लखनऊ. अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट ने किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार करते हुए नियमित ऑडिट प्रक्रिया का हवाला दिया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने दावा किया कि राम मंदिर के दानपात्रों में जमा राशि में 5 से 7.5 करोड़ रुपये तक की गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले को उठाते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उनका कहना है कि यदि चढ़ावे की राशि में कोई कमी पाई गई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ट्रस्ट का जवाब: नियमित ऑडिट में नहीं मिली कोई अनियमितता आरोपों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था बहुस्तरीय निगरानी के तहत संचालित होती है। उनके अनुसार, समय-समय पर आंतरिक ऑडिट किया जाता है जिसमें बैंक प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी ऑडिट की प्रक्रिया जारी है और अब तक किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ट्रस्ट का दावा है कि दान की गणना, रिकॉर्डिंग और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। संत समाज भी बंटा अविमुक्तेवरानंद सरस्वती ने आरोपों को गंभीर बताते हुए मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि आरोप सही हैं तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी ओर, ट्रस्ट से जुड़े संतों और धर्माचार्यों ने आरोपों को राजनीतिक बताया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और प्रत्येक वित्तीय लेन-देन का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना उत्तर प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने आरोपों को विपक्ष की राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो वही उचित मंच पर जवाब देगा। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर बिना प्रमाण आस्था के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। कैसे होती है चढ़ावे की निगरानी? राम मंदिर में प्राप्त दान की गणना बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी के दायरे में रहती है। गिनती के बाद राशि को सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है और बाद में बैंक खाते में जमा किया जाता है। ट्रस्ट का मुख्य बैंकिंग संचालन भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से होता है। करोड़ों की आस्था, पारदर्शिता की मांग राम मंदिर देश और दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ा कोई भी आरोप स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है। फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी पक्षों की निगाहें ट्रस्ट की ऑडिट प्रक्रिया और संभावित स्पष्टीकरण पर टिकी हुई हैं।

संभल. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में मस्जिद मुस्तफा कादरी पर प्रशासन की कार्रवाई रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर और हाइड्रा मशीनों की मदद से मस्जिद के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। दो दिन में करीब 85 फीसदी मस्जिद ढहाई जा चुकी है। बाकी बचा हिस्सा आज पूरी तरह गिरा दिया जाएग। कार्रवाई के दौरान मस्जिद की लगभग 55 फीट ऊंची मीनार को क्रेन से खींचकर गिराया गया। मस्जिद के सामने का हिस्सा और कई पिलर भी ढहा दिए गए हैं। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पांच थानों की पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। महिलाओं का भावुक वीडियो आया सामने बुलडोजर कार्रवाई के बीच गांव की मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं रोते हुए प्रशासन से मस्जिद को न तोड़ने की अपील करती दिखाई दे रही हैं। एक महिला हाथ जोड़कर कहती नजर आई कि गांव में यही एकमात्र मस्जिद है और समुदाय को किसी अन्य धर्मस्थल से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने की भावनात्मक अपील भी की। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का आरोप राजस्व विभाग के अनुसार नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव में स्थित यह मस्जिद कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर निर्मित पाई गई थी। तहसीलदार कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था। प्रशासन का कहना है कि लगभग 120 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद प्रबंधक जाकिर हुसैन पर 1.12 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर मिलने के बाद FIR ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान मस्जिद परिसर से कथित रूप से ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर और हरे रंग के झंडे बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद जामिया कमेटी से जुड़े सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बरामद सामग्री की जांच की जा रही है और कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई होगी। सपा सांसद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बुलडोजर कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित मस्जिद वक्फ बोर्ड में पंजीकृत थी और ऐसे मामलों की सुनवाई प्रशासनिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। बर्क ने कहा कि मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। प्रशासन का दावा- पर्याप्त मौका दिया गया तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे यह साबित हो कि मस्जिद निजी भूमि पर बनी है। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। गांव में वर्षों से होती थी नमाज स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है और दशकों से यहां नमाज अदा की जा रही थी। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार को यहां करीब 300 लोग नमाज पढ़ने आते थे। गांव की आबादी लगभग एक हजार है, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भूमि स्वामित्व का निर्धारण भावनाओं से नहीं बल्कि राजस्व अभिलेखों और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश में तबादला, पोस्टिंग और पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित रही है। अदालत ने कहा कि इसका असर पुलिस अधिकारियों के फैसलों और उनके कामकाज पर साफ दिखाई देता है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने कहा, कई मामलों में अधिकारियों की प्राथमिकता संविधान और कानून के प्रति जवाबदेही से अधिक सत्ता प्रतिष्ठान को संतुष्ट करने की दिखाई देती है। अदालत ने यह टिप्पणी गाजियाबाद के एक जमीन विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट बोला- राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होती है कार्यप्रणाली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, फील्ड में कार्यरत अधिकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था को भलीभांति समझते हैं और कई बार उनका आचरण भी उसी के अनुरूप बदल जाता है। अदालत ने कहा कि जब नियुक्तियां और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां योग्यता के बजाय अन्य कारणों से तय होने लगती हैं तो निष्पक्ष प्रशासन प्रभावित होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का उपयोग तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या समूह को निशाना बनाने के लिए। जमीन विवाद से शुरू हुआ मामला मामला गाजियाबाद निवासी राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार से जुड़ा है। उनके खिलाफ जमीन विवाद को लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का दावा था कि आरोपी संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। इसी आधार पर गैंग चार्ट तैयार किया गया और परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया। इनमें ललिता त्यागी का नाम भी शामिल था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 80 दिन जेल में रहीं महिला, फिर पहुंचीं हाईकोर्ट ललिता त्यागी करीब 80 दिन तक जेल में रहीं। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरे रिकॉर्ड और जांच दस्तावेजों की समीक्षा की। कोर्ट को ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि ललिता त्यागी किसी संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा थीं या उन्होंने भय पैदा कर आर्थिक लाभ हासिल किया था। गैंगस्टर एक्ट लगाने पर कोर्ट ने उठाए सवाल अदालत ने कहा कि किसी सामान्य जमीन विवाद को गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानून के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार होना आवश्यक है। केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अधिक सतर्कता और स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि गैंग चार्ट को मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि तथ्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना भी है। अदालत ने तत्कालीन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को भविष्य में अधिक जिम्मेदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कठोर कानूनों के इस्तेमाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा तय मानकों का पालन अनिवार्य है। बिना पर्याप्त जांच और साक्ष्यों के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज करने और विशेष कानून लगाने जैसी कार्रवाइयों में संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। पूरी कार्रवाई रद्द, प्रशासन को दी नसीहत हाईकोर्ट ने अंततः राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि पुलिस और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी संविधान और कानून के प्रति है।