गोरखपुर. शादी का घर था। ढोल-नगाड़े, लाइट, जयमाला, मेहमान… और इसी शोर-शराबे के बीच एक 8 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद वही बच्ची शादी स्थल से करीब 200 मीटर दूर सुनसान जगह पर खून से लथपथ मिलती है। मामला है उत्तर प्रदेश के Gorakhpur जिले का। घटना पीपीगंज थाना क्षेत्र की है और पीड़िता सिद्धार्थनगर की रहने वाली है। जयमाला के बाद गायब हुई बच्ची परिवार के मुताबिक, बच्ची अपनी दादी के साथ शादी में शामिल होने आई थी। दादी का मायका पीपीगंज क्षेत्र के एक गांव में है। शुक्रवार को दादी की भतीजी की शादी थी। रात करीब साढ़े 11 बजे जयमाला कार्यक्रम खत्म हुआ। इसके बाद परिवार को अहसास हुआ कि बच्ची नजर नहीं आ रही। पहले लगा कि वह आसपास खेल रही होगी। लेकिन जब काफी देर तक खोजने पर भी नहीं मिली, तो चिंता बढ़ गई। ड्रोन वीडियो में दिखा सुराग शादी समारोह में ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब परिजनों ने फुटेज खंगाला, तो उसमें बच्ची गांव के ही एक युवक के साथ जाती दिखाई दी। आरोपी की पहचान अशोक निषाद उर्फ टुनटुन (22) के रूप में हुई। इसके बाद परिवार और गांव के लोग अलग-अलग दिशाओं में खोजबीन में जुट गए। 200 मीटर दूर मिला भयावह दृश्य देर रात शादी स्थल से करीब 200 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर बच्ची पड़ी मिली। वह खून से लथपथ थी। परिजन तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक, बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना शनिवार तड़के करीब 3 बजे पुलिस को मिली। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि 112 नंबर पर सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। ब च्ची को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़िता के बाबा की तहरीर पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ, ड्रोन फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी अशोक निषाद को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है।

मेरठ. मेरठ में कहानी फिल्मी है, लेकिन किरदार असली। वर्दी भी असली। और डर भी असली। आरोप है कि दो दरोगाओं ने ‘एनकाउंटर’ और ‘रासुका’ का डर दिखाकर एक धागा कारोबारी से 20 लाख रुपये वसूल लिए। मामला खुला तो दोनों दरोगा फरार हो गए। 10 दिन तक पुलिस को चकमा देते रहे। लेकिन आखिरकार प्रयागराज में वकील के चेंबर से गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी दरोगाओं के नाम हैं—लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार। दोनों मेरठ के लोहियानगर थाने में तैनात थे। वकील से मिलने पहुंचे… और वहीं घिर गए मेरठ पुलिस को इनपुट मिला कि दोनों दरोगा प्रयागराज में एक वकील से मिलने आने वाले हैं। प्लान था—हाईकोर्ट में अपील कर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश। सूचना मिलते ही मेरठ पुलिस की टीम प्रयागराज पहुंच गई। शुक्रवार शाम जैसे ही दोनों दरोगा वकील के चेंबर में दाखिल हुए, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। भागने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दौड़ाकर पकड़े गए। ‘तुझे एनकाउंटर में मार देंगे… रासुका लगा देंगे’ कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर से। मेरठ के इस्लामाबाद रिक्शा रोड निवासी रासिख (बदला हुआ नाम), जिनकी फर्म एमएसआरएस टेक्सटाइल है, अपनी दुकान से लौट रहे थे। नौचंदी के पास आजाद रोड पर अचानक एक कार आकर रुकी। कार से दो दरोगा उतरे। आरोप है कि कारोबारी को जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया। धमकी— “फंडिंग करता है। हवाला से पैसा मंगाता है। रासुका लगाकर अंदर कर देंगे। एनकाउंटर में भी निपटा सकते हैं।” कारोबारी को मेरठ से हापुड़ ले जाया गया। रास्तेभर कथित तौर पर मारपीट और टॉर्चर। कारोबारी का कहना है कि हालत बिगड़ने लगी थी। जंगल में वीडियो… 50 लाख की डिमांड आरोप है कि हापुड़ से लौटते वक्त कारोबारी को अल्लीपुर के जंगल ले जाया गया। वहां जबरन वीडियो बनवाया गया, जिसमें वह खुद पर लगे आरोप “कबूल” करता दिखे। फिर डिमांड आई—50 लाख रुपये। कारोबारी ने कहा कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम संभव नहीं। तब सौदा 20 लाख पर तय हुआ। 14 लाख कैश… फिर 6 लाख… फिर 1 लाख और कारोबारी ने अपने बहनोई नईम को फोन किया। थोड़ी देर में 14 लाख रुपये कैश लेकर पहुंचे। बैग दरोगाओं को थमा दिया गया। 6 लाख की व्यवस्था अगले दिन करने की बात हुई। कारोबारी के मुताबिक, अगले दिन 6 लाख रुपये और दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरोगाओं ने कहा— “कल 14 नहीं, 13 लाख लाए थे। एक लाख और दो।” नौचंदी मैदान में बुलाया गया। वहां 1 लाख रुपये और लिए गए। ‘मुंह खोला तो दिल्ली ब्लास्ट में फंसा देंगे’ कारोबारी का आरोप है कि दरोगाओं ने धमकी दी— “अगर मुंह खोला तो दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसा देंगे। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। परिवार को भी चैन से नहीं जीने देंगे।” साथ ही चेतावनी— “जो वीडियो बनाया है, वायरल कर देंगे।” डर इतना था कि कारोबारी कुछ दिन चुप रहा। एसपी सिटी के पास पहुंचा मामला आखिरकार कारोबारी ने हिम्मत की और मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के दफ्तर पहुंच गया। पूरी घटना बताई। मामला सीनियर अधिकारियों तक गया। बताया जाता है कि शुरुआती जांच में दरोगाओं को भरोसे में लेकर कहा गया—अगर पैसा वापस कर दो तो कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद 14 लाख रुपये किसी के जरिए वापस कराए गए। जैसे ही पुष्टि हुई, 6 फरवरी को दोनों दरोगाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। FIR होते ही दोनों फरार। 10 दिन की फरारी… फिर गिरफ्तारी करीब 10 दिन तक दोनों पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। फिर इनपुट मिला कि वे प्रयागराज में हाईकोर्ट में राहत लेने की तैयारी में हैं। टीम पहुंची। वकील के चेंबर में दबिश। और ‘दरोगा गैंग’ का खेल खत्म। बड़ा सवाल: वर्दी में वसूली? यह मामला सिर्फ दो दरोगाओं की गिरफ्तारी भर नहीं है। सवाल सिस्टम पर भी है। क्या एनकाउंटर का डर इतना बड़ा हथियार बन चुका है? क्या रासुका जैसी कड़ी धाराओं का नाम लेकर किसी को भी डरा देना आसान है? और अगर कारोबारी हिम्मत न करता तो क्या यह खेल चलता रहता? मेरठ पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। दोनों दरोगाओं से पूछताछ होगी। कथित वसूली की रकम और अन्य संभावित मामलों की भी पड़ताल की जा रही है। अभी आगे क्या? दोनों दरोगाओं को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभागीय जांच भी तय मानी जा रही है। यह भी जांच होगी कि क्या और लोग इस नेटवर्क में शामिल थे। कहानी फिलहाल गिरफ्तारी तक पहुंची है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी—कोर्ट में।

नईदिल्ली / प्रयागराज. कानून की किताब में शब्द छोटे होते हैं, असर बड़ा। और इस बार असर सीधा देश की अदालतों तक गया। Supreme Court of India ने साफ कहा है—अगर कोई लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचे, उसके ब्रेस्ट पकड़े और जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश करे, तो इसे “रेप की तैयारी” नहीं, “रेप की कोशिश” माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने Allahabad High Court के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें इन हरकतों को सिर्फ ‘तैयारी’ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक चीफ जस्टिस Surya Kant की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा— “हम हाईकोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरोप केवल तैयारी तक सीमित हैं। आरोपियों की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है।” कोर्ट ने जोड़ा कि पहली नजर में शिकायतकर्ता और अभियोजन ने ‘अटेम्प्ट टू रेप’ का मामला बना दिया है। मतलब—कानून का नजरिया सिर्फ ‘अंतिम परिणाम’ पर नहीं, ‘इरादे और कार्रवाई’ पर भी टिका है। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने कहा था— लड़की के निजी अंग पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना ‘रेप’ या ‘रेप की कोशिश’ नहीं है। यह सिर्फ तैयारी है। हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (बलात्कार) और POCSO एक्ट की धारा 18 के तहत लगे आरोप हटा दिए थे। उनकी जगह IPC की धारा 354(B) और POCSO की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। केस क्या है? कहानी कासगंज की है। 12 जनवरी 2022 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप—10 नवंबर 2021 को वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ पटियाली से लौट रही थीं। रास्ते में गांव के तीन युवक—पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने लड़की को बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने भरोसा किया। लेकिन रास्ते में लड़की के प्राइवेट पार्ट पकड़े गए। पायजामे की डोरी तोड़ी गई। पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश हुई। चीख सुनकर दो लोग पहुंचे तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर धमकाया और फरार हो गए। मामला IPC की धारा 376, 354, 354B और POCSO एक्ट की धारा 18 में दर्ज हुआ। विरोध बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया हाईकोर्ट का फैसला आते ही कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 25 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। तत्कालीन CJI B. R. Gavai और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा— “हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं।” केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुआ। “चिलिंग इफेक्ट” वाली टिप्पणी 8 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही— “ऐसी भाषा पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट डालती है। इससे शिकायत वापस लेने जैसा दबाव बन सकता है।” कोर्ट ने इशारा किया कि अगर अदालतें ही संवेदनशील भाषा न बरतें, तो पीड़ितों का भरोसा डगमगा सकता है। कानून में ‘तैयारी’ और ‘कोशिश’ का फर्क समझिए— तैयारी (Preparation) : जब कोई योजना बना रहा हो, लेकिन अभी तक सीधा हमला न किया हो। कोशिश (Attempt) : जब आरोपी ने अपराध को अंजाम देने की दिशा में ठोस कदम उठा लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहां सिर्फ ‘सोच’ नहीं, ‘एक्शन’ हुआ था। नाड़ा तोड़ना, प्राइवेट पार्ट पकड़ना, सुनसान जगह खींचना—ये सब ‘इरादे’ का सीधा संकेत है। संदेश सिर्फ एक केस का नहीं यह फैसला सिर्फ कासगंज केस तक सीमित नहीं है। यह संदेश है कि अदालतें शब्दों की गंभीरता समझें। POCSO जैसे कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बने हैं। अगर उनकी व्याख्या हल्की होगी, तो उनका असर भी हल्का हो जाएगा। अब आगे क्या? अब निचली अदालत में ‘अटेम्प्ट टू रेप’ के तहत मुकदमा चलेगा। यह मामला आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है—कि अदालतें ‘इरादे’ को कैसे पढ़ती हैं। और शायद यह भी कि फैसलों की भाषा कितनी जिम्मेदार होनी चाहिए।