लखनऊ. मथुरा के चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। बेटी की हत्या के दोषी पिता नितेश यादव और मां ब्रजवाला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने हत्या को ‘अत्यंत क्रूर और वीभत्स’ बताते हुए कहा कि दोषियों के प्रति नरम रुख अपनाने का कोई आधार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। फैसले के दौरान पिता ने अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहा कि बेटी की हत्या मैंने की थी, मेरी पत्नी का इसमें दोष नहीं है। इसके बाद वह चुप हो गए। मां सिर झुकाकर खड़ी रही। राजस्थान के युवक से लव मैरिज की थी, परिवार था नाराज 22 साल की आयुषी दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली थी और BCA की पढ़ाई कर रही थी। उसने राजस्थान के भरतपुर निवासी छत्रपाल राजपूत से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। 17 नवंबर 2022 को इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद शव को पॉलिथीन में लपेटकर सूटकेस में रखा गया। देर रात पिता कार से मां के साथ शव लेकर दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर मथुरा पहुंचे और यमुना एक्सप्रेसवे के पास सुनसान जगह पर सूटकेस फेंक दिया। सूटकेस में मिला था शव, 300 CCTV खंगाले 18 नवंबर की दोपहर राहगीर ने एक्सप्रेसवे के पास संदिग्ध सूटकेस देखा और पुलिस को सूचना दी। सूटकेस खोलने पर युवती का शव मिला। शुरुआत में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की पहचान थी। इसके लिए पुलिस ने 14 टीमें और करीब 100 पुलिसकर्मी लगाए। घटनास्थल से टोल प्लाजा तक लगभग 300 CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। बाद में मुखबिर से दिल्ली के बदरपुर की आयुषी के लापता होने की जानकारी मिली। पुलिस उसकी मां और भाई को मथुरा लेकर आई, जहां उन्होंने शव की पहचान आयुषी के रूप में की। पूछताछ में पिता ने बताई थी हत्या की वजह पुलिस पूछताछ में पिता ने बताया था कि बेटी के प्रेम विवाह को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन मां और आयुषी के बीच बहस हुई। इसके बाद मां ने पिता को फोन कर घर बुलाया। पिता के मुताबिक, आयुषी से बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और गुस्से में उसने बेटी पर गोली चला दी। इसके बाद परिवार ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मां पर भी शव ठिकाने लगाने में साथ देने का आरोप पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को छिपाने और उसे मथुरा ले जाकर फेंकने में मां ने भी पिता का साथ दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सरकारी पक्ष ने कोर्ट में गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना। अंतिम संस्कार में पिता ने ही दी थी मुखाग्नि हत्या के बाद पुलिस ने माता-पिता को गिरफ्तार किया था। परिवार में छोटा बेटा होने के कारण पुलिस की अनुमति से पिता ने ही 21 नवंबर 2022 को मथुरा में बेटी का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार के दौरान पिता के रोने और बेटी की चिता को प्रणाम कर माफी मांगने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। चार साल बाद उसी मामले में अदालत ने पिता और मां दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा- समाज में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि बेटी की हत्या अत्यंत क्रूर और वीभत्स अपराध है। दोषियों के प्रति नरमी बरतने का कोई आधार नहीं है। यदि ऐसे अपराध में उचित दंड नहीं दिया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा। 17 नवंबर 2022 को हुई हत्या का केस करीब चार साल बाद फैसले तक पहुंचा और अदालत ने आयुषी के माता-पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई।

हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद प्रशासन हरकत में; 6 PCS अफसरों को मिली जिम्मेदारी, हर 3 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट प्रयागराज. तीन दिन की लगातार बारिश ने प्रयागराज की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर के जलभराव पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान हुए विकास कार्यों और स्मार्ट डेवलपमेंट पर सवाल उठाते हुए इसे कथित भ्रष्टाचार का “जीता-जागता और बहता-बहाता प्रमाण” बताया। वहीं पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसा— “ऐसे तो हालात ना थे कभी, जैसे ये नजारे हैं।” इधर, जलभराव की गंभीर स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और अफसरों को तलब किए जाने के बाद प्रशासन ने छह PCS अधिकारियों की टीम बनाकर उन्हें शहर के अलग-अलग हिस्सों की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को मौके पर रहकर जलनिकासी, सफाई, बिजली, राशन और दवाओं की व्यवस्था देखने के साथ हर तीन घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरों में देखिए बारिश से हाल... 209 MM बारिश, 6 हजार घरों में पानी पिछले तीन दिनों में करीब 209 मिमी बारिश दर्ज हुई है। इसके बाद करेली, मुंडेरा, चकिया, जॉर्ज टाउन, राजापुर, मालवीय नगर, निरंजन डॉट पुल और चौफटका समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। करीब 6 हजार घरों में पानी घुसने की जानकारी सामने आई है। अकेले करेली में करीब 2 हजार घर प्रभावित हैं। कई परिवार छतों पर रहने को मजबूर हैं, जबकि कई लोग घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। हॉस्टल में पानी भरने के बाद कई छात्र अपना सामान लेकर घर लौट गए। हाईकोर्ट ने अफसरों को तलब किया, फिर बनी टीम जलभराव की स्थिति का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा और नगर आयुक्त साई तेजा को तलब किया। भारी जलभराव के कारण जजों और वकीलों को भी कोर्ट पहुंचने में परेशानी हुई थी। कोर्ट की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए अधिकारियों को मैदान में उतारा। इन 6 अफसरों को सौंपी गई शहर की जिम्मेदारी डीएम मनीष कुमार वर्मा ने शहर के अलग-अलग इलाकों के लिए छह PCS अधिकारियों की तैनाती की है— कोतवाली, शाहगंज और करेली: विनय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शिवकुटी और कर्नलगंज: ज्ञानेन्द्रनाथ, एसीएम-1 सिविल लाइंस, कैंट और धूमनगंज: सुरेंद्र प्रताप यादव, एसीएम-2 अतरसुइया और मुट्ठीगंज: सै. सानिया सोनम एजाज, एसीएम-3 जार्जटाउन, कीडगंज और दारागंज: शैलेंद्र कुमार, एसीएम-4 पूरामुफ्ती और एयरपोर्ट: अंकित कुमार वर्मा, एसडीएम सदर इन अधिकारियों को नगर निगम और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर तत्काल जलनिकासी, सफाई, बिजली, राशन और दवाओं की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर तीन घंटे में अपने क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगी। 43 पंपों से पानी निकालने की कोशिश मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने नगर आयुक्त साई तेजा और संबंधित अधिकारियों के साथ जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और संगम पेट्रोल पंप समेत प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। फिलहाल 43 पंप पानी निकालने में लगाए गए हैं। इनकी कुल पंपिंग क्षमता 132.50 एमएलडी है। मंडलायुक्त ने जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त पंप लगाकर जलनिकासी तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुंडेरा में 500 घर डूबे, दो दिन से नहीं जला चूल्हा मुंडेरा में करीब 500 घर पानी से घिरे हैं। कई मकानों में दो से तीन फीट तक पानी पहुंच गया है। लोगों का घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े और फर्नीचर खराब हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी घरों से निकल नहीं रहा। कई परिवार खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। लोगों को लाई-चना और दूसरे तैयार खाद्य पदार्थों के सहारे रहना पड़ रहा है। सड़क से रेलवे ट्रैक तक पानी बारिश का असर रेलवे और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच गया है। रामबाग रेलवे स्टेशन के तीन ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। जॉर्ज टाउन थाने में भी पानी भर गया। कई डॉट पुल और प्रमुख सड़कें जलमग्न हैं। गोहरी-मोहनगंज में बारिश के दौरान पांच मकान ढहने की भी जानकारी सामने आई है। कई परिवारों को रात में सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। गंगा-यमुना बढ़ीं, लेकिन खतरे के निशान से नीचे बारिश के बीच गंगा और यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच नैनी में यमुना का जलस्तर 21 सेंटीमीटर, छतनाग में गंगा 16 सेंटीमीटर और फाफामऊ में गंगा 8 सेंटीमीटर बढ़ी। हालांकि फिलहाल सभी प्रमुख गेज स्टेशन खतरे के निशान से काफी नीचे हैं और प्रशासन के अनुसार तटबंध सुरक्षित हैं। अखिलेश ने महाकुंभ के खर्च पर उठाए सवाल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रयागराज के जलभराव की तस्वीर साझा करते हुए महाकुंभ के दौरान हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने स्मार्ट डेवलपमेंट के नाम पर खर्च की गई रकम को शहर की मौजूदा स्थिति से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी पूछा कि क्या अब इलाहाबाद का नाम बदलकर “जलराजनगर” किया जाएगा। पूर्व मेयर अभिलाषा की पोस्ट भी चर्चा में पूर्व मेयर और पूर्व कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता की सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में है। उन्होंने लिखा— “ऐसे तो हालात ना थे कभी, जैसे ये नजारे हैं।” हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पोस्ट को शहर की मौजूदा जलभराव व्यवस्था पर टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। शहर के साथ गांवों पर भी नजर प्रशासन ने शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी है। करछना, बारा, मेजा, कोरांव, सोरांव, फूलपुर और हंडिया के एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं।

रामपुर/सहारनपुर/दिल्ली. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जेल में बंद आजम खान से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। कार्रवाई रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में हुई। ED की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत PMLA की धारा 17 में की गई है। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह ED की टीम पहुंची। अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। जांच का मुख्य फोकस कथित तौर पर सरकारी ठेकों से जुड़े पैसों के निजी ठेकेदारों के जरिए ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने पर है। ठेकेदारों से ट्रस्ट तक पैसे पहुंचने की जांच ED के मुताबिक जांच में कुछ निजी ठेकेदारों और जौहर ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन-देन सामने आया है। एजेंसी को शक है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कथित तौर पर बड़ी रकम ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई। इसमें डोनेशन और निर्माण कार्यों से जुड़े भुगतान शामिल होने की जांच की जा रही है। अब एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि रकम का स्रोत क्या था, किन लोगों और कंपनियों के जरिए पैसा ट्रस्ट तक पहुंचा और उसका इस्तेमाल किन संपत्तियों या निर्माण कार्यों में किया गया। सहारनपुर में CA के घर-दफ्तर पर भी कार्रवाई ED की टीम ने सहारनपुर में जौहर ट्रस्ट से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के ठिकानों पर भी तलाशी ली। उनके अंबाला रोड स्थित कार्यालय और दिल्ली रोड स्थित आवास की जांच की गई। यहां वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले गए। दिल्ली में भी जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर जांच की गई। 2019 से जांच के दायरे में है मामला जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय मामलों की ED जांच नई नहीं है। एजेंसी ने वर्ष 2019 में आजम खान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। अब सामने आए वित्तीय लेन-देन के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का मामला भी चर्चा में ED की कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब जौहर यूनिवर्सिटी पहले से ही निर्माण को लेकर विवाद में है। रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को आवश्यक अनुमति के बिना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया था। बाद में मंडलीय आयुक्त की अदालत ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है। सपा ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक ED की कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। https: पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी, स्कूलबंद करवानेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथी यूनिवर्सिटी बनानेवालों के ख़िलाफ़ ED की छापेमारी कर रहे हैं जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए साम्प्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा- आजम खान के ठिकानों पर पहले भी छापे पड़ चुके हैं और इस बार भी कुछ नहीं मिलने की उम्मीद है। वहीं घोसी सांसद राजीव राय ने कार्रवाई को राजनीतिक बताया और कहा कि चुनाव नजदीक आने के साथ सरकार का दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ED की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी क्यों है विवादों में? जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से हुई थी। यूनिवर्सिटी लंबे समय से जमीन, निर्माण और वित्तीय मामलों को लेकर विवादों में रही है। इसके खिलाफ जमीन से जुड़े कई मामले भी सामने आए हैं। अब ED की जांच का केंद्र सरकारी ठेकों की रकम और यूनिवर्सिटी-ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन पर है। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। PMLA के तहत ED को क्या अधिकार? PMLA यानी Prevention of Money Laundering Act के तहत ED मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती है। कानून के तहत निर्धारित परिस्थितियों में एजेंसी तलाशी, दस्तावेज और संपत्ति की जब्ती तथा गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई कर सकती है। संपत्ति की कुर्की और उसकी पुष्टि की प्रक्रिया भी कानून में निर्धारित है।