धर्म डेस्क. 29 सितंबर को पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और धूप-ध्यान किया जाता है, जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की तृतीया तिथि को हुई हो। पितृ पक्ष में तर्पण यानी पितरों के नाम जल अर्पित करना प्रमुख कर्मों में माना जाता है। पितरों को तर्पण देते समय जल हथेली में लेकर अंगूठे की तरफ से छोड़ा जाता है। ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के मुताबिक, इसके पीछे हथेली के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग तीर्थों से जोड़ने की धार्मिक मान्यता है। अंगूठे के पास का हिस्सा पितृ तीर्थ माना गया पं. मनीष शर्मा के अनुसार हथेली में अंगूठे और तर्जनी उंगली के नीचे के बीच का हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। धार्मिक मान्यता में इस स्थान को पितरों से संबंधित माना गया है। इसी वजह से पितरों के नाम तर्पण करते समय हथेली में जल लेकर उसे अंगूठे की ओर से अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस तरह जल पितृ तीर्थ से होकर पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्ति मिलती है। देवताओं को जल अर्पित करने की विधि अलग पितरों को तर्पण और देवी-देवताओं को जल चढ़ाने की विधि एक जैसी नहीं मानी जाती। धार्मिक परंपरा के अनुसार देव कार्य में हथेली के आगे वाले हिस्से से जल अर्पित किया जाता है। वहीं पितृ कर्म के लिए हथेली के अलग हिस्से का इस्तेमाल बताया गया है। इस तरह तर्पण में जल अर्पित करने का तरीका भी धार्मिक कर्म की प्रकृति के अनुसार अलग रखा गया है। धूप-ध्यान के लिए ये सामग्री रखें पितृ पक्ष में धूप-ध्यान करने के लिए आम तौर पर इन चीजों का उपयोग किया जाता है- गाय के गोबर से बने कंडे हवन कुंड या धूप देने के लिए उपयुक्त बर्तन घी काले तिल चावल गुड़ कपूर जल से भरा तांबे का लोटा फूल बैठने के लिए आसन अगर सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जल, तिल, कंडे के अंगारे और गुड़-घी से भी श्रद्धापूर्वक पितरों का स्मरण किया जा सकता है। ऐसे करें धूप-ध्यान धूप-ध्यान के लिए पहले साफ स्थान पर आसन बिछाकर बैठें। कंडे के अंगारे जलाकर उसमें घी, गुड़, काले तिल और उपलब्ध सामग्री अर्पित करें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक तर्पण और प्रार्थना करें। जल अर्पित करते समय पितरों का नाम और उनका स्मरण करना परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। खीर-पूड़ी से भी दे सकते हैं धूप पितरों के लिए बनाए गए भोजन से भी धूप देने की परंपरा है। इसके लिए खीर-पूड़ी बनाई जा सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा से तैयार किए गए भोजन का पितरों के नाम स्मरण करते हुए धूप में अर्पण किया जाता है। पितृ पक्ष के कर्मकांडों में सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और स्मरण को माना गया है। अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में तर्पण एवं श्राद्ध की विधियों में कुछ स्थानीय अंतर भी हो सकते हैं।

मुंबई. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 6 साल बाद उनका मामला एक बार फिर चर्चा में है। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्टमार्टम को लेकर नया दावा किया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में श्वेता ने कहा कि उन्हें हाल में पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति की ओर से ऐसी जानकारी मिली, जिसके मुताबिक सुशांत के पैर में फ्रैक्चर था, आंखों पर चोट आई थी और स्टन गन के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। श्वेता ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि यह जानकारी उन्हें सीधे पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति ने दी या किसी अन्य माध्यम से मिली। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई मेडिकल रिकॉर्ड या अन्य साक्ष्य भी सार्वजनिक नहीं किया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। श्वेता बोलीं- ‘भाई के साथ बहुत फोर्स इस्तेमाल हुआ’ वीडियो में श्वेता ने कहा कि उन्हें हाल में पता चला कि उनके भाई का पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति ने स्टन गन के इस्तेमाल की बात बताई थी। उनके मुताबिक सुशांत का पैर टूटा था, काफी फोर्स का इस्तेमाल हुआ था और आंखों में भी चोट आई थी। श्वेता ने लोगों से नफरत या बदले की भावना से दूर रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन इसे प्रेम और सकारात्मक भावना के साथ किया जाना चाहिए। 2020 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया था? श्वेता के नए दावों के सामने आने के बाद 2020 में सामने आए पोस्टमार्टम निष्कर्ष भी चर्चा में हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अंतिम पोस्टमार्टम में शरीर पर संघर्ष या अन्य बाहरी चोटों के निशान नहीं पाए गए थे और मौत का कारण फांसी से दम घुटना बताया गया था। उस समय तस्सर/स्टन गन से जुड़े दावों को भी पोस्टमार्टम निष्कर्षों के अनुरूप नहीं माना गया था। यानी श्वेता के ताजा दावे और उस समय सार्वजनिक किए गए मेडिकल निष्कर्षों में अंतर दिखाई देता है। CBI ने 2025 में दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट सुशांत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे। मामले की जांच बाद में CBI को सौंपी गई थी। मार्च 2025 में CBI ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। जांच एजेंसी के मुताबिक उसे सुशांत की मौत में फाउल प्ले या हत्या का सबूत नहीं मिला। CBI ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को भी साबित करने वाला पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया और मामले में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई योग्य आधार नहीं मिलने की बात कही। दिशा सालियान केस की जांच फिर शुरू होने से मामला चर्चा में सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत हुई थी। जून 2020 में मुंबई में एक इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हुई थी। अब इस मामले में भी जांच का नया दौर शुरू हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने 13 सितंबर 2026 को दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज की और जांच शुरू की। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक FIR में हत्या, गैंगरेप, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर आरोपों की जांच का प्रावधान है। हालांकि जांच जारी है और FIR में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। सुशांत के परिवार ने पहले भी हत्या की आशंका जताई दिशा सालियान केस की नई जांच के बाद सुशांत के परिवार की ओर से मामले को फिर उठाया गया है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सुशांत की मौत को साजिश और हत्या से जोड़कर जांच की मांग की है। हालांकि, इन दावों और CBI की 2025 की क्लोजर रिपोर्ट के निष्कर्षों के बीच स्पष्ट अंतर है। श्वेता सिंह कीर्ति के ताजा पोस्टमार्टम दावों की भी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल पोस्टमार्टम दावे पर श्वेता के वीडियो के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पोस्टमार्टम से जुड़े ये कथित नए तथ्य किस रिकॉर्ड या व्यक्ति की जानकारी पर आधारित हैं। जब तक संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम टीम का आधिकारिक बयान या किसी जांच एजेंसी की पुष्टि सामने नहीं आती, इन दावों को आरोप/दावा के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

नईदिल्ली. दिल्ली-NCR में नाबालिगों के खिलाफ हाल की यौन हिंसा की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गंभीर चिंता जताई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने तीन मामलों का संज्ञान लेते हुए पुलिस से जवाब मांगा। इनमें चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप, आस्था कुंज पार्क में 17 साल की किशोरी से कथित गैंगरेप और स्वरूप नगर में नाबालिग की कथित रेप-हत्या का मामला शामिल है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2012 के निर्भया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि हाल की घटनाओं में उस मामले से दर्दनाक समानता दिखाई देती है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि 2012 की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सबक लिए जाने चाहिए थे, उनका कितना पालन हुआ। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा पर उठाए सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों को खराब रोशनी, निगरानी की कमी और अपर्याप्त पुलिस पेट्रोलिंग के कारण हाई-रिस्क जोन नहीं बनने दिया जा सकता। कोर्ट ने पुलिस पेट्रोलिंग, CCTV निगरानी, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और अपराध रोकने वाली एजेंसियों की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा है। तीन घटनाओं का जिक्र, जिन पर कोर्ट ने लिया संज्ञान 4 अगस्त: चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में बैठी 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया। रिपोर्टों के मुताबिक बस करीब 47 किलोमीटर चलने के बाद कश्मीरी गेट पहुंची, जहां पीड़िता को उतारा गया। बस के शीशों पर पर्दे लगे होने की बात भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को 2012 के निर्भया कांड से जोड़ते हुए टिप्पणी की। 12 सितंबर: स्वरूप नगर में नाबालिग की कथित रेप-हत्या स्वरूप नगर में 16 वर्षीय नाबालिग की कथित रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। अगले दिन उसका शव खेत के पास मिला। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन नाबालिग बताए गए हैं। 21 सितंबर: आस्था कुंज पार्क में कथित गैंगरेप दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी अपने दोस्त के साथ थी। FIR के मुताबिक, तीन आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताया और किशोरी को झाड़ियों की ओर ले गए। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आस्था कुंज मामले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल आस्था कुंज की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कई संवेदनशील पार्कों और ग्रीन एरिया में CCTV और रोशनी की कमी को लेकर संबंधित एजेंसियों को लिखा है। पुलिस के आकलन में कई जगहों पर निगरानी और लाइटिंग से जुड़ी कमियां सामने आईं। कोर्ट- सिर्फ संवेदना से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को हिंसा के डर के बिना सम्मान से जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। कोर्ट का जोर इस बात पर रहा कि घटना के बाद केवल संवेदना जताना पर्याप्त नहीं है। जिन अधिकारियों और एजेंसियों पर अपराध रोकने और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। 2012 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। गंभीर रूप से घायल पीड़िता की बाद में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और महिलाओं की सुरक्षा तथा यौन अपराधों से जुड़े कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। करीब 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का हाल की घटनाओं को उस मामले से जोड़ना दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवालों की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में हाल की घटनाओं को लेकर पुलिस और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुनवाई का फोकस सिर्फ इन मामलों की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, पुलिस पेट्रोलिंग, रोशनी, CCTV और जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों पर भी रहा। अब अदालत के सामने यह स्पष्ट करना पुलिस और संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि इन घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमियां सामने आईं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।