हरिद्वार. हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह सहित सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद बुधवार को आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार के नए जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और कहा कि कानून व्यवस्था और विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। घोटाले की पृष्ठभूमि हरिद्वार नगर निगम ने ग्राम सराय क्षेत्र में एक अनुपयुक्त भूखंड — 2.3070 हेक्टेयर जमीन , जो कूड़े के ढेर के पास स्थित है — को करोड़ों रुपये में खरीद लिया। इस पर जब सवाल उठे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए। राज्य के सचिव रणवीर सिंह चौहान ने इसकी प्रारंभिक जांच कर 29 मई को रिपोर्ट शासन को सौंपी , जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ये अधिकारी हुए निलंबित कर्मेंद्र सिंह – जिलाधिकारी एवं तत्कालीन प्रशासक , नगर निगम हरिद्वार वरुण चौधरी – तत्कालीन नगर आयुक्त , नगर निगम हरिद्वार अजयवीर सिंह – तत्कालीन एसडीएम , हरिद्वार निकिता बिष्ट – वरिष्ठ वित्त अधिकारी , नगर निगम हरिद्वार विक्की – वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक राजेश कुमार – रजिस्ट्रार कानूनगो , तहसील हरिद्वार कमलदास – मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , तहसील हरिद्वार इनमें से दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी को सचिव , कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से संबद्ध किया गया है। तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के सभी कार्यों की विशेष ऑडिट कराई जाएगी। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई इस घोटाले में पहले ही पांच अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है : रविंद्र कुमार दयाल – प्रभारी सहायक नगर आयुक्त ( सेवा विस्तार समाप्त ) आनंद सिंह मिश्रवाण – प्रभारी अधिशासी अभियंता ( निलंबित ) लक्ष्मी कांत भट्ट – कर एवं राजस्व अधीक्षक ( निलंबित ) दिनेश चंद्र कांडपाल – अवर अभियंता ( निलंबित ) वेदपाल – संपत्ति लिपिक ( सेवा विस्तार समाप्त ) मयूर दीक्षित की प्राथमिकताएं नए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण करते हुए मीडिया से कहा , " कानून व्यवस्था और हरिद्वार के समग्र विकास को लेकर मैं पूरी प्रतिबद्धता से काम करूंगा। जनता का विश्वास बनाना और पारदर्शिता स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। " सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस भूमि की रजिस्ट्री की गई है , उसे निरस्त किया जाएगा और विजिलेंस जांच के तहत सभी संदिग्ध लेन - देन की गहराई से पड़ताल की जाएगी।

नई दिल्ली. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन के 60 वर्ष पूरे होने पर एनडीएमसी सभागार , दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के नेतृत्व पर आधारित पुस्तक ' अमृतकालम ' का भव्य विमोचन हुआ। ' अमृतकालम ' पुस्तक का लोकार्पण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा , विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष एस . गुरूमूर्ति , और डॉ . महेश चंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। पुस्तक के लेखक हैं राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय सह - कोषाध्यक्ष डॉ . नरेश बंसल । मोदी सरकार के 11 वर्षों की विकास यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि- “ मोदी जी ने अंत्योदय के मंत्र को यथार्थ में बदलते हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाया है। भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वैश्विक मंच पर मजबूती से उभरा है। ” उन्होंने आगे कहा कि भारत की विदेश नीति की सफलता का सबसे अच्छा उदाहरण यूक्रेन - रूस युद्ध के दौरान भारत की संतुलित कूटनीति रही है , जिसने वैश्विक स्तर पर भारत की साख को और मजबूत किया है। ' अमृतकालम ': आत्मनिर्भर भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक डॉ . नरेश बंसल ने बताया कि- “' अमृतकालम ' केवल एक पुस्तक नहीं , बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की प्रेरणादायक यात्रा का दस्तावेज है। यह प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के नेतृत्व के दौरान जन कल्याण , सुशासन और विकास के अद्वितीय उदाहरणों का संकलन है। ” पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन और वर्तमान संदर्भ कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता पर भी विचार रखे। यह दर्शन व्यक्ति , समाज और राष्ट्र के समन्वित विकास की बात करता है। वक्ताओं ने इसे नए भारत की विचारधारा की आधारशिला बताया। मुख्य बिंदु : स्थान : एनडीएमसी सभागार , नई दिल्ली अवसर : एकात्म मानववाद के 60 वर्ष पुस्तक विमोचन : ‘ अमृतकालम ’ लेखक : डॉ . नरेश बंसल ( राज्यसभा सांसद ) उद्घाटनकर्ता : जेपी नड्डा , एस . गुरूमूर्ति , डॉ . महेश चंद्र शर्मा विषय : पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा

देहरादून. उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार ज़मीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो IAS, एक PCS सहित कुल 12 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामला 15 करोड़ की अनुपयुक्त भूमि को 54 करोड़ में खरीदने से जुड़ा है , जिसमें हरिद्वार नगर निगम पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। हरिद्वार नगर निगम ने ऐसी भूमि को 54 करोड़ में खरीदा , जिसकी वास्तविक कीमत सिर्फ 15 करोड़ थी। भूमि की न तो तत्काल जरूरत थी और न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासनादेशों और वित्तीय नियमों को दरकिनार कर यह सौदा किया गया। निलंबित किए गए वरिष्ठ अधिकारी कर्मेन्द्र सिंह – जिलाधिकारी , हरिद्वार (IAS) वरुण चौधरी – पूर्व नगर आयुक्त , हरिद्वार (IAS) अजयवीर सिंह – SDM, हरिद्वार (PCS) निकिता बिष्ट – वरिष्ठ वित्त अधिकारी राजेश कुमार – कानूनगो कमलदास – तहसील प्रशासनिक अधिकारी विक्की – वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विजिलेंस जांच करेगी मामले की छानबीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि मामले की विस्तृत जांच विजिलेंस विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि, " प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। " पहले चरण में भी हुए थे निलंबन इससे पहले भी कई अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं : रविंद्र कुमार दयाल – प्रभारी सहायक नगर आयुक्त आनंद सिंह मिश्रवाण – अधिशासी अभियंता लक्ष्मीकांत भट्ट – कर एवं राजस्व अधीक्षक दिनेश चंद्र कांडपाल – अवर अभियंता वेदवाल – संपत्ति लिपिक ( इनका सेवा विस्तार समाप्त , अनुशासनिक कार्रवाई निर्देशित ) शासन तंत्र में ऐतिहासिक कार्रवाई उत्तराखंड में यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने अपने ही प्रशासनिक ढांचे में शीर्ष स्तर पर इतनी सख्त कार्रवाई की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोटाला केवल एक आर्थिक अपराध नहीं , बल्कि प्रशासनिक नैतिकता पर गंभीर चोट है। यह निर्णय राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव की ओर इशारा करता है।