देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 12 प्रस्ताव पेश किए गए , जिनमें से सभी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बैठक में पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ , स्वच्छता नियमावली में सुधार , ई - वाहनों पर टैक्स माफी , पुलिस भर्ती परीक्षा में बदलाव , पेंशन प्रणाली में सुधार और पर्यटन योजनाओं से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं : पर्यावरण मित्रों को राहत 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। यह कदम लंबे समय से सेवा दे रहे स्वच्छता कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। स्वच्छता गतिशीलता नियमावली : वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया है। देहरादून में CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% तक ( या अधिकतम ₹15 लाख ) की सब्सिडी दी जाएगी। विक्रम और अन्य डीजल वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ई - वाहनों को प्रोत्साहन : बैटरी , मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया गया है। केवल GST देय रहेगा , जिससे ई - वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं में एकरूपता : वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक की परीक्षा अब एक साथ और समान प्रक्रिया से कराई जाएगी। सब - इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान प्रक्रिया में आएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय की बचत होगी। नए पद सृजन : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पद सृजित (1 स्थायी , 14 आउटसोर्सिंग ) किए गए। मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत (7 नियमित , 5 आउटसोर्सिंग ) किए गए। पर्यटन और बदरीनाथ मास्टर प्लान : बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार योजनाएं स्वीकृत : शेष नेत्र लोटस वॉल सुदर्शन चौक कलाकृति ट्री एंड रिवर्स कल्चर सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र पेंशन और भुगतान प्रणाली : नई पेंशन योजना (NPS) में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी , जैसा कि पुरानी व्यवस्था में होती थी। लाभार्थियों के लिए SNA अकाउंट बनाया जाएगा और अब एएसटीआरओ प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। इससे सीधे लाभ अंतरण को बढ़ावा मिलेगा।

हरिद्वार. हरिद्वार जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। भाजपा महिला मोर्चा की एक पूर्व पदाधिकारी और उसके प्रेमी को अपनी ही नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करवाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने अपनी बेटी को प्रेमी और उसके दोस्त के हवाले कर दरिंदगी करवाई , वो भी कई बार। पुलिस ने इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म , पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं , तीसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा ने तत्काल प्रभाव से महिला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पति से विवाद के बाद बेटी को साथ ले गई थी महिला पुलिस के अनुसार , आरोपी महिला पूर्व में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी रह चुकी है और पति से पारिवारिक विवाद के चलते अलग रह रही थी। वह अपने बेटे को पति के पास और बेटी को साथ लेकर प्रेमी सुमित पटवाल के साथ रहने लगी थी। कुछ समय पहले नाबालिग बेटी अपने पिता के पास आई , तो वह बेहद डरी - सहमी और गुमसुम नजर आई। पिता ने जब उससे बातचीत की तो उसने अपनी आपबीती सुनाई , जिसे सुनकर उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कई शहरों में हुए दुष्कर्म , दी गई थी हत्या की धमकी पीड़िता के पिता के अनुसार , जनवरी 2024 में आरोपी महिला बेटी को घुमाने के बहाने अपने प्रेमी सुमित पटवाल और उसके दोस्त शुभम के साथ भेल स्टेडियम की ओर ले गई थी। वहाँ शराब के नशे में दोनों युवकों ने महिला की सहमति से बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं , बाद में आगरा , वृंदावन और हरिद्वार के होटलों में भी पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया गया । बेटी को धमकी दी गई कि यदि किसी को बताया , तो उसकी और उसके पिता की हत्या कर दी जाएगी । त्वरित कार्रवाई में दो गिरफ्तार , मेडिकल में पुष्टि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़िता का मेडिकल कराया गया , जिसमें यौन शोषण की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता के कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए गए। पुलिस ने बुधवार को आरोपी महिला और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को होटल युग रेजीडेंसी ( शिवमूर्ति चौक ) से गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी शुभम की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। भाजपा ने की तत्काल निष्कासन की कार्रवाई इस घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा संगठन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी महिला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि महिला को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। अगस्त 2024 में भी महिला के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं , जिसके चलते उसे महिला मोर्चा के पद से पहले ही हटा दिया गया था ।

हरिद्वार. हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह सहित सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद बुधवार को आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार के नए जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और कहा कि कानून व्यवस्था और विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। घोटाले की पृष्ठभूमि हरिद्वार नगर निगम ने ग्राम सराय क्षेत्र में एक अनुपयुक्त भूखंड — 2.3070 हेक्टेयर जमीन , जो कूड़े के ढेर के पास स्थित है — को करोड़ों रुपये में खरीद लिया। इस पर जब सवाल उठे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए। राज्य के सचिव रणवीर सिंह चौहान ने इसकी प्रारंभिक जांच कर 29 मई को रिपोर्ट शासन को सौंपी , जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ये अधिकारी हुए निलंबित कर्मेंद्र सिंह – जिलाधिकारी एवं तत्कालीन प्रशासक , नगर निगम हरिद्वार वरुण चौधरी – तत्कालीन नगर आयुक्त , नगर निगम हरिद्वार अजयवीर सिंह – तत्कालीन एसडीएम , हरिद्वार निकिता बिष्ट – वरिष्ठ वित्त अधिकारी , नगर निगम हरिद्वार विक्की – वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक राजेश कुमार – रजिस्ट्रार कानूनगो , तहसील हरिद्वार कमलदास – मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , तहसील हरिद्वार इनमें से दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी को सचिव , कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से संबद्ध किया गया है। तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के सभी कार्यों की विशेष ऑडिट कराई जाएगी। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई इस घोटाले में पहले ही पांच अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है : रविंद्र कुमार दयाल – प्रभारी सहायक नगर आयुक्त ( सेवा विस्तार समाप्त ) आनंद सिंह मिश्रवाण – प्रभारी अधिशासी अभियंता ( निलंबित ) लक्ष्मी कांत भट्ट – कर एवं राजस्व अधीक्षक ( निलंबित ) दिनेश चंद्र कांडपाल – अवर अभियंता ( निलंबित ) वेदपाल – संपत्ति लिपिक ( सेवा विस्तार समाप्त ) मयूर दीक्षित की प्राथमिकताएं नए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण करते हुए मीडिया से कहा , " कानून व्यवस्था और हरिद्वार के समग्र विकास को लेकर मैं पूरी प्रतिबद्धता से काम करूंगा। जनता का विश्वास बनाना और पारदर्शिता स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। " सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस भूमि की रजिस्ट्री की गई है , उसे निरस्त किया जाएगा और विजिलेंस जांच के तहत सभी संदिग्ध लेन - देन की गहराई से पड़ताल की जाएगी।