भोपाल/नईदिल्ली. भोपाल की 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा मौत मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और भोपाल की लोकल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि जांच को सनसनीखेज बनाने के बजाय निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अदालत ने मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक बयानबाजी पर भी सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार हो चुका है। अब जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा, हमें दुख है कि इस मामले को जिस तरह हैंडल किया गया। हम मीडिया से अनुरोध करेंगे कि केवल परिवारों के बयानों के आधार पर निष्कर्ष न निकाले जाएं। सुप्रीम कोर्ट बोला- ‘न्यायपालिका पर सवाल उठाना गलत’ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि मामले को इस तरह पेश किया जा रहा है, जैसे न्यायपालिका जांच को प्रभावित कर रही हो। CJI ने कहा, हमने इस मामले में कोई राय व्यक्त नहीं की है। पहले से निष्कर्ष निकालना गलत है। जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी और संभावित गवाह मीडिया में बयान देने से बचें और जो भी जानकारी हो, वह जांच एजेंसी के सामने रखें। CBI जांच की तैयारी, तुषार मेहता ने दी जानकारी सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मामला CBI को सौंपा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लिया और उम्मीद जताई कि एजेंसी जल्द जांच शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक, DoPT से नोटिफिकेशन मिलते ही CBI केस दर्ज कर सकती है। तुषार मेहता ने अदालत में कहा, मामले को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि मीडिया के कारण कई तथ्य भी सामने आए हैं। गिरिबाला सिंह के इंटरव्यू पर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के मीडिया इंटरव्यू पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि आखिर आरोपियों के इंटरव्यू क्यों किए जा रहे हैं। CJI ने कहा कि किसी भी पक्ष की बयानबाजी जांच को प्रभावित कर सकती है और पुलिस का मनोबल भी गिरा सकती है। 13 दिन पहले हुई थी ट्विशा की मौत 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थीं। रविवार को भोपाल AIIMS में दूसरा पोस्टमॉर्टम होने के बाद सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। दूसरे पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने में समय दिल्ली AIIMS की फॉरेंसिक टीम ने भोपाल AIIMS में करीब तीन घंटे तक दूसरा पोस्टमॉर्टम किया। टीम फोटो, वीडियो और मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ दिल्ली ले गई है। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि हिस्टोपैथोलॉजी और विसरा जांच अभी बाकी है, इसलिए अंतिम रिपोर्ट आने में समय लगेगा। जांच में उठ रहे 5 बड़े सवाल 1. गले पर दो निशान क्यों? पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गले पर दो समानांतर लिगेचर मार्क दर्ज किए गए। परिवार ने सवाल उठाया कि सामान्य फांसी के मामलों में ऐसे निशान कम मिलते हैं। 2. फंदा जब्त करने में देरी परिजनों का आरोप है कि शुरुआती जांच में कथित फंदा न डॉक्टरों को सौंपा गया और न पुलिस ने तुरंत जब्त किया। बाद में 15 मई को फंदा बरामद किया गया। 3. शरीर पर चोट के निशान रिपोर्ट में बाएं हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटों का जिक्र है। परिवार का दावा है कि ये चोटें संदिग्ध परिस्थितियों की ओर इशारा करती हैं। 4. हायॉइड बोन सुरक्षित क्यों? विशेषज्ञों के मुताबिक फांसी के कई मामलों में हायॉइड बोन प्रभावित होती है। पहली रिपोर्ट में इसे सुरक्षित बताया गया, जिस पर सवाल उठे हैं। 5. लंबाई को लेकर विवाद पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ट्विशा की लंबाई 166 सेंटीमीटर दर्ज है, जबकि परिवार 172 सेंटीमीटर बता रहा है। वकीलों ने रिपोर्ट की सटीकता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि FIR दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई और सबूतों को सुरक्षित रखने में भी लापरवाही बरती गई। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, हम सभी पक्षों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी समय से पहले बयान न दे। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से काम करने दें। सुप्रीम Court ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सबसे जरूरी निष्पक्ष जांच है और सभी पक्षों को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।

भोपाल. रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में रविवार को भोपाल AIIMS में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया गया। दिल्ली AIIMS की चार सदस्यीय मेडिकल टीम ने करीब तीन घंटे तक पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पूरी की। टीम जांच से जुड़े सैंपल तीन बॉक्स में अपने साथ लेकर रवाना हो गई। इधर, पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गया। घर में अर्थी सजाई जा रही थी, तभी ट्विशा की मां भावुक होकर रो पड़ीं। भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि शाम को भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहन स्वाति शर्मा ने कहा कि ट्विशा की सास और पति को श्मशान घाट में आने भी नहीं दिया जाएगा। वहीं पिता नवनिधि शर्मा ने मामले को जल्द CBI को सौंपने की मांग दोहराई। सुप्रीम कोर्ट भी हुआ सख्त ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। उधर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश दे चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मामले की CBI जांच के लिए सहमति दे चुके हैं। राज्य सरकार केंद्र को जांच संबंधी पत्र भेज चुकी है। पति समर्थ 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ट्विशा के पति समर्थ सिंह को शनिवार को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। साथ ही उसका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस पूछताछ में समर्थ ने दावा किया कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते सामान्य थे। उसने बताया कि 17 अप्रैल को ट्विशा की प्रेग्नेंसी की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। समर्थ के मुताबिक, ट्विशा घरेलू जीवन को लेकर परेशान रहती थी और अक्सर दिल्ली या अजमेर जाने की बात करती थी। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। 12 मई की रात क्या हुआ? पुलिस पूछताछ में समर्थ ने बताया कि 12 मई की शाम ट्विशा पार्लर से लौटने के बाद उसके साथ वॉक पर गई थी। दोनों ने साथ खाना भी खाया। रात में ट्विशा नीचे कमरे में जाकर अपने माता-पिता से फोन पर बात कर रही थी। कुछ देर बाद समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही। जब वे छत पर पहुंचीं तो कथित तौर पर ट्विशा फंदे से लटकी मिली। समर्थ का कहना है कि उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाया और AIIMS अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित घर में हुई इस मौत को ससुराल पक्ष आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायका पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर भोपाल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। 48 घंटे में तेजी से बदला घटनाक्रम 22 मई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उसी दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को जबलपुर कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। शुक्रवार देर रात उसे भोपाल लाया गया। शनिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस अब क्या करेगी? पुलिस अब रिमांड के दौरान समर्थ को घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम को री-क्रिएट करेगी। घटना वाले दिन की टाइमलाइन, फोन कॉल, CCTV और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। उधर, परिवार और सामाजिक संगठनों का दबाव बढ़ने के बाद यह मामला अब प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है।

भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को ‘नारी शक्ति वंदन’ विषय पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके चलते कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं, बाहर विधानसभा परिसर में भी राजनीतिक गर्माहट चरम पर रही, जब कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पहुंचे विधायक, पुलिस से धक्का-मुक्की सत्र के समानांतर कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर विधानसभा जाने निकले। मंत्रालय के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। शाह का कहना था कि उन्होंने ट्रैक्टर का विधिवत पास बनवाया है, जबकि पुलिस का दावा था कि इस प्रकार के वाहन को विधानसभा परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है। बहस इतनी बढ़ी कि स्थिति धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। बाद में शाह गेंहू का गठ्ठा लेकर विधानसभा पहुंचे और इसे किसानों और आम जनता की समस्याओं का प्रतीक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। सदन में महिला आरक्षण पर टकराव सदन के भीतर ‘नारी शक्ति वंदन’ अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने के संकल्प पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया गया, क्योंकि भाजपा वहां Mamata Banerjee को नहीं हरा पाई। इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और माहौल गरमा गया। “महिलाओं की उम्मीदों को विपक्ष ने तोड़ा” – मंत्री कृष्णा गौर राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल गिरना देश की महिलाओं के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उम्मीद थी कि उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने महिलाओं को अधिकार देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर करोड़ों महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने विधि शास्त्र का हवाला देते हुए कहा—“जहां अधिकार है, वहीं उपचार है।” कांग्रेस का पलटवार: “परिसीमन के नाम पर टालमटोल” कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन जब आरक्षण लागू करने की बात आती है तो उसे परिसीमन के बाद लागू करने की शर्त जोड़ दी जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिलाओं को अधिकार देना ही है, तो इसे तुरंत क्यों नहीं लागू किया जाता? उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और इसी विरोध में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। सत्ता पक्ष का जवाब: “आरक्षण लागू होगा” मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि परिसीमन भी होगा और महिला आरक्षण भी लागू किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी चुनाव आरक्षण के साथ ही होंगे। राजनीतिक बयानबाजी तेज संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार्मिक संदर्भ देते हुए कहा कि आज मोहिनी एकादशी है और इस संकल्प का विरोध करने वाले भस्मासुर की तरह समाप्त हो जाएंगे। इस बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कृष्णा गौर के भाषण की तारीफ करते हुए तंज कसा कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। विपक्ष पर भाजपा का हमला सिंगरौली से भाजपा विधायक रामनिवास शहाणे ने प्रधानमंत्री की पत्नी Jashodaben का जिक्र किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें इस प्रकार की चर्चा में नहीं लाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान को निंदनीय बताया। महिला आरक्षण विवाद की पृष्ठभूमि ‘नारी शक्ति वंदन’ अधिनियम पहले संसद में पारित हो चुका था, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। इसके बाद से भाजपा लगातार कांग्रेस और विपक्ष को ‘महिला विरोधी’ बता रही है। भाजपा का दावा है कि विपक्ष ने जानबूझकर इस कानून को रोकने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार इसे लागू करने में गंभीर नहीं है और परिसीमन के नाम पर टालमटोल कर रही है। प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पर भी उठे सवाल बहस के दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में 31 मंत्रियों में केवल 5 महिलाएं हैं, जो सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करती। उन्होंने महिला आयोग में खाली पदों, लापता बच्चियों और खेल क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों की समस्याओं का भी मुद्दा उठाया।