकिस्तान के बड़े शहरों में बिजली संकट एक बार फिर गंभीर हो गया है। कराची में लगातार लंबी बिजली कटौती से परेशान लोग शनिवार को सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के कारण कई घंटे तक शहर के प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक थमा रहा और हजारों लोग जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में रोजाना 12 घंटे या उससे ज्यादा बिजली गुल रह रही है। बिजली कटौती का असर सिर्फ घरों और कारोबार तक सीमित नहीं है। बिजली बंद रहने से पंपिंग स्टेशन भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन, व्यापारी भी उतरे प्रदर्शन में शामिल लोगों और व्यापारियों ने बिजली कंपनी के-इलेक्ट्रिक (KE) के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से दुकानों और कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान के-इलेक्ट्रिक के कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच विवाद और झड़प की स्थिति भी बनी। लोगों का आरोप है कि कई बार बिजली कटौती की पहले से जानकारी तक नहीं दी जाती। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि वे नियमित रूप से बिजली का बिल भरते हैं, इसके बावजूद घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। प्रदर्शन और सड़क जाम ने समस्या को और बढ़ा दिया। एंबुलेंस भी जाम में फंसी बिजली संकट के खिलाफ प्रदर्शन का असर आम लोगों की आवाजाही पर भी पड़ा। एक महिला ने बताया कि उनकी बीमार मां को क्लिनिक ले जाने के दौरान एंबुलेंस करीब दो घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसी रही। इससे प्रदर्शन के बीच शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और आपात सेवाओं को लेकर भी सवाल उठे। पानी की सप्लाई पर भी असर कराची में बिजली कटौती का सीधा असर जलापूर्ति पर पड़ रहा है। पंपिंग स्टेशन बिजली पर निर्भर हैं। लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से पानी की सप्लाई भी रुक जाती है। यानी बिजली संकट के कारण लोगों को एक साथ बिजली और पानी, दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। के-इलेक्ट्रिक का दावा- बिजली चोरी और बकाया बिल भी बड़ी वजह के-इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में बिजली चोरी और बिलों का भुगतान नहीं होने की समस्या बनी हुई है। कंपनी के मुताबिक उस पर अरबों रुपए के बिल बकाया हैं। कंपनी के अनुसार चोरी और कम वसूली वाले क्षेत्रों में सप्लाई व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और लोडशेडिंग करनी पड़ती है। गर्मी में बढ़ी बिजली की मांग ने बढ़ाया दबाव कराची में गर्मी के दौरान बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है। AC, पंखे और दूसरे कूलिंग उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल से पीक टाइम में बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ता है। जब मांग और उपलब्ध बिजली के बीच अंतर बढ़ता है तो उसे लोडशेडिंग के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर या बिजली लाइन में तकनीकी खराबी होने पर निर्धारित कटौती से ज्यादा समय तक भी सप्लाई बंद रह सकती है। गैस और RLNG सप्लाई में दिक्कत का भी असर पाकिस्तान के कई बिजली संयंत्र गैस और रीगैसिफाइड LNG (RLNG) पर निर्भर हैं। ईंधन की उपलब्धता में परेशानी होने पर बिजली उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन कम होने पर मांग और सप्लाई के बीच का अंतर बढ़ जाता है और इसका असर लोडशेडिंग के रूप में दिखाई देता है। इस्लामाबाद-रावलपिंडी में बारिश ने बढ़ाई परेशानी उधर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शनिवार रात तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। भारी बारिश से सड़कें और अंडरपास जलमग्न हो गए। रावलपिंडी में नुल्लाह लाई का जलस्तर करीब 19 फीट तक पहुंच गया। कई सड़कों पर इतना पानी भर गया कि आवाजाही मुश्किल हो गई। बारिश और बिजली कटौती ने दोनों शहरों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी।

भोपाल. मध्य प्रदेश के कटनी में CSP नेहा पच्चीसिया पर लगे गंभीर आरोपों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या के एक आरोपी को राहत दिलाने के बदले 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और दबाव बनाकर उसकी परिवार की जमीन कम कीमत पर दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड कराने के आरोप में CSP समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर नेहा पच्चीसिया को निलंबित कर भोपाल पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। FIR दर्ज होने के अगले दिन उनका ऑफिस और स्टाफ रूम भी सील कर दिया गया। मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र की करीब सवा दो हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक जमीन रमेश लोधी के नाम थी। उनके बेटे आकाश लोधी को एक आदिवासी युवक की हत्या के आरोप में 3 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था। परिवार का आरोप है कि इसी मामले में राहत देने के नाम पर CSP नेहा पच्चीसिया और तत्कालीन कुठला थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा ने 15 लाख रुपए की मांग की। सौदा 1.07 करोड़ में रजिस्ट्री सिर्फ 18.20 लाख की शिकायत के मुताबिक परिवार ने जब 15 लाख रुपए देने में असमर्थता जताई तो जमीन का एक हिस्सा बेचने का दबाव बनाया गया। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जमीन की कीमत करीब 82 लाख 86 हजार 930 रुपए बताई गई है। परिवार का दावा है कि सौदा करीब 1.07 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन रजिस्ट्री महज 18 लाख 20 हजार रुपए में मारूफ अहमद हनफी के नाम कराई गई। रजिस्ट्री के दस्तावेजों में 15 लाख रुपए चेक और 3.20 लाख रुपए नकद दिए जाने का उल्लेख बताया गया है। यानी आरोप है कि करीब 83 लाख रुपए मूल्य की जमीन बेहद कम कीमत पर ट्रांसफर कराई गई। रजिस्ट्री के दिन खरीदार के खाते में अचानक आए 15 लाख जांच में जमीन खरीदने वाले मारूफ अहमद हनफी के बैंक खाते को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई 2025 को खाते में सिर्फ 3,036 रुपए थे। वहीं, 15 अप्रैल 2026 को जमीन की रजिस्ट्री वाले दिन खाते में अचानक 15 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। जांच के अनुसार इनमें 10 लाख रुपए शाइन पार्टनर्स के खाते से और 5 लाख रुपए क्षितिज राज बारापत्रे के खाते से आए। जांच में दोनों खातों में एक ही PAN नंबर दर्ज होने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में बारापत्रे को नेहा पच्चीसिया का करीबी और रिश्तेदार बताया गया है। जेल में बंद जमीन मालिक को सरकारी आवास ले जाने का आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जमीन मालिक रमेश लोधी के जेल में रहने के दौरान ही जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया कराई गई। परिवार का दावा है कि उन्हें CSP के सरकारी आवास पर दो दिन रखा गया और 15 अप्रैल को सरकारी वाहन से जमीन की रजिस्ट्री कराने ले जाया गया। बाद में परिवार ने रजिस्ट्री और म्यूटेशन निरस्त कराने की कोशिश की तो कथित तौर पर दबाव और धमकी दी गई। इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। CM ने दिए निलंबन के निर्देश मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव को CSP नेहा पच्चीसिया के निलंबन के निर्देश दिए। सरकार की ओर से कहा गया कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पद का दुरुपयोग, दबाव या किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा के मुताबिक नेहा पच्चीसिया समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज गया है। जांच में हत्या के आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग और जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम कराने के आरोप सामने आए हैं। पहले भी वसूली के आरोपों में घिरी थीं CSP नेहा पच्चीसिया इससे पहले भी विवादों में रही हैं। जुलाई में ट्रांसपोर्टर महेंद्र जैन ने वाहन चेकिंग के दौरान 30 हजार रुपए की कथित वसूली का आरोप लगाया था। आरोप था कि 25 हजार रुपए नकद लिए गए और 5 हजार रुपए बाद में देने को कहा गया। इस मामले के बाद CSP के ड्राइवर केशव सिंह को निलंबित किया गया था और उनके क्षेत्र के तीन थानों का प्रभार भी वापस लिया गया था। इसके अलावा एक हत्या के मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने और आरोपी को कथित लाभ पहुंचाने के आरोपों की भी जांच चल रही थी। जबलपुर की ASP अनु बेनीवाल को मामले की जांच सौंपी गई थी। नेहा पच्चीसिया अगस्त की शुरुआत में जांच के सामने पेश होकर अपना बयान भी दर्ज करा चुकी थीं। 20 अगस्त को FIR, अगले दिन ऑफिस सील कुठला थाने में 20 अगस्त को नेहा पच्चीसिया, मारूफ अहमद हनफी और क्षितिज राज बारापत्रे के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मामले में BNS की धारा 61, 198, 199(बी), 308(7) और 318(4) के तहत कार्रवाई की गई है। FIR के अगले दिन पुलिस ने CSP के ऑफिस और स्टाफ रूम को सील कर दिया। जांच एजेंसियां वहां मौजूद दस्तावेजों और रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानकर जांच कर रही हैं। एयर होस्टेस से DSP और फिर कटनी CSP बनीं नेहा नेहा पच्चीसिया मूल रूप से राजगढ़ जिले के पचोर की रहने वाली हैं। पुलिस सेवा में आने से पहले वे एयर इंडिया में एयर होस्टेस के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके बाद MPPSC की तैयारी की और वर्ष 2016 में 20वीं रैंक हासिल कर DSP बनीं। पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने अलग-अलग जिलों में जिम्मेदारियां संभालीं। कोरोना काल में काम के लिए उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सम्मान भी मिला था। मई 2025 में उन्हें कटनी का CSP बनाया गया था।