माले.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय मालदीव यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं , बल्कि भारत - मालदीव के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से मजबूत करने की एक बड़ी पहल के तौर पर देखी जा रही है। मोदी की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया और भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पहले PM मोदी के मालदीव दौरे की देखिए तस्वीरें... " इंडिया आउट " से " वेलकम इंडिया " तक की यात्रा यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही समय पहले मालदीव की राजनीति में ' इंडिया आउट ' जैसे नारों की गूंज थी। 2023 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने इसी अभियान के दम पर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने भारत की सैन्य मौजूदगी पर सवाल उठाए और उसे मालदीव की संप्रभुता पर खतरा बताया। लेकिन राजनीति की दिशा और कूटनीति की विवेकशीलता ने मुइज्जू को अपने रुख में बदलाव करने पर मजबूर किया। दिसंबर 2023 में दुबई में UN COP-28 सम्मेलन के दौरान मोदी और मुइज्जू की पहली अनौपचारिक मुलाकात ने इस बदलाव की नींव रखी। तभी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे थे। पीएम मोदी होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह किसी भी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है जब मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं। इस समारोह में भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ का उत्सव भी मनाया जाएगा। यह भारत के लिए न केवल प्रतीकात्मक रूप से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखे। INS जटायु और SAGAR मिशन का विस्तार मालदीव , जो हिंद महासागर में भारत के सबसे करीबी समुद्री पड़ोसियों में से एक है , उसकी भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। पीएम मोदी की यह यात्रा ' नेबरहुड फर्स्ट ' और 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) जैसी पहल को जमीन पर उतारने का अवसर है। मालदीव में भारत की उपस्थिति से क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बल मिलता है। INS जटायु जैसे प्रोजेक्ट्स , जो भारत के रक्षा हितों से जुड़े हैं , को इस दौरे में आगे बढ़ाने की योजना है। भारत - मालदीव साझेदारी बनाम चीन का कर्ज - जाल पिछले कुछ वर्षों में चीन ने मालदीव में भारी निवेश किए हैं। मुइज्जू की सरकार की शुरुआती नीतियों में भी चीन की ओर झुकाव दिखा। लेकिन भारत इस इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है , खासकर जब बात समुद्री मार्गों की सुरक्षा की हो। मोदी की यात्रा के दौरान कुछ रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की योजना है जो चीन के प्रभाव को संतुलित कर सके। चीन के कर्ज - जाल में फंसने की आशंका को देखते हुए भारत विकास आधारित मॉडल के जरिए मालदीव को सहयोग देना चाहता है। 50 मिलियन डॉलर का समर्थन और UPI की संभावनाएं भारत पहले ही मालदीव को 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप डील दे चुका है और मई 2025 में 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोलओवर भी कर चुका है। अब उम्मीद है कि इस यात्रा में पीएम मोदी कई नए विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे , जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को लागू करने पर भी बातचीत शामिल है। UPI प्रणाली से मालदीव में भारतीय पर्यटकों और व्यवसायियों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही , मालदीव की कमजोर अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। बायकॉट मालदीव से पुनर्निर्माण की ओर जनवरी 2024 में मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत में ' बायकॉट मालदीव ' अभियान शुरू हुआ था। इससे मालदीव के पर्यटन उद्योग को खासा नुकसान हुआ। अब मोदी की यात्रा इस नकारात्मकता को दूर करने और पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने का माध्यम बन सकती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान को भी इस यात्रा के जरिए बढ़ावा मिलने की संभावना है। नई पीढ़ी के लिए साझेदारी मोदी की इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है , जिनमें शामिल हैं : ·          नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग ·          मछली पालन और खाद्य सुरक्षा ·          डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा ·          फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ·          शिक्षा और स्किल डेवलेपमेंट ये सभी समझौते दोनों देशों के भविष्य को जोड़ने का काम करेंगे। भारत - मालदीव संबंधों की समयरेखा वर्ष घटनाक्रम 2015 श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि 2017 नवाज शरीफ ने लिया स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग 2018 पीएम मोदी की पहली मालदीव यात्रा 2019 मोदी दूसरी बार राष्ट्रपति सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे 2023 मुइज्जू ने ' इंडिया आउट ' के साथ चुनाव जीता 2024 रिश्तों में खटास , ' बायकॉट मालदीव ' अभियान भारत में चला 2024 अक्तूबर भारत ने करेंसी स्वैप के तहत 750 मिलियन डॉलर दिए 2025 मई ट्रेजरी बिल रोलओवर किया गया 2025 जुलाई पीएम मोदी की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा

माले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मालदीव यात्रा से ठीक पहले एक कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साले और सलफी जमीयत संगठन के नेता शेख अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद इब्राहिम ने PM मोदी को “ आतंकवादी ” बताया और उन पर बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप लगाया है। मालदीव के प्रतिष्ठित अखबार अधाधु के अनुसार , विवाद बढ़ने के बाद शेख अब्दुल्लाह ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। हालांकि , मालदीव सरकार की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।   शेख अब्दुल्लाह ने क्या कहा था ? शेख अब्दुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ( पूर्व ट्विटर ) पर लिखा - “ मोदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई , मुस्लिमों की जमीनें छीनीं और अहमदाबाद को कब्रिस्तान बना दिया। उन्हें मालदीव बुलाना एक बहुत बड़ी गलती है। ” शेख अब्दुल्लाह , राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पत्नी साजिदा मोहम्मद द्वारा संचालित एक इस्लामी संगठन से जुड़े हैं।   25 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे PM मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई 2025 को मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। वे वहां 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यह मोदी की मालदीव की तीसरी राजकीय यात्रा होगी , जिसमें व्यापार , समुद्री सुरक्षा और जलवायु सहयोग पर प्रमुख चर्चा होने की उम्मीद है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन में बयान इस बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत का समर्थन करते हुए कहा - “ अगर भारत समय पर मदद न करता , तो मालदीव की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाती। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अनाज , ईंधन और क्रेडिट लाइन मुहैया कराकर हमें डिफॉल्ट से बचाया। ” नशीद के मुताबिक , 2022-23 के दौरान जब पर्यटन पूरी तरह बंद हो गया था , मालदीव गंभीर आर्थिक संकट में घिर गया था। उस समय भारत की मदद ने मालदीव को उबारने में अहम भूमिका निभाई। PM मोदी की पूर्व यात्राएं : द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती नवंबर 2018 – राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के शपथ समारोह में भाग लेने गए। जून 2019 – संसद को संबोधित किया और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।   भारत - मालदीव संबंधों पर पड़ सकता है असर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेख अब्दुल्लाह का यह बयान भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है , खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां दौरे पर जाने वाले हैं। हालांकि भारत सरकार ने अब तक संयमित रुख अपनाया है।

बैंकॉक/नोम पेन्ह / अंतरराष्ट्रीय डेस्क. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर सीमा पर हिंसक संघर्ष भड़क उठा है। सोमवार सुबह सीमा पर हुई गोलीबारी में 12 थाई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद थाईलैंड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया का दावा है कि थाई सेना ने पहले गोलीबारी की। वहीं, थाई सेना का कहना है कि कंबोडिया ने ड्रोन और BM21 रॉकेटों से हमला शुरू किया। स्थिति को बिगड़ता देख थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इतना तनावपूर्ण माहौल इस क्षेत्र में पहले नहीं देखा गया। 40 हजार नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा थाई सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए सीमा से लगे 86 गांवों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं, कंबोडिया में रह रहे थाई नागरिकों से जल्द से जल्द देश लौटने की अपील की गई है। नोम पेन्ह स्थित थाई दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि सीमा पर हालात और बिगड़ सकते हैं। विवाद की जड़: प्रीह विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह सीमा विवाद 118 साल पुराना है। 1907 में फ्रांस और थाईलैंड के बीच खींची गई सीमा रेखा में प्रीह विहार मंदिर कंबोडिया में दिखाया गया था, जिसका थाईलैंड ने विरोध किया। 1962 में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना। 2008 में मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए जाने के बाद से विवाद और बढ़ गया। 2011 में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने दोनों देशों को सीमा से सैनिक हटाने के आदेश दिए गए, लेकिन जमीन पर अमल नहीं हो पाया। मई में भी हुई थी झड़प, एक सैनिक मारा गया 28 मई 2025 को एमराल्ड ट्रायंगल (जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं) में दोनों देशों की सेनाएं भिड़ गई थीं, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। PM की कुर्सी गई, बैन और धमकियां शुरू 15 जून को थाई पीएम पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा ने कंबोडियाई नेता हुन सेन से विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की थी। बातचीत में सेना पर टिप्पणी को लेकर उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे पर वाणिज्यिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए कंबोडिया ने थाई टीवी और उत्पादों पर बैन लगाया। थाईलैंड ने बिजली और इंटरनेट सेवा रोकने की धमकी दी। क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द कोई राजनयिक समाधान नहीं निकला, तो यह संघर्ष खुले युद्ध में बदल सकता है। दोनों देशों के पास सशस्त्र बलों की भारी तैनाती है और भावनाएं भड़क चुकी हैं।