लंदन. लंदन में गुरुवार को एक ऐतिहासिक अवसर पर भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर हुए। यह हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की उपस्थिति में हुए। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस मौके पर आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे "एक नई शुरुआत" और "हाई स्कोरिंग पार्टनरशिप" का प्रतीक बताया। क्रिकेट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का जिक्र करना लाजमी है। दोनों देशों के लिए क्रिकेट केवल खेल नहीं, एक पैशन है, ठीक वैसे ही जैसे व्यापार और विकास।" समझौते के प्रमुख बिंदु: भारत को मिलेगा बड़ा लाभ भारत के 99% निर्यात पर टैक्स में छूट: इस FTA के तहत भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% उत्पादों के निर्यात पर अब आयात शुल्क या तो समाप्त कर दिया गया है या उसे काफी हद तक घटा दिया गया है। इससे भारत की रत्न, आभूषण, कपड़ा, फुटवियर, समुद्री उत्पाद, और कृषि उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। ब्रिटिश वस्तुओं पर भारत में टैरिफ में कटौती: भारत ने व्हिस्की, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ को औसतन 15% से घटाकर 3% तक लाने का वादा किया है। इससे भारत में ब्रिटेन से आयातित सामान सस्ते होंगे। नौकरियों और MSME को बूस्ट: यह समझौता भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग: यह समझौता हेल्थकेयर, एडुकेशन और टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करेगा। क्रॉस वीजा एक्सेस और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए सुविधा: भारतीय युवाओं, कलाकारों, योग विशेषज्ञों और शेफ को ब्रिटेन में काम करने के लिए लॉन्ग-टर्म वीजा मिल सकेगा। 3 साल की बातचीत का परिणाम यह समझौता करीब 3.5 साल की गहन बातचीत के बाद हुआ है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2022 को हुई थी और इसमें लगभग 14 राउंड की बातचीत हुई। अंतिम राउंड में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स की निर्णायक भूमिका रही। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक समीकरण 2024 में कुल द्विपक्षीय व्यापार: ₹4.6 लाख करोड़ भारत का निर्यात: ₹2.75 लाख करोड़ UK का निर्यात: ₹1.85 लाख करोड़ UK का व्यापार घाटा: ₹90,700 करोड़ भारत से UK को निर्यात होने वाले मुख्य उत्पाद: रेडीमेड गारमेंट्स केमिकल्स ऑटो पार्ट्स खिलौने रत्न और आभूषण समुद्री उत्पाद UK से भारत को निर्यात होने वाले मुख्य उत्पाद स्कॉच व्हिस्की और जिन लक्ज़री कारें मेडिकल डिवाइसेज़ कॉस्मेटिक्स मटन और सैल्मन बिस्किट और पैक्ड फूड किन-किन वस्तुओं की कीमतें होंगी प्रभावित व्हिस्की और वाइन: भारत में ब्रिटिश शराब सस्ती होगी, जिससे भारतीय प्रीमियम शराब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लक्ज़री कारें: जैसे जगुआर, लैंड रोवर आदि पर टैक्स कटौती के कारण कीमतें घटेंगी। ब्रिटिश फैशन और फर्नीचर: होमवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट अब सस्ते मिलेंगे। भारतीय रत्न और आभूषण: ब्रिटेन में इनकी बिक्री आसान और सस्ती होगी। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन की प्रतिक्रिया स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन के CEO मार्क केंट ने इसे “पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर” बताया। उन्होंने कहा, “UK-India FTA स्कॉच व्हिस्की के लिए सबसे बड़े उपभोक्ता देश भारत में एक नए युग की शुरुआत करेगा।” समझौते का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व ब्रेक्ज़िट के बाद यह ब्रिटेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। कीर स्टार्मर की सरकार इसे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान का एक प्रमुख आधार मान रही है। वहीं भारत इसे “2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य” को हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मान रहा है। भारत को मिलेगा वैश्विक बाजार तक पहुंच FTA के जरिए भारत की पहुंच विकसित देशों के बाजारों तक बढ़ेगी, जिससे देश की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही, भारतीय उद्योगों को बेहतर तकनीक, सस्ते उपकरण और वैश्विक गुणवत्ता के मानकों को समझने का मौका मिलेगा। भारत के अन्य FTA पार्टनर्स भारत अब तक जिन देशों के साथ FTA कर चुका है: श्रीलंका जापान मलेशिया भूटान थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया सिंगापुर मॉरीशस UAE ASEAN समूह (10 देश) यूरोपीय समूह EFTA (4 देश) भारत अब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ओमान, पेरू और इज़राइल के साथ भी FTA को लेकर बातचीत कर रहा है। FTA के फायदे और नुकसान फायदे: टैक्स कम होने से वस्तुओं की कीमतें घटती हैं। अधिक खरीदारी से अर्थव्यवस्था में गति आती है। निर्यात में वृद्धि होती है। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उत्पादकों को वैश्विक बाजार मिलता है। नुकसान: घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में मुश्किल हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ सकता है। नीति निर्माण में स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। आयात पर बढ़ती निर्भरता से विदेशी अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव का असर पड़ सकता है।

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार को एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कविनगर के पॉश इलाके में छापा मारते हुए एक फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया और आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार कर लिया। वह खुद को 'वेस्ट आर्कटिक', 'सबोरगा', 'पुलावाविया' और 'लोडोनिया' जैसे फर्जी देशों का डिप्लोमैटिक एंबेसडर बताता था। इस छापेमारी में STF को VIP नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां, 44.70 लाख रुपये नकद, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे फर्जी कागजात, विदेशी करेंसी, 34 नकली मुहरें, 18 डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट्स, और माइक्रोनेशन के 12 डिप्लोमैटिक पासपोर्ट मिले हैं। कैसे हुआ पर्दाफाश? सूत्रों के अनुसार, STF को केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक व्यक्ति फर्जी दूतावास चला रहा है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय से पुष्टि करवाई और फिर देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी हर्षवर्धन का बैकग्राउंड 47 वर्षीय हर्षवर्धन जैन एक समृद्ध उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जेडी जैन गाजियाबाद की जैन रोलिंग मिल के मालिक और राजस्थान में इंदिरा और जेडी मार्बल्स जैसी माइनिंग कंपनियों के संचालक रह चुके हैं। हर्षवर्धन ने गाजियाबाद से BBA और लंदन से MBA किया है। 2000 में हर्षवर्धन की मुलाकात चर्चित व्यक्ति चंद्रास्वामी से हुई, जिनके माध्यम से वह सऊदी अरब के हथियार डीलर अदनान खशोगी और एहसान अली सैयद से जुड़ा। इसके बाद हर्षवर्धन ने लंदन, दुबई, और अफ्रीका के कई देशों में फर्जी कंपनियां बनाकर दलाली का नेटवर्क खड़ा किया। हवाला नेटवर्क का जाल STF और ATS की पूछताछ में हर्षवर्धन ने कबूला कि वह शेल कंपनियों के जरिए भारत से विदेश में पैसा भेजता था। विदेश में काम दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता और फिर उस पैसे को हवाला के माध्यम से बाहर भेजता था। कैसे करता था लोगों को प्रभावित? हर्षवर्धन के पास कई देशों की डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियां थीं। उसके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य VIP लोगों के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरें थीं, जिन्हें वह सोशल मीडिया और निजी मुलाकातों में दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था। गाजियाबाद के कविनगर में था 'दूतावास' फर्जी दूतावास एक किराए की कोठी में चलाया जा रहा था, जिसके बाहर अलग-अलग देशों के झंडे लगे थे और अनूप सिंह नाम की नेमप्लेट लगी थी। इस कोठी से करीब 100 मीटर दूर उसके पिता की आलीशान कोठी भी है, जहां से हर्षवर्धन का आना-जाना था। VIP लाइफस्टाइल 12 विदेशी घड़ियां (कीमत करीब 5 करोड़ रुपये) मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी गाड़ियां 44.70 लाख रुपये नकद और विदेशी करेंसी (डॉलर, यूरो, दिरहम) विदेशी राजनयिक सूट और ऑफिस सेटअप पूछताछ में हुए अहम खुलासे: फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल: हर्षवर्धन के पास 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड और 12 फर्जी पासपोर्ट मिले। मंत्रालयों तक पहुंच: आरोपी का दावा है कि वह दिल्ली के कई मंत्रालयों में बिना रोक-टोक आता-जाता रहा। ATS से पूछताछ में बयान: उसने बताया कि कई नौकरशाहों से अच्छी पहचान थी, जिससे मंत्रालयों में प्रवेश मिलता था। फ्रांस से पीएचडी का दावा: पूछताछ के दौरान उसने फ्रांस से पीएचडी की डिग्री होने का दावा भी किया। परिवार का व्यापारिक इतिहास हर्षवर्धन की पत्नी दिल्ली के चांदनी चौक में सोने-चांदी का बड़ा व्यापार करती हैं। उनका बेटा गाजियाबाद के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है। हर्षवर्धन के ताऊ बरेली में रहते हैं, जिनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। फर्जी दूतावास क्या होता है? सच्चे दूतावास किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी भूमि पर स्थापित किए जाते हैं, जहां से राजनयिक, वीजा, और पासपोर्ट जैसे काम किए जाते हैं। फर्जी दूतावास किसी गैर अधिकृत व्यक्ति द्वारा खुद को 'राजदूत' बताकर लोगों को भ्रमित करने और धोखाधड़ी करने का जरिया होता है। क्या कहते हैं अधिकारी? STF SSP सुशील घुले ने बताया, "यह एक संगठित अपराध है जो लोगों को गुमराह कर राजनयिक पदों के नाम पर दलाली और हवाला जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त था। आरोपी के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।" केस दर्ज और आगे की कार्रवाई STF ने IPC की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और हर्षवर्धन को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ATS और STF अब उसके बैंक खातों, रिश्तेदारों, और अन्य संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत 6 महीने तक राशन न लेने वालों के कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 3 महीने में घर-घर जाकर सत्यापन और e-KYC के जरिए दोबारा पात्रता तय की जाएगी। यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाभार्थियों पर भी लागू होगा। वर्तमान में देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं, जिनमें से 7% से 18% तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। क्यों उठाया गया यह कदम? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले का मकसद फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट कार्डधारकों को सिस्टम से बाहर करना है। सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि 25 लाख से अधिक राशन कार्ड डुप्लीकेट या अपात्र हो सकते हैं। हर 5 साल में पात्रता की समीक्षा नई व्यवस्था के अनुसार, अब हर 5 साल में राशन कार्ड पात्रता की समीक्षा अनिवार्य होगी। 5 साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर कार्ड से जुड़ा होगा। जब वे 5 साल के हो जाएंगे, तो उनकी भी e-KYC करानी होगी। दोहरी एंट्री या डुप्लीकेट पाए जाने पर राशन कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। "पहले आओ, पहले पाओ" नीति नई राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया "पहले आओ, पहले पाओ"के आधार पर होगी। राज्य सरकारें प्रतीक्षा सूची (Waiting List) पोर्टल पर जारी करेंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिहार में राजनीतिक विवाद की आहट बिहार में जहां 8.71 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, वहां यह फैसला सियासी भूचाल ला सकता है। कुछ सांसदों ने कहा है कि इस आदेश की टाइमिंग राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और विपक्ष इसे "राशन काटो योजना" के रूप में प्रचारित कर सकता है। e-KYC ऐसे कराएं – जानिए प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया: नजदीकी राशन दुकान या CSC सेंटर जाएं राशन कार्ड और सभी सदस्यों का आधार कार्ड लेकर जाएं POS मशीन से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं आधार लिंक होने पर KYC पूरी मानी जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया: “मेरा राशन” या “Aadhaar Face RD” ऐप डाउनलोड करें आधार नंबर डालकर OTP वेरीफिकेशन करें मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन करें सफल होने पर e-KYC कंप्लीट मानी जाएगी गड़बड़ियों पर लगेगा अंकुश सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। फर्जी कार्ड, मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। क्या कहते हैं अधिकारी? “यह कदम जरूरी है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे।” – एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी