SIR विवाद पर दुनिया की नजर : NYT ने मोदी की रणनीति को बताया चुनौती, BBC से अल जजीरा तक पुलिस कार्रवाई की चर्चा

नई दिल्ली.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत में जारी विरोध-प्रदर्शन अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस ने 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने युवा आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति के लिए नई चुनौती के रूप में देखा। वहीं, द वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच पुलिस कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रकाशित की। अल जजीरा, BBC, CNN और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्टों में भी आंदोलन के नेताओं की हिरासत, राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त और प्रदर्शन जारी रखने के ऐलान का जिक्र है।

NYT: मोदी की सत्ता बनाए रखने की रणनीति की सीमाएं उजागर?

द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है:

“Crackdown Exposes Limits of Modi's Playbook for Maintaining Power”

रिपोर्ट के साथ दिए गए परिचय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से अपने विरोधियों को अलग-थलग करने और कमजोर करने में सफल रहे हैं, लेकिन Gen Z का आंदोलन उनके सामने अलग तरह की चुनौती पेश कर रहा है।

रिपोर्ट का मुख्य एंगल युवा आंदोलन, विपक्ष की दोबारा सक्रियता और पुलिस कार्रवाई के राजनीतिक असर पर है। यह अखबार का विश्लेषण है, न कि किसी राजनीतिक निष्कर्ष की स्वतंत्र पुष्टि।

वॉशिंगटन पोस्ट: मोदी और चुनाव प्रमुख के खिलाफ गुस्सा बढ़ा

द वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है:

“India cracks down on youth protests as anger grows against Modi and election chief”

दिल्ली में सुरक्षा कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का जिक्र है। आंदोलनकारी मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

विपक्ष का आरोप है कि SIR से पात्र मतदाताओं के नाम छूट सकते हैं और भाजपा को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग और भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है।

अल जजीरा: कार्रवाई के बाद CJP नेताओं की रिहाई

अल जजीरा की हेडलाइन है:

“India's 'Cockroach' leaders released from detention after police crackdown”

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत तीन नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। बाद में अदालत के आदेश पर उन्हें रिहा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से संख्या करीब 2,000 बताई गई, जबकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक अन्य रिपोर्ट में लगभग 2,500 लोगों का जिक्र है।

अल जजीरा ने यह भी बताया कि प्रदर्शन रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ मेट्रो स्टेशन और बाजार बंद रहे तथा मध्य दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई।

BBC: नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान

BBC की हेडलाइन है:

“Delhi sees more protests as freed 'cockroach' group's leaders vow to fight on”

इस हेडलाइन का फोकस नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने के संगठन के रुख पर है। CJP अब बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से आगे बढ़कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठा रही है। पार्टी के लिए चुनौती यह है कि क्या वह अपने समर्थकों और दूसरे युवा संगठनों को लंबे समय तक साथ रख पाएगी।

SCMP: राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त, CJP नेता हिरासत में

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन है:

“India's 'cockroach' movement leader detained as capital locks down”

CJP नेता अभिजीत दिपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। प्रस्तावित रैली रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आंदोलन को चुनाव प्रमुख के इस्तीफे की मांग से जोड़ते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और नेताओं की हिरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

CNN: दिल्ली में कार्रवाई के बाद आंदोलन के संस्थापक रिहा

CNN की हेडलाइन है:

“India's 'Cockroach' movement founder and leaders released from detention after Delhi protest crackdown”

CNN की रिपोर्ट का केंद्र CJP के संस्थापक और दूसरे नेताओं की हिरासत तथा बाद में उनकी रिहाई है। यह घटनाक्रम आंदोलन के नेतृत्व और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा में रहा।

13 करोड़ से ज्यादा नाम हटने का विवाद

SIR के खिलाफ विरोध की मुख्य वजह मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने का उल्लेख है। प्रदर्शनकारियों और विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम भी छूट सकते हैं।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, दोहराव वाले और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अपडेट करना है। इसलिए हटाए गए सभी नामों को पात्र मतदाताओं का नाम मानना सही नहीं होगा। विवाद इस बात पर है कि पात्र मतदाताओं के अधिकार किस तरह सुरक्षित रखे जा रहे हैं और शिकायतों का निपटारा कितनी पारदर्शिता से हो रहा है।

पत्रकारों की हिरासत से प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बहस

प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों की हिरासत ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। रॉयटर्स की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब तीन दर्जन पत्रकारों को हिरासत में लिया गया था। कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन ले जाया गया और उनके उपकरण भी जब्त किए गए। पत्रकार संगठनों ने कार्रवाई की जांच की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

अब आंदोलन के सामने क्या चुनौती?

CJP का आंदोलन पहले बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों जैसे मुद्दों पर चर्चा में आया था। अब संगठन चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।