भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस ट्रेनिंग में शामिल होने वाले नए कॉन्स्टेबल अब रामायण का पाठ करेंगे। यह सुझाव दिया है पुलिस मुख्यालय के एडीजी (प्रशिक्षण) राजाबाबू सिंह ने। उन्होंने पुलिस जवानों को प्रशिक्षण के दौरान रामचरितमानस पढ़ने की सलाह दी है, ताकि वे नैतिक मूल्यों, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मिक संतुलन से प्रेरित होकर बेहतर पुलिसकर्मी बन सकें। जहां इस सलाह को कई युवा आरक्षकों ने सकारात्मक और प्रेरणादायक बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया और सवाल खड़े किए। क्या कहा ADG राजाबाबू सिंह ने? एडीजी ने कॉन्स्टेबलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा- "भगवान राम ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। अगर भगवान माता-पिता की आज्ञा मानने के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, तो आप 9 महीने की ट्रेनिंग में अपने घर से दूर क्यों नहीं रह सकते?" उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पढ़ने से आरक्षकों को धैर्य, सहनशीलता, सेवा भावना और अनुशासन सीखने में मदद मिलेगी। मुस्लिम आरक्षकों ने क्या कहा? कॉन्स्टेबल शबनम उस्मानी ने कहा- "राम जी ने जो वनवास सहा, उसके सामने हमारी ट्रेनिंग कुछ नहीं। रामायण से हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और परिवार से दूर रहकर देश सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी।" कॉन्स्टेबल अयान महमूद खान ने कहा- "राम जी हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। रामायण से हमें शांति, मानसिक मजबूती और मोटिवेशन मिलेगा।" कांग्रेस ने उठाए सवाल कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने बयान जारी कर कहा- "देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता। किसी धर्म विशेष के ग्रंथ को थोपना संविधान के खिलाफ है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसे बाध्य करना उचित नहीं है।" ADG बोले - कोर्स में संशोधन किया गया है एडीजी राजाबाबू सिंह ने यह भी बताया कि नए क्रिमिनल लॉ (1 जुलाई 2024 से लागू) को ध्यान में रखते हुए पुलिस कॉन्स्टेबल का बेसिक कोर्स संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण खत्म होने के बाद कॉन्स्टेबल “बदले हुए व्यक्तित्व” के साथ बाहर निकलेंगे और अगले 33-35 वर्षों तक पुलिस का चेहरा बनेंगे। क्यों दी गई रामायण पढ़ने की सलाह? ट्रेनिंग शुरू होने से पहले करीब 600 नए कॉन्स्टेबल ने अपने नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए थे। इस बात से परेशान होकर एडीजी ने उदाहरण देते हुए रामायण की सीख का ज़िक्र किया और कहा कि – “अगर भगवान राम 14 साल वनवास में रह सकते हैं तो कॉन्स्टेबल 9 महीने ट्रेनिंग में क्यों नहीं टिक सकते?” मध्यप्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीएस रीवा उमरिया पचमढ़ी इंदौर उज्जैन भोपाल (भौंरी) तिघरा (ग्वालियर) सागर इनमें 23 जुलाई 2025 से लगभग 4,000 नए कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है।

मंदसौर. शनिवार को करणी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। दिनभर चले इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने शेरपुर को हिरासत में लिया और रविवार को उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही। जीवन सिंह शेरपुर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके साथियों ने शराब ठेके पर जाकर कर्मचारियों से ₹1 लाख प्रति माह की रंगदारी मांगी। जब कर्मचारियों ने इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक गालियां दी गईं। यह घटना 26 जून को भावगढ़ थाना क्षेत्र के बेहपुर गांव में हुई थी, जिस पर उसी दिन एफआईआर दर्ज की गई थी। मारपीट का वीडियो वायरल, गिरफ्तारी वारंट जारी घटना का वीडियो सामने आने के बाद मंदसौर कोर्ट ने जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेरपुर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने लगे और गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। पीड़ित बोले – जान से मारने की धमकी दी गई, जातिगत अपशब्द कहे गए पीड़ित कर्मचारी ऋतिक ने बताया कि तीन लोग – पुष्पेंद्र, इंद्रपाल और नागेंद्र सिंह – ऑफिस में घुसे और ₹1 लाख महीने की मांग की। इनकार करने पर मारपीट की गई और धमकाया गया कि "हम जीवन सिंह शेरपुर के आदमी हैं"। इस हमले में एक अन्य कर्मचारी पुष्कर गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस बोली– कानून के तहत होगी कार्रवाई, सात पर दर्ज है मामला एसपी अभिषेक आनंद के अनुसार, इस मामले में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है – जीवन सिंह शेरपुर, पुष्पेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह, नागेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, सचिन और देवी सिंह। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। शेरपुर के खिलाफ पूर्व में भी मंदसौर, रतलाम और नीमच जिलों में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शेरपुर का बयान – प्रशासन रच रहा है साजिश, झूठे केस दर्ज किए जा रहे जीवन सिंह शेरपुर ने अपने बचाव में कहा कि प्रशासन उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि वह आरोपियों को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उनका उन घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया। शेरपुर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह 5 जुलाई को अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे, जो प्रदर्शन के रूप में सामने आया। स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस सतर्क विरोध प्रदर्शन के बाद मंदसौर में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सतर्कता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में करणी सेना का आंदोलन और तेज हो सकता है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती भी कर दी है।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। प्रमुख रूप से, गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) का एक नया कैम्पस भोपाल में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) की 10 एकड़ जमीन दी गई है। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य के 1766 जर्जर पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा "एक बगिया मां के नाम" योजना सहित कई सामाजिक और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। युवाओं को मिलेगा स्किल का लाभ डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने जानकारी दी कि भोपाल में बनने वाला RRU कैम्पस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा और रोजगार की नई संभावनाएं खोलेगा। जब तक विश्वविद्यालय का स्थायी भवन नहीं बन जाता, तब तक इसे RGPV के भवन से अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 1.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी देगी। 4572 करोड़ की लागत से मरम्मत होंगे 1766 पुल राज्य के कई जिलों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत बने पुल जर्जर हालत में हैं, जिससे आवागमन में बाधा आ रही है। कैबिनेट ने MP ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को इन पुलों की मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपी है। इस निर्णय से गांवों में यातायात, कृषि और आपातकालीन सेवाएं बेहतर होंगी। "एक बगिया मां के नाम" : महिलाओं को मिलेगा नया रोज़गार कैबिनेट बैठक में एक विशेष योजना "एक बगिया मां के नाम" को भी स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत 30 हजार महिलाओं को 30 हजार एकड़ भूमि पर 30 लाख पौधे लगाने का कार्य सौंपा जाएगा। यह योजना 900 करोड़ रुपये के बजट से लागू होगी। महिलाओं को पौधरोपण, खाद, गड्ढे खोदना, तारफेंसिंग, जलकुंड निर्माण और प्रशिक्षण की पूरी सुविधा दी जाएगी। यह योजना 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगी, जिसमें सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नदियों के उद्गम स्थल पर होगा पौधरोपण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर 10-10 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सभी जिलों में बनेगी जिला विकास सलाहकार समिति राज्य सरकार प्रत्येक जिले में "जिला विकास सलाहकार समिति" का गठन करेगी। इसमें सांसद, विधायक, नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही स्वास्थ्य, विधि, इंजीनियरिंग, कृषि, डेयरी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों और समाजसेवियों को शामिल किया जाएगा। मूंग और उड़द उपार्जन के लिए लक्ष्य तय मूंग के लिए 3.51 लाख मैट्रिक टन और उड़द के लिए 1.23 लाख मैट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है। 7 जुलाई से 6 अगस्त तक उपार्जन चलेगा। अब तक 2.94 लाख किसानों का मूंग और 11,495 किसानों का उड़द के लिए पंजीयन हो चुका है। जलगंगा अभियान: जलसंरक्षण में ऐतिहासिक उपलब्धि जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने अब तक 85 हजार खेत तालाब, 1 लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण, और 3300+ जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया है। साथ ही, 1000 से अधिक अमृत सरोवर, 2200 नालों की सफाई, और 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं। राज्य भर में 2.30 लाख जलदूतों का पंजीकरण, 5000 से अधिक धार्मिक जल स्रोतों की सफाई और 5600 हेक्टेयर में पौधरोपण जैसे कार्य भी तेज़ी से चल रहे हैं। मानसून में 6 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी डॉ. यादव ने बताया कि इस मानसून में 6 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वन क्षेत्रों में 2500 से अधिक तालाब और स्टॉप डेम जैसे संरचनाएं वन्यजीवों के लिए तैयार की गई हैं। 15 हजार से अधिक जल संरचनाओं को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कार्य भी पूर्ण हुआ है। आगामी योजनाएं 4 जुलाई को मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किया जाएगा। पंचक्रोशी यात्रा और नर्मदा परिक्रमा पथ का डिजिटलीकरण होगा। "एक पेड़ मां के नाम" अभियान राज्यव्यापी जनभागीदारी से सफल बनाया जाएगा।