नई दिल्ली. GST लागू होने के करीब 9 साल बाद टैक्स प्रशासन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 7 अक्टूबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में अधिकारियों से सीधे गिरफ्तारी की शक्ति वापस लेने और किसी भी गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मंजूरी जरूरी करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। इसके साथ ही GST के गंभीर अपराधों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की मौद्रिक सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ये बदलाव सरकार के Next-Generation GST reforms के अगले चरण का हिस्सा माने जा रहे हैं। प्रस्ताव लागू हुआ तो टैक्स प्रशासन का फोकस गिरफ्तारी और आपराधिक कार्रवाई से ज्यादा डेटा, टेक्नोलॉजी, टैक्स रिकवरी और सिविल पेनल्टी पर होगा। हालांकि, गंभीर और जानबूझकर की गई टैक्स चोरी या धोखाधड़ी के मामलों में आपराधिक कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होगा। धारा 69 में बदल सकता है गिरफ्तारी का पूरा सिस्टम मौजूदा CGST Act की धारा 69 के तहत कमिश्नर के पास यह अधिकार है कि तय गंभीर अपराधों के मामले में किसी केंद्रीय कर अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए अधिकृत कर सकें। अब प्रस्ताव है कि यह सीधे अधिकारी के स्तर पर गिरफ्तारी की व्यवस्था खत्म की जाए। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की न्यायिक मंजूरी जरूरी हो। यानी टैक्स अधिकारी खुद गिरफ्तारी का आदेश देने के बजाय मामले को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में ले जाएंगे। ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़ हो सकती है सीमा GST में क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दायरे को भी सीमित करने की तैयारी है। प्रस्ताव के मुताबिक गंभीर मामलों में अभियोजन शुरू करने की सीमा ₹5 करोड़ तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मकसद छोटे और मध्यम स्तर के मामलों को आपराधिक मुकदमों से अलग रखना और क्रिमिनल कानून का इस्तेमाल बड़े पैमाने की टैक्स चोरी तथा गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में करना है। टैक्स क्लासिफिकेशन के विवाद में नहीं होगी जेल की तलवार प्रस्तावित बदलावों में रूटीन टैक्स विवादों को भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बाहर रखने पर जोर है। मसलन, किसी उत्पाद या सेवा की क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन या ITC को लेकर कारोबारी और टैक्स अधिकारी अलग-अलग व्याख्या करते हैं, तो ऐसे मामलों को केवल इस आधार पर आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे विवाद सिविल और टैक्स प्रक्रिया के जरिए निपटाए जा सकेंगे। टैक्स चोरी की रिकवरी पर कोई असर नहीं गिरफ्तारी की शक्ति में बदलाव का मतलब टैक्स माफी नहीं होगा। सरकार की बकाया टैक्स की रिकवरी, ब्याज और पेनल्टी लगाने की शक्तियां बरकरार रहेंगी। यानी किसी कारोबारी पर टैक्स बकाया है तो विभाग उसकी वसूली कर सकेगा। बदलाव मुख्य रूप से इस बात से जुड़ा है कि कब किसी मामले को आपराधिक मुकदमे और गिरफ्तारी के स्तर तक ले जाया जाए। 24 में से 9 अपराध हटाने का प्रस्ताव क्रिमिनल प्रावधानों को भी सीमित करने की तैयारी है। प्रस्तावित बदलाव में GST कानून के तहत मौजूदा 24 अभियोजन योग्य अपराधों में से 9 को पूरी तरह हटाने और 11 को बनाए रखने की बात सामने आई है। बाकी प्रावधानों को नरम करने का प्रस्ताव है। मध्यम श्रेणी के अपराधों में सजा के प्रावधानों को भी व्यावहारिक बनाने पर विचार हो रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ मामलों में न्यूनतम जेल की अनिवार्यता हटाकर जुर्माने का विकल्प देने और अधिकतम सजा की अवधि कम करने का प्रस्ताव है। कारोबारियों को क्या फायदा होगा? अगर प्रस्ताव मंजूर होते हैं तो कारोबारियों के लिए इसका सबसे बड़ा असर टैक्स विवादों में गिरफ्तारी के डर को कम करना होगा। रूटीन टैक्स विवाद आपराधिक मुकदमे से बाहर रह सकते हैं। गंभीर कार्रवाई के लिए न्यायिक निगरानी बढ़ेगी। छोटे और मध्यम कारोबारियों पर आपराधिक मुकदमेबाजी का बोझ कम हो सकता है। टैक्स प्रशासन में टेक्नोलॉजी और डेटा की भूमिका बढ़ेगी। सरकार का फोकस टैक्स रिकवरी और बड़े फर्जीवाड़े पर ज्यादा रहेगा। गिरफ्तारी से डेटा-ड्रिवन टैक्स सिस्टम की ओर GST लागू होने के शुरुआती वर्षों में फर्जी इनवॉइस और फर्जी ITC की पहचान के लिए तकनीकी सिस्टम आज की तुलना में कम विकसित था। अब GSTN के डेटा और इनवॉइस-मैचिंग सिस्टम के जरिए संदिग्ध लेनदेन की पहचान पहले ही की जा सकती है। इसी वजह से प्रस्तावित सुधारों में ‘arrest-led enforcement’ से ‘technology-led enforcement’ की ओर बढ़ने पर जोर दिखाई दे रहा है। GST 2.0 का अगला चरण सितंबर 2025 में GST दरों के बड़े पुनर्गठन के बाद अब सरकार का फोकस टैक्स सिस्टम के प्रशासन को आसान बनाने पर है। 7 अक्टूबर की बैठक में गिरफ्तारी और अभियोजन के अलावा ITC, रिफंड और छोटे कारोबारियों के अनुपालन से जुड़े दूसरे प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

नई दिल्ली. खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को लेकर FSSAI ने दो अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के एक खास बैच को बाजार से तुरंत वापस लेने का आदेश दिया गया है। जांच में इस बैच के नमूने में दो कीटनाशकों के अवशेष तय अधिकतम सीमा से ज्यादा मिले और रेफरल लैब ने भी इसे ‘अनसेफ’ माना। दूसरे मामले में FSSAI ने क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निरीक्षण में फूड सेफ्टी और हाइजीन से जुड़ी गंभीर खामियां मिली थीं। लाइसेंस निलंबित रहने तक कंपनी को सभी फूड बिजनेस गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं। गोवा के रिजॉर्ट से लिया गया था जीरा पाउडर का सैंपल FSSAI के मुताबिक, एवरेस्ट के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर का रेगुलेटरी सैंपल गोवा स्थित रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से लिया गया था। फूड एनालिस्ट की जांच में Azoxystrobin और Thiamethoxam के अवशेष निर्धारित Maximum Residue Limit यानी MRL से ज्यादा पाए गए। इसके बाद नमूने को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत ‘अनसेफ’ घोषित किया गया। दूसरी जांच में भी फेल हुआ सैंपल कंपनी को शुरुआती रिपोर्ट के खिलाफ अपील का मौका दिया गया। इसके बाद नमूने को आगे जांच के लिए Referral Food Laboratory भेजा गया। रेफरल लैब ने भी पहले परीक्षण के निष्कर्षों की पुष्टि की। इसमें दोनों कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से ज्यादा पाए गए और नमूने को ‘अनसेफ’ माना गया। इसके बाद FSSAI ने संबंधित बैच को बाजार से वापस लेने का आदेश दिया। इस बैच का नंबर जरूर चेक करें FSSAI की कार्रवाई Everest प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के बैच नंबर E080668761 पर लागू है। कंपनी को इस बैच के बाजार में मौजूद उत्पादों का रिकॉर्ड रखने, रिकॉल की स्थिति की जानकारी देने और तय समय-सीमा में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है। यानी हर Everest जीरा पाउडर को रिकॉल नहीं किया गया है। कार्रवाई फिलहाल इसी चिन्हित बैच E080668761 पर है। बेकरी में गंदगी से लेकर रिकॉर्ड तक कई खामियां दूसरी कार्रवाई क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हुई। FSSAI निरीक्षण में फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में स्वच्छता से जुड़ी गंभीर कमियां मिलीं। निरीक्षण के दौरान गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियां मिलीं। खराब होने वाले कच्चे माल को खुले में रखे जाने की बात भी सामने आई। कच्चे और सेमी-फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे कंटेनरों की स्थिति भी मानकों के अनुरूप नहीं मिली। जंग लगे उपकरण, कचरा और पेस्ट कंट्रोल में भी कमी निरीक्षण में जंग लगे उपकरण, उखड़ता पेंट, सीलन और टूटी फर्श की टाइल्स जैसी कमियां भी दर्ज की गईं। फूड तैयार करने वाले हिस्से में कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्टेड माल और स्क्रैप जमा मिला। मक्खियों और चूहों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। खिड़कियों पर इंसेक्ट-प्रूफ मेश की कमी भी पाई गई। जरूरी फूड सेफ्टी रिकॉर्ड भी नहीं मिले FSSAI ने पानी और तैयार उत्पादों की टेस्टिंग, टाइम-टेंपरेचर मॉनिटरिंग, उपकरणों की कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मॉक रिकॉल, उपभोक्ता शिकायत, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ऑडिट से जुड़े रिकॉर्ड में भी गंभीर कमियां बताईं। इन उल्लंघनों के बाद लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और निलंबन की अवधि में सभी फूड बिजनेस गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया गया है। क्या होता है फूड रिकॉल? जब किसी खाद्य उत्पाद का कोई खास बैच जांच में फूड सेफ्टी मानकों पर खरा नहीं उतरता और स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया जाता है, तो नियामक उस बैच को बाजार और सप्लाई चेन से वापस लेने का आदेश दे सकता है। इस मामले में FSSAI ने Everest के बैच नंबर E080668761 को रिकॉल करने का निर्देश दिया है। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए सबसे जरूरी है कि घर में मौजूद पैकेट पर बैच नंबर जरूर जांचें।

छतरपुर. मध्यप्रदेश के छतरपुर स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपील की है। शनिवार रात उन्होंने खासकर माताओं-बहनों से कहा कि वे अकेले धाम न आएं। अगर किसी कारण से अकेले आना पड़े तो किसी अनजान व्यक्ति या धाम के सेवादार पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। धीरेंद्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं से धाम में लंबे समय तक रुकने से भी बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि धाम में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इसलिए श्रद्धालुओं को अपनी सुरक्षा और सामान को लेकर खुद सतर्क रहना होगा। मंदिर और हॉल के अलावा दूसरी जगह न जाने की अपील धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अकेली आने वाली महिलाओं को किसी अनजान व्यक्ति अथवा सेवादार के साथ जाने से बचना चाहिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर और हॉल तक ही सीमित रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म को लेकर कई तरह के विवाद और विरोध सामने आ रहे हैं। उनके अनुसार, कई लोग सनातन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ उपद्रव करते रहते हैं। 5 किमी क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी से किया इनकार धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम के आसपास करीब 5 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मंदिर और हॉल की जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके स्तर पर नहीं है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें और अपने सामान तथा सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतें। वृंदावन की घटनाओं का दिया हवाला धीरेंद्र शास्त्री ने वृंदावन समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर सामने आई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी अप्रिय घटना के कारण बागेश्वर धाम या श्री बालाजी महाराज की बदनामी हो। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि धाम में आने वाले लोग सावधानी बरतें, अनजान लोगों से दूरी रखें और जरूरत से ज्यादा दिनों तक यहां न ठहरें। उनका कहना था कि सतर्कता बरतकर अप्रिय घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकता है।