ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक दौरे के बीच बोले कांग्रेस सांसद पनामा सिटी / नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को वैश्विक मंचों पर रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरे पर हैं। बुधवार रात को पनामा में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि अगर आज गांधी होते , तो भी देश किसी हमले के जवाब में दूसरा गाल आगे नहीं करता — बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता। शशि थरूर ने कार्यक्रम में कहा , " महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता संग्राम में लड़ना सिखाया , लेकिन साथ ही यह भी बताया कि अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा रहना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम पूरी दृढ़ता के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं। ” ऑपरेशन सिंदूर के लिए वैश्विक मिशन पर डेलिगेशन भारत सरकार ने हाल ही में ‘ ऑपरेशन सिंदूर ’ के ज़रिए सीमा पार आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए एक सात सांसदों का ऑल पार्टी डेलिगेशन पांच देशों के दौरे पर भेजा गया है। थरूर इसके प्रमुख सदस्यों में हैं। डेलिगेशन अमेरिका दौरा पूरा कर पनामा पहुंचा है और इसके बाद गुयाना , ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान से फिर विवादों में थरूर पनामा में ही एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के दौरान थरूर ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि " बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस - बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ” उनके इस बयान से न केवल बीजेपी समर्थकों को खुशी हुई , बल्कि कांग्रेस के अंदर भी मतभेद उभर आए। सोशल मीडिया पर दी सफाई बढ़ते विवाद के बीच थरूर ने एक्स ( पूर्व ट्विटर ) पर पोस्ट करते हुए कहा ,   " मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत द्वारा की गई कार्रवाइयों की बात की थी , न कि युद्धों या सैन्य इतिहास की। मेरी टिप्पणी हाल के वर्षों की संयमित भारतीय प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित थी। ” उन्होंने तंज भरे अंदाज़ में लिखा , “ मेरे पास वाकई करने को बेहतर काम हैं। ट्रोल्स को मेरी बातों को तोड़ - मरोड़कर पेश करने की आज़ादी है। गुड नाइट। ” कांग्रेस नेता उदित राज ने बोला हमला थरूर के इस बयान को लेकर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता उदित राज ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा , " कांग्रेस सांसद शशि थरूर अब बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। जो बातें बीजेपी नेता भी नहीं बोलते , वो थरूर कह रहे हैं। ” यह टिप्पणी कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर गहराए मतभेदों को उजागर करती है।

नई दिल्ली / गंगटोक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार , 29 मई 2025 को सिक्किम के राज्य बनने की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने ' सिक्किम @50: जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को पोषित करती है ' कार्यक्रम में भाग लेते हुए राज्यवासियों को बधाई दी और सिक्किम की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल संदेश में कहा , "50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक लोकतांत्रिक भविष्य चुना। भारतीय भावना को आत्मसात करते हुए सिक्किम के लोगों ने यह भरोसा जताया कि जब हर आवाज़ सुनी जाएगी और हर अधिकार की रक्षा होगी , तभी समान अवसरों के साथ प्रगति संभव है। " उन्होंने कहा कि आज यह विश्वास और भी मजबूत हुआ है , और देश ने सिक्किम की सतत प्रगति के शानदार परिणाम देखे हैं। '100% ऑर्गेनिक राज्य बना सिक्किम , देश का गर्व ' प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम को प्रकृति और प्रगति के संतुलन का मॉडल बताते हुए कहा , " सिक्किम 100 फीसदी ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। यह देश के उन राज्यों में शामिल है , जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यह सब आपके सामूहिक प्रयास और संकल्प का परिणाम है। सिक्किम आज पूरे भारत का गर्व है। " ' उत्तर - पूर्व को बनाया विकास का केंद्र ' प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ' सबका साथ , सबका विकास ' के मंत्र के साथ सभी राज्यों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। " जब मैंने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली , तभी यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के विकास में हर राज्य और क्षेत्र की समान भागीदारी जरूरी है। इसी सोच के साथ उत्तर - पूर्वी भारत को हमारी सरकार ने विकास के केंद्र में रखा है। " उन्होंने आगे कहा कि सरकार ‘ एक्ट ईस्ट नीति ’ को ‘ एक्ट फास्ट दृष्टिकोण ’ के साथ आगे बढ़ा रही है , ताकि इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को जल्दी और प्रभावी रूप से साकार किया जा सके। ' राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में दिखा निवेशकों का उत्साह ' प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का भी उल्लेख किया। " कुछ ही दिन पहले दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई जिसमें देश के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस समिट में सिक्किम सहित पूरे उत्तर - पूर्व क्षेत्र में निवेश की घोषणा हुई। यह इस क्षेत्र में संभावनाओं और विश्वास का प्रतीक है। " ' हरित पहलों का मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान ' प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम की हरित नीतियों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की भी विशेष रूप से प्रशंसा की। " सिक्किम ने पिछले पचास वर्षों में पर्यावरण के प्रति जागरूक और संतुलित शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य की हरित पहल और पर्यावरण नेतृत्व को न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा गया है। "

वाशिंगटन. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक , अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रम्प प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की। मस्क ने लिखा , “ स्पेशल गवर्नमेंट एम्पलॉयी के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। ” उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद भी दिया। मस्क को ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का प्रमुख नियुक्त किया था , जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती और फिजूलखर्ची रोकना था। कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले इस्तीफा सूत्रों के अनुसार , ट्रम्प ने मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए की थी। लेकिन मस्क ने कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है , लेकिन माना जा रहा है कि इसका संबंध ट्रम्प के ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' से है। मस्क का विरोध : ' बिल ' बचत के उद्देश्य के खिलाफ मस्क पहले से ही उस विधेयक का विरोध कर रहे थे , जिसे ट्रम्प ' बिग ब्यूटीफुल ' बता रहे थे। मस्क ने कहा था कि यह विधेयक DOGE के खर्च में कटौती के लक्ष्य के खिलाफ है। ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' के पांच विवादित बिंदु : इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 की कटौती को स्थायी बनाना। ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स में छूट। बॉर्डर सिक्योरिटी और सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च। सरकारी धोखाधड़ी , फिजूलखर्ची रोकने के सख्त उपाय। सरकारी कर्ज की सीमा (Debt Ceiling) को बढ़ाना। मस्क का ट्रम्प से भी दूर होने के संकेत इस्तीफे से एक दिन पहले CBS को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा , “ राजनीति में जितना करना था , कर लिया। अब किसी को चंदा नहीं दूंगा। ” वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने बताया , “ फेडरल ब्यूरोक्रेसी जितनी खराब सोची थी , उससे कहीं ज्यादा है। ” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , मस्क अब पूरी तरह टेस्ला , स्पेसएक्स और अपनी AI कंपनी xAI पर ध्यान देने जा रहे हैं। DOGE के भविष्य को लेकर चार बड़ी चुनौतियां प्रभाव में गिरावट : मस्क के जाने से DOGE की कार्यकुशलता और रफ्तार पर असर पड़ सकता है। कानूनी संकट : पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को लेकर DOGE पहले से ही विवादों में है। नया नेतृत्व : अगर सक्षम उत्तराधिकारी नहीं मिला तो $1 ट्रिलियन की बचत का लक्ष्य अधूरा रह सकता है। समय की कमी : DOGE को जुलाई 2026 तक अपना कार्य पूरा करना है , जो अब मुश्किल हो सकता है। पहले भी मस्क - ट्रम्प में कई बार हुए मतभेद 1. UAE में डेटा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नाराज़गी 22 मई को OpenAI को UAE में बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मस्क की कंपनी xAI भी इस सौदे में शामिल होना चाहती थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद मस्क ने ट्रम्प के सलाहकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। 2. फंडिंग विवाद मस्क ने 2024 के चुनाव में ट्रम्प के लिए 250 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। उन्होंने 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले 100 मिलियन डॉलर का वादा किया था , जो अब तक नहीं दिया गया। 3. पेंटागन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी का विवाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मस्क को 21 मार्च को चीन पर एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी जानी थी। ट्रम्प ने रिपोर्ट को फर्जी बताया और कहा कि मस्क को चीन से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी। बाद में मस्क ने ' द टैंक ' में जाने की बजाय रक्षा मंत्री के कार्यालय में मीटिंग की। यह मामला लीक होने के बाद दो सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। 4. कैबिनेट मीटिंग में बहस 8 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में मस्क और विदेश मंत्री मार्क रुबियो के बीच बहस हो गई थी। जब विवाद बढ़ा तो ट्रम्प ने रुबियो का समर्थन किया , जिससे मस्क नाराज़ हुए। मस्क के चार फैसले , जिनपर उठे सवाल DOGE टीम ने ट्रेजरी और सोशल सिक्योरिटी विभाग का डेटा एक्सेस किया , जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की गई , जिससे नाराज होकर 75,000 ने खुद इस्तीफा दे दिया। सभी कर्मचारियों से ईमेल के जरिए कार्य विवरण मांगा गया , जिसे कई एजेंसियों ने नजरअंदाज किया। USAID और वॉयस ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाओं की फंडिंग बंद करने की कोशिश की गई।