नई दिल्ली. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस OBC विभाग के ' भागीदारी न्याय सम्मेलन ' में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सम्मेलन में कांग्रेस ने OBC समुदाय के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को लेकर कई बड़े ऐलान किए।  राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी समस्या नहीं , बल्कि एक " शोबाज़ " हैं जिनके पीछे लोगों को खड़ा किया गया है। मोदी कहते हैं हिंदू इंडिया है , लेकिन OBC मीडिया , कॉर्पोरेट और सिस्टम से बाहर क्यों हैं ? राहुल ने SC/ST/OBC समुदायों की जमीनें अडाणी जैसे कॉरपोरेट्स को दिए जाने का आरोप लगाया और पूछा - अगर आप देश को बनाते हैं , तो देश आपको क्या देता है ?   राहुल गांधी बोले- OBC के लिए मेरी नाकामी थी , अब नहीं छोड़ूंगा राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें 10-15 साल पहले OBC वर्ग की समस्याएं उतनी स्पष्ट नहीं थीं , लेकिन अब उन्होंने इस वर्ग के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा होने का फैसला किया है। “OBC की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं और अब पीछे नहीं हटूंगा। ” राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की और मोदी सरकार पर OBC को न्याय और भागीदारी से वंचित रखने का आरोप लगाया। खड़गे बोले – PM मोदी झूठों के सरदार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- मोदी ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी , 15 लाख बैंक खाते में और कालाधन लाने का वादा किया था। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मोदी पर OBC पहचान को लेकर भी झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी खुद को OBC साबित करने के लिए CM बनने के बाद अपनी जाति को OBC लिस्ट में डलवाया। OBC नेताओं को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस के OBC विभाग ने सम्मेलन में एक नया लोगो लॉन्च किया। सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया , राजस्थान के अशोक गहलोत , छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल , सचिन पायलट जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य OBC नेताओं को संगठित करना , जाति सर्वेक्षण तेज करना और जमीनी मुद्दों पर कार्यशाला चलाना है। जातीय जनगणना की पृष्ठभूमि और केंद्र का ऐलान केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी। 16 जून को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। जनगणना दो चरणों में होगी पहला चरण : 1 अक्टूबर 2026 से ( हिमाचल , उत्तराखंड , J&K, लद्दाख ) दूसरा चरण : 1 मार्च 2027 से बाकी भारत में 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाए गए थे , लेकिन उन्हें आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस के सम्मेलन की बड़ी बातें... राहुल गांधी ने OBC जाति गणना का वादा दोहराया। कांग्रेस का ' भागीदारी न्याय सम्मेलन ' तालकटोरा स्टेडियम में हुआ। खड़गे ने PM मोदी को झूठों का सरदार बताया। कांग्रेस शासित राज्यों में OBC मुद्दों पर कार्यशालाएं होंगी। केंद्र की 2026-27 में होने वाली जातीय जनगणना पर विपक्ष की नजर।

नई दिल्ली.   भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत - पाक संघर्षविराम को लेकर संसद में पहली बार आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट की है। गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा हुए बर्बर हमले के जवाब में शुरू किया गया था। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी लॉन्चपैड पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की , लेकिन भारतीय सेना ने कड़ा और सटीक जवाब देकर भारी नुकसान पहुँचाया। सीजफायर का पाकिस्तान ने खुद किया अनुरोध 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर गोलीबारी और सैन्य गतिविधियां रोकने का अनुरोध किया। उसी दिन दोनों देशों के बीच संघर्षविराम पर सहमति बनी।   भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल मंचों पर किया बेनकाब कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने लगातार पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), FATF और अन्य वैश्विक मंचों पर उठाया है। इसके परिणामस्वरूप कई पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन UNSC की 1267 कमेटी और FATF की ग्रे लिस्ट में डाले गए। पहलगाम हमले के बाद UNSC ने भी इसकी कड़ी निंदा की।   अमेरिका ने भी माना TRF को वैश्विक आतंकी संगठन अमेरिका ने हाल ही में लश्कर - ए - तैयबा के प्रॉक्सी संगठन "The Resistance Front (TRF)" को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। यह भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है।   भारत का अमेरिका को स्पष्ट संदेश सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने अमेरिका और अन्य साझेदार देशों को पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा , " जम्मू - कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे , हैं और रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग एक मजबूत स्तंभ है। " ट्रंप ने सबसे पहले दी सीजफायर की जानकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को शाम 5:33 बजे X ( पूर्व ट्विटर ) पर पोस्ट कर बताया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। “After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a FULL AND IMMEDIATE CEASEFIRE.” इस पोस्ट के करीब 30 मिनट बाद , भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शाम 6 बजे प्रेस वार्ता कर संघर्षविराम की आधिकारिक जानकारी दी। मुख्य बिंदु : 7 मई : भारत का ऑपरेशन सिंदूर , पाक के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। 10 मई : पाक DGMO ने भारत से संपर्क कर सीजफायर की अपील की। 10 मई शाम : ट्रंप ने X पर संघर्षविराम की जानकारी दी। भारत ने पाक को ग्लोबल मंचों पर अलग - थलग किया। UNSC और FATF में आतंकी संगठनों पर कार्रवाई। TRF को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। भारत - अमेरिका सहयोग से आतंकवाद पर सख्त नजर।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता फैला रहे थे , जो भारतीय संस्कृति , समाज और कानून के खिलाफ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को निर्देश दिया गया है कि वे इन ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक करें। इनमें ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स , बिग शॉट्स , वाव एंटरटेनमेंट जैसे प्रसिद्ध ऐप्स शामिल हैं। बैन किए गए OTT प्लेटफॉर्म्स की सूची ALTT Ullu देसी फ्लिक्स बिग शॉट्स नवरस लाइट गुलाब एप बूमेक्स कंगन एप बुल एप जलवा एप वाव एंटरटेनमेंट लुक एंटरटेनमेंट हिटप्राइम फेनियो शोएक्स हॉटएक्स VIP हलचल एप नियोनएक्स VIP सोल टॉकीज अड्डा टीवी मूडएक्स मोजफ्लिक्स ट्राइफ्लिक्स फ्यूगी शोहिट चार कानूनों के अंतर्गत प्रतिबंध : IT Act, 2000 (Section 67): अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण गैरकानूनी। IT Act, 2000 (Section 67A): यौन गतिविधियों से संबंधित कंटेंट का ऑनलाइन प्रकाशन अपराध है। BNS 2023 (Section 294): सार्वजनिक अश्लीलता दंडनीय अपराध है। महिला अश्लीलता निषेध अधिनियम 1986 ( धारा 4): महिलाओं को अश्लील रूप में चित्रित करना अवैध। लॉकडाउन के बाद ओटीटी पर अश्लील कंटेंट में वृद्धि 2020 के लॉकडाउन के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी , लेकिन इसी दौरान Ullu और ALTT जैसे ऐप्स पर एडल्ट और बोल्ड कंटेंट की बाढ़ आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार , मई 2020 में ALTT की व्यूअरशिप में 60% वृद्धि हुई , जबकि MX प्लेयर पर 1.1 करोड़ स्ट्रीमिंग एक एडल्ट शो के लिए दर्ज हुई। सरकार की गाइडलाइंस और रेगुलेशन कोड सरकार ने 2021 में आईटी ( इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड ) जारी किया था , जिसे अप्रैल 2023 में अपडेट किया गया। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि : आत्महत्या , न्यूडिटी और हिंसा से जुड़ा कंटेंट चेतावनी के साथ ही दिखाया जा सकता है। भाषा और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। U/A 16+ और A कैटेगरी के कंटेंट को स्पष्ट वर्गीकरण के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य। सभी प्लेटफॉर्म पर ग्रिवांस ऑफिसर नियुक्त करना आवश्यक है। सेल्फ रेगुलेशन कोड बना , लेकिन असर नहीं 2020 में नेटफ्लिक्स , अमेजन प्राइम जैसे 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया था , जिसमें तय किया गया कि : राष्ट्र विरोधी , चाइल्ड पोर्नोग्राफी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इन नियमों का पालन व्यापक रूप से नहीं हुआ , जिससे सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। राज कुंद्रा केस बना टर्निंग पॉइंट 2021 में अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर OTT प्लेटफॉर्म ' हॉटशॉट ' के जरिए पोर्नोग्राफी प्रसारित करने का आरोप लगा था। इसके बाद देश में OTT निगरानी की जरूरत पर जोर बढ़ा और सरकार ने कड़े कानून बनाने शुरू किए। OTT की शुरुआत और बढ़ती लोकप्रियता का इतिहास 2008 में ‘ बिगफ्लिक्स ’ भारत का पहला OTT बना। 2013 में ‘ नेक्सजीटीवी ’ ने IPL की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। 2015 में ‘ हॉटस्टार ’ ने ओटीटी को घर - घर पहुंचाया। आज OTT प्लेटफॉर्म्स भारत के मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा हिस्सा हैं , लेकिन अब सरकार इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर गंभीर है। मनोरंजन हो , अश्लीलता नहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह रचनात्मक और स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहन देगी , लेकिन अश्लीलता और सामाजिक विघटन फैलाने वाले कंटेंट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।