MP में 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट : मार्च 2027 तक सेवाएं खत्म करने की तैयारी; खाली सरकारी पदों पर होगी सीधी भर्ती

भोपाल.

मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा तय की है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह वित्त विभाग के तय नियमों के अनुसार नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के पालन में जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को पत्र भेजकर तय समय-सीमा में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा है।

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश में करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। उनके मुताबिक, प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं।

बिजली कंपनियों में ही 55 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी

प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इनकी कुल संख्या 55,506 है।

• पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 15,522 कर्मचारी

• मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 21,574 कर्मचारी

• पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 18,410 कर्मचारी

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट सहित तृतीय श्रेणी के विभिन्न काम संभालने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

नियमित पदों पर होगी भर्ती

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, जिन विभागों में वित्तीय सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों की आउटसोर्स व्यवस्था मार्च 2027 से पहले समाप्त करनी होगी।

इन पदों पर जरूरत के मुताबिक वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत नियमित भर्ती की जाएगी। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे।

नियमित पदों पर आउटसोर्स भर्ती पर पहले से रोक

सरकार ने नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति पर पहले ही रोक लगा दी थी। 22 दिसंबर 2025 को जारी पद-संरचना संबंधी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से पद नहीं बनाए जाएंगे।

इसके अलावा जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का पुराना आदेश भी निरस्त कर दिया था। इस आदेश के तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते थे। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना विभाग सीधे आउटसोर्स भर्ती नहीं कर सकेंगे।

अस्थायी पद होंगे स्थायी, कुछ पुराने कैडर में नई भर्ती बंद

सरकार ने सरकारी पदों की संरचना में भी बदलाव किए हैं। 16 दिसंबर 2025 के कैबिनेट फैसले के अनुसार, विशेष परियोजनाओं को छोड़कर विभागों के मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में बदलाव करना होगा।

वहीं, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से जुड़े पदों की उपयोगिता खत्म होने के आधार पर इन्हें समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। 2016 की नीति के तहत बने स्थायीकर्मी और स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है। इन पर नई भर्ती नहीं होगी और रिक्त पद भी नहीं भरे जाएंगे।

नई व्यवस्था में भविष्य में केवल स्थायी और संविदा के नए पद बनाए जा सकेंगे। जरूरत के अनुसार आउटसोर्स, निश्चित अवधि के मजदूर और पार्ट-टाइम कर्मचारी भी रखे जा सकेंगे। अनुकंपा नियुक्ति केवल रिक्त नियमित सरकारी पद पर ही होगी।

मोर्चा बोला- कोरोना में काम करने वालों को अब घर बैठा रही सरकार

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकारी विभागों में वर्षों से काम कर रहे लाखों कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी की जा रही है।

शर्मा के मुताबिक, आउटसोर्स कर्मचारियों ने कोरोना महामारी जैसे मुश्किल दौर में भी सरकारी विभागों में सेवाएं दीं। इसके बावजूद अब उन्हें नौकरी से हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इसे असंवेदनशील फैसला बताते हुए कर्मचारियों से एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने की अपील की।

सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को नियमित पदों पर भर्ती और आउटसोर्स व्यवस्था को सीमित करने की नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि, इस बदलाव से बड़ी संख्या में मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है।