दुबई. रमजान आने वाला है। खाड़ी देशों में यह महीना इबादत और खैरात का होता है। लेकिन इसी “उदारता” को कुछ लोग कारोबार बना लेते हैं। दुबई में इन दिनों पुलिस ने ऐसे ही ‘प्रोफेशनल भिखारियों’ के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। ताजा कार्रवाई में एक ऐसा भिखारी पकड़ा गया जिसके पास लाखों की संपत्ति और तीन लग्जरी कारें थीं। जी हां, सड़क पर चटाई बिछाकर बैठा यह शख्स करोड़पति निकला। चटाई के नीचे 25 हजार दिरहम दुबई पुलिस के संदिग्ध और आपराधिक घटना विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अली सलेम अल शम्सी के मुताबिक ये लोग जनता की धार्मिक भावनाओं और दान की परंपरा का फायदा उठाते हैं। एक छापेमारी के दौरान बाजार में बैठे एक भिखारी की चटाई के नीचे से 25,000 दिरहम (करीब 6 लाख रुपए) बरामद हुए। वहीं टूरिस्ट वीजा पर आए एक एशियाई व्यक्ति के पास से 5 लाख रुपए मिले। वह मस्जिदों के बाहर भीख मांगता था और सहानुभूति पाने के लिए अपने दो साल के बच्चे को साथ बैठाता था। एक घंटे में 9 हजार रुपए! भिखारियों की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए शारजाह पुलिस ने एक परीक्षण किया। अधिकारियों ने सामान्य कपड़ों में भीख मांगी—और एक घंटे में 367 दिरहम (करीब 9 हजार रुपए) इकट्ठा कर लिए। ब्रिगेडियर अल शम्सी के अनुसार गिरफ्तार लोगों में से 90% रमजान के दौरान “आसान पैसा” कमाने के लिए आने वाले पर्यटक हैं। यानी यह सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि संगठित नेटवर्क का मामला है। पाकिस्तान से उड़ान भरते ‘भिखारी गैंग’ जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान के कुछ संगठित गिरोह लोगों को फ्लाइट टिकट और वीजा दिलवाकर दुबई भेजते हैं। इनमें ज्यादातर लोग सिंध प्रांत से होते हैं। 2025 में इसी वजह से UAE और सऊदी अरब ने करीब 24,000 पाकिस्तानियों को निर्वासित किया था। पाकिस्तानी अखबार DAWN की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रैवल एजेंट मानते हैं कि पहली बार और सिंगल-एंट्री वीजा के 70-80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। UAE का सख्त कानून संयुक्त अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात में भीख मांगना अपराध है। भीख मांगते पकड़े जाने पर 5,000 दिरहम का जुर्माना 3 महीने तक जेल विदेश से भिखारी भर्ती करने वालों के लिए 6 महीने जेल और कम से कम 1 लाख दिरहम का जुर्माना तीन महीने पहले UAE ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करना अस्थायी रूप से रोक दिया था। हालांकि ब्लू और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को वीजा मिल रहा है। पाक गृह मंत्रालय के अधिकारी सलमान चौधरी के मुताबिक, आधिकारिक बैन नहीं है, लेकिन सख्ती जरूर बढ़ी है। AI से पकड़ में आ रहे ‘संदिग्ध’ दस्तावेज UAE अधिकारियों का कहना है कि कई आवेदकों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। अब AI आधारित सिस्टम से जांच होती है। गड़बड़ी मिलते ही वीजा तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। लाहौर के 28 साल के नदीम का मामला सामने आया—दो बार टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हुआ। ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि 40 साल से कम उम्र वालों की ज्यादा जांच हो रही है। पाकिस्तानियों पर बढ़ती वैश्विक सख्ती पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले ही दुनिया के कमजोर पासपोर्ट में गिना जाता है। अब कई देशों ने एंट्री नियम और सख्त कर दिए हैं। भारत 2025 में भारत ने पाक नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं बंद कर दीं। पुराने वीजा रद्द, नए टूरिस्ट, बिजनेस या मेडिकल वीजा जारी नहीं हो रहे। यानी प्रवेश पर पूरी रोक। इजराइल इजराइल आम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रवेश नहीं देता। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते नहीं हैं। सिर्फ विशेष सरकारी अनुमति से ही किसी को जाने की इजाजत मिलती है। लीबिया लीबिया में लंबे समय से अस्थिरता है। पाक नागरिकों के वीजा आवेदन ज्यादातर खारिज हो जाते हैं। सूडान सूडान में भी कड़े नियम हैं। वीजा मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। समस्या सिर्फ कानून की नहीं, छवि की भी UAE और पाकिस्तान के बीच मजबूत राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। लाखों पाकिस्तानी वहां काम करते हैं। लेकिन अपराध और भीख मांगने की खबरों ने छवि को नुकसान पहुंचाया है। रमजान के दौरान दान की परंपरा को कुछ गिरोह कमाई का सीजन बना लेते हैं। इससे असली जरूरतमंदों की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। दुबई का संदेश साफ दुबई प्रशासन का कहना है कि दान देना है तो अधिकृत चैरिटी संगठनों को दें। सड़क पर बैठकर भीख मांगने वालों को पैसा देने से यह नेटवर्क और मजबूत होता है। रमजान इबादत का महीना है, लेकिन कानून भी उतना ही सख्त है। अब सवाल यह है—क्या पाकिस्तान इन संगठित गिरोहों पर कार्रवाई करेगा? क्या वीजा सख्ती से हालात सुधरेंगे? फिलहाल दुबई का ‘ऑपरेशन भिखारी’ जारी है। और संदेश साफ है—धोखे से कमाई का रास्ता यहां नहीं चलेगा।

ढाका. बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तारीक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दिलचस्प बात ये है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह पारंपरिक राष्ट्रपति भवन में नहीं, बल्कि ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा। राजनीतिक संकेत साफ हैं—नई सरकार नई शैली में शुरुआत करना चाहती है। भारत समेत कई देशों को न्योता ढाका ने इस समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। सूत्रों के मुताबिक यह निमंत्रण शनिवार देर रात भारतीय पक्ष को भेजा गया। हालांकि भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वजह भी साफ है—17 फरवरी को मोदी मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में संभावना है कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस. जयशंकर या उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन जैसे वरिष्ठ नेता ढाका जाएं। SAARC देशों को भी बुलावा बांग्लादेश की योजना ज्यादातर SAARC सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित करने की है। दिलचस्प है कि SAARC की पहल पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी—जो तारीक रहमान के पिता थे। इसके अलावा चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्किये जैसे देशों को भी न्योता भेजने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किए जाने की संभावना है। यही वजह है कि भारत इस कार्यक्रम को लेकर सावधानी बरत रहा है। विदेश नीति पर पहला संकेत: “किसी एक देश पर निर्भर नहीं” शपथ से पहले शनिवार को तारीक रहमान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि उनकी विदेश नीति बांग्लादेश के लोगों के हितों पर आधारित होगी और किसी एक देश पर केंद्रित नहीं रहेगी। भारत-बांग्लादेश संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ढाका अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन बांग्लादेश के विकास में एक अहम सहयोगी है और दोनों देश आगे भी मिलकर काम करेंगे। SAARC को फिर से एक्टिव करने का वादा तारीक रहमान ने कहा कि SAARC की शुरुआत बांग्लादेश की पहल से हुई थी, इसलिए वे इसे फिर सक्रिय करना चाहते हैं। उनका कहना था कि सरकार बनने के बाद वे सदस्य देशों से बात करेंगे और संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग लंबे समय से ठंडा पड़ा है। अगर SAARC फिर से सक्रिय होता है, तो यह बांग्लादेश की कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख तारीक रहमान ने अपने बयान में घरेलू मोर्चे पर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था हर हाल में बनाए रखी जाएगी। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता ही देश की असली ताकत है। उनका दावा था कि अब देश में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र और अधिकार बहाल हुए हैं। मोदी से पहली बातचीत शपथ से पहले शुक्रवार को मोदी और तारीक रहमान के बीच पहली फोन बातचीत हुई। मोदी ने उन्हें चुनाव जीतने पर बधाई दी और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की इच्छा जताई। BNP ने सोशल मीडिया पर मोदी के संदेश के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत के साथ रिश्ते आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित होंगे। शेख हसीना पर क्या कहा? जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के सवाल पर पूछा गया, तो तारीक रहमान ने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इस बयान से संकेत मिलता है कि नई सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं करेगी। मोदी-मैक्रों मुलाकात और कूटनीतिक गणित 16 फरवरी से मैक्रों भारत दौरे पर हैं। 17 फरवरी को मुंबई में राजभवन के दरबार हॉल में मोदी और मैक्रों की मौजूदगी में कई MoU पर हस्ताक्षर होंगे। ऐसे में संभावना कम है कि मोदी ढाका पहुंच सकें। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। भारत के लिए यह संतुलन साधने का वक्त है—एक तरफ पड़ोसी बांग्लादेश के साथ रिश्ते, दूसरी तरफ पाकिस्तान की संभावित मौजूदगी और चीन का बढ़ता प्रभाव। कौन हैं तारीक रहमान? तारीक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उन्होंने 1988 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जॉइन की। 2001 के चुनाव में संगठनात्मक काम से पहचान मिली। 2006 के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 2007 में गिरफ्तार हुए। 2008 में इलाज के लिए लंदन चले गए और करीब 17 साल देश से बाहर रहे। इस दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बाद में कार्यकारी अध्यक्ष बने। कई मामलों में अदालतों से राहत मिलने के बाद वे पिछले साल बांग्लादेश लौटे। मां खालिदा जिया के निधन के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। हालिया चुनाव में BNP की जीत के बाद अब वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आगे क्या? 17 फरवरी का शपथ समारोह सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में संभावित बदलाव का संकेत है। क्या बांग्लादेश भारत और चीन के बीच संतुलन साधेगा? क्या SAARC फिर सक्रिय होगा? क्या क्षेत्रीय समीकरण बदलेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। फिलहाल ढाका तैयार है—एक नए प्रधानमंत्री और एक नई राजनीतिक दिशा के लिए।

वॉशिंगटन डीसी/तेहरान. मिडिल ईस्ट की राजनीति फिर गर्म है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है—लेकिन शर्तों के साथ। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त-रवांची ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए तैयार है, तो ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने को तैयार है। अब अगला दौर जिनेवा में मंगलवार को होना है। लेकिन सवाल वही—क्या इस बार सच में ‘डील’ बनेगी? बातचीत की टेबल पर क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। 2015 की डील के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर हालात बदले और समझौता ठंडे बस्ते में चला गया। अब ईरान कह रहा है कि वह 60% तक समृद्ध (enriched) यूरेनियम के स्तर को घटाने का प्रस्ताव दे चुका है। 60% संवर्धन हथियार-ग्रेड के करीब माना जाता है, इसलिए दुनिया को शक है कि ईरान परमाणु हथियार की ओर बढ़ रहा है। हालांकि तेहरान लगातार इनकार करता रहा है। तख्त-रवांची ने कहा, “हम परमाणु मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि प्रतिबंधों पर भी चर्चा हो।” यह साफ नहीं है कि ईरान पूरी तरह प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है या आंशिक राहत से भी काम चल जाएगा। 400 किलो यूरेनियम और रूस का ऑफर ईरान के पास इस समय 400 किलो से ज्यादा उच्च स्तर पर समृद्ध यूरेनियम का भंडार है। 2015 के समझौते के दौरान उसने अपना स्टॉक रूस भेजा था। इस बार क्या वह ऐसा करेगा? इस पर तख्त-रवांची ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रूस ने एक बार फिर यह सामग्री स्वीकार करने की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अस्थायी रूप से यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव भी दे चुका है। लेकिन मिसाइल पर ‘नो टॉक’ यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं करेगा। यह अमेरिका और इजराइल की प्रमुख मांग रही है। तख्त-रवांची ने कहा, “जब हम पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, तो हमारी मिसाइलों ने हमारी रक्षा की। हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को कैसे वंचित कर सकते हैं?” ईरान के लिए मिसाइल प्रोग्राम ‘रेड लाइन’ है। उसका तर्क है कि यह रक्षा के लिए जरूरी है, न कि आक्रामकता के लिए। अमेरिका की तरफ से क्या संकेत? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ट्रम्प ने चेतावनी भी दी है कि अगर परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर समझौता नहीं हुआ, तो सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि वार्ता में प्रगति रुकने की वजह ईरान है। साथ ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। 4 शर्तें जो अमेरिका ने रखीं अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जिन शर्तों का जिक्र किया, वे इस प्रकार हैं: यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध पहले से संवर्धित यूरेनियम हटाना लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को समर्थन बंद करना ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव उसके लिए बातचीत का हिस्सा नहीं हैं। “डराकर कुछ नहीं होगा” ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पहले ही कह दिया था कि यूरेनियम संवर्धन किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि सैन्य धमकियां या नए प्रतिबंध ईरान की नीति नहीं बदल सकते। तख्त-रवांची ने भी कहा कि अगर ईरान के अस्तित्व को खतरा हुआ, तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती हालात को और जटिल बना सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। वह अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर. फोर्ड क्षेत्र में भेज रहा है। यह न्यूक्लियर-पावर्ड कैरियर है और एक हफ्ते में तैनात हो सकता है। पहले से USS अब्राहम लिंकन और अन्य युद्धपोत क्षेत्र में मौजूद हैं। साथ ही गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी विमान भी तैनात किए गए हैं। संदेश साफ है - बातचीत भी होगी और दबाव भी रहेगा। इजराइल फैक्टर ईरान को लगता है कि इजराइल इस वार्ता को पटरी से उतारना चाहता है। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने तब रक्षा की थी। इसलिए वह मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ने के सवाल पर अडिग है। जिनेवा में क्या होगा? अब नजर जिनेवा की बैठक पर है। ईरान उम्मीद के साथ जा रहा है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अमेरिका दबाव और चेतावनी दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल कई हैं- क्या प्रतिबंधों में राहत मिलेगी? क्या ईरान यूरेनियम का स्तर घटाएगा? क्या मिसाइल मुद्दा बातचीत से बाहर रहेगा? या फिर एक और मौका इतिहास के पन्नों में ‘लगभग हुआ था’ बनकर रह जाएगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें जिनेवा पर हैं। क्योंकि अगर बातचीत विफल हुई, तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक नए मोड़ पर जा सकता है। और अगर डील बन गई, तो यह आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति को बदल सकती है।