रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित हुई। जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सुरक्षा, नक्सल उन्मूलन, महिला सुरक्षा और आदिवासी क्षेत्रों के विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान नक्सल उन्मूलन अभियान को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अभियान को तेजी मिली है और सुरक्षा बलों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का अवसर मिला। गृहमंत्री ने आगे कहा कि हर आदिवासी महिला को पशुपालन से जोड़ने की योजना है। बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देंगे। 6 महीने में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क बनेगा। ‘वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित होंगे कैंप अमित शाह ने कहा कि बस्तर में स्थापित 70 सुरक्षा कैंपों में से करीब एक-तिहाई कैंपों को भविष्य में “वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा” के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी और आम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि इन सेवा डेरों में प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में विकास की पहुंच बढ़ सके। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने की तैयारी गृहमंत्री ने बस्तर में डेयरी नेटवर्क विकसित करने की बड़ी योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने के लिए गाय और भैंस उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। लक्ष्य है कि अगले छह महीनों में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क खड़ा किया जाए, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ सके। मोबाइल टावर, पोस्ट ऑफिस और स्किल डेवलपमेंट पर जोर अमित शाह ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में तेजी से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि क्षेत्र में 13 हजार मोबाइल टावर लगाने की योजना है, जिनमें से करीब 5 हजार टावर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 890 नए पोस्ट ऑफिस भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल, आईटीआई और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना के जरिए बस्तर को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत किया जा रहा है। शाह के मुताबिक अब तक 90 हजार से अधिक युवाओं और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से जोड़ा जा चुका है। चार राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए जगदलपुर में आयोजित इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami मौजूद रहे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है, जिनका असर आने वाले समय में राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखाई देगा।

रायपुर/कवर्धा. छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय सनसनी फैल गई, जब कांग्रेस से जुड़े नेता रवि चंद्रवंशी को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि आरोपी की शादी 7 मई को तय थी और वह इन दिनों शादी के कार्ड बांट रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे रायपुर से हिरासत में लिया और कवर्धा ले जाकर औपचारिक गिरफ्तारी की। मामला कवर्धा महिला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और जांच के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 10 साल के रिश्ते में धोखे का आरोप पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह और रवि चंद्रवंशी पिछले करीब 10 साल से रिलेशनशिप में थे। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी मुकर गया। शिकायत के अनुसार, लंबे समय तक भरोसा दिलाने के बाद अचानक शादी से इनकार करना पीड़िता के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद उसने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। रायपुर से पकड़कर कवर्धा लाई पुलिस पुलिस ने 26 अप्रैल को आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे कवर्धा लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। कवर्धा एसडीओपी आशीष शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। राजनीति में सक्रिय रहा है आरोपी रवि चंद्रवंशी कवर्धा जिले में कांग्रेस से जुड़ा एक सक्रिय नेता माना जाता है। वह जिला किसान कांग्रेस संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक, वह पहले जोगी कांग्रेस में था और पंडरिया विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुका है। करीब दो साल पहले उसने कांग्रेस में वापसी की थी, जिसके बाद उसे संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी। बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रवि चंद्रवंशी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में भूपेश बघेल, दीपक बैज और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं के साथ उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। हालांकि, पार्टी की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शादी की तैयारियों के बीच गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि आरोपी की शादी 7 मई को तय थी और वह खुद शादी के कार्ड बांटने में व्यस्त था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम ने इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है।

रायपुर/धमतरी. छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला परियोजना घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सोमवार तड़के ईडी की टीम ने धमतरी जिले के कुरुद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी एक साथ दबिश दी गई। सुबह से जारी इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस रेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना में हुए कथित जमीन मुआवजा घोटाले से जुड़ी हुई है। तड़के पहुंची ED टीम, घर के अंदर शुरू हुई जांच जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 5 बजे तीन गाड़ियों में 12 से अधिक ईडी अधिकारी धमतरी के कुरुद स्थित सरोजिनी चौक के पास भूपेंद्र चंद्राकर के निवास पर पहुंचे। टीम ने पहुंचते ही घर को अपने नियंत्रण में लेकर अंदर से जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, घर को अंदर से लॉक कर दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। ईडी की टीम घर के अंदर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड्स की गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लग सकते हैं, जो पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। किन आरोपों के आधार पर हो रही कार्रवाई भूपेंद्र चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताओं के जरिए अपने करीबियों को भारी मुआवजा दिलवाया। शिकायतों में यह दावा किया गया है कि केवल अभनपुर ही नहीं, बल्कि कायाबांधा (अभनपुर), दुर्ग, पाटन, राजनांदगांव के देवादा और मगरलोड जैसे क्षेत्रों में भी करोड़ों रुपए का मुआवजा संदिग्ध तरीके से वितरित किया गया। इन आरोपों से संबंधित शिकायतें दस्तावेजों के साथ दर्ज कराई गई थीं, जिनके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने प्राथमिक जांच शुरू की और अब इसे व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जमीन कारोबारी भी जांच के घेरे में ईडी की कार्रवाई केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही। जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े कई अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों की भूमिका जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में संदिग्ध पाई गई है। इससे पहले भी रायपुर और अभनपुर क्षेत्र में ईडी ने गोपाल गांधी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। अब ताजा कार्रवाई में उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 500 करोड़ से अधिक के घोटाले की आशंका भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था। इसी प्रक्रिया में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस परियोजना में जमीन के मूल्यांकन और मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच में सामने आईं चौंकाने वाली अनियमितताएं प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोप है कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर-कृषि घोषित कर दिया गया, जिससे उसका मुआवजा कई गुना बढ़ गया। इसके अलावा, एक ही खसरे की जमीन को कागजों में अलग-अलग हिस्सों में बांटकर विभिन्न लोगों के नाम पर भुगतान किया गया। इस तरह की प्रक्रियाओं से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में कई स्तरों पर मिलीभगत की संभावना है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों, बिचौलियों और जमीन कारोबारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पहले भी हो चुकी हैं बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस मामले को लेकर छापेमारी कर चुका है। जांच के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया था। ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई से यह साफ है कि एजेंसी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों की चुप्पी, बढ़ी उत्सुकता हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मीडिया से दूरी बनाए रखते हुए अधिकारी जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चूंकि मामला एक पूर्व मंत्री के करीबी से जुड़ा है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो कई बड़े नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं। ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर यह संकेत दे दिया है कि भारतमाला परियोजना में हुए कथित घोटाले की परतें अभी खुलनी बाकी हैं।