वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिका में चुनावी नियमों को और सख्त करने की मांग की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट कर कांग्रेस से ‘SAVE America Act’ पास करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया था कि बिना वैध फोटो ID के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था की तारीफ करते हुए इसे अमेरिकी चुनाव प्रणाली के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया। उनका कहना है कि फोटो ID और नागरिकता के प्रमाण से चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। 64.6 करोड़ लोगों ने भारत में किया मतदान ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया और बहुत कम मतदाताओं ने डाक के जरिए वोट डाला। उन्होंने भारत में मतदाता पहचान की व्यवस्था को अमेरिकी चुनावों से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि अमेरिका में हर जगह अनिवार्य फोटो ID के बिना मतदान कैसे संभव है। हालांकि, भारत और अमेरिका की चुनाव व्यवस्था में कई बुनियादी अंतर हैं। भारत में चुनाव आयोग केंद्रीय भूमिका निभाता है, जबकि अमेरिका में चुनावों के संचालन और मतदान संबंधी नियमों में राज्यों की बड़ी भूमिका होती है। क्या है SAVE America Act? SAVE America Act का औपचारिक नाम Safeguard American Voter Eligibility Act है। यह प्रस्ताव संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के दौरान अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और मतदान के समय फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था को मजबूत करने का प्रस्ताव रखता है। विधेयक में मतदाता पंजीकरण और डाक से मतदान से जुड़े नियमों को भी सख्त करने के प्रावधान हैं। ट्रंप लंबे समय से इस बिल को अपनी चुनावी प्राथमिकताओं में शामिल करते रहे हैं। हाउस से पास, सीनेट में अटका SAVE America Act अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इसे आगे बढ़ाने के लिए सीनेट में पर्याप्त समर्थन जुटाना रिपब्लिकन नेतृत्व के लिए चुनौती बना हुआ है। ट्रंप के समर्थकों का तर्क है कि नागरिकता का प्रमाण और फोटो ID अनिवार्य करने से चुनाव की सुरक्षा बढ़ेगी और संभावित फर्जी मतदान पर रोक लगेगी। वहीं विरोधियों का कहना है कि गैर-नागरिकों का मतदान पहले से गैरकानूनी है और अतिरिक्त दस्तावेजों की अनिवार्यता वैध मतदाताओं के लिए मतदान को मुश्किल बना सकती है। भारत-अमेरिका में वोटिंग सिस्टम अलग भारत में मतदाता सूची में नाम होना मतदान के लिए जरूरी है और चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। अमेरिका में चुनाव प्रशासन मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मतदाता पंजीकरण और पहचान संबंधी नियम राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका में फोटो ID को लेकर पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में मतदान के समय फोटो पहचान पत्र जरूरी है, जबकि अन्य जगहों पर पहचान साबित करने के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं। भारत का उदाहरण देकर ट्रंप ने फिर उठाया मुद्दा ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी चुनाव व्यवस्था और मतदाता पहचान को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। उन्होंने भारत की चुनाव प्रणाली को अपने प्रस्तावित कानून के समर्थन में उदाहरण बनाते हुए कांग्रेस से SAVE America Act को मंजूरी देने की मांग दोहराई है।

तेल अवीव. इजराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गुरुवार को सामने आए जमान इजराइल के सर्वे में पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट की नई पार्टी यशार को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 21 सीटों पर सिमट सकती है। यानी मौजूदा अनुमान में यशार ने लिकुड पर 4 सीटों की बढ़त बना ली है। पिछले कुछ सर्वे में भी आइजेनकोट की पार्टी आगे रही थी, लेकिन अंतर बेहद कम था। इस बार बढ़त का अंतर बढ़ने से चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विपक्ष बहुमत के करीब, लेकिन सरकार बनाना आसान नहीं इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी नेता को कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू विरोधी दलों के 'चेंज ब्लॉक' को 58 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नेतन्याहू समर्थक दलों को 50 सीटें मिल सकती हैं। अरब पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। इस लिहाज से विपक्षी खेमा बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से सिर्फ 3 सीट दूर है। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन की तस्वीर साफ होने तक सरकार गठन को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी रहेगी। आइजेनकोट का दावा- सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मिले मौका पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट ने संकेत दिया है कि नेतन्याहू विरोधी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद का मौका मिलना चाहिए। विपक्षी खेमे में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड भी प्रभावशाली चेहरे हैं। लैपिड की पार्टी 'बीयाचद' ने विपक्षी सरकार के गठन में बाधा नहीं बनने की बात कही है, लेकिन आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रुख नहीं बताया है। कौन हैं गादी आइजेनकोट? आइजेनकोट लंबे समय तक इजराइली सेना में रहे हैं। वे 2015 में इजराइली सेना के 21वें चीफ ऑफ स्टाफ बने और 2019 में करीब 41 साल की सैन्य सेवा के बाद रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2022 में वे नेसेट पहुंचे। हमास के हमले के बाद उनकी पार्टी नेतन्याहू सरकार में शामिल हुई, लेकिन 2024 में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। 2025 में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी यशार बनाई। इजराइल में सीधे PM को वोट नहीं देते इजराइल की चुनाव व्यवस्था भारत से अलग है। वहां जनता सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करती। मतदाता राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं और पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है। वोट के अनुपात में 120 सदस्यीय नेसेट में पार्टियों को सीटें मिलती हैं। इसके बाद पार्टियां गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की कोशिश करती हैं। जिस नेता के पास 61 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन होता है, वही सरकार बनाता है। इसलिए सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बने, यह जरूरी नहीं है। आइजेनकोट की सुरक्षा भी बढ़ सकती है इजराइली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइली नेताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। नेतन्याहू को सरकारी सुरक्षा हासिल है, जबकि आइजेनकोट को फिलहाल प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा नहीं मिलती। चुनावी अभियान तेज होने के साथ इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है। नेतन्याहू के सामने गठबंधन बचाने की चुनौती नए सर्वे ने नेतन्याहू के सामने सिर्फ लिकुड की सीटें बचाने की चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि चुनाव के बाद बहुमत जुटाने का सवाल भी बड़ा कर दिया है। दूसरी ओर आइजेनकोट की यशार सबसे बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में आती है तो उन्हें अपने पक्ष में 61 सांसद जुटाने होंगे। 27 अक्टूबर का चुनाव इसलिए सिर्फ नेतन्याहू बनाम आइजेनकोट की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि 120 सदस्यीय नेसेट में अगली सरकार के लिए कौन सा गठबंधन बहुमत जुटा पाता है।

जकार्ता. इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में शनिवार सुबह आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के झटकों से कई इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हुए, जबकि मलबे में दबने से कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हैं और राहत-बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप के बाद 6.1 तीव्रता तक के कई तेज आफ्टरशॉक महसूस किए गए। समुद्र में एक मीटर से कम ऊंचाई की लहरें भी दर्ज की गईं। इसके बाद तटीय इलाकों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई, जिसे करीब तीन घंटे बाद हटा लिया गया। करीब 2,000 लोगों ने एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। पहले तस्वीरों में देखें... समुद्र का पानी पीछे हटा, ऊंची जगहों पर भागे लोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक भूकंप का केंद्र फ्लोरेस द्वीप के एंडे शहर से करीब 68 किलोमीटर दूर समुद्र में था। यह भूकंप उथली गहराई पर आया, जिससे सतह पर झटके ज्यादा तेज महसूस किए गए। नागेकेओ और आसपास के तटीय इलाकों में भूकंप के बाद लोग घबराकर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। सुनामी की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने घर और इमारतें खाली कर दीं। बाद में चेतावनी हटाए जाने के बावजूद प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों में वापस नहीं लौटने की अपील की है। प्रार्थना के दौरान गिरा भवन का हिस्सा, पादरी दूसरी मंजिल से कूदे सिक्का के सेंट पीटर मेजर सेमिनरी में सुबह प्रार्थना के दौरान सभा भवन की छत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद छात्र और नन बाहर निकलने के लिए भागे। जान बचाने की कोशिश में एक पादरी दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अस्पतालों से मरीजों को बाहर निकाला तेज झटकों के बाद कई अस्पतालों में भी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। सुरक्षा के मद्देनजर मरीजों को स्ट्रेचर पर अस्पतालों से बाहर निकाला गया। कई जगह अस्पताल परिसर के बाहर ही अस्थायी उपचार की व्यवस्था करनी पड़ी। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने खुले में मरीजों की देखभाल की। इमारतें क्षतिग्रस्त, सड़कें भी प्रभावित भूकंप से सिक्का, नागेकेओ और आसपास के क्षेत्रों में घरों, सरकारी इमारतों और अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचने की खबर है। कुछ इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। भूस्खलन के कारण कई रास्तों पर आवाजाही बाधित हुई, जिससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे लोगों की तलाश भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत-बचाव दल मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक कई क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में नुकसान और हताहतों की सही संख्या सामने आने में समय लग सकता है। इंडोनेशिया में बार-बार क्यों आते हैं भूकंप? इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है। यहां कई टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे के संपर्क में आती हैं। प्लेटों की लगातार हलचल और उनके टकराने या एक प्लेट के दूसरी के नीचे जाने से धरती के भीतर ऊर्जा जमा होती है। यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो भूकंप आता है। समुद्र के नीचे आने वाले शक्तिशाली भूकंप से समुद्र के पानी में अचानक हलचल होने पर सुनामी का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसी वजह से इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में शामिल है।