भोपाल. अस्पताल गए हैं कभी ऐसे, जहां OPD ढूंढते-ढूंढते खुद BP बढ़ जाए? भोपाल का All India Institute of Medical Sciences Bhopal यानी एम्स भोपाल अब इस झंझट का इलाज टेक्नोलॉजी से करने जा रहा है। दावा है—यह देश का पहला ऐसा बड़ा सरकारी अस्पताल होगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मरीजों और उनके परिजनों को रास्ता बताएगा। रोजाना 10 हजार से ज्यादा लोग इस कैंपस में इलाज, जांच और परामर्श के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दिक्कत एक—बिल्डिंगें एक जैसी, ब्लॉक एक जैसे, गलियारे एक जैसे। नतीजा—मरीज घूमता रहता है, टाइम निकल जाता है। ‘कार्डियोलॉजी किधर है?’ अब मोबाइल बताएगा एम्स प्रशासन के मुताबिक, अब गूगल मैप की तरह अस्पताल के अंदर भी नेविगेशन मिलेगा। डिप्टी डायरेक्टर संदेश जैन बताते हैं— क्यूआर कोड स्कैन करते ही मरीज को पता चल जाएगा कि कार्डियोलॉजी, अमृत फार्मेसी, न्यूरो सर्जरी, पैथोलॉजी, MRI या डॉक्टर का कक्ष किस दिशा में है। मतलब—हर बार गार्ड से पूछने की जरूरत खत्म। इतनी बड़ी बिल्डिंग कि AI बुलाना पड़ा एम्स भोपाल का परिसर काफी विस्तृत है। अंदरूनी डिजाइन ऐसी कि एक ब्लॉक दूसरे जैसा लगता है। पहली बार आने वाले मरीजों को तो छोड़िए, कई बार नियमित आने वाले लोग भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। पैथोलॉजी ढूंढने में 20 मिनट, MRI ढूंढने में आधा घंटा। इस बीच मरीज की हालत और परिजन की चिंता—दोनों बढ़ते हैं। स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों पर भी हर समय “रास्ता बताने” का अतिरिक्त बोझ रहता है। इसी समस्या को देखते हुए अब AI आधारित स्मार्ट मार्गदर्शन प्रणाली तैयार की जा रही है। IIT इंदौर और स्टार्टअप की एंट्री इस प्रोजेक्ट के लिए एम्स भोपाल ने Indian Institute of Technology Indore की दृष्टि टीम के साथ हाथ मिलाया है। भोपाल के एक स्टार्टअप की मदद से AI नेविगेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम बिल्कुल गूगल मैप की तरह काम करेगा—बस फर्क इतना कि लोकेशन अस्पताल के अंदर की होगी। कैसे काम करेगा सिस्टम? इस टेक्नोलॉजी के दो रूप होंगे: 1. QR कोड आधारित वेब सिस्टम एम्स के मुख्य प्रवेश द्वार और प्रमुख जगहों पर QR कोड लगाए जाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति कोड स्कैन करेगा, उसके मोबाइल पर इंटरैक्टिव मैप खुल जाएगा। वह सर्च करेगा—“Cardiology” या “MRI” AI तुरंत चरणबद्ध दिशा बताएगा— 50 मीटर सीधे दाईं ओर मुड़ें दूसरी मंजिल पर जाएं 2. मोबाइल ऐप आधारित सिस्टम यूजर एम्स का ऐप डाउनलोड कर सीधे नेविगेशन का लाभ ले सकेंगे। भवनों के बीच पहुंचने के लिए GPS तकनीक का इस्तेमाल होगा। लेकिन ट्विस्ट यहां है—अंदर GPS की सटीकता कम हो जाती है। इसलिए हर 15 मीटर पर रिले सिस्टम लगाए जाएंगे। ये छोटे उपकरण मोबाइल को सटीक दिशा-निर्देशन देंगे, ताकि व्यक्ति बिना भटके सही जगह पहुंच सके। एक महीने का ट्रायल, फिर फाइनल फैसला इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में एक महीने के पायलट के रूप में लागू किया जाएगा। इस दौरान देखा जाएगा: लोग इसे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वाकई समय बच रहा है स्टाफ पर बोझ कम हो रहा है या नहीं अगर परिणाम संतोषजनक रहे, तो इसे पूरे परिसर में लागू कर दिया जाएगा। इससे फायदा किसे? मरीज का समय बचेगा परिजनों का तनाव कम होगा भीड़ का दबाव घटेगा स्टाफ का समय बचेगा सबसे बड़ी बात—अस्पताल में अफरा-तफरी कम होगी। AI अस्पतालों में नया ट्रेंड? अब तक AI का इस्तेमाल डायग्नोसिस, रिपोर्ट एनालिसिस और रोबोटिक सर्जरी में देखा गया है। लेकिन अस्पताल के अंदर नेविगेशन के लिए AI का यह प्रयोग सरकारी स्तर पर नई पहल माना जा रहा है। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो देश के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल भी इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

भोपाल. महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी भोपाल में एक ऐसा आयोजन हुआ, जिसने धार्मिक और सामाजिक दोनों हलकों में बहस छेड़ दी। किन्नर धर्म सम्मेलन में हिमांगी सखी को देश की पहली ‘किन्नर शंकराचार्य’ के रूप में पट्टाभिषिक्त किया गया। आयोजकों ने राजस्थान के पुष्कर को इस नई पीठ का केंद्र घोषित किया। वैदिक मंत्रोच्चार, संतों की मौजूदगी और बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय की भागीदारी के बीच यह घोषणा हुई। लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया—क्या शंकराचार्य की नई पीठ बनाई जा सकती है? कौन हैं हिमांगी सखी? हिमांगी सखी, मां वैष्णो किन्नर अखाड़ा की प्रमुख मानी जाती हैं। वे खुद को किन्नर समाज की धार्मिक नेतृत्वकर्ता बताती हैं और भागवत कथा वाचन के लिए भी जानी जाती हैं। मूल रूप से मुंबई से जुड़ी हिमांगी सखी को पहले महामंडलेश्वर और जगद्गुरु की उपाधि दी जा चुकी थी। अब उन्हें शंकराचार्य का पद दिया गया है। सम्मेलन में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास की मौजूदगी में पट्टाभिषेक की रस्म पूरी हुई। 60 किन्नरों की ‘घर वापसी’ का दावा मंच से यह दावा भी किया गया कि धर्म परिवर्तन कर चुके 60 किन्नरों की ‘घर वापसी’ कराई गई है। कहा गया कि मुस्लिम बने कुछ किन्नरों ने शुद्धिकरण प्रक्रिया के साथ पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया। हालांकि इस दावे की प्रशासनिक पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी है। धर्म सम्मेलन का यह हिस्सा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। 4 जगद्गुरु और 5 महामंडलेश्वर घोषित सम्मेलन में किन्नर परंपरा के तहत चार नए जगद्गुरु और पांच महामंडलेश्वरों की घोषणा भी की गई। घोषित जगद्गुरु: काजल ठाकुर (भोपाल) तनीषा (राजस्थान) संजना (भोपाल) संचिता (महाराष्ट्र) महामंडलेश्वर: सरिता भार्गव मंजू पलपल रानी ठाकुर सागर आयोजकों ने इसे किन्नर समाज के धार्मिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। “जो सनातन नहीं अपनाता, पाकिस्तान जाए” पट्टाभिषेक के बाद हिमांगी सखी का बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा, “जो सनातन धर्म को नहीं अपनाता, उसके लिए पाकिस्तान बना है… वे वहां जा सकते हैं।” इस बयान के बाद कार्यक्रम धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बन गया। हिमांगी सखी ने कहा कि वे एक टीम गठित करेंगी, जो देशभर में किन्नर समाज से जुड़े मामलों की निगरानी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुष्कर पहली पीठ है और आगे देश के अन्य हिस्सों में भी पीठ स्थापित की जाएंगी। “जो हमारे पद पर आपत्ति जताता है, वह शास्त्रार्थ के लिए आए,” उन्होंने मंच से कहा। परंपरा बनाम नई पीठ का सवाल सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मूल पीठों का उल्लेख मिलता है— ज्योतिर्मठ (उत्तर) श्रृंगेरी शारदा पीठ (दक्षिण) गोवर्धन मठ (पूर्व) द्वारका शारदा पीठ (पश्चिम) इन चार पीठों के अलावा किसी पांचवीं पीठ की परंपरा का उल्लेख नहीं मिलता। यही वजह है कि भोपाल में घोषित ‘किन्नर शंकराचार्य पीठ’ पर आपत्ति दर्ज की गई है। धार्मिक विद्वान की आपत्ति ज्योतिष मठ संस्थान, भोपाल के पंडित विनोद गौतम ने इस घोषणा को अस्वीकार्य बताया। उनके अनुसार, “चार पीठ ही मान्य हैं। पांचवा पीठ हो ही नहीं सकता।” उन्होंने कहा कि शंकराचार्य बनने के लिए वेद-वेदांत का गहन ज्ञान और दंडी परंपरा का पालन जरूरी है। दंड धारण की प्रक्रिया के बाद ही चारों पीठों की मान्यता मिलती है। गौतम ने इसे “रेवड़ी की तरह शंकराचार्य का पद बांटना” बताया और कहा कि इससे पद की गरिमा प्रभावित होती है। किन्नर अखाड़ा और मान्यता का प्रश्न अखाड़ा व्यवस्था में किन्नर अखाड़ा 13 अखाड़ों के अंतर्गत एक उप-अखाड़ा माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि जब तक व्यापक धार्मिक मान्यता न मिले, तब तक ‘शंकराचार्य’ की उपाधि स्वीकार्य नहीं होगी। वहीं समर्थकों का तर्क है कि किन्नर समाज को भी धार्मिक नेतृत्व का अधिकार है और यह पहल उसी दिशा में कदम है।

भोपाल. एक तरफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर ‘वीबी-जीरामजी’ करने की राजनीतिक बहस चल रही है। दूसरी तरफ हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में इस योजना का खाता खाली है। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो आंकड़े रखे, वे बताते हैं कि एमपी पर मनरेगा के तहत 704.64 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। यानी काम हो चुका है, लेकिन भुगतान का इंतजार है। जीरो बैलेंस वाले विभाग: आवास और सड़क आगे दिलचस्प बात यह है कि जिन योजनाओं में बुनियादी ढांचा बनता है, वहां राज्य का प्रदर्शन ‘जीरो बैलेंस’ वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – ₹0.00 शेष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – ₹0.00 शेष कौशल विकास (DDU-GKY) – ₹0.00 वाटरशेड विकास – ₹0.00 9 फरवरी 2026 तक की स्थिति के मुताबिक, इन योजनाओं में केंद्र से मिला पूरा पैसा खर्च हो चुका है। सरल भाषा में कहें तो घर बने, सड़कें बनीं, ट्रेनिंग कार्यक्रम चले—और पैसा खप गया। मनरेगा: काम पूरा, मजदूरी अधर में राज्यसभा में दिग्विजय सिंह और डॉ. जॉन ब्रिटास के सवालों के जवाब में जो तस्वीर सामने आई, वह थोड़ी चिंताजनक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9 फरवरी तक एमपी पर 704.64 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। इसमें मजदूरी और सामग्री दोनों शामिल हैं। 10 फरवरी तक ‘स्टेट नोडल अकाउंट’ में बैलेंस माइनस (-0.01997 लाख रुपए) दिखा। यानी खाता लगभग खाली। अब सवाल है—अगर पैसा नहीं आया तो मजदूरों का भुगतान कैसे होगा? पिछले सालों का ट्रेंड: पैसा बढ़ा, दबाव भी बढ़ा केंद्र से मिलने वाली राशि पिछले तीन साल में बढ़ी है: 2022-23: ₹5,711.77 करोड़ 2023-24: ₹5,891.65 करोड़ 2024-25: ₹6,252.03 करोड़ राज्य ने भी अपने हिस्से का योगदान बढ़ाया। 2024-25 में सामग्री घटक के लिए लगभग ₹860.89 करोड़ जारी किए गए। गणित साफ है—काम बढ़ा, फंड बढ़ा, लेकिन भुगतान का दबाव भी बढ़ गया। सामाजिक सुरक्षा: यहां पैसा पड़ा है जहां मनरेगा में पैसे की कमी है, वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत एमपी के पास 9,492.49 लाख रुपए (करीब 94.92 करोड़) अव्ययित पड़े हैं। यह रकम बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन से जुड़ी है। यानी एक योजना में भुगतान अटका है, दूसरी में पैसा खर्च नहीं हुआ। डिजिटल जमीन और कौशल डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 26.34 करोड़ रुपए शेष हैं। कौशल विकास योजनाओं में बैलेंस शून्य है—मतलब फंड पूरी तरह उपयोग हो चुका है। एमपी को “फंड यूटिलाइजेशन” के मामले में अग्रणी बताया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश योजनाओं में बैलेंस जीरो है। देशभर की तस्वीर राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा की लंबित देनदारियों में: उत्तर प्रदेश: ₹860.03 करोड़ पश्चिम बंगाल: ₹5,753.11 करोड़ (सबसे ज्यादा) राजस्थान: ₹651.98 करोड़ पेंशन योजनाओं में भी कई राज्यों के पास बड़ी राशि बची हुई है। असली सवाल क्या है? नाम बदलने की राजनीति अपनी जगह है। लेकिन जमीनी सवाल यह है कि क्या मजदूरों को समय पर भुगतान मिलेगा? मनरेगा में मजदूरी का 100% खर्च केंद्र उठाता है, जबकि सामग्री में 75% केंद्र और 25% राज्य का हिस्सा होता है। अगर केंद्र से फंड में देरी होती है तो सीधा असर गांव के मजदूर पर पड़ता है। एमपी की तस्वीर दो रंगों में दिखती है- एक तरफ आवास और सड़क में ‘जीरो बैलेंस’ की उपलब्धि। दूसरी तरफ मनरेगा में 704 करोड़ की देनदारी। अब नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार कब तक अतिरिक्त फंड जारी करती है। क्योंकि कागज पर आंकड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन गांव में मजदूरी समय पर मिलना ज्यादा जरूरी है।