उज्जैन. विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर में होने वाली भस्म आरती के दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को नए नियमों का पालन करना होगा। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए तय किया है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग तीन महीने में केवल एक बार ही भस्म आरती की अनुमति प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। यह नियम प्रोटोकॉल के माध्यम से अनुमति लेने वाले श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा। मंदिर समिति का कहना है कि यह व्यवस्था पहले से मौजूद थी, लेकिन अब इसे सख्ती और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने का अवसर मिल सके। लगातार मिल रही थीं शिकायतें महाकाल मंदिर में भस्म आरती की अनुमति को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप थे कि कुछ लोग एक ही मोबाइल नंबर और दस्तावेजों का बार-बार उपयोग कर नियमित रूप से अनुमति प्राप्त कर रहे थे, जिससे नए श्रद्धालुओं को अवसर नहीं मिल पा रहा था। इसी को देखते हुए वर्ष 2024 में तत्कालीन कलेक्टर नीरज सिंह ने ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में बदलाव किया था। उस समय एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर से भस्म आरती की अनुमति लेने के बाद तीन माह तक दोबारा आवेदन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि यह व्यवस्था कुछ समय बाद प्रभावी रूप से लागू नहीं रह सकी, जिसके चलते शिकायतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब बार-बार नहीं हो सकेगा एक नंबर का इस्तेमाल नई व्यवस्था के तहत कोई भी श्रद्धालु एक मोबाइल नंबर से अनुमति प्राप्त करने के बाद अगले तीन महीने तक उसी नंबर का उपयोग दोबारा नहीं कर सकेगा। इससे उन लोगों पर भी रोक लगेगी जो प्रोटोकॉल या अन्य विशेष माध्यमों से हर माह भस्म आरती में शामिल हो रहे थे। मंदिर प्रशासन का मानना है कि इस कदम से भस्म आरती के लिए अनुमति प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी तथा पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं को भी अवसर मिल सकेगा। मंदिर प्रशासन ने क्या कहा महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन अब इसकी निगरानी और क्रियान्वयन को और मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार उपयोग कर अनुमति लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तकनीकी स्तर पर भी व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकाल महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सुबह होने वाली भस्म आरती को देखने की विशेष इच्छा के कारण अनुमति की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मंदिर समिति का मानना है कि नई व्यवस्था से सीमित सीटों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और अधिक श्रद्धालुओं को अवसर मिलेगा।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने तबादला अवधि को एक दिन बढ़ाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए 24 घंटे की अतिरिक्त राहत दे दी है। अब प्रदेश में मंगलवार रात 12 बजे तक तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक की शुरुआत से ही कई मंत्रियों ने ट्रांसफर की समय-सीमा बढ़ाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में हैं और कई फाइलों पर अंतिम हस्ताक्षर बाकी हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एक दिन से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा और सभी लंबित प्रकरण आज रात तक निपटाने होंगे। मंत्रियों ने मांगे दो दिन, CM बोले- आज रात तक ही मौका बैठक में पशुपालन मंत्री लखन पटेल समेत कई मंत्रियों ने दो दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग रखी। उन्होंने तर्क दिया कि कई तबादला आदेश अंतिम चरण में हैं और समय की कमी के कारण जारी नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अधिकांश विभागों में लगभग 90 प्रतिशत तबादले पूरे हो चुके हैं। जो मामले शेष हैं, उन्हें आज रात तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने का मुद्दा समाप्त कर दिया गया। मंत्रियों के दफ्तरों में दिनभर लगी रही भीड़ तबादलों की अंतिम तारीख बढ़ने की खबर के बाद राजधानी भोपाल में कई मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों में दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रही। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग अपने-अपने मामलों को लेकर सक्रिय नजर आए। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भी लंबित फाइलों को निपटाने पर पूरा फोकस रखा। इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत में बड़ा इजाफा कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी दे दी। परियोजना की अनुमानित लागत पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि निर्माण लागत, तकनीकी आवश्यकताओं और परियोजना के विस्तार को देखते हुए संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इससे परियोजना के कार्यों को गति मिलेगी। 24 हजार करोड़ की योजनाएं जारी रहेंगी बैठक में विभिन्न विभागों की लगभग 24 हजार करोड़ रुपए लागत वाली योजनाओं को निरंतर जारी रखने का निर्णय भी लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी और अधूरी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी कैबिनेट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए "स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026" को मंजूरी दी। नई नीति के तहत सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ऐसे संस्थानों को अस्पतालों के विस्तार, आधुनिक मशीनों की खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। अस्पताल खोलने वाले ट्रस्टों को मिल सकती है जमीन सरकार ने ऐसे ट्रस्टों और संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल शुरू की है जो अस्पताल संचालन की क्षमता रखते हैं। इसके लिए पांच मंत्रियों की समिति बनाई जाएगी, जो जमीन आवंटन के मानदंड और अन्य शर्तों पर अपनी सिफारिशें देगी। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने संकेत दिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूमि अधिग्रहण जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। रीवा, देवास और गुना में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित करने का फैसला भी लिया है। सरकार का दावा है कि इससे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और बड़े शहरों की ओर मरीजों का पलायन कम होगा। नई नीति के तहत सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को बढ़ावा देने, मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर रहेगा।

जयपुर/भोपाल. राजस्थान के झालावाड़ जिले में जनवरी 2026 में हुई एक चर्चित NDPS कार्रवाई अब खुद पुलिस अधिकारियों के लिए कानूनी मुश्किल बन गई है। चौमहला कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के दो थाना प्रभारियों समेत करीब 100 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला राजस्थान के डग थाना क्षेत्र स्थित घाटाखेड़ी गांव में की गई उस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद करने का दावा किया गया था। कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को डग थाने में आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, बड़ौद थाना प्रभारी रूप सिंह राजपूत, एसआई राखी गुर्जर, एएसआई अजय जाट समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर अन्य लोगों की पहचान भी की जाएगी। 330 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामदगी से शुरू हुआ था मामला पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 21 जनवरी 2026 को हुई थी, जब आगर पुलिस ने फैजान नामक युवक को 330 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। पूछताछ में फैजान ने कथित तौर पर बताया कि वह यह मादक पदार्थ राजस्थान के घाटाखेड़ी गांव से लेकर आया था। इसके बाद 28 जनवरी को मध्य प्रदेश पुलिस ने 80 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ राजस्थान में दबिश दी। पुलिस ने दावा किया था कि मौके से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान शाहिर खान और मुनव्वर उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आए कई सवाल मामला तब विवादों में आया जब कार्रवाई से जुड़े कई तथ्यों पर सवाल उठने लगे। जांच के दौरान यह सामने आया कि जिन हथियारों और उपकरणों की बरामदगी का दावा किया गया था, वे नए प्रतीत हो रहे थे। इसके अलावा कार्रवाई में राजस्थान पुलिस की मौजूदगी का दावा भी किया गया, जबकि जांच में स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना दिए जाने के प्रमाण नहीं मिले। सबसे बड़ा सवाल कार्रवाई की वीडियोग्राफी को लेकर उठा। तत्कालीन एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरी कार्रवाई ई-साक्ष्य ऐप के जरिए रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जांच में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं मिली। जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह भी सामने आया कि मध्य प्रदेश पुलिस की टीम घाटाखेड़ी में सीमित समय के लिए मौजूद थी। ऐसे में तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती और NDPS अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया इतने कम समय में पूरी होने के दावे पर प्रश्नचिह्न लगा। परिवार ने शुरू से बताया था कार्रवाई को फर्जी गिरफ्तार किए गए युवकों के पिता हमीद खान शुरुआत से ही पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे। उनका आरोप था कि मध्य प्रदेश पुलिस बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए उनके घर में दाखिल हुई और उनके बेटों को झूठे मामले में फंसाया गया। इसी आरोप के आधार पर 21 फरवरी 2026 को उन्होंने चौमहला कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने मामले की जांच झालावाड़ पुलिस को सौंपी थी। ASP जांच में नहीं मिले कई दस्तावेज जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद्र मीणा ने मामले की जांच की। जांच के दौरान कार्रवाई में शामिल कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की अनुपलब्धता का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला बनते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 100 लोगों पर दर्ज हुआ मामला कोर्ट के आदेश के बाद डग थाने में शशि उपाध्याय, रूप सिंह राजपूत, राखी गुर्जर, अजय जाट, राहुल विश्वकर्मा, शुभम सहित करीब 100 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। जरूरत पड़ने पर धाराओं में भी संशोधन किया जाएगा। आगर-मालवा एसपी बोले- जांच में कर रहे सहयोग आगर-मालवा के पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि राजस्थान पुलिस द्वारा की जा रही जांच में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि NDPS मामले में आगर पुलिस पहले ही न्यायालय में चालान पेश कर चुकी है और मूल मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें गलत तरीके से रोकना, साधारण चोट पहुंचाना, अवैध रूप से घर में प्रवेश करना, बिना उकसावे हमला करना तथा लोकसेवक द्वारा पद का दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं।