नई दिल्ली. देश में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण ने दस्तक दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार , भारत में फिलहाल एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 3207 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 1147 एक्टिव केस केरल में हैं , इसके बाद महाराष्ट्र में 681 एक्टिव मरीज हैं। कुल एक्टिव केसों में से करीब 60% केस केवल इन दो राज्यों से हैं। देश में कोविड से अब तक 20 मौतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6 मौतें , कर्नाटक में 3 और अन्य मौतें राजस्थान , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , दिल्ली , गुजरात , पंजाब और तमिलनाडु से हैं। मैसूर ( कर्नाटक ) में शुक्रवार को 63 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई , जो राज्य में तीसरी कोविड मौत थी। कर्नाटक सरकार का सर्कुलर – बीमार बच्चों को स्कूल न भेजें बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने स्कूलों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने माता - पिता से अपील की है कि अगर बच्चों में सर्दी , खांसी , बुखार या कोविड जैसे लक्षण हों , तो उन्हें स्कूल न भेजें। मिजोरम में 7 महीने बाद दो केस , सतर्कता बढ़ाई गई मिजोरम में 7 महीने बाद कोविड के दो नए मामले सामने आए हैं। दोनों मरीजों का इलाज जोरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (ZMCH) में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के IDSP ( इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम ) ने लोगों से पैनिक न करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। देश में मिले कोरोना के 4 नए वैरिएंट : LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 ICMR के डायरेक्टर डॉ . राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत में चार नए कोविड वैरिएंट की पहचान हुई है। ये हैं : ·          LF.7 ·          XFG ·          JN.1 ( सबसे सामान्य ) ·          NB.1.8.1 JN.1 सबसे आम वैरिएंट बन गया है और 50% से ज्यादा सैंपल में पाया जा रहा है। इसके बाद BA.2 (26%) और अन्य ओमिक्रॉन सबलाइनेज (20%) केस सामने आए हैं। क्या है JN.1 और NB.1.8.1 वैरिएंट की खासियत ? ·          JN.1, ओमिक्रॉन के BA2.86 का सब - वैरिएंट है। ·          इसमें लगभग 30 म्यूटेशन हैं , जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। ·          WHO ने इसे " वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट " घोषित किया है। ·          यह तेजी से फैलता है लेकिन बहुत घातक नहीं है। NB.1.8.1 वैरिएंट में A435S, V445H, T478I जैसे स्पाइक म्यूटेशन हैं , जो संक्रमण को अधिक संक्रामक बनाते हैं और इम्यूनिटी को चकमा देते हैं। महाराष्ट्र में 9,500 से ज्यादा कोविड टेस्ट , मुंबई में 681 केस महाराष्ट्र में जनवरी 2025 से अब तक 9,592 कोविड टेस्ट किए गए। अकेले मुंबई में 681 केस सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस दर्ज हुए। जम्मू - कश्मीर में गुरुवार को दो नए मामले सामने आए , जिनमें दोनों मरीज केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या करें , क्या न करें : IDSP और ICMR की सलाह ·          मास्क पहनें , खासकर भीड़ - भाड़ वाली जगहों पर ·          हाथों की नियमित सफाई करें ·          कोविड के लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं ·          सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ·          बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें

यागराज . भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बने अत्याधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग और वकील चेंबर्स का उद्घाटन किया। यह उनका CJI बनने के बाद प्रयागराज का पहला दौरा था। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। अपने संबोधन में CJI गवई ने कहा , “ योगी जी देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। इलाहाबाद की धरती खुद पावरफुल लोगों की है। ” उन्होंने कहा कि जब तक बार और बेंच साथ मिलकर काम नहीं करेंगे , तब तक न्याय की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। “ वकीलों के लिए इतनी बड़ी इमारत दुनिया में नहीं ” CJI ने नई इमारत की तारीफ करते हुए कहा , “ मेरे ज्ञान में वकीलों के लिए इतनी विशाल और भव्य इमारत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है , जो रोल मॉडल बन सकता है। ” उन्होंने यह भी बताया कि बगल के भूखंड पर वादकारियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं , जिनमें वर्किंग महिलाओं के बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था भी शामिल है। योगी ने कहा – “ वकीलों के AC चेंबर आप लोगों को भी ठंडा करेंगे ” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि यह इमारत " रूल ऑफ लॉ " की अवधारणा को मजबूत करती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में शिरकत कर कहा था कि सुशासन की पहली शर्त कानून का शासन है। योगी ने कहा , “ प्रयागराज धर्म , ज्ञान और न्याय की भूमि है। महाकुंभ जैसे आयोजन की सफलता में हाईकोर्ट की निर्णायक भूमिका रही है। अगर कोर्ट समय पर स्टे दे देता , तो आयोजन सफल नहीं हो पाता। ” उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा , “ वकीलों के ये एसी चेंबर आप लोगों को भी ठंडा करेंगे। ” मेघवाल बोले – “ जल्दी काम करना योगी जी से सीखिए ” केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने CM योगी की तारीफ करते हुए कहा , “ इज ऑफ लिविंग की यह शानदार व्यवस्था है। पार्किंग को लेकर अब वाद - विवाद नहीं होंगे। अगर जल्दी और कुशलता से कोई काम करना सीखना है , तो वह योगी जी से सीखना चाहिए। ” सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ की सलाह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने वकीलों से अपील की कि वे इस विशाल भवन का “ पूर्ण सदुपयोग ” करें। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन का कामकाज सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक रहस्य जैसा है। यह है हाईकोर्ट परिसर में बनी नई सुविधाओं की झलक 1.       5 मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग: 2300 चारपहिया और 1500 दोपहिया वाहनों की क्षमता। 2.     दिव्यांगों के लिए विशेष पार्किंग: बेसमेंट में कार और ग्राउंड फ्लोर पर टू - व्हीलर की सुविधा। 3.      2300 वकील चेंबर , सभी वातानुकूलित। 4.      कैंटीन , लाइब्रेरी , बैंक और एटीएम की सुविधा। 5.      कॉमन हॉल , सेवा खंड , रैंप एरिया , वाटर ट्रीटमेंट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। 6.      26 ऑटोमेटिक सीढ़ियां और 24 लिफ्ट। 7.       महिलाओं के लिए क्रैच और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था ( प्रस्तावित ) ।

बीजिंग / हॉन्गकॉन्ग. चीन ने शुक्रवार को वैश्विक कूटनीति और विवाद समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन (IOMed) की स्थापना की है। इसे अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है , जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थानों के वैकल्पिक मॉडल के रूप में पेश किया गया है। हॉन्गकॉन्ग में आयोजित एक हाई - लेवल समारोह में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने IOMed के गठन की घोषणा की। इस मौके पर 85 देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 33 देशों — जिनमें इंडोनेशिया , पाकिस्तान , बेलारूस , क्यूबा और कंबोडिया शामिल हैं — ने तुरंत हस्ताक्षर कर IOMed के संस्थापक सदस्य बनने की सहमति दे दी। IOMed: एक इंटर - गवर्नमेंटल कानूनी संगठन चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार , IOMed को दुनिया का पहला ऐसा " सरकारों के बीच का कानूनी संगठन " (Inter-Governmental Legal Organization) बताया गया है जो सिर्फ मध्यस्थता के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान करेगा। IOMed का मुख्यालय हॉन्गकॉन्ग में होगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा , “IOMed की स्थापना ‘ तुम हारो , मैं जीतूं ’ जैसी मानसिकता को पीछे छोड़ने में मदद करेगी। चीन विश्वास करता है कि विवादों का समाधान बातचीत और समझदारी से होना चाहिए , न कि टकराव से। ” IOMed बनाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) बिंदु IOMed ICJ ( इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ) स्थापना 30 मई 2025, हॉन्गकॉन्ग में 1945, हेग ( नीदरलैंड ) मुख्य भूमिका मध्यस्थता के ज़रिए विवाद समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत फैसले देना सदस्यता 33 संस्थापक देश , चीन का नेतृत्व UN के सभी सदस्य देश कार्यप्रणाली सहमति आधारित , स्वैच्छिक निर्णय बाध्यकारी निर्णय , कानूनी प्रक्रिया कौन मामले दायर कर सकता देश , नागरिक , और अंतरराष्ट्रीय संगठन केवल देश चीन की भूमिका नेतृत्वकारी और होस्ट देश सीमित क्या IOMed से बदलेगा वैश्विक संतुलन ? विशेषज्ञों का मानना है कि IOMed की स्थापना के पीछे चीन की रणनीतिक मंशा यह भी हो सकती है कि वह ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों में अपनी पकड़ और प्रभाव को मजबूत करे। हालांकि , IOMed की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं , विशेषकर चीन की कर्ज नीति और विस्तारवादी नीतियों के चलते। इसके बावजूद चीन ने यह स्पष्ट किया है कि IOMed संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत काम करेगा। हॉन्गकॉन्ग : नई मध्यस्थता राजधानी ? हॉन्गकॉन्ग प्रशासन प्रमुख जॉन ली ने कहा कि उनकी सरकार IOMed को हर संभव सहयोग देगी ताकि यह विश्वसनीय और प्रभावी विकल्प के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि हॉन्गकॉन्ग खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे जटिल मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है।