नई दिल्ली. पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने शुक्रवार को ‘मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट’ पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों देशों के बीच हुआ यह समझौता सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और सुरक्षा मामलों में बेहतर तालमेल बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। इस समझौते की सबसे अहम चर्चा उस कथित सिद्धांत को लेकर है, जिसके मुताबिक एक सदस्य देश पर हमला तीनों पर हमला माना जा सकता है। हालांकि, संकट की स्थिति में बाकी दो देश सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे या केवल राजनीतिक, खुफिया और हथियारों से मदद करेंगे, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तीन देशों की अलग-अलग ताकत एक साथ इस गठजोड़ में तीनों देशों की सैन्य और आर्थिक क्षमताएं अलग-अलग हैं। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना, परमाणु हथियार और युद्ध का लंबा अनुभव है। वह मुस्लिम बहुल देशों में परमाणु हथियार रखने वाला प्रमुख देश है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक क्षमता है। इससे वह रक्षा सहयोग, हथियारों की खरीद और सैन्य परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं तुर्किये NATO का सदस्य है और ड्रोन तकनीक तथा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा चुका है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश? यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा रणनीति पर बहस चल रही है। लंबे समय से सऊदी अरब समेत कई देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ‘बर्डन शेयरिंग’ वाली नीति के बाद सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। क्षेत्र में इजराइल की भूमिका और ईरान से बढ़ते तनाव ने भी अरब देशों को अपने सुरक्षा विकल्पों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। तीनों देशों के सामने अलग-अलग सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये अपने-अपने स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच भी सैन्य तनाव देखने को मिला था। सऊदी अरब को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से जुड़े सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ा है। वहीं तुर्किये लंबे समय से कुर्द हथियारबंद संगठनों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इजराइल के साथ उसके संबंध भी तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे माहौल में तीनों देशों का सैन्य सहयोग बढ़ाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल- हमला हुआ तो क्या सेना भेजेंगे? इस समझौते की वास्तविक ताकत संकट के समय ही सामने आएगी। अगर तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है, तो क्या बाकी दोनों देश सीधे सैन्य कार्रवाई करेंगे? या फिर वे हथियार, खुफिया जानकारी, आर्थिक सहायता और राजनीतिक समर्थन तक सीमित रहेंगे? यही सवाल इस रक्षा समझौते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। किलोवेन ग्रुप एडवाइजरी फर्म के चेयरमैन हार्लन उलमैन के मुताबिक, यह मान लेना कि एक देश पर हमला सभी पर हमला होगा और वास्तव में ऐसा होना, दोनों अलग बातें हैं। इसलिए समझौते के वास्तविक सैन्य दायित्वों को लेकर अभी कई चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं। क्या बन रहा है ‘मुस्लिम NATO’? तीनों देशों के बीच समझौते के बाद इसे ‘मुस्लिम NATO’ की दिशा में कदम बताए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। वजह यह है कि सामूहिक सुरक्षा, सैन्य सहयोग और रक्षा क्षमताओं को साथ लाने का मॉडल NATO से कुछ हद तक मिलता-जुलता दिखाई देता है। भविष्य में अगर दूसरे मुस्लिम देश भी इससे जुड़ते हैं तो इसका दायरा काफी बढ़ सकता है। मिस्र, कतर, UAE और अन्य देशों की संभावित भागीदारी इसे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा मंच में बदल सकती है। हालांकि, फिलहाल इसे NATO का विकल्प कहना जल्दबाजी होगी। NATO की तरह मजबूत सामूहिक रक्षा व्यवस्था के लिए स्पष्ट सैन्य प्रतिबद्धता, संयुक्त कमान, स्थायी ढांचा और व्यापक सदस्यता जरूरी होगी। सुन्नी देशों के बीच बढ़ रहा सुरक्षा सहयोग पश्चिम एशिया के कई सुन्नी बहुल देश लंबे समय से अलग-अलग सुरक्षा समीकरणों में रहे हैं। इजराइल-ईरान तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और अमेरिका की बदलती भूमिका के बीच अब क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये का यह समझौता इसी बदलते सुरक्षा समीकरण का संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में यह गठजोड़ कितना मजबूत होता है और इसमें कितने देश शामिल होते हैं, इसी से तय होगा कि ‘मुस्लिम NATO’ की चर्चा वास्तविक क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में बदलती है या नहीं।

कुआलालंपुर. मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी छात्र की अजीबोगरीब हरकत का मामला सामने आया है। एक युवक कई दिनों तक यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के फ्लैट के बाहर पहुंचता और वहां रखे उसके जूतों को सूंघता था। उसकी यह हरकत फ्लैट के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी भी उसी यूनिवर्सिटी का छात्र है। अप्रैल से छात्रा का पीछा करने का आरोप शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी अप्रैल से लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद उसने फ्लैट के बाहर भी आना शुरू कर दिया। CCTV फुटेज में युवक को छात्रा के फ्लैट के बाहर रखे जूतों के पास जाते और उन्हें सूंघते देखा गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। उसकी उम्र 20 से 29 साल के बीच बताई गई है। न कोई पुराना केस, न ड्रग्स का सबूत पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। उसका ड्रग टेस्ट भी नेगेटिव पाया गया। हालांकि, पुलिस अब छात्रा की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी छात्रा का कितने समय से पीछा कर रहा था और उसकी हरकत के पीछे क्या वजह थी। मलेशिया में स्टॉकिंग पर सख्त कानून मलेशिया में किसी व्यक्ति का लगातार पीछा करने, निगरानी रखने या इस तरह परेशान करने को लेकर कानून काफी सख्त है। मई 2023 से देश में स्टॉकिंग यानी पीछा करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। किसी व्यक्ति को डराने, परेशान करने या उसकी निजता में दखल देने की नीयत से लगातार पीछा करने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस अब CCTV फुटेज समेत उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

वॉशिंगट. अमेरिका में नौकरी कर रहे विदेशी कर्मचारियों, खासकर H-1B वीजाधारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन H-1B समेत कुछ अन्य रोजगार आधारित वीजा पर मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है। यह प्रस्ताव फिलहाल व्हाइट हाउस के Office of Management and Budget (OMB) की समीक्षा में है। यानी अभी यह लागू नियम नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारी को अधिकतम 60 दिन तक अमेरिका में रहकर नई नौकरी तलाशने या अपने इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर जरूरी कदम उठाने का मौका मिलता है। प्रस्ताव लागू होने पर यह राहत खत्म हो सकती है और नौकरी समाप्त होते ही अमेरिका में स्टेटस बनाए रखना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता बढ़ी H-1B कार्यक्रम में भारतीय पेशेवरों की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का असर अमेरिका में काम कर रहे बड़ी संख्या में भारतीय आईटी और अन्य कुशल पेशेवरों पर पड़ सकता है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में करीब 5 लाख भारतीयों पर असर का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, उसे आधिकारिक अंतिम प्रभावित-व्यक्ति संख्या नहीं माना जाना चाहिए। मामला भारत-अमेरिका के बीच बातचीत में भी उठ चुका है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दे उठाए थे। अमेरिकी पक्ष का कहना रहा है कि इमिग्रेशन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इनका लक्ष्य किसी एक देश को निशाना बनाना नहीं है। अभी 60 दिन की ग्रेस पीरियड कैसे काम करती है? मौजूदा नियम के तहत H-1B कर्मचारी की नौकरी खत्म होने पर उसे अधिकतम 60 दिन या उसके I-94 में बची वैध अवधि तक का समय मिल सकता है। इस दौरान वह नई कंपनी खोज सकता है और नई कंपनी उसके लिए H-1B ट्रांसफर/पिटीशन दाखिल कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी नई कंपनी में काम शुरू करने के लिए पिटीशन की मंजूरी का इंतजार किए बिना भी आगे बढ़ सकता है, बशर्ते संबंधित नियमों और पात्रता की शर्तें पूरी हों। नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? ग्रेस पीरियड के दौरान कर्मचारी के पास केवल नई नौकरी तलाशने का विकल्प नहीं होता। पात्रता के आधार पर वह दूसरे इमिग्रेशन स्टेटस के लिए आवेदन करने जैसे विकल्प भी तलाश सकता है। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में B-2 जैसे स्टेटस में बदलाव का अनुरोध किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में पहले से पात्र व्यक्ति के लिए भी अलग विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाता है तो नौकरी खत्म होने के बाद यह समय-सीमा और विकल्प काफी सीमित हो सकते हैं। प्रस्ताव के अनुसार ग्रेस पीरियड हटने पर कर्मचारी को तत्काल अपने स्टेटस की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका में नियोक्ता बदलने या स्टेटस बदलने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ 7 साल रहने वालों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता इमिग्रेशन नीति में सख्ती की खबरों के बीच अमेरिका में लंबे समय से रह रहे प्रवासियों के लिए एक अलग प्रस्ताव राहत की उम्मीद भी जगा रहा है। सीनेटर एलेक्स पाडिला ने ऐसे विधेयक के लिए फिर समर्थन जताया है, जिसमें अमेरिका में लगातार कम से कम 7 साल रहने वाले पात्र प्रवासियों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन का रास्ता देने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान लागू होने पर लंबे समय से अमेरिका में रह रहे H-1B पेशेवरों समेत कई प्रवासियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि यह भी अभी कानून नहीं बना है और इसे कांग्रेस की प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या है ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देने वाला दस्तावेज है। इसका आधिकारिक नाम Permanent Resident Card है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी निवासी का दर्जा मिलता है, हालांकि इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों में पात्रता और कानूनी शर्तें लागू होती हैं। फिलहाल सबसे अहम बात H-1B की 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने का प्रस्ताव अभी समीक्षा के चरण में है। प्रस्ताव को आगे बढ़ने के बाद सार्वजनिक टिप्पणी और अंतिम नियम बनाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए फिलहाल H-1B कर्मचारियों के लिए मौजूदा 60 दिन की व्यवस्था लागू है।