जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर में घरेलू विवाद से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या करने और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटकाने का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी पति ने भी कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इस पूरे घटनाक्रम के बीच महिला का 8 वर्षीय बेटा करीब तीन दिन तक घर में अपनी मां के शव के साथ अकेला और सहमा हुआ रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब किराए के मकान से तेज दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो घर के अंदर महिला का शव मिला, जबकि बाद में पति का शव शहर के दूसरे हिस्से में स्थित एक खाली क्वार्टर से बरामद किया गया। बंद मकान से मिली महिला की लाश पुलिस के अनुसार, आधारताल क्षेत्र के न्यू कंचनपुर स्थित किराए के मकान में रहने वाली नेहा सिंह का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मकान के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। जांच के दौरान रसोई क्षेत्र में महिला का शव मिला। प्रारंभिक जांच में गले में दुपट्टे का फंदा मिला, जबकि उसका एक सिरा पंखे से बंधा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। घर के अंदर मिला डरा-सहमा बच्चा मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को महिला का 8 वर्षीय बेटा घर के अंदर मिला। बच्चा मानसिक रूप से बेहद भयभीत अवस्था में था। पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर परिजनों की देखरेख में भेजा। बच्चे से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने जांच को नया मोड़ दे दिया। बच्चे ने बताया कि उसके पिता अक्सर शराब के नशे में घर आते थे और मां के साथ विवाद करते थे। उसने यह भी कहा कि घटना वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। 6 किलोमीटर दूर मिला पति का शव महिला का शव मिलने के कुछ घंटे बाद पुलिस को जीसीएफ क्षेत्र के एक खाली क्वार्टर में मयंक सिंह का शव फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस दोनों घटनाओं को एक-दूसरे से जुड़ा मानकर जांच कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों और घटनाक्रम की पुष्टि हो सकेगी। दो साल पहले हुई थी दूसरी शादी पुलिस जांच में सामने आया है कि नेहा मूल रूप से सिहोरा क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी। करीब दो वर्ष पहले उसकी शादी कटनी जिले के विजयराघवगढ़ निवासी मयंक सिंह से हुई थी। नेहा का 8 वर्षीय बेटा पहले विवाह से है और वही उसके साथ रह रहा था। शादी के बाद दंपती जबलपुर के आधारताल क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगे थे। मयंक एक निजी चॉकलेट फैक्ट्री में कार्यरत था। नौकरी को लेकर बढ़ता गया विवाद जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि नेहा एक स्पा सेंटर में काम करती थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, पिछले एक वर्ष से घरेलू कलह बढ़ गई थी और कई बार दोनों के बीच झगड़े की नौबत आई थी। अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे पारिवारिक तनाव और आपसी विवाद प्रमुख कारण हो सकते हैं, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस जुटा रही साक्ष्य पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बच्चे के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, फॉरेंसिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों और घटनाओं के क्रम को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। सबसे अधिक चिंता उस 8 वर्षीय बच्चे को लेकर जताई जा रही है, जिसने कम उम्र में एक ही घटना में अपनी मां और सौतेले पिता दोनों को खो दिया।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण संपत्ति अधिकार, स्कूली शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली भूमि के पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म देने का बड़ा निर्णय लिया। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से ग्रामीणों को संपत्ति पर कानूनी अधिकार मजबूत होंगे, वहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और एकरूप यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जा सकेगी। 48 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा संपत्ति का रजिस्ट्रीकृत अधिकार कैबिनेट बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेशभर में ड्रोन और सैटेलाइट सर्वेक्षण के जरिए आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का चिह्नांकन किया गया था। लाभार्थियों को पहले स्वामित्व पत्र दिए गए थे, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों की विधिवत रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 55 जिलों में करीब 48.80 लाख निजी और लगभग 19 लाख सरकारी संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क सरकार स्वयं वहन करेगी। इस पर लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों को बैंक ऋण, वित्तीय सहायता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। यह पहल लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। छात्रों को अब सीधे मिलेगी सिली हुई यूनिफॉर्म कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को तैयार सिलाई की हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब तक छात्रों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 600 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते थे, लेकिन कई जिलों से राशि के उपयोग और यूनिफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। नई व्यवस्था के तहत सरकार केंद्रीकृत प्रक्रिया से कपड़े की खरीद करेगी और विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले सरकार साइकिल वितरण योजना में भी इसी तरह का बदलाव कर चुकी है। गेहूं खरीदी में देश में अव्वल रहा मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में इस वर्ष की गेहूं खरीदी की समीक्षा भी की गई। सरकार के अनुसार इस सीजन में देश में सबसे अधिक गेहूं की खरीदी मध्यप्रदेश में हुई है। बैठक में किसानों से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। यूसीसी पर सुझाव लेने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि नागरिकों और विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है और इसे 30 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 27 विधायकों को मिलेगा मकान किराया भत्ता भोपाल स्थित पुराने विधायक विश्राम गृह परिसर के पुनर्निर्माण कार्य को देखते हुए सरकार ने अस्थायी रूप से प्रभावित विधायकों को किराए के मकान में रहने के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने 27 विधायकों को 40 हजार रुपए प्रतिमाह किराया भत्ता देने की मंजूरी दी है। इससे सरकार पर सालाना लगभग एक करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बरगी हादसे की होगी न्यायिक जांच मंत्रिपरिषद ने बरगी बांध क्षेत्र में हुए नाव हादसे में जनहानि के मामले की न्यायिक जांच को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा। फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' टैक्स फ्री कैबिनेट ने हिंदी फीचर फिल्म "तन्वी द ग्रेट" को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने के निर्णय का अनुमोदन भी किया। इसके साथ ही एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई। इंदौर के पिपल्याहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन की लागत बढ़ाकर 626 करोड़ रुपए करने की मंजूरी भी दी गई। दूध उत्पादन बढ़ा, लॉन्च हुआ 'गोरस' एप सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन दूध उत्पादन 11 लाख लीटर तक पहुंच गया है। पशुपालकों को मौसम, पशु स्वास्थ्य और आहार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 'गोरस' मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के तहत चार लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इसे छह लाख घरों तक पहुंचाने का है। किसानों की मिट्टी परिवहन समस्या पर होगा समाधान बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किसानों और ग्रामीणों द्वारा तालाबों तथा खेतों से निकाली गई मिट्टी के परिवहन में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर तालाब गहरीकरण और जल संरक्षण के कार्य ग्रामीण अपने संसाधनों से कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी परिवहन में अनावश्यक रोक से परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को व्यवहारिक और किसान हितैषी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास और जनसुविधाओं पर फोकस मंत्रिपरिषद के फैसलों से स्पष्ट संकेत मिला है कि सरकार ग्रामीण संपत्ति अधिकार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। विशेष रूप से स्वामित्व योजना और यूनिफॉर्म वितरण से जुड़े फैसलों को प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निर्णयों के रूप में देखा जा रहा है।

भोपाल. मध्यप्रदेश में राज्य परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू करने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को संकेत दिए कि रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें राज्य परिवहन की बसों के माध्यम से अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में दी जानकारी विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा शुरू होने के बाद ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी सुरक्षित और नियमित यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। आदिवासी अंचलों पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई आदिवासी और दुर्गम इलाकों में आज भी पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को मजबूरीवश मालवाहक या अन्य असुरक्षित वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। सरकार का मानना है कि नई बस सेवा शुरू होने के बाद इन क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही यात्राएं अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकेंगी। गांवों तक पहुंचाने की तैयारी डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक काम किया है। अब सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें तभी अधिक उपयोगी साबित होती हैं जब लोगों के लिए विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध हो। कांग्रेस पर साधा निशाना मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिवहन व्यवस्था को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन व्यवस्था के कमजोर होने और धीरे-धीरे बंद होने की प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की योजना तैयार की गई है। दूसरे राज्यों से भी बढ़ेगा संपर्क मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार केवल प्रदेश के भीतर ही बस सेवाओं का विस्तार नहीं करना चाहती, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी बेहतर बस नेटवर्क विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उनका कहना है कि मजबूत अंतरराज्यीय परिवहन नेटवर्क बनने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय संपर्क भी मजबूत होगा। रक्षाबंधन पर विशेष नजर सरकार की योजना के अनुसार यदि तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रारंभिक संचालन शुरू किया जा सकता है। इससे हजारों यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।