ढाका / नई दिल्ली. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोपों में आधिकारिक रूप से ट्रायल शुरू हो गया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने रविवार को इन आरोपों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम और उनके सहयोगी गाजी मनोवार हुसैन तमीम ने बताया कि 12 मई 2025 को जमा की गई जांच रिपोर्ट में शेख हसीना के खिलाफ पांच आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप जुलाई 2024 में हुए राजनीतिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और नरसंहार से जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार : 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हाफिज सईद के संगठन ने किया तख्तापलट का दावा इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात - उद - दावा (JUD) के आतंकियों ने दावा किया कि उन्होंने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तख्तापलट की साजिश में भूमिका निभाई। JUD आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी ने लाहौर में दिए गए भाषणों में कहा कि : "10 मई को हमने 1971 का बदला ले लिया है। हमने खलीज ( बंगाल की खाड़ी ) में दो - राष्ट्र सिद्धांत को डुबोने वालों को सबक सिखा दिया है। " यह बयान इशारा करते हैं कि आतंकी नेटवर्क का बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा है। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द , गिरफ्तारी वारंट जारी तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर हत्या , अपहरण , देशद्रोह सहित 225 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। सरकार ने हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और ICT ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। हसीना को 12 फरवरी 2025 तक ट्रिब्यूनल में पेश होने का आदेश दिया गया था। भारत में शरण , प्रत्यर्पण की मांग खारिज शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और बांग्लादेश सरकार ने भारत से उन्हें डिपोर्ट करने की अपील की थी। हालांकि , भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया , जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत उन्हें वापस नहीं भेजेगा । इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की मांग बांग्लादेश पुलिस ने अप्रैल 2025 में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। इसे शेख हसीना सहित 11 अन्य नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मांगा गया है। इन पर नरसंहार , मानवता के खिलाफ अपराध और संवैधानिक उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं। हसीना समर्थकों का कहना है कि यह ट्रायल राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। वहीं यूनुस सरकार इसे " न्यायिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की बहाली " बता रही है।

तेहरान / वियना. संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ( इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ) ने एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक , ईरान के पास 60% शुद्धता वाला 408.6 किलोग्राम यूरेनियम स्टॉक में है , जो हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर (90%) से सिर्फ एक कदम पीछे है। IAEA ने बताया कि 17 मई 2025 तक 60% शुद्ध यूरेनियम की मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज्यादा हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार , 60% शुद्धता वाला 42 किलो यूरेनियम यदि और शुद्ध किया जाए , तो उससे एक परमाणु बम तैयार किया जा सकता है । फिलहाल ईरान के पास कुल 9247.6 किलो समृद्ध यूरेनियम है , जो दुनिया के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। IAEA की चेतावनी और अमेरिका - ईरान वार्ता की पृष्ठभूमि IAEA ने ईरान से पारदर्शिता बढ़ाने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने की बातचीत चल रही है , लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ओमान के विदेश मंत्री हाल ही में तेहरान पहुंचे थे , जहां उन्होंने ईरान को अमेरिका का एक नया प्रस्ताव सौंपा – जिसमें परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के बदले प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव था। इजराइल का आरोप : " ईरान पूरी तैयारी कर चुका है " इजराइल ने IAEA की रिपोर्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि ईरान को तुरंत रोका जाए। इजराइल का कहना है कि ईरान अब हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह हासिल कर चुका है और अगर वह ऐसा करता है तो वह दुनिया का 10 वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। ईरान का जवाब : " शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है हमारा कार्यक्रम " ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को " गलत , पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक दबाव में तैयार " बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा कि उनका परमाणु कार्यक्रम " इस्लामिक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह शांतिपूर्ण " है। ईरान ने सर्वोच्च नेता खामेनेई के उस फतवे का भी हवाला दिया जिसमें परमाणु हथियार इस्लाम के खिलाफ बताए गए हैं। IAEA को कहां - कहां पर संदेह है ? IAEA ने यह भी खुलासा किया है कि ईरान ने तीन प्रमुख स्थानों पर सहयोग नहीं किया , जहां यूरेनियम के बिना घोषणा के अंश पाए गए। ये साइटें हैं : तुर्कुजाबाद वरामिन मरीवान चौथी साइट लाविसान - शियान को ईरान ने 2003 के बाद पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और IAEA को वहां जांच की अनुमति नहीं दी गई । विश्व पर असर : परमाणु हथियारों की वैश्विक होड़ स्वीडन स्थित थिंक टैंक SIPRI ( स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार , दुनिया में अभी 3904 परमाणु हथियार तैनात हैं। इनमें से 90% हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास हैं। भारत , पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर परमाणु वॉरहेड तैनात करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

बीजिंग / सिडनी. चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला देश बन चुका है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार , 2025 में चीन विकासशील देशों से रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये की वसूली करेगा , जिसमें से 1.9 लाख करोड़ रुपए केवल 75 सबसे गरीब देशों से वसूले जाएंगे। चीन द्वारा पिछले एक दशक में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत दिए गए कर्ज अब विकासशील देशों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन चुके हैं। वर्तमान में विकासशील देशों पर चीन का कुल 94 लाख करोड़ रु . का कर्ज बकाया है। इन देशों में कई को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं में कटौती करनी पड़ रही है ताकि वे चीन का कर्ज चुका सकें। 46 गरीब देशों ने 2023 में अपने टैक्स राजस्व का 20% हिस्सा केवल कर्ज अदायगी में खर्च किया। 42 देश जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे ·          42 देशों पर चीन का कर्ज उनकी जीडीपी के 10% से भी अधिक है। ·          2013 में शुरू हुए BRI प्रोजेक्ट से आज 150 देश जुड़ चुके हैं , जो विश्व की कुल GDP का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। ·          2017 से चीन ने विश्व बैंक और IMF को पीछे छोड़ते हुए खुद को सबसे बड़ा ऋणदाता बना लिया है। टॉप-10 में से दो देश डिफॉल्ट कर चुके, 8 और जोखिम में 2022 तक , 60% चीनी कर्ज उन देशों को मिला जो वित्तीय संकट की स्थिति में हैं , जबकि 2010 में यह आंकड़ा केवल 5% था। चीन के कर्ज पर ब्याज दर 4.2% से 6% तक जाती है , जबकि OECD ( ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ) की औसत दर केवल 1.1% है। उच्च ब्याज दरों के कारण कई देशों को पुनर्भुगतान में भारी समस्याएं आ रही हैं। कर्ज के जाल में फंसे देश ·          पाकिस्तान : 2024 में चीन ने 17,000 करोड़ रुपये के ऋण की परिपक्वता बढ़ाई। ऋण पुनर्गठन जारी। ·          अंगोला : मासिक भुगतान कम करने पर सहमति बनी। ·          श्रीलंका : 2022 में डिफॉल्ट किया ; हंबनटोटा पोर्ट 99 वर्षों के लिए चीन को सौंपना पड़ा । ·          जाम्बिया : 2020 में डिफॉल्ट ; ऋण पुनर्गठन जारी। ·          लाओस : GDP से अधिक (100%+) कर्ज , वित्तीय संकट में।  कर्ज के नाम पर मदद नहीं, बल्कि नियंत्रण की रणनीति 1. मदद नहीं , सिर्फ कर्ज चीन विकास सहायता नहीं , बल्कि बाजार दर पर कर्ज देता है। 2017 तक उसके कुल ऋण का केवल 12% ही विकास फंडिंग था। शेष पर ऊंचा ब्याज , कम ग्रेस पीरियड और त्वरित भुगतान की शर्तें लागू होती हैं।   2. संपत्ति गिरवी कई देशों ने प्राकृतिक संसाधनों और संपत्तियों को कर्ज के बदले गिरवी रखा। वेनेजुएला और अंगोला इसका उदाहरण हैं।   3. अघोषित कर्ज : चीन अक्सर सरकारी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों को ऋण देता है , जिसकी गारंटी सरकार देती है। इससे देश की वास्तविक देनदारी छिपी रह जाती है – लगभग GDP के 5.8% के बराबर अघोषित कर्ज।   4. पारदर्शिता की कमी : BRI के 35% प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार , शोषण और सामाजिक अस्थिरता के शिकार हैं। चीन स्थानीय भलाई से अधिक अपने लाभ पर केंद्रित रहता है।   5. रणनीतिक नियंत्रण : चीन उन देशों को प्राथमिकता देता है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर , रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण , या राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं। इससे वह भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता है।