रायपुर. होली आने वाली है। रंग, गुलाल, पिचकारी—सब तैयार। लेकिन इस बार रायपुर में होली सिर्फ रंगों से नहीं, ‘मुंज्या’ से भी खेली जा रही है। जी हां, वही डरावना ‘मुंज्या’, जिसने 2024 में सिनेमाघरों में लोगों को डराया था, अब होलिका बनकर चौक पर खड़ा है। शहर के कालीबाड़ी चौक पर इस बार होलिका दहन की मूर्ति मुंज्या फिल्म की थीम पर बनाई गई है। दूर से देखने पर लगता है जैसे फिल्म का किरदार खुद आकर खड़ा हो गया हो। राह चलते लोग रुक रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार राकेश पुजारी बताते हैं—“15 साल से मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन इस बार का क्रेज अलग है। मुंज्या ट्रेंड में है, तो हमने सोचा क्यों न होलिका में भी इसे शामिल किया जाए।” इस खास मूर्ति में होलिका माता और प्रह्लाद के साथ हॉरर एलिमेंट भी जोड़ा गया है। शहर में अब तक 20 से ज्यादा ऐसी थीम वाली मूर्तियां बिक चुकी हैं। मतलब साफ है—इस बार होलिका सिर्फ जलेगी नहीं, ट्रेंड भी करेगी।

सूरजपुर. “फ्री में पढ़ते हो… बैग, किताब, बिजली सब मिलता है… काम तो करना पड़ेगा।” यह आरोप है उन बच्चों का, जो पढ़ने के लिए स्कूल गए थे। लेकिन परिजनों का कहना है कि उनसे किताब नहीं, बल्कि सीमेंट और ब्रश पकड़ाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के तिलसिवां स्थित मुख्यमंत्री DAV पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल परिसर में निर्माण कार्य और पुताई कराई गई। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कलेक्टर के जनदर्शन में शिकायत पहुंची, वीडियो सामने आए और जांच टीम गठित कर दी गई है। स्कूल में किताब नहीं, बच्चों को मिला ‘काम’ परिजनों के मुताबिक, RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल में सीमेंट ढोने, निर्माण कार्य करने और दीवारों की पुताई कराने जैसे काम कराए गए। बच्चों ने खुद बताया कि प्रिंसिपल विधु शर्मा उनसे जबरन काम करवाती थीं। कहती थीं- “फ्री में पढ़ रहे हो, यह तुम्हारा हक है।” कुछ बच्चों ने काम करते हुए अपने फोटो और वीडियो भी दिए हैं, जो अब जांच का हिस्सा हैं। वीडियो में बच्चे दीवारों पर पेंट करते और निर्माण कार्य में लगे दिखाई दे रहे हैं। मना किया तो मिली TC की धमकी परिजनों का कहना है कि जो बच्चे काम करने से मना करते थे, उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) काटने की धमकी दी जाती थी। यानी पढ़ाई और भविष्य—दोनों को दांव पर रख दिया गया था। एक परिजन ने शिकायत में बताया, “हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मजदूरी करने नहीं। लेकिन उनसे जबरदस्ती काम कराया गया।” जब परिजन पहुंचे स्कूल, तो मिला ‘फ्री’ वाला तर्क मामला जब बढ़ा, तो परिजन स्कूल पहुंचे। लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं, बल्कि कथित तौर पर अपमान मिला। शिकायत के मुताबिक, प्रिंसिपल ने कहा- “गेट के बाहर जाकर बात कीजिए। आपके बच्चों को फ्री में बैग, टेबल, बिजली और किताबें मिल रही हैं। आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है।” यह बयान अब विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। क्योंकि RTE का मकसद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है, न कि उनसे मजदूरी कराना। स्कूल की कक्षा को बना लिया ‘घर’? शिकायत में एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि प्रिंसिपल ने स्कूल की एक कक्षा को अपने पति के साथ रहने के लिए आवास में बदल दिया है। हालांकि, इस आरोप की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जांच टीम इस पहलू को भी देख रही है। कलेक्टर के पास पहुंची शिकायत, जांच टीम गठित मामला जब जनदर्शन में पहुंचा, तो प्रशासन हरकत में आया। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अजय मिश्रा ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम में शामिल हैं: सहायक संचालक योजना लता बेक (अध्यक्ष) बीईओ सूरजपुर हरेंद्र सिंह प्राचार्य पुष्पा राय टीम को 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्रिंसिपल ने आरोपों को बताया ‘झूठा’ इस पूरे विवाद पर प्रिंसिपल विधु शर्मा ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा,“मेरे खिलाफ द्वेषवश शिकायत की गई है। आरोप पूरी तरह निराधार हैं। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी।” अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है।

रायपुर. 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा चढ़ने वाला है। वजह—विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। लेकिन असली हलचल सिर्फ बजट को लेकर नहीं है। 1000 से ज्यादा सवाल, 12 से अधिक विधेयक और सबसे चर्चित—धर्मांतरण संशोधन विधेयक। यानि सदन में सिर्फ आंकड़े नहीं, वैचारिक बहस भी होगी। सियासी तैयारी: दोनों दल अलर्ट बजट सत्र शुरू होने से पहले सियासी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत उसी दिन राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल के साथ रणनीति बैठक करेंगे। स्पष्ट है—सदन में टकराव की तैयारी दोनों तरफ से है। धर्मांतरण संशोधन विधेयक: क्या बदलेगा? सबसे ज्यादा चर्चा जिस विधेयक को लेकर है, वह है प्रस्तावित धर्मांतरण संशोधन विधेयक। निर्माण कमेटी के सदस्यों के अनुसार, राज्य में धर्मांतरण को लेकर बढ़ते विवादों को देखते हुए गृहमंत्री Vijay Sharma के नेतृत्व में नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 52 बैठकों में चर्चा हुई। सरकार का तर्क है—धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट और कानूनी हो, ताकि विवाद न बढ़ें। प्रस्तावित नियम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट के मुताबिक: धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को फॉर्म भरकर सूचना देना अनिवार्य प्रशासन पुलिस को सूचना देगा और कारणों की जांच होगी प्रक्रिया का पालन न होने पर धर्मांतरण अमान्य माना जाएगा धर्म परिवर्तन के बाद भी 60 दिन के भीतर डिक्लेरेशन देना होगा जिला प्रशासन के सामने पेश होकर सत्यापन अनिवार्य अगर कोई व्यक्ति लालच, दबाव, विवाह या धोखाधड़ी के आधार पर धर्म परिवर्तन कराता है, तो यह अवैध माना जाएगा। महिलाओं, नाबालिगों और SC/ST समुदाय के अवैध धर्मांतरण पर 2 से 10 साल तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माना प्रस्तावित है। सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कोर्ट पीड़ित को 5 लाख रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। सबसे अहम—धर्म परिवर्तन वैध है या नहीं, यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति की होगी। छत्तीसगढ़ में कानून की जरूरत क्यों बताई जा रही? सरकार का कहना है कि बस्तर, जशपुर और रायगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर तनाव बढ़ा है। नारायणपुर क्षेत्र में तो यह विवाद गुटीय संघर्ष में बदल चुका है। फिलहाल राज्य में धर्मांतरण की प्रक्रिया को वैधानिक मान्यता देने वाला स्पष्ट नियम नहीं है। अक्सर लोग किसी धार्मिक प्रभाव में आकर धर्म अपनाते हैं और खुद को उस धर्म का अनुयायी घोषित कर देते हैं। सरकार का तर्क है कि स्पष्ट कानून से विवाद कम होंगे और कानून-व्यवस्था बेहतर रहेगी। किन राज्यों के कानून की स्टडी? गृह विभाग ने अन्य राज्यों के धर्मांतरण कानूनों का अध्ययन किया है। इनमें शामिल हैं: ओडिशा झारखंड मध्य प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात कर्नाटक हिमाचल प्रदेश इन राज्यों के प्रावधानों को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम क्या कहता है? भारत में हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल अधिकार है। लेकिन जबरन, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन कानूनन अपराध माना जा सकता है—इसी आधार पर प्रस्तावित कानून तैयार किया जा रहा है। राज्य में चर्चों की स्थिति छत्तीसगढ़ में लगभग 727 चर्च पंजीकृत बताए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ें तो संख्या 900 के पार मानी जाती है। जशपुर के कुनकुरी में स्थित Cathedral of Our Lady of the Rosary एशिया के बड़े रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। वहीं विश्रामपुर का City of Rest Church 1868 में बना था और राज्य के सबसे पुराने चर्चों में माना जाता है। जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ की धार्मिक संरचना इस प्रकार है: 93.25% हिंदू 1.92% ईसाई 2.02% मुस्लिम 0.27% सिख 0.27% बौद्ध 1.94% अन्य धर्म 0.09% कोई धर्म नहीं साक्षरता दर में भी धर्म आधारित अंतर दिखता है। उदाहरण के लिए ईसाई समुदाय की औसत साक्षरता दर 77.85% दर्ज की गई थी, जबकि हिंदू समुदाय में यह 69.79% थी। विपक्ष क्या कह सकता है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संभवतः इस विधेयक को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर सवाल उठा सकते हैं। क्या यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालेगा? क्या प्रशासनिक प्रक्रिया ज्यादा जटिल होगी? या क्या यह सिर्फ कानून-व्यवस्था सुधारने का प्रयास है? ये सवाल सदन में गूंज सकते हैं।