वॉशिंगटन डीसी. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की फंडिंग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अमेरिका स्थित कुछ डोनर्स CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके संगठन को आर्थिक मदद दे रहे हैं। मिलबेन का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में सरकार के कामकाज में बाधा डालने और अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भारतीय युवाओं से आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने लिखा, ‘यह चुप रहने का समय नहीं है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अमेरिकी डोनर्स दुनिया के अलग-अलग देशों में दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ अभियान चलाने के लिए एक जैसी रणनीति अपनाते हैं। हालांकि, CJP को अमेरिकी डोनर्स से फंडिंग मिलने के उनके दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मिलबेन बोलीं- अमेरिका से पढ़े लोगों को बनाते हैं निशाना मिलबेन ने अपने पोस्ट में दावा किया कि कुछ डोनर्स ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, जिन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की हो। उनके मुताबिक, ऐसे लोगों को कट्टर बनाया जाता है और फिर अपने देश लौटकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए फंडिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों का असर संबंधित देश के विकास और शासन व्यवस्था पर पड़ सकता है। मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर का बचाव करते हुए कहा कि वह लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं और ऐसी बाहरी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ये आरोप मिलबेन के अपने दावे हैं। इनके समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है। दीपके पहले ही विदेशी फंडिंग के आरोप नकार चुके CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके पहले भी संगठन की फंडिंग को लेकर उठे सवालों का जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आंदोलन का खर्च वह और उनके दोस्त मिलकर उठाते हैं। उन्होंने किसी बड़े उद्योगपति या बाहरी डोनर से आर्थिक मदद मिलने के आरोपों को खारिज किया था। दीपके ने अपनी अमेरिका में पढ़ाई के खर्च को लेकर भी सफाई दी थी। अगस्त 2026 में उन्होंने बताया था कि उनकी पढ़ाई का खर्च Boston University की स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए पूरा हुआ था। इस तरह फिलहाल फंडिंग को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। मिलबेन ने अमेरिकी डोनर्स से मदद मिलने का आरोप लगाया है, जबकि दीपके विदेशी आर्थिक मदद से इनकार कर चुके हैं। CJP की फंडिंग पर पहले भी उठे सवाल CJP की फंडिंग को लेकर भारत में पहले भी सवाल उठाए गए थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दीपके की अमेरिकी पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल किए थे। वहीं, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विपक्ष और CJP पर विदेशी मदद के जरिए देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। अगस्त 2026 में एक RTI कार्यकर्ता ने भी दीपके की पढ़ाई के खर्च और CJP के कानूनी सहायता फंड की जांच की मांग की थी। हालांकि, इन सवालों और आरोपों को अपने आप में विदेशी फंडिंग का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दिल्ली प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद CJP हाल के दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के कारण चर्चा में है। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने किसी भी पक्षपात के आरोप से इनकार किया है। 10 अक्टूबर के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े पूर्व छात्रों के दो समूहों के बयान भी सामने आए। एक बयान में प्रदर्शनकारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती और हिरासत को लेकर चिंता जताई गई, जबकि दूसरे समूह ने संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अभियान चलाए जाने के दावों पर चिंता व्यक्त की। इन बयानों को लेकर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मैरी मिलबेन पहले भी मोदी सरकार का समर्थन कर चुकी हैं अमेरिकी सिंगर और अभिनेत्री मैरी मिलबेन भारत में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ की प्रस्तुति के बाद चर्चा में आई थीं। उन्होंने अगस्त 2022 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान गाया था। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी उन्होंने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था। मिलबेन इससे पहले किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा, BBC की डॉक्यूमेंट्री ‘India: The Modi Question’ और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) जैसे मुद्दों पर भी मोदी सरकार के समर्थन में बयान दे चुकी हैं।

नई दिल्ली. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत में जारी विरोध-प्रदर्शन अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस ने 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने युवा आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति के लिए नई चुनौती के रूप में देखा। वहीं, द वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच पुलिस कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रकाशित की। अल जजीरा, BBC, CNN और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्टों में भी आंदोलन के नेताओं की हिरासत, राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त और प्रदर्शन जारी रखने के ऐलान का जिक्र है। NYT: मोदी की सत्ता बनाए रखने की रणनीति की सीमाएं उजागर? द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है: “Crackdown Exposes Limits of Modi's Playbook for Maintaining Power” रिपोर्ट के साथ दिए गए परिचय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से अपने विरोधियों को अलग-थलग करने और कमजोर करने में सफल रहे हैं, लेकिन Gen Z का आंदोलन उनके सामने अलग तरह की चुनौती पेश कर रहा है। रिपोर्ट का मुख्य एंगल युवा आंदोलन, विपक्ष की दोबारा सक्रियता और पुलिस कार्रवाई के राजनीतिक असर पर है। यह अखबार का विश्लेषण है, न कि किसी राजनीतिक निष्कर्ष की स्वतंत्र पुष्टि। वॉशिंगटन पोस्ट: मोदी और चुनाव प्रमुख के खिलाफ गुस्सा बढ़ा द वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है: “India cracks down on youth protests as anger grows against Modi and election chief” दिल्ली में सुरक्षा कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का जिक्र है। आंदोलनकारी मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि SIR से पात्र मतदाताओं के नाम छूट सकते हैं और भाजपा को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग और भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। अल जजीरा: कार्रवाई के बाद CJP नेताओं की रिहाई अल जजीरा की हेडलाइन है: “India's 'Cockroach' leaders released from detention after police crackdown” CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत तीन नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। बाद में अदालत के आदेश पर उन्हें रिहा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से संख्या करीब 2,000 बताई गई, जबकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक अन्य रिपोर्ट में लगभग 2,500 लोगों का जिक्र है। अल जजीरा ने यह भी बताया कि प्रदर्शन रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ मेट्रो स्टेशन और बाजार बंद रहे तथा मध्य दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। BBC: नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान BBC की हेडलाइन है: “Delhi sees more protests as freed 'cockroach' group's leaders vow to fight on” इस हेडलाइन का फोकस नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने के संगठन के रुख पर है। CJP अब बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से आगे बढ़कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठा रही है। पार्टी के लिए चुनौती यह है कि क्या वह अपने समर्थकों और दूसरे युवा संगठनों को लंबे समय तक साथ रख पाएगी। SCMP: राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त, CJP नेता हिरासत में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन है: “India's 'cockroach' movement leader detained as capital locks down” CJP नेता अभिजीत दिपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। प्रस्तावित रैली रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आंदोलन को चुनाव प्रमुख के इस्तीफे की मांग से जोड़ते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और नेताओं की हिरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। CNN: दिल्ली में कार्रवाई के बाद आंदोलन के संस्थापक रिहा CNN की हेडलाइन है: “India's 'Cockroach' movement founder and leaders released from detention after Delhi protest crackdown” CNN की रिपोर्ट का केंद्र CJP के संस्थापक और दूसरे नेताओं की हिरासत तथा बाद में उनकी रिहाई है। यह घटनाक्रम आंदोलन के नेतृत्व और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा में रहा। 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटने का विवाद SIR के खिलाफ विरोध की मुख्य वजह मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने का उल्लेख है। प्रदर्शनकारियों और विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम भी छूट सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, दोहराव वाले और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अपडेट करना है। इसलिए हटाए गए सभी नामों को पात्र मतदाताओं का नाम मानना सही नहीं होगा। विवाद इस बात पर है कि पात्र मतदाताओं के अधिकार किस तरह सुरक्षित रखे जा रहे हैं और शिकायतों का निपटारा कितनी पारदर्शिता से हो रहा है। पत्रकारों की हिरासत से प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बहस प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों की हिरासत ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। रॉयटर्स की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब तीन दर्जन पत्रकारों को हिरासत में लिया गया था। कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन ले जाया गया और उनके उपकरण भी जब्त किए गए। पत्रकार संगठनों ने कार्रवाई की जांच की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब आंदोलन के सामने क्या चुनौती? CJP का आंदोलन पहले बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों जैसे मुद्दों पर चर्चा में आया था। अब संगठन चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्टॉकहोम. मंदी के दौर में रोजगार कैसे बचाया जाए और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? इन सवालों के जवाब तलाशने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को इसकी घोषणा की। दोनों अर्थशास्त्रियों को आर्थिक स्थिरता से जुड़ी नीतियों की मजबूत सैद्धांतिक नींव तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के तहत दोनों को कुल 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि मिलेगी, जिसे वे बराबर साझा करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉबर्ट ई. हॉल ने परिवारों के खर्च और भविष्य की आमदनी को लेकर उनकी उम्मीदों का अध्ययन किया। वहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माइकल वुडफोर्ड का काम कंपनियों के मूल्य निर्धारण, मौद्रिक नीति और लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को समझने में अहम रहा है। खर्च घटते ही कारोबार और नौकरियों पर क्यों पड़ता है असर? जब लोगों को भविष्य में आमदनी घटने या नौकरी जाने का डर होता है, तो वे खर्च कम कर सकते हैं। इससे बाजार में सामान और सेवाओं की मांग घटती है। कंपनियों को उत्पादन कम करना पड़ सकता है और नई भर्तियों पर रोक लग सकती है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो बेरोजगारी बढ़ने और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने का खतरा रहता है। रॉबर्ट हॉल के शोध ने यह समझने में मदद की कि परिवार अपनी मौजूदा कमाई के साथ भविष्य की आय को ध्यान में रखकर खर्च और बचत के फैसले लेते हैं। जब बड़ी संख्या में परिवार एक साथ खर्च घटाते हैं, तो उसका असर केवल उनके घरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने करीब एक सदी पहले बताया था कि मांग में कमी आने पर सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। हॉल और वुडफोर्ड के काम ने इस समझ को आगे बढ़ाने में मदद की कि लोगों और कंपनियों के फैसलों को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियों के असर का बेहतर आकलन कैसे किया जा सकता है। कंपनियां दाम तुरंत कम क्यों नहीं करतीं? महंगाई का संबंध केवल मांग बढ़ने से नहीं है। कंपनियों की लागत, भविष्य की उम्मीदें और कीमतें बदलने से जुड़े फैसले भी इसमें भूमिका निभाते हैं। मसलन, यदि किसी कंपनी को लगता है कि आगे कच्चे माल, ऊर्जा या परिवहन की लागत बढ़ने वाली है, तो वह पहले ही अपने उत्पाद के दाम बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, मांग घटने पर भी कंपनियां कीमतें तुरंत कम नहीं करतीं, क्योंकि बार-बार दाम बदलने में समय और संसाधन लगते हैं। माइकल वुडफोर्ड के शोध ने यह समझने में योगदान दिया कि कंपनियों के मूल्य निर्धारण के फैसले और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदें महंगाई को कैसे प्रभावित करती हैं। इससे केंद्रीय बैंकों को यह आकलन करने में मदद मिलती है कि ब्याज दरों में बदलाव का अर्थव्यवस्था और कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है। ब्याज दरें घटाने-बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? मंदी के समय: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाता है, तो कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। इससे लोग घर और वाहन जैसी बड़ी खरीदारी के लिए कर्ज लेने को प्रोत्साहित हो सकते हैं। कंपनियों को भी निवेश और कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे मांग और रोजगार को सहारा मिलने की संभावना रहती है। महंगाई बढ़ने पर: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर कर्ज महंगा कर सकता है। इससे लोग और कंपनियां खर्च या निवेश के फैसलों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। मांग की रफ्तार धीमी होने से महंगाई पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव का असर तुरंत नहीं दिखता। इसलिए केंद्रीय बैंकों को यह देखना पड़ता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, आर्थिक विकास की स्थिति क्या है और रोजगार पर कितना दबाव है। 1970 के दशक के तेल संकट ने बदल दी आर्थिक सोच 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान कई पश्चिमी देशों में महंगाई और बेरोजगारी एक साथ बढ़ीं, जबकि आर्थिक विकास कमजोर पड़ गया। इस स्थिति ने उन पुराने आर्थिक मॉडलों की सीमाएं उजागर कीं, जिनसे कीमतों, उत्पादन और रोजगार के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद अर्थशास्त्रियों ने ऐसे मॉडल विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया, जिनमें परिवारों और कंपनियों के वास्तविक फैसलों को भी शामिल किया जाए। इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से ‘माइक्रोफाउंडेशन’ कहा जाता है। हॉल और वुडफोर्ड का शोध इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए क्यों अहम है यह शोध? माइकल वुडफोर्ड की 2003 में प्रकाशित पुस्तक Interest and Prices ने आधुनिक मौद्रिक नीति के सैद्धांतिक आधार को विस्तार से प्रस्तुत किया। उनके काम ने यह समझने में योगदान दिया कि केंद्रीय बैंक की नीतियां, ब्याज दरों के बारे में उसके संकेत और भविष्य को लेकर लोगों की उम्मीदें आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। आज केंद्रीय बैंक और सरकारें आर्थिक मॉडलों की मदद से यह अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं कि ब्याज दरों में बदलाव, ऊर्जा की कीमतों में उछाल या लोगों के खर्च में अचानक कमी से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। ऐसे मॉडल भविष्य की गारंटी नहीं देते, लेकिन नीतिगत विकल्पों का आकलन करने में मदद करते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल बाकी पुरस्कारों से अलग क्यों? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल नहीं था। इसकी शुरुआत स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में की थी। इसका आधिकारिक नाम ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार’ है। पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। यह सम्मान उन शोधों को दिया जाता है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को समझने और उससे जुड़े नीतिगत फैसले लेने के तरीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।