इंटरनेशनल डेस्क. न्यूजीलैंड की महिला सांसद लॉरा मैक्लर (Laura MacLellan) ने संसद में एक साहसिक कदम उठाते हुए अपनी खुद की एक AI- जेनरेटेड न्यूड फोटो दिखाई। उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि आज के समय में डीपफेक टेक्नोलॉजी से किसी की भी अश्लील या झूठी तस्वीर बनाना कितना आसान और खतरनाक हो चुका है। लॉरा ने बताया कि उन्होंने केवल गूगल पर एक वेबसाइट खोजी और वहां कुछ ही मिनटों में अपनी एक डीपफेक न्यूड तस्वीर तैयार कर ली। यह फोटो संसद में दिखाते हुए उन्होंने कहा , “ यह मेरी न्यूड तस्वीर है , लेकिन यह असली नहीं है। इसे बनाने में मुझे पांच मिनट से भी कम समय लगा। ” यह घटना 14 मई को हुई , लेकिन अब यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। डीपफेक का बढ़ता खतरा, महिलाएं सबसे ज्यादा निशाने पर लॉरा ने बताया कि न्यूजीलैंड में अभी तक डीपफेक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। हालांकि , कुछ डिजिटल संचार नियम जरूर हैं। वह “Deepfake Digital Harm and Exploitation Bill” का समर्थन कर रही हैं , जो डिजिटल शोषण , रिवेंज पोर्न और अश्लीलता से संबंधित मौजूदा कानूनों में बदलाव लाएगा। इस प्रस्तावित कानून के तहत : बिना सहमति के डीपफेक बनाना या शेयर करना अपराध माना जाएगा। पीड़ित व्यक्ति सामग्री को हटवाने और मुआवजा मांगने का हकदार होगा। किसी के भी फोटो या वीडियो का बिना अनुमति प्रयोग अपराध की श्रेणी में आएगा। 90% से अधिक डीपफेक अश्लील और गैर-सहमति पर आधारित लॉ एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर उपलब्ध 90 से 95% डीपफेक वीडियो अश्लील और अधिकतर बिना सहमति बनाए गए होते हैं। इनमें 90% से ज्यादा में महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। लॉरा मैक्लर ने बताया कि उन्हें कई लोगों ने संपर्क किया है जो डीपफेक पोर्न या सेक्सटॉर्शन (Sex-tortion) का शिकार हुए हैं। यह खासकर किशोरों और युवाओं की मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। भारत और अमेरिका में भी डीपफेक पर हो रही कार्रवाई अमेरिका : हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने “Take It Down Act” पर हस्ताक्षर किए , जिसके अनुसार किसी की सहमति के बिना उसकी तस्वीर का उपयोग अपराध माना जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट को 48 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। भारत : भारत सरकार ने डीपफेक कंटेंट से निपटने के लिए सख्त गाइडलाइंस तैयार की हैं : शिकायत मिलते ही कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कर सकता है। सोशल मीडिया यूजर से सहमति ली जाएगी कि वे डीपफेक कंटेंट नहीं डालेंगे। 24 घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना अनिवार्य होगा। संबंधित अकाउंट को ब्लॉक कर अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी जानकारी दी जाएगी। भारतीय हस्तियां जो बनीं डीपफेक का शिकार रश्मिका मंदाना : नवंबर 2024 में उनका डीपफेक वीडियो वायरल हुआ , जिसमें उनका चेहरा एक इन्फ्लुएंसर के शरीर पर मॉर्फ किया गया था। प्रियंका चोपड़ा : दिसंबर 2023 में उनका फर्जी ब्रांड प्रमोशनल वीडियो वायरल हुआ , जिसमें उनकी आवाज और संवाद बदले गए थे। आलिया भट्ट : दो बार डीपफेक का शिकार बनीं। एक वीडियो में उन्हें मेकअप करते दिखाया गया , जबकि असली क्लिप किसी और की थी। अन्य पीड़ित : नारायण मूर्ति , सचिन तेंदुलकर , नोरा फतेही , विराट कोहली। क्या होता है डीपफेक? डीपफेक तकनीक में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आवाज , चेहरा , हावभाव को दूसरे वीडियो या ऑडियो में कृत्रिम रूप से फिट किया जाता है। यह तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि नकली और असली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। AI विशेषज्ञ पुनीत पांडे के अनुसार अब डीपफेक टूल्स इतने आसान हो चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें इस्तेमाल कर सकता है , और आवाज की नकल यानी वॉयस क्लोनिंग अब और भी खतरनाक बन चुकी है।

इंटरनेशनल डेस्क . बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने रविवार को 1000, 50 और 20 टका के नई डिजाइन वाले नोट जारी किए हैं , जिन पर अब तक छपी शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है । केंद्र ने साफ किया है कि अब नोटों पर किसी भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी , बल्कि उनमें देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। नए नोटों में बांग्लादेश की धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता दी गई है : 20 टका : कंटाजी हिंदू मंदिर ( दिनाजपुर ), पहाड़पुर बौद्ध मठ 50 टका : अहसान मंजिल ( ढाका ), चित्रकार जैनुल आबेदीन की पेंटिंग 1000 टका : राष्ट्रीय शहीद स्मारक , जातीय संसद भवन सभी नोटों पर रॉयल बंगाल टाइगर का वॉटरमार्क और केंद्रीय बैंक का मोनोग्राम भी शामिल है। केंद्रीय बैंक की सफाई बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने बताया कि- " नए नोटों की डिजाइन में किसी व्यक्ति की छवि नहीं होगी । ये नोट देश के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएंगे। " उन्होंने यह भी कहा कि पुराने नोट भी वैध बने रहेंगे , और नए नोट पहले बैंक मुख्यालय से तथा फिर पूरे देश के बैंकों में वितरित किए जाएंगे। करेंसी बदलाव: इतिहास में 5वीं बार 1971 में स्वतंत्रता के बाद यह पांचवां मौका है जब बांग्लादेश के नोटों का डिज़ाइन बदला गया है : 1972 – भौगोलिक व सांस्कृतिक चित्र 1970s–90s – राजनीतिक छवियां 2000s – डिजिटल और सुरक्षा फीचर 2020s – शेख मुजीब प्रमुख चेहरा 2025 – व्यक्ति - मुक्त , सांस्कृतिक स्थलों पर फोकस क्या बदल रही बांग्लादेश की राजनीतिक धारा विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार , नए नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर हटाना एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। शेख मुजीब की तस्वीरें अतीत में तब प्रमुखता से नोटों में आई थीं जब उनकी बेटी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में थी। अब सत्ता में आई अंतरिम सरकार ने शेख मुजीब से जुड़ी कई राष्ट्रीय प्रतीकों और छुट्टियों को भी खत्म कर दिया है , जिसे सत्ता परिवर्तन और नई राजनीतिक दिशा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना पर मुकदमा और तख्पतालट पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अब मानवता के खिलाफ अपराधों में मुकदमा शुरू हो गया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) में दर्ज आरोपों के अनुसार , जुलाई 2024 के आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान 1500 से अधिक लोगों की मौत और 25,000 से अधिक घायल हुए थे। हसीना पर 5 अलग - अलग आरोप लगाए गए हैं और अब उन पर औपचारिक ट्रायल शुरू हो चुका है। छात्रों के आंदोलन ने बदली देश की राजनीति आरक्षण नीति को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने तख्तापलट का रूप ले लिया था। जब अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को 30% आरक्षण देने की बात कही , तो हसीना सरकार ने पहले उसे लागू किया और बाद में वापस भी लिया। लेकिन तब तक छात्र सड़कों पर उतर चुके थे। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और अंतरिम सरकार की स्थापना हुई।

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान इस समय भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी (IRSA) की रिपोर्ट के अनुसार , सिंधु , झेलम और चिनाब नदियों में जल प्रवाह में 21% की गिरावट आई है , जिससे खरीफ सीजन की बुवाई पर असर पड़ा है। 2 जून 2025 को पंजाब प्रांत में पानी की उपलब्धता केवल 1,28,800 क्यूसेक रही , जो पिछले साल से 14,800 क्यूसेक कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक , सिंधु प्रणाली में जल उपलब्धता 10.3% घट चुकी है। मानसून में देरी, बिजली संकट और बढ़ी परेशानी खैबर पख्तूनख्वा के मंगला और तरबेला बांध , जो देश के प्रमुख हाइड्रोपावर स्रोत हैं , उनमें पानी का स्तर 50% से नीचे चला गया है। इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन , बल्कि घरेलू जल आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। पाकिस्तान में मानसून पहुंचने में अभी कम से कम 4 हफ्ते का समय है। वहीं , देश के ऊपर बना एंटी - साइक्लोन गर्मी को और बढ़ा रहा है। बलूचिस्तान के इलाकों में 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है , जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों पर असर पड़ रहा है। भारत ने जल प्रवाह आंकड़े साझा करने बंद किए 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया। इसके बाद 7 मई को भारत ने ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। संघर्ष के 4 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 10 मई को सीजफायर की घोषणा की। 4.7 करोड़ एकड़ कृषि भूमि सिंधु प्रणाली पर निर्भर कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में 23% 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका इससे जुड़ी जल संकट के कारण पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा , बिजली उत्पादन (30%-50% गिरावट ) और रोजगार सभी क्षेत्रों पर संकट मंडरा रहा है। चीन ने दी चेतावनी: "ब्रह्मपुत्र का पानी भी रोक सकते हैं" भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते जल विवाद पर अब चीन की ओर से परोक्ष धमकी सामने आई है। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने कहा है कि- “ अगर भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ता है और पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधों को राजनीतिक रंग देता है , तो उसे खुद भी भुगतना पड़ सकता है। ” विक्टर गाओ ने इशारों में ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण की बात करते हुए कहा कि भारत को “ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए , जैसा वह खुद के साथ नहीं चाहता । ” सिंधु जल संधि का निलंबन , मानसून की देरी , और बिजली संकट ने पाकिस्तान की आर्थिक व कृषि स्थिति को गंभीर बना दिया है। वहीं , अब चीन की चेतावनी से भारत की रणनीतिक चुनौती और बढ़ सकती है , जिससे दक्षिण एशिया में जल संकट एक भूराजनीतिक टकराव में बदल सकता है।