नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता फैला रहे थे , जो भारतीय संस्कृति , समाज और कानून के खिलाफ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को निर्देश दिया गया है कि वे इन ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक करें। इनमें ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स , बिग शॉट्स , वाव एंटरटेनमेंट जैसे प्रसिद्ध ऐप्स शामिल हैं। बैन किए गए OTT प्लेटफॉर्म्स की सूची ALTT Ullu देसी फ्लिक्स बिग शॉट्स नवरस लाइट गुलाब एप बूमेक्स कंगन एप बुल एप जलवा एप वाव एंटरटेनमेंट लुक एंटरटेनमेंट हिटप्राइम फेनियो शोएक्स हॉटएक्स VIP हलचल एप नियोनएक्स VIP सोल टॉकीज अड्डा टीवी मूडएक्स मोजफ्लिक्स ट्राइफ्लिक्स फ्यूगी शोहिट चार कानूनों के अंतर्गत प्रतिबंध : IT Act, 2000 (Section 67): अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण गैरकानूनी। IT Act, 2000 (Section 67A): यौन गतिविधियों से संबंधित कंटेंट का ऑनलाइन प्रकाशन अपराध है। BNS 2023 (Section 294): सार्वजनिक अश्लीलता दंडनीय अपराध है। महिला अश्लीलता निषेध अधिनियम 1986 ( धारा 4): महिलाओं को अश्लील रूप में चित्रित करना अवैध। लॉकडाउन के बाद ओटीटी पर अश्लील कंटेंट में वृद्धि 2020 के लॉकडाउन के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी , लेकिन इसी दौरान Ullu और ALTT जैसे ऐप्स पर एडल्ट और बोल्ड कंटेंट की बाढ़ आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार , मई 2020 में ALTT की व्यूअरशिप में 60% वृद्धि हुई , जबकि MX प्लेयर पर 1.1 करोड़ स्ट्रीमिंग एक एडल्ट शो के लिए दर्ज हुई। सरकार की गाइडलाइंस और रेगुलेशन कोड सरकार ने 2021 में आईटी ( इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड ) जारी किया था , जिसे अप्रैल 2023 में अपडेट किया गया। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि : आत्महत्या , न्यूडिटी और हिंसा से जुड़ा कंटेंट चेतावनी के साथ ही दिखाया जा सकता है। भाषा और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। U/A 16+ और A कैटेगरी के कंटेंट को स्पष्ट वर्गीकरण के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य। सभी प्लेटफॉर्म पर ग्रिवांस ऑफिसर नियुक्त करना आवश्यक है। सेल्फ रेगुलेशन कोड बना , लेकिन असर नहीं 2020 में नेटफ्लिक्स , अमेजन प्राइम जैसे 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया था , जिसमें तय किया गया कि : राष्ट्र विरोधी , चाइल्ड पोर्नोग्राफी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इन नियमों का पालन व्यापक रूप से नहीं हुआ , जिससे सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। राज कुंद्रा केस बना टर्निंग पॉइंट 2021 में अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर OTT प्लेटफॉर्म ' हॉटशॉट ' के जरिए पोर्नोग्राफी प्रसारित करने का आरोप लगा था। इसके बाद देश में OTT निगरानी की जरूरत पर जोर बढ़ा और सरकार ने कड़े कानून बनाने शुरू किए। OTT की शुरुआत और बढ़ती लोकप्रियता का इतिहास 2008 में ‘ बिगफ्लिक्स ’ भारत का पहला OTT बना। 2013 में ‘ नेक्सजीटीवी ’ ने IPL की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। 2015 में ‘ हॉटस्टार ’ ने ओटीटी को घर - घर पहुंचाया। आज OTT प्लेटफॉर्म्स भारत के मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा हिस्सा हैं , लेकिन अब सरकार इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर गंभीर है। मनोरंजन हो , अश्लीलता नहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह रचनात्मक और स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहन देगी , लेकिन अश्लीलता और सामाजिक विघटन फैलाने वाले कंटेंट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र के पांचवें दिन विपक्ष ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन (SIR) प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी , प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा से नए संसद भवन के मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के अंत में विपक्षी सांसदों ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े और उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डालते हुए " मोदी सरकार हाय - हाय " के नारे लगाए। कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। सदन 28 जुलाई तक स्थगित लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई , विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी , जिसके कारण सदन सिर्फ 20 मिनट ही चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों की बैठक बुलाई। तय हुआ कि 28 जुलाई से सदन सुचारू रूप से चलेगा और इसी दिन चर्चित ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहस की जाएगी। राज्यसभा में भी यही हाल रहा। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही कुछ ही मिनटों में हंगामे की भेंट चढ़ गई और सदन को 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। क्या है SIR विवाद ? 2.93 करोड़ वोटर्स पर उठे सवाल बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल आक्रोशित हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को इस प्रक्रिया की घोषणा की थी , जो 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगी। आयोग के अनुसार , इसका उद्देश्य अवैध वोटरों को हटाकर मतदाता सूची को अपडेट करना है। बिहार में कुल 7.80 करोड़ वोटर्स में से 2.93 करोड़ को इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। जबकि शेष 60% ( करीब 4.96 करोड़ वोटर ) को दस्तावेज़ देने से छूट दी गई है , क्योंकि वे 2003 की SIR प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोट देने से वंचित करने के लिए किया जा रहा है।   विपक्ष का आरोप : संविधान के खिलाफ साजिश राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा , “ वे गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं और सिर्फ एलीट वर्ग को वोट देने देना चाहते हैं। SIR पूरी तरह असंवैधानिक है और हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ” कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा , “ जब संसद में गंभीर मुद्दों पर बहस चल रही है , तब पीएम विदेश में हैं। यह दर्शाता है कि उन्हें इस मसले की कोई परवाह नहीं। ” समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कहा , “ हम गांधीवादी हैं , और शांतिपूर्ण तरीकों से लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ”   भाजपा का पलटवार : विपक्ष कर रहा है राजनीति भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा , “ आज जो संसद में हुआ , वह चिंताजनक है। स्पीकर ने बार - बार विपक्ष से सदन चलाने की अपील की , लेकिन वे राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। ” संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया।  मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ा सत्र के दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया , जिसे सदन ने मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 32 दिन का मानसून सत्र : 15+ बिल होंगे पेश 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार 8 नए और 7 लंबित बिल पेश करेगी , जिनमें प्रमुख हैं : नए बिल : मणिपुर GST संशोधन बिल , 2025 टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल , 2025 जन विश्वास संशोधन बिल , 2025 राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भू - विरासत स्थल संरक्षण बिल लंबित बिल : नया इनकम टैक्स बिल , 2025 (622 पृष्ठ , 285 सुझाव ) इंडियन पोर्ट्स बिल , 2025 मर्चेंट शिपिंग बिल , 2024 कोस्टल शिपिंग बिल , 2024 कमल हासन ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने तमिल भाषा में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे अपनी पार्टी मक्कल नीधि मैयम के प्रमुख हैं।

माले.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय मालदीव यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं , बल्कि भारत - मालदीव के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से मजबूत करने की एक बड़ी पहल के तौर पर देखी जा रही है। मोदी की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया और भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पहले PM मोदी के मालदीव दौरे की देखिए तस्वीरें... " इंडिया आउट " से " वेलकम इंडिया " तक की यात्रा यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही समय पहले मालदीव की राजनीति में ' इंडिया आउट ' जैसे नारों की गूंज थी। 2023 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने इसी अभियान के दम पर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने भारत की सैन्य मौजूदगी पर सवाल उठाए और उसे मालदीव की संप्रभुता पर खतरा बताया। लेकिन राजनीति की दिशा और कूटनीति की विवेकशीलता ने मुइज्जू को अपने रुख में बदलाव करने पर मजबूर किया। दिसंबर 2023 में दुबई में UN COP-28 सम्मेलन के दौरान मोदी और मुइज्जू की पहली अनौपचारिक मुलाकात ने इस बदलाव की नींव रखी। तभी से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत मिलने लगे थे। पीएम मोदी होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह किसी भी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है जब मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं। इस समारोह में भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ का उत्सव भी मनाया जाएगा। यह भारत के लिए न केवल प्रतीकात्मक रूप से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखे। INS जटायु और SAGAR मिशन का विस्तार मालदीव , जो हिंद महासागर में भारत के सबसे करीबी समुद्री पड़ोसियों में से एक है , उसकी भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। पीएम मोदी की यह यात्रा ' नेबरहुड फर्स्ट ' और 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) जैसी पहल को जमीन पर उतारने का अवसर है। मालदीव में भारत की उपस्थिति से क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बल मिलता है। INS जटायु जैसे प्रोजेक्ट्स , जो भारत के रक्षा हितों से जुड़े हैं , को इस दौरे में आगे बढ़ाने की योजना है। भारत - मालदीव साझेदारी बनाम चीन का कर्ज - जाल पिछले कुछ वर्षों में चीन ने मालदीव में भारी निवेश किए हैं। मुइज्जू की सरकार की शुरुआती नीतियों में भी चीन की ओर झुकाव दिखा। लेकिन भारत इस इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है , खासकर जब बात समुद्री मार्गों की सुरक्षा की हो। मोदी की यात्रा के दौरान कुछ रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की योजना है जो चीन के प्रभाव को संतुलित कर सके। चीन के कर्ज - जाल में फंसने की आशंका को देखते हुए भारत विकास आधारित मॉडल के जरिए मालदीव को सहयोग देना चाहता है। 50 मिलियन डॉलर का समर्थन और UPI की संभावनाएं भारत पहले ही मालदीव को 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप डील दे चुका है और मई 2025 में 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोलओवर भी कर चुका है। अब उम्मीद है कि इस यात्रा में पीएम मोदी कई नए विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे , जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को लागू करने पर भी बातचीत शामिल है। UPI प्रणाली से मालदीव में भारतीय पर्यटकों और व्यवसायियों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही , मालदीव की कमजोर अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। बायकॉट मालदीव से पुनर्निर्माण की ओर जनवरी 2024 में मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत में ' बायकॉट मालदीव ' अभियान शुरू हुआ था। इससे मालदीव के पर्यटन उद्योग को खासा नुकसान हुआ। अब मोदी की यात्रा इस नकारात्मकता को दूर करने और पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने का माध्यम बन सकती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान को भी इस यात्रा के जरिए बढ़ावा मिलने की संभावना है। नई पीढ़ी के लिए साझेदारी मोदी की इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है , जिनमें शामिल हैं : ·          नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग ·          मछली पालन और खाद्य सुरक्षा ·          डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा ·          फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ·          शिक्षा और स्किल डेवलेपमेंट ये सभी समझौते दोनों देशों के भविष्य को जोड़ने का काम करेंगे। भारत - मालदीव संबंधों की समयरेखा वर्ष घटनाक्रम 2015 श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि 2017 नवाज शरीफ ने लिया स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग 2018 पीएम मोदी की पहली मालदीव यात्रा 2019 मोदी दूसरी बार राष्ट्रपति सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे 2023 मुइज्जू ने ' इंडिया आउट ' के साथ चुनाव जीता 2024 रिश्तों में खटास , ' बायकॉट मालदीव ' अभियान भारत में चला 2024 अक्तूबर भारत ने करेंसी स्वैप के तहत 750 मिलियन डॉलर दिए 2025 मई ट्रेजरी बिल रोलओवर किया गया 2025 जुलाई पीएम मोदी की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा