नई दिल्ली. दिल्ली-लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अब कुछ समय के लिए नए नाम से दौड़ती नजर आएगी। 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक ट्रेन नंबर 82501 और 82502 की घोषणा ‘ स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस ’ के नाम से की जाएगी। रेलवे के विज्ञापन मॉडल में यह एक नया प्रयोग माना जा रहा है, जिसमें पहली बार किसी ब्रांड का नाम ट्रेन के आधिकारिक परिचालन नाम के साथ जोड़ा गया है। अब तक कंपनियों को ट्रेनों के बाहरी हिस्से, कोच और अन्य स्थानों पर विज्ञापन या ब्रांडिंग की अनुमति मिलती रही है। हालांकि, ट्रेन के नाम में किसी ब्रांड को शामिल करने की व्यवस्था आम नहीं थी। इस पहल के तहत सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड स्प्राइट का नाम तेजस एक्सप्रेस के साथ जोड़ा गया है। 6 महीने के लिए मिले ब्रांडिंग अधिकार रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने ट्रेन की ब्रांडिंग के विज्ञापन अधिकार स्प्राइट को दिए हैं। इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की गई है। ब्रांडिंग अधिकार करीब 6 महीने के लिए दिए गए हैं, जबकि ट्रेन की पहचान ‘स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस’ के तौर पर करीब तीन महीने तक इस्तेमाल की जाएगी। इस अवधि में दिल्ली और लखनऊ के अलावा रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर ट्रेन की घोषणाओं में भी ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। देश की पहली निजी तौर पर संचालित ट्रेन दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को देश की पहली निजी तौर पर संचालित ट्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका संचालन IRCTC करता है, जबकि ट्रेन रेलवे के ट्रैक, स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करती है। इसके एवज में IRCTC भारतीय रेलवे को भुगतान करता है। तेजस एक्सप्रेस को 3 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से रवाना किया गया था। बाद में इसके संचालन और सेवाओं में बदलाव किए गए। ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्री सेवाओं के लिए जाना जाता है। सफल रहा प्रयोग तो बढ़ सकता है दायरा रेलवे और IRCTC के लिए यह प्रयोग विज्ञापन से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अगर ब्रांडेड ट्रेन का यह मॉडल सफल रहता है, तो आने वाले समय में दूसरी ट्रेनों और रेलवे सेवाओं में भी इस तरह की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है। कॉरपोरेट मीटिंग और कार्यक्रमों के लिए भी बुकिंग तेजस एक्सप्रेस में कॉरपोरेट मीटिंग, शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कोच बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध है। एसी चेयर कार के एक कोच में 78 सीटें होती हैं। ऐसे में समूह यात्रा या विशेष आयोजनों के लिए भी ट्रेन की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

लखनऊ. वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार सुबह हथियार की जांच के दौरान अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई जाने वाले यात्री की लाइसेंसी पिस्टल से फायर हुआ। गोली पहले फर्श से टकराई और उसके बाद पास खड़ी महिला कर्मचारी की जांघ में जा लगी। गोली के छर्रे लगने से एक अन्य कर्मचारी भी घायल हुआ। दोनों घायलों को तत्काल न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें एयरपोर्ट पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान ट्रिगर दबा, एक राउंड फायर घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। आजमगढ़ निवासी कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1810 से मुंबई जाने वाले थे। यात्री ने एयरलाइन को अपने पास मौजूद लाइसेंसी हथियार की जानकारी पहले ही दे दी थी। हथियार की निर्धारित जांच के दौरान पिस्टल से अचानक एक राउंड फायर हो गया। गोली फर्श से टकराकर महिला कर्मचारी सुमन की जांघ में लगी। वहीं छर्रे लगने से रोहित राज के हाथ में चोट आई। 5 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ले गई थाने घटना के बाद कमलेश से एयरपोर्ट पर करीब पांच घंटे तक पूछताछ की गई। उनके पास से एक पिस्टल और 21 कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद फूलपुर पुलिस उन्हें थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक, पिस्टल का ऑल इंडिया परमिट था। अधिकारियों ने घटना को प्रथम दृष्टया दुर्घटनावश हुआ फायर बताया है, हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घायल कर्मचारी ने बताया- पिस्टल में गोली लोड थी सिक्योरिटी स्कैनर कर्मचारी रोहित राज के मुताबिक, वह सुमन के साथ हथियार की जांच कर रहे थे। इसी दौरान यात्री ने पिस्टल निकाली। रोहित का कहना है कि पिस्टल में गोली पहले से लोड थी और जांच के दौरान ट्रिगर दबने से फायर हो गया। उन्होंने बताया कि सुमन उस समय पिस्टल के सामने थीं, इसलिए गोली उनकी जांघ में लगी और रोहित को छर्रे लगे। यात्री का दावा- लगा था चैंबर खाली है पूछताछ में कमलेश ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगा था कि पिस्टल में गोली नहीं है। उनके अनुसार चैंबर में गोली फंसी हुई थी और ट्रिगर दबाने पर अचानक फायर हो गया। हालांकि, गोली जानबूझकर चलाई गई या गलती से चली, इसे लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के कारण एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर वाराणसी एयरपोर्ट को 11 से 20 अगस्त तक हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में हथियार की जांच के दौरान फायरिंग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। एडीसीपी गोमती जोन समेत पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कमलेश मुंबई में रह चुके हैं पूर्व पार्षद पुलिस के मुताबिक, कमलेश राय मूल रूप से आजमगढ़ के जीयनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे मुंबई में पूर्व पार्षद रह चुके हैं। उनके बेटे रितेश राय वर्तमान में पार्षद बताए जा रहे हैं। कमलेश आजमगढ़ में एक कॉलेज का संचालन भी करते हैं। उनके पास हथियारों से जुड़े कई लाइसेंस होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस उनके पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। 2010 में मुंबई एयरपोर्ट पर भी चली थी गोली ऐसी ही घटना सितंबर 2010 में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी। इंदौर जाने वाले एक यात्री की लाइसेंसी पिस्टल की जांच के दौरान गोली चल गई थी। गोली फर्श से टकराई और टाइल का टुकड़ा एक महिला स्क्रीनिंग कर्मचारी को लगा था। उस मामले में भी यात्री के पास वैध हथियार लाइसेंस था।

तेल अवीव. इजराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गुरुवार को सामने आए जमान इजराइल के सर्वे में पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट की नई पार्टी यशार को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 21 सीटों पर सिमट सकती है। यानी मौजूदा अनुमान में यशार ने लिकुड पर 4 सीटों की बढ़त बना ली है। पिछले कुछ सर्वे में भी आइजेनकोट की पार्टी आगे रही थी, लेकिन अंतर बेहद कम था। इस बार बढ़त का अंतर बढ़ने से चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विपक्ष बहुमत के करीब, लेकिन सरकार बनाना आसान नहीं इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी नेता को कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू विरोधी दलों के 'चेंज ब्लॉक' को 58 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नेतन्याहू समर्थक दलों को 50 सीटें मिल सकती हैं। अरब पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। इस लिहाज से विपक्षी खेमा बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से सिर्फ 3 सीट दूर है। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन की तस्वीर साफ होने तक सरकार गठन को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी रहेगी। आइजेनकोट का दावा- सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मिले मौका पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट ने संकेत दिया है कि नेतन्याहू विरोधी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद का मौका मिलना चाहिए। विपक्षी खेमे में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड भी प्रभावशाली चेहरे हैं। लैपिड की पार्टी 'बीयाचद' ने विपक्षी सरकार के गठन में बाधा नहीं बनने की बात कही है, लेकिन आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रुख नहीं बताया है। कौन हैं गादी आइजेनकोट? आइजेनकोट लंबे समय तक इजराइली सेना में रहे हैं। वे 2015 में इजराइली सेना के 21वें चीफ ऑफ स्टाफ बने और 2019 में करीब 41 साल की सैन्य सेवा के बाद रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2022 में वे नेसेट पहुंचे। हमास के हमले के बाद उनकी पार्टी नेतन्याहू सरकार में शामिल हुई, लेकिन 2024 में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। 2025 में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी यशार बनाई। इजराइल में सीधे PM को वोट नहीं देते इजराइल की चुनाव व्यवस्था भारत से अलग है। वहां जनता सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करती। मतदाता राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं और पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है। वोट के अनुपात में 120 सदस्यीय नेसेट में पार्टियों को सीटें मिलती हैं। इसके बाद पार्टियां गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। जिस नेता के पास 61 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन होता है, वही सरकार बनाता है। इसलिए सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बने, यह जरूरी नहीं है। आइजेनकोट की सुरक्षा भी बढ़ सकती है इजराइली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइली नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। नेतन्याहू को सरकारी सुरक्षा हासिल है, जबकि आइजेनकोट को फिलहाल प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा नहीं मिलती। चुनावी अभियान तेज होने के साथ इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है। नेतन्याहू के सामने गठबंधन बचाने की चुनौती नए सर्वे ने नेतन्याहू के सामने सिर्फ लिकुड की सीटें बचाने की चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि चुनाव के बाद बहुमत जुटाने का सवाल भी बड़ा कर दिया है। दूसरी ओर आइजेनकोट की यशार सबसे बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में आती है तो उन्हें अपने पक्ष में 61 सांसद जुटाने होंगे। 27 अक्टूबर का चुनाव इसलिए सिर्फ नेतन्याहू बनाम आइजेनकोट की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि 120 सदस्यीय नेसेट में अगली सरकार के लिए कौन सा गठबंधन बहुमत जुटा पाता है।