लंदन. अबू धाबी के शाही परिवार से शादी के जरिए जुड़ी 32 वर्षीय महराह अल नाहयान को बच्चे की देखभाल में लापरवाही के मामले में सजा सुनाई गई है। लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने उन्हें दो साल के कम्युनिटी ऑर्डर के साथ नशे की लत से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया। उन्हें 5,000 पाउंड का जुर्माना और 1,000 पाउंड मुकदमे का खर्च भी देना होगा। यह मामला 13 जून 2026 का है। उस दिन महराह पश्चिमी लंदन की एक सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली थीं। उनके पास तीन साल का बच्चा बिना जूते पहने स्कूटर से खेल रहा था। बच्चा व्यस्त सड़क पर चल रही गाड़ियों के करीब था। राहगीरों ने उसे संभाला और पुलिस के पहुंचने तक उसकी देखभाल की। 30 मिनट तक बेहोश रहीं, बच्चा सड़क के पास अकेला खेलता रहा कोर्ट में बताया गया कि महराह लोहे की रेलिंग के सहारे बेहोश पड़ी थीं। उनके पास एक अन्य व्यक्ति भी बेहोशी की हालत में था। इसी दौरान उनका तीन साल का बच्चा बिना जूतों के स्कूटर से खेल रहा था। वहां से गुजर रहे लोगों ने बच्चे को अकेला और गाड़ियों के करीब देखा तो उसकी मदद के लिए आगे आए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बच्चा कागज के एक टुकड़े के पीछे सड़क की ओर दौड़ा था, लेकिन एक राहगीर ने उसे रोक लिया। महराह करीब 30 मिनट तक प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थीं। होश में आने के बाद उन्होंने लोगों से पूछा कि वे इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। कोर्ट में उनके कथित बयान का भी जिक्र हुआ—“यह कोई कत्लखाना नहीं है। आपको इतनी परवाह क्यों है?” बैग में मिला नशे के इस्तेमाल का सामान पुलिस ने महराह के बैग की तलाशी ली थी। उसमें नशे के इस्तेमाल से जुड़ा सामान मिला, लेकिन कोई गैरकानूनी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। कोर्ट को बताया गया कि घटना से पहले के दिनों में महराह ने कोकीन का इस्तेमाल किया था। हालांकि, उनके बचाव पक्ष के वकील स्टीफन वुलो ने कहा कि घटना वाले दिन उन्होंने नशा नहीं किया था। वकील के मुताबिक, पिछले दिनों नशे के इस्तेमाल के बाद वह अत्यधिक थकान की स्थिति में थीं। महराह ने कोर्ट में बच्चे की देखभाल में लापरवाही का अपराध स्वीकार किया। जज बोले- बच्चे की जान को गंभीर खतरा था मंगलवार, 13 अक्टूबर को सजा सुनाते हुए जज जेरेमी जॉनसन ने कहा कि महराह की हालत के कारण बच्चे की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। बच्चा सड़क की ओर जा सकता था, खो सकता था या किसी अनजान व्यक्ति के हाथों नुकसान झेल सकता था। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि बच्चा इतनी कम उम्र में बिना जूतों के व्यस्त सड़क के पास अकेला था और उसकी देखभाल करने वाला वयस्क उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं था। फैसले में महराह को दो साल के कम्युनिटी ऑर्डर के तहत रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा 5,000 पाउंड का जुर्माना और 1,000 पाउंड मुकदमे का खर्च चुकाने का आदेश भी दिया गया। घटना के बाद से नशे की लत का इलाज करा रहीं बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि महराह घटना के बाद से सरे के वोकिंग इलाके में प्रायरी क्लिनिक में नशे की लत का इलाज करा रही हैं। वकील के अनुसार, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है और वह नशे से उबरने के लिए उपचार जारी रखना चाहती हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, इलाज के बाद उनकी गिल्डफोर्ड इलाके में किराये का घर लेने की योजना है। वहां वह दिन में इलाज जारी रखने के साथ नारकोटिक्स एनोनिमस की बैठकों में भी शामिल हो सकती हैं। ये बैठकें नशे की लत से उबरने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए सहयोग का माध्यम हैं। शादी के जरिए अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़ाव महराह अल नाहयान अबू धाबी के शासक परिवार अल नाहयान से शादी के जरिए जुड़ी हैं। हालांकि, सार्वजनिक रिपोर्टों में उनके पति और शाही परिवार के भीतर उनके सटीक रिश्ते को लेकर सीमित जानकारी उपलब्ध है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात में सबसे बड़ा है और देश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी है। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इसी शासक परिवार से हैं। इस मामले में अदालत का फैसला महराह के शाही परिवार से जुड़ाव के बजाय बच्चे की सुरक्षा और उसकी देखभाल में हुई लापरवाही पर केंद्रित रहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि उस दिन बच्चे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। क्या है इस मामले का सबसे अहम पहलू? इस घटना में बच्चे को समय रहते राहगीरों की मदद मिल गई। लेकिन कोर्ट के सामने यह सवाल था कि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति जब बेहोश हो गया, तब बच्चे की सुरक्षा कितने बड़े खतरे में पड़ गई थी। महराह ने लापरवाही का अपराध स्वीकार किया है। अदालत ने रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम, जुर्माने और मुकदमे के खर्च का आदेश देकर मामले में सजा सुनाई। अब उनके लिए नशे की लत का उपचार जारी रखना और अदालत की शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।

देहरादून. नवरात्रि के छठे दिन उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से दुखद खबर सामने आई। कपकोट तहसील से करीब 50 किलोमीटर दूर सीमांत बदियाकोट गांव में स्थित प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से मंदिर के अंदर रखी मां भगवती की प्रतिमा, पूजा पंडाल और भवन का बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। मंदिर का ढांचा मुख्य रूप से लकड़ी से बना था। इसी वजह से आग तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर अपनी पारंपरिक काष्ठ नक्काशी और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता था। इस अग्निकांड से स्थानीय लोगों की आस्था के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी नुकसान पहुंचा है। दीये से आग लगने की आशंका, शॉर्ट सर्किट की भी जांच शुरुआती जानकारी में पूजा के दौरान जलाए गए दीये से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि दीये में लंबी बाती होने और उसे लकड़ी के नजदीक रखने से आग भड़क सकती है। स्थानीय निवासी आन सिंह के मुताबिक, मंदिर में बिजली की व्यवस्था भी थी। ऐसे में शॉर्ट सर्किट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। SDM अनिल चन्याल ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और फायर टीम मौके पर मौजूद है। दुर्गम इलाके में आग बुझाना बना चुनौती बदियाकोट गांव कपकोट से करीब 50 किलोमीटर दूर ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय स्तर पर अग्निशमन सुविधाओं की कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आग पर समय रहते काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहा। ग्रामीणों और कपकोट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने प्रशासन से घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने और मंदिर को हुए नुकसान का आकलन करने की मांग की है। निशुम्भ वध से जुड़ी है मंदिर की मान्यता मां भगवती मंदिर को लेकर क्षेत्र में प्रचलित पौराणिक मान्यता इसे दैत्य निशुम्भ के वध से जोड़ती है। इसी मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि इस क्षेत्र का पुराना नाम ‘वधकोट’ था, जो समय के साथ बदलकर ‘बदियाकोट’ हो गया। देवी महात्म्य की कथा के अनुसार, दैत्य शुम्भ और निशुम्भ ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा ने युद्ध कर दोनों दैत्यों का वध किया और देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। दानपुर घाटी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान था मंदिर बदियाकोट का मां भगवती मंदिर दानपुर घाटी के प्रमुख आस्था केंद्रों में गिना जाता है। मंदिर की पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी और स्थापत्य शैली इसे विशेष पहचान देती थी। यहां नवरात्रि के दौरान बड़ी श्रद्धा से पूजा-अर्चना की जाती है। क्षेत्र में हर आठ साल में ‘घर आंठियों’, हर 12 साल में ‘नंदकुंड उपजात यात्रा’ और पारंपरिक ‘सल्पाती मेले’ के आयोजन की परंपरा भी बताई जाती है।

नई दिल्ली. दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। व्यापारियों ने दावा किया कि प्रदर्शन और सेंट्रल पार्क बंद होने से बाजार में रोजाना करीब ₹200 करोड़ से ₹250 करोड़ तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है। याचिका दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने मामला उठाया गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन करने, मूंगफली बेचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होगी। मामले पर विस्तृत सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद 26 अक्टूबर को किए जाने की बात सामने आई है। सेंट्रल पार्क बंद, व्यापारियों ने जताई नुकसान की आशंका CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रखने का आदेश दिया। व्यापारियों का कहना है कि कनॉट प्लेस में त्योहार और शादी के सीजन के दौरान बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। ऐसे समय में प्रदर्शन, रास्तों पर प्रतिबंध और पार्क बंद होने से दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और दूसरे छोटे कारोबारियों की कमाई प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह भी दावा किया कि 10 अक्टूबर से जारी प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को करीब ₹2,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह आंकड़ा व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश किया गया दावा है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। कोर्ट बोला- छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी भी अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के अधिकार और कारोबार पर उसके असर के बीच संतुलन की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि छोटे दुकानदार इन्हीं दिनों में अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और उनके नुकसान का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। पीठ ने तत्काल राहत देने से इनकार किया, लेकिन यह भी संकेत दिया कि यदि प्रदर्शन या प्रशासनिक पाबंदियों के कारण कारोबारियों को गैरकानूनी या असंगत नुकसान पहुंचता है, तो मुआवजे के सवाल पर विचार किया जा सकता है। व्यापारियों की तीन प्रमुख मांगें व्यापारियों का तर्क है कि विरोध दर्ज कराने का अधिकार बना रहना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से छोटे दुकानदारों और रोज कमाकर खाने वाले लोगों की आजीविका पर गंभीर असर नहीं पड़ना चाहिए। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने की कार्रवाई CJP ने 10 अक्टूबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने उस प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की। पार्टी के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई थीं। इसके बाद CJP ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम का आह्वान किया। इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और पार्क बंद रखने का फैसला लिया। दिल्ली में सुरक्षा और यातायात पर भी असर प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की और लोगों को प्रभावित सड़कों से बचने तथा वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। सेंट्रल पार्क को दो दिन बंद रखने के फैसले से भी इलाके में आवाजाही और कारोबार को लेकर चिंता बढ़ी। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस की ओर से की गई व्यापक तैयारियों को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में केंद्रीय बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, ट्रेनों को बड़े पैमाने पर रद्द करने, बस बुकिंग की जांच और हजारों लोगों की हिरासत जैसे सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। प्रदर्शन का अधिकार और कारोबार की सुरक्षा, दोनों पर नजर कनॉट प्लेस का मामला अब केवल एक प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं है। इसमें शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात और व्यापारियों की आजीविका जैसे सवाल एक साथ सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल आदेश नहीं दिया है। अब आगे की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि प्रदर्शन और प्रशासनिक पाबंदियों से कारोबार पर कितना असर पड़ा और यदि नुकसान हुआ, तो उसके लिए मुआवजे या अन्य राहत का आधार बनता है या नहीं।