नई दिल्ली. नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 19 अगस्त को हुई कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कई मोर्चों पर सवाल उठाए। पेपर लीक, बेरोजगारी, अयोध्या चंदा, चीन सीमा, कृषि-ऊर्जा सुरक्षा और E20 पेट्रोल जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें से कई विषयों का सीधा असर छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और कृषि पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। CWC में कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को गंभीर समस्या बताया। पार्टी का कहना है कि परीक्षा की तैयारी में युवा कई साल लगा देते हैं, ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी PSC, व्यापमं और दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद और छात्र आंदोलनों का मुद्दा समय-समय पर सामने आता रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का उल्लेख करते हुए शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण और केंद्रीकरण का विरोध किया। E20 पेट्रोल पर सवाल, छत्तीसगढ़ के किसानों से जोड़ा मुद्दा कांग्रेस कार्यसमिति में E20 पेट्रोल को लेकर भी चिंता जताई गई। पार्टी ने दावा किया कि इससे वाहनों के माइलेज, पुराने वाहनों की अनुकूलता और उपभोक्ताओं के विकल्पों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह मुद्दा इसलिए अहम है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण परिवहन की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के लिए गन्ने और मक्के के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी सवाल उठाए। कृषि और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्र को घेरा CWC में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव में कृषि और ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि कृषि नीति बनाते समय किसानों की आय, फसलों की मांग और देश की खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में धान समेत प्रमुख फसलों की कीमत, बाजार और ईंधन लागत का असर सीधे किसानों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस ने इन मुद्दों को राज्य के किसानों से जोड़कर देखा। 2029 से महिला आरक्षण लागू करने की मांग बैठक में कांग्रेस ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की मांग भी दोहराई। पार्टी ने लोकसभा सीटों के मौजूदा राज्योंवार आवंटन पर संवैधानिक रोक को अगले 25 साल तक जारी रखने की मांग रखी। छत्तीसगढ़ में भी महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बहस के बीच कांग्रेस की यह मांग राज्य की विधानसभा और लोकसभा राजनीति से सीधे जुड़ती है। युवाओं से किसानों तक कई वर्गों को साधने की कोशिश CWC में उठाए गए मुद्दों में युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और महिलाओं से जुड़े सवाल प्रमुख रहे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाएं युवाओं से, जबकि E20, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा किसानों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस ने इन मुद्दों के जरिए केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाने के साथ इन्हें जमीनी स्तर पर आम लोगों से जोड़ने की कोशिश की है।

भोपाल. मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में CBI की 636 पन्नों की चार्जशीट में उनकी शादी से लेकर मौत तक के करीब पांच महीनों का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, ट्विशा और समर्थ सिंह की मुलाकात फरवरी 2025 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। कुछ महीने बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। CBI की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि ट्विशा को पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की ओर से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पुराने रिश्तों, नौकरी, आर्थिक स्थिति और अंग्रेजी को लेकर कथित टिप्पणियों का भी चार्जशीट में जिक्र है। अप्रैल 2026 में ट्विशा की प्रेग्नेंसी सामने आने के बाद दंपती के बीच विवाद और बढ़ गया। डेटिंग ऐप पर मुलाकात, दिसंबर में शादी CBI के मुताबिक, ट्विशा और समर्थ की पहली मुलाकात फरवरी 2025 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। मार्च में ट्विशा ने अपने परिवार को समर्थ के साथ रिश्ते और शादी की इच्छा के बारे में बताया। दोनों परिवारों की सहमति के बाद दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हुई। शादी के शुरुआती समय के बाद रिश्ते में तनाव बढ़ने का आरोप है। पुराने रिश्तों को लेकर कथित तौर पर दिए ताने चार्जशीट के अनुसार, शादी के बाद समर्थ ट्विशा के पुराने रिश्तों को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करता था। CBI ने ऐसे बयानों और घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनसे ट्विशा के मानसिक रूप से परेशान होने की बात सामने आई। जांच एजेंसी का आरोप है कि सास गिरिबाला सिंह से शिकायत करने पर भी ट्विशा को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और वह कथित तौर पर अपने बेटे का पक्ष लेती थीं। प्रेग्नेंसी की खबर के बाद बढ़ा विवाद CBI के मुताबिक, अप्रैल 2026 में ट्विशा की प्रेग्नेंसी सामने आई। 16 अप्रैल को उन्होंने वैवाहिक घर में प्रताड़ित किए जाने की बात बताई और गर्भपात की दवा लेने की जानकारी दी। अगले दिन ट्विशा और समर्थ गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हजेला अस्पताल पहुंचे। CBI के अनुसार, प्रेग्नेंसी अनियोजित थी और समर्थ ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। चार्जशीट में आरोप है कि 17 अप्रैल को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और इस दौरान ट्विशा के साथ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। विवाद के बाद मायके चली गईं जांच के मुताबिक, 17 अप्रैल को ट्विशा ससुराल छोड़कर राजस्थान स्थित अपने माता-पिता के पास चली गईं। उन्होंने अपनी मां को बताया था कि समर्थ के साथ विवाद के बाद उन्होंने घर छोड़ा है। CBI ने आरोप लगाया है कि लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण ट्विशा परेशान थीं। नौकरी और अंग्रेजी को लेकर भी कथित टिप्पणियां चार्जशीट में ट्विशा के प्रोफेशनल जीवन का भी जिक्र है। वह मार्च 2025 में DADB कंपनी में ऑन-बोर्डिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर के पद पर काम करने लगी थीं। सितंबर 2025 में कंपनी का संचालन अस्थायी रूप से रुकने के बाद उनकी सैलरी का भुगतान नहीं हो सका था। CBI के अनुसार, इसी दौरान उन्हें नौकरी और आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव का सामना करना पड़ा। चार्जशीट में अंग्रेजी को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया है। 12 मई की रात ससुराल में मिली थीं मृत ट्विशा 12 मई 2026 की रात भोपाल स्थित ससुराल में मृत मिली थीं। मामले की जांच बाद में CBI को सौंपी गई। CBI ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया है। दोनों के खिलाफ BNS की धाराओं 80(2), 85, 108 और 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख है। इससे संबंधित ये खबरें भी पढ़ें... ट्विशा शर्मा मौत केस : अब डिजीटल सबूतों पर जांच CDR और CCTV सुरक्षित रखने को लेकर कोर्ट में दो आवेदन ट्विशा शर्मा मौत केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त ट्विशा शर्मा का मौत के 12 दिन बाद आज अंतिम संस्कार

रांची. झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार के एक फैसले से हजारों अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने मंगलवार देर रात जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दीं। इनमें चार ऐसी परीक्षाएं हैं, जिनकी पूरी प्रक्रिया के बाद नियुक्तियां भी हो चुकी थीं। इन भर्तियों से जुड़े 2,394 अफसरों और कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो गई। नौकरी गंवाने वाले सफल अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर, सरकार ने 23 अन्य परीक्षाओं की जांच CID को सौंपने का फैसला किया है। इन्हें मिलाकर अब तक 45 भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में आ गई हैं। 2,394 नियुक्तियां रद्द, 3,051 पदों पर हुई थी भर्ती रद्द की गई 22 परीक्षाओं के जरिए कुल 3,051 पदों पर नियुक्तियां होनी थीं। इनमें चार परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। नौकरी गंवाने वालों में- JSSC CGL: 1,932 कर्मचारी JPSC 11वीं-13वीं: 342 अधिकारी CDPO: 64 अधिकारी Food Safety Officer: 56 अधिकारी यानी एक ही फैसले से कुल 2,394 नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। 23 परीक्षाओं में 2,044 नियुक्तियां भी जांच के घेरे में सरकार ने 23 अन्य परीक्षाओं की जांच CID को सौंपी है। इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त करीब 2,044 अधिकारी-कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर इनकी नौकरी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। 2010 में हुई कॉमर्शियल टैक्स (सीमित) परीक्षा समेत अब तक की 45 परीक्षाओं की जांच हो रही है। सफल अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे सरकार के फैसले के बाद नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि परीक्षा में सफल होने और नियुक्ति मिलने के बाद अब सामूहिक रूप से नौकरी खत्म करना उनके साथ अन्याय है। इसी फैसले के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज होने वाली सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर है। 26 दिन बाद छात्रों ने आंदोलन स्थगित किया भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन बुधवार को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन 26 दिनों से जारी था। छात्रों ने सरकार को समस्याओं के समाधान के लिए दो महीने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार की ओर से परीक्षा सुधारों को लेकर कमेटी बनाने और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने की बात कही गई है। 854 ASO के हटने से सचिवालय में कामकाज प्रभावित फैसले का असर सचिवालय के कामकाज पर भी दिखाई दिया। जेएसएससी सीजीएल के जरिए नियुक्त 854 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) बुधवार को कार्यालय नहीं पहुंचे। नौकरी से हटाए गए इन कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन किया। ASO कई विभागों में फाइलों की प्रक्रिया और रिकॉर्ड के काम में अहम भूमिका निभाते हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हटने से विभागीय कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। प्रोजेक्ट भवन में धरना, फिर आक्रोश मार्च नौकरी से हटाए गए JSSC CGL अभ्यर्थी बुधवार को दूसरे दिन भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे। दोपहर करीब एक बजे प्रदर्शनकारी मंत्रालय परिसर में प्रवेश कर धरने पर बैठ गए। करीब एक घंटे बाद वे खुद बाहर निकल आए। शाम को प्रदर्शनकारियों ने प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। सरकार कराएगी परीक्षा सुधारों की समीक्षा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर आगे की व्यवस्था में बदलाव के संकेत दिए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों के लिए सरकार हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट का आग्रह करेगी। इसके अलावा आयोगों में मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक परीक्षा रिफॉर्म कमेटी गठित की गई है, जिसे दो महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। अब अगली नजर हाईकोर्ट के फैसले पर एक तरफ सरकार भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नियुक्ति पा चुके हजारों अभ्यर्थी अपनी नौकरी बचाने के लिए अदालत पहुंचे हैं। आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई यह तय करने की दिशा में अहम पड़ाव होगी कि पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर सरकार का फैसला कायम रहेगा या उन्हें कोई राहत मिलेगी।