नई दिल्ली. अगर आप एक महिला हैं और घर बैठे आत्मनिर्भर बनने की राह तलाश रही हैं , तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित कर कमाई का मौका देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने ₹7,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है। यह योजना केंद्र सरकार और LIC द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को बीमा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है , जिससे वे अपने इलाके में एलआईसी एजेंट के रूप में कार्य कर सकें। कितना मिलेगा स्टाइपेंड ? ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को ₹5,000 से ₹7,000 तक का मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है। पहले वर्ष में बिना किसी शर्त ₹7,000 प्रतिमाह दूसरे वर्ष ₹6,000 प्रतिमाह ( शर्त : पहले वर्ष की 65% पॉलिसी सक्रिय होनी चाहिए ) तीसरे वर्ष ₹5,000 प्रतिमाह ( शर्त : दूसरे वर्ष की 65% पॉलिसी सक्रिय रहें ) इसके अलावा सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद महिलाएं कमीशन और इंसेंटिव के रूप में अतिरिक्त कमाई भी कर सकती हैं। पहले साल में ही एक बीमा सखी ₹48,000 तक कमा सकती है। कौन कर सकता है आवेदन ? केवल महिलाएं ही पात्र हैं। उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास। LIC के वर्तमान एजेंट , कर्मचारी या उनके करीबी रिश्तेदार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन : LIC की वेबसाइट या संबंधित राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन / CSC पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज : आयु प्रमाण पत्र , पता प्रमाण , 10 वीं की मार्कशीट , पासपोर्ट साइज फोटो , बैंक विवरण आदि। ऑफलाइन : नजदीकी LIC शाखा , CSC सेंटर या पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद चयनित महिलाओं को SMS/ ईमेल के जरिए ट्रेनिंग की जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें बीमा सखी प्रमाणपत्र और LIC एजेंट कोड जारी किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी मौका बीमा सखी योजना में महिलाओं को सिर्फ बीमा एजेंट तक सीमित नहीं रखा गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाएं आगे चलकर डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती हैं। ट्रेनिंग में बीमा , वित्तीय साक्षरता , ग्राहक सेवा , और पॉलिसी सेलिंग जैसी सभी जरूरी जानकारियाँ दी जाती हैं।

इंटरनेशनल डेस्क. न्यूजीलैंड की महिला सांसद लॉरा मैक्लर (Laura MacLellan) ने संसद में एक साहसिक कदम उठाते हुए अपनी खुद की एक AI- जेनरेटेड न्यूड फोटो दिखाई। उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि आज के समय में डीपफेक टेक्नोलॉजी से किसी की भी अश्लील या झूठी तस्वीर बनाना कितना आसान और खतरनाक हो चुका है। लॉरा ने बताया कि उन्होंने केवल गूगल पर एक वेबसाइट खोजी और वहां कुछ ही मिनटों में अपनी एक डीपफेक न्यूड तस्वीर तैयार कर ली। यह फोटो संसद में दिखाते हुए उन्होंने कहा , “ यह मेरी न्यूड तस्वीर है , लेकिन यह असली नहीं है। इसे बनाने में मुझे पांच मिनट से भी कम समय लगा। ” यह घटना 14 मई को हुई , लेकिन अब यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। डीपफेक का बढ़ता खतरा, महिलाएं सबसे ज्यादा निशाने पर लॉरा ने बताया कि न्यूजीलैंड में अभी तक डीपफेक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। हालांकि , कुछ डिजिटल संचार नियम जरूर हैं। वह “Deepfake Digital Harm and Exploitation Bill” का समर्थन कर रही हैं , जो डिजिटल शोषण , रिवेंज पोर्न और अश्लीलता से संबंधित मौजूदा कानूनों में बदलाव लाएगा। इस प्रस्तावित कानून के तहत : बिना सहमति के डीपफेक बनाना या शेयर करना अपराध माना जाएगा। पीड़ित व्यक्ति सामग्री को हटवाने और मुआवजा मांगने का हकदार होगा। किसी के भी फोटो या वीडियो का बिना अनुमति प्रयोग अपराध की श्रेणी में आएगा। 90% से अधिक डीपफेक अश्लील और गैर-सहमति पर आधारित लॉ एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर उपलब्ध 90 से 95% डीपफेक वीडियो अश्लील और अधिकतर बिना सहमति बनाए गए होते हैं। इनमें 90% से ज्यादा में महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। लॉरा मैक्लर ने बताया कि उन्हें कई लोगों ने संपर्क किया है जो डीपफेक पोर्न या सेक्सटॉर्शन (Sex-tortion) का शिकार हुए हैं। यह खासकर किशोरों और युवाओं की मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। भारत और अमेरिका में भी डीपफेक पर हो रही कार्रवाई अमेरिका : हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने “Take It Down Act” पर हस्ताक्षर किए , जिसके अनुसार किसी की सहमति के बिना उसकी तस्वीर का उपयोग अपराध माना जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट को 48 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। भारत : भारत सरकार ने डीपफेक कंटेंट से निपटने के लिए सख्त गाइडलाइंस तैयार की हैं : शिकायत मिलते ही कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कर सकता है। सोशल मीडिया यूजर से सहमति ली जाएगी कि वे डीपफेक कंटेंट नहीं डालेंगे। 24 घंटे के भीतर ऐसा कंटेंट हटाना अनिवार्य होगा। संबंधित अकाउंट को ब्लॉक कर अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी जानकारी दी जाएगी। भारतीय हस्तियां जो बनीं डीपफेक का शिकार रश्मिका मंदाना : नवंबर 2024 में उनका डीपफेक वीडियो वायरल हुआ , जिसमें उनका चेहरा एक इन्फ्लुएंसर के शरीर पर मॉर्फ किया गया था। प्रियंका चोपड़ा : दिसंबर 2023 में उनका फर्जी ब्रांड प्रमोशनल वीडियो वायरल हुआ , जिसमें उनकी आवाज और संवाद बदले गए थे। आलिया भट्ट : दो बार डीपफेक का शिकार बनीं। एक वीडियो में उन्हें मेकअप करते दिखाया गया , जबकि असली क्लिप किसी और की थी। अन्य पीड़ित : नारायण मूर्ति , सचिन तेंदुलकर , नोरा फतेही , विराट कोहली। क्या होता है डीपफेक? डीपफेक तकनीक में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आवाज , चेहरा , हावभाव को दूसरे वीडियो या ऑडियो में कृत्रिम रूप से फिट किया जाता है। यह तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि नकली और असली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। AI विशेषज्ञ पुनीत पांडे के अनुसार अब डीपफेक टूल्स इतने आसान हो चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें इस्तेमाल कर सकता है , और आवाज की नकल यानी वॉयस क्लोनिंग अब और भी खतरनाक बन चुकी है।

नई दिल्ली. लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी ने इतिहास रचते हुए राष्ट्रपति की पहली महिला ADC (Aide-de-Camp) बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह पहला मौका है जब भारतीय नौसेना की किसी महिला अधिकारी को राष्ट्रपति के आधिकारिक सैन्य स्टाफ में यह अहम पद सौंपा गया है। राष्ट्रपति के ADC का दायित्व राष्ट्रपति और देश के विभिन्न रक्षा व प्रशासनिक अंगों के बीच समन्वय और संवाद स्थापित करना होता है। यह पद न सिर्फ प्रोटोकॉल और समारोहों की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है , बल्कि राष्ट्रपति के उच्च स्तरीय कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग भी प्रदान करता है। यशस्वी सोलंकी कौन हैं? यशस्वी सोलंकी को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का उच्च स्तर दिखाया। ADC पद के लिए चयन उन्हीं अधिकारियों का होता है जिन्होंने कम से कम 5 से 7 वर्षों तक असाधारण सेवा दी हो। उनकी नियुक्ति उनकी प्रशंसनीय सैन्य क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है। राष्ट्रपति के पास 5 ADC होते हैं 3 थल सेना (Army) से 1 नौसेना (Navy) से 1 वायु सेना (Air Force) से हालांकि , राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह इन तीनों सेनाओं में से किसी अधिकारी को चुन सकते हैं। महिला शक्ति की बड़ी मिसाल यशस्वी की यह नियुक्ति महिलाओं को रक्षा क्षेत्र में समान अवसर देने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। इससे पहले भी कई महिलाएं सेनाओं में अग्रणी पदों पर रही हैं , जैसे : पुनीता अरोड़ा – भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल और नौसेना की वाइस एडमिरल पद्मावती बंदोपाध्याय – भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल और एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक नई व्यवस्था की शुरुआत जनवरी 2025 से , तीनों सेनाओं के सेवा प्रमुखों के व्यक्तिगत स्टाफ अधिकारी उनकी सिस्टर सर्विस से नियुक्त किए जा रहे हैं। यह कदम भारतीय सशस्त्र बलों में एकरूपता और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यशस्वी सोलंकी की यह नियुक्ति न केवल उनके लिए व्यक्तिगत सम्मान है , बल्कि यह पूरे देश के लिए एक सशक्त संदेश है कि- “ अब महिलाएं न केवल सीमा पर , बल्कि सर्वोच्च प्रशासनिक सैन्य पदों पर भी नेतृत्व कर रही हैं। ”