मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास फिर से ‘हॉट टॉपिक’ बन गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि सत्ता से लेकर सड़क तक बयानबाज़ी तेज हो गई। मामला छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना का है। सपकाल ने कहा कि टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के बराबर मानना चाहिए। उनके मुताबिक टीपू एक बहादुर योद्धा थे और भारत के भूमिपुत्र के रूप में उभरे। उन्होंने यह भी कहा कि टीपू ने कभी जहरीली सोच को नहीं अपनाया। बस, यहीं से सियासी पारा चढ़ गया। बयान की पृष्ठभूमि क्या थी? 14 फरवरी को बुलढाणा में मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर निहाल अहमद के दफ्तर से टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने पर विवाद हुआ था। उसी संदर्भ में सपकाल से सवाल पूछा गया था। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी बेमिसाल है, जबकि टीपू सुल्तान भी बहादुर और स्वराज्य के प्रेमी थे। उनका दावा था कि टीपू ने शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लेकिन राजनीतिक बयान अक्सर संदर्भ से बाहर निकलकर अलग ही रूप ले लेते हैं। यही हुआ। BJP का पलटवार: “शर्मनाक बयान” महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को खुद पर शर्म आनी चाहिए। पुणे में BJP कार्यकर्ताओं ने सपकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, पोस्टर जलाए और मामला दर्ज भी कराया गया। BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का “दिमाग खराब हो गया है” और उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कार्रवाई की मांग भी कर डाली। सपकाल की सफाई: “बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया गया” विवाद बढ़ा तो हर्षवर्धन सपकाल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान सवाल के संदर्भ में था और उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वे चर्चा के लिए तैयार हैं और अपने बयान पर बहस से नहीं भागेंगे। इतिहास की टाइमलाइन: कौन पहले, कौन बाद में? अब जरा इतिहास की बात। छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ। उन्होंने मुगलों और दक्खन की सल्तनतों से संघर्ष कर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1675 में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने ‘हिंदव धर्मोद्धारक’ की उपाधि धारण की। 1680 में उनका निधन हो गया। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान का जन्म 1751 में हुआ, यानी शिवाजी के करीब सवा सौ साल बाद। 1782 में पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद वे मैसूर की गद्दी पर बैठे। 1799 में चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ किया था और 1798 में नेपोलियन से पत्राचार भी किया था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा मजबूत किया जा सके। राजनीति में इतिहास क्यों ‘ट्रिगर’ बनता है? महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज सिर्फ ऐतिहासिक शख्सियत नहीं, बल्कि अस्मिता और गौरव का प्रतीक हैं। ऐसे में उनकी तुलना किसी अन्य शासक से करना राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को लेकर देश में अलग-अलग मत रहे हैं—कुछ उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआती योद्धा मानते हैं, तो कुछ उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। सवाल यही है—क्या इतिहास की बहस अकादमिक दायरे में रह पाएगी, या हर बार राजनीतिक अखाड़े में उतरती रहेगी? फिलहाल महाराष्ट्र में इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। आगे देखना होगा कि यह विवाद सिर्फ बयानबाज़ी तक रहता है या चुनावी मुद्दा भी बनता है।

देहरादून. देवभूमि में कैलेंडर की सबसे बड़ी तारीख आ गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट इस साल 22 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 8 बजे खुलेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और पंचांग गणना के बाद शुभ मुहूर्त की औपचारिक घोषणा हुई। इस बार कपाट ‘वृष लग्न’ में खुलेंगे, जिसे ज्योतिषीय नजर से बेहद शुभ माना जाता है। पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रा 10 दिन पहले शुरू हो रही है। 2025 में कपाट 2 मई को खुले थे, लेकिन इस बार श्रद्धालु 22 अप्रैल से ही बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। यानी जो लोग हर साल छुट्टियों की जुगत लगाते हैं, उनके लिए इस बार कैलेंडर थोड़ा मेहरबान है। 5 दिन पहले से शुरू होगा आध्यात्मिक काउंटडाउन केदारनाथ में कपाट खुलना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी धार्मिक प्रक्रिया है। 18 अप्रैल: भैरवनाथ की पूजा सबसे पहले भगवान भैरवनाथ की पूजा होगी। परंपरा के मुताबिक भैरवनाथ को धाम का क्षेत्रपाल देवता माना जाता है। उनकी पूजा के साथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। 19 अप्रैल: डोली का उखीमठ से प्रस्थान बाबा केदार की पंचमुखी डोली 19 अप्रैल को उखीमठ से रवाना होगी। पहला पड़ाव फाटा, फिर 20 अप्रैल को गौरीकुंड में रात्रि विश्राम और 21 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। यह डोली यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव का मौका होती है। 22 अप्रैल: कपाट खुलेंगे डोली पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार, रावल की पूजा और पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच सुबह 8 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही छह महीने चलने वाली यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। नए रावल की घोषणा भी साथ में कपाट खुलने की तिथि के साथ धाम के नए रावल के नाम की भी घोषणा की गई। इस साल टी गंगाधर लिंग मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी निभाएंगे। परंपरा के अनुसार केदारनाथ के रावल कर्नाटक के वीरशैव (लिंगायत) संप्रदाय से होते हैं। यह परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मानी जाती है और सदियों से चली आ रही है। पिछले साल कितने श्रद्धालु पहुंचे? 2025 की यात्रा में 17,68,795 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। 2013 की आपदा के बाद यह दूसरी बार था जब इतनी बड़ी संख्या में भक्त धाम पहुंचे। 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के दिन कपाट बंद हुए थे और बाबा की डोली 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 25 अक्टूबर को उखीमठ पहुंची थी। चारधाम यात्रा का पूरा कैलेंडर केदारनाथ के साथ-साथ बाकी धामों की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं: गंगोत्री मंदिर – 19 अप्रैल 2026 यमुनोत्री मंदिर – 19 अप्रैल 2026 केदारनाथ मंदिर – 22 अप्रैल 2026, सुबह 8 बजे बद्रीनाथ मंदिर – 23 अप्रैल 2026, सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख बसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर राजमहल में पारंपरिक गणना के बाद घोषित की गई। यात्रा में क्या-क्या नया? ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य इस बार निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और व्यावसायिक वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी होगा। मकसद है ट्रैफिक और भीड़ को कंट्रोल करना। VIP खिड़की से दर्शन चारों धामों में VIP विंडो की सुविधा दी जाएगी। उम्मीद है इससे लंबी कतारों का दबाव थोड़ा कम होगा। हेलीकॉप्टर पैकेज टूर ऑपरेटरों के मुताबिक हेलीकॉप्टर से 5 रात, 6 दिन की चारधाम यात्रा का खर्च करीब 2.25 लाख रुपए तक जा सकता है। पिछले साल 5 हेलीकॉप्टर हादसे सामने आए थे, इसलिए इस बार हेलीकॉप्टरों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मार्च से यात्रा पंजीकरण मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे। कुल पंजीकरण में 30% ऑफलाइन होंगे, जो ऋषिकेश और हरिद्वार के काउंटरों से किए जा सकेंगे। प्रशासन की तैयारी: बर्फ हटाने से लेकर ट्रैकिंग सिस्टम तक तारीख घोषित होते ही शासन-प्रशासन और मंदिर समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और यात्रियों की सुविधाएं दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। इस बार यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर खास जोर है।

बजट सत्र और हंगामा—दोनों का रिश्ता अब पुराना हो चुका है। गुरुवार को लोकसभा में भी वही सीन दोहराया गया। सुबह 11 बजे सदन शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी सांसद प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हुई और प्रश्नकाल महज 7 मिनट में खत्म। स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने हालात काबू में न आते देख सदन स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे। राहुल पर सब्सटेंसिव मोशन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ ‘सब्सटेंसिव मोशन’ पेश किया। आरोप—देश को गुमराह करने का। मांग—सांसद सदस्यता खत्म हो और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगे। सब्सटेंसिव मोशन मतलब वो प्रस्ताव जिस पर सदन सीधे चर्चा कर फैसला ले सकता है। यानी मामला गंभीर है, सिर्फ बयानबाजी नहीं। हालांकि IANS के सूत्रों के मुताबिक सरकार ‘प्रिविलेज मोशन’ नहीं लाएगी, लेकिन 11 फरवरी के राहुल के भाषण के कुछ हिस्से हटाए जा सकते हैं। रिजिजू बनाम प्रियंका संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने X पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि 4 फरवरी को स्पीकर चैंबर में विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं। प्रियंका ने पलटवार किया—“ये झूठ है। मैंने किसी को उकसाया नहीं, मैं चुपचाप थी।” राहुल का मीडिया पर हमला संसद के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। बोले— क्या आज का कोड वर्ड ‘प्रिविलेज मोशन’ है? पहले से बता दो। मीडिया कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव तो रहे। जोशी का वार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राहुल को “नासमझ पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन” बताया। कहा— जो आरोप लगाए, उसका कोई सबूत नहीं। दरअसल, राहुल ने लोकसभा में सवाल उठाया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं? उनका नाम एपस्टीन फाइल्स में था—ऐसा दावा किया। पुराना मामला भी याद मार्च 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता सूरत कोर्ट की सजा के बाद खत्म हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में सजा पर रोक लगाई और सदस्यता बहाल हुई। अब सवाल—क्या इतिहास दोहराएगा या राजनीति एक और मोड़ लेगी? विवाद की जड़ राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में अनिल अंबानी का नाम लेते हुए सवाल उठाया था कि वे जेल में क्यों नहीं हैं? साथ ही एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया। बीजेपी ने इसे बिना सबूत का आरोप बताया। प्रल्हाद जोशी ने राहुल को “पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन” कहा। सोशल मीडिया पर भी जंग किरण रिजिजू ने X पर वीडियो डालकर विपक्ष पर गाली-गलौज का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने साफ इनकार किया। राहुल का पलटवार राहुल बोले—“मीडिया जिम्मेदार बने। हर दिन बीजेपी की लाइन पर शो चलाना बंद करे।” पहले भी जा चुकी है सदस्यता 2023 में मानहानि केस में दो साल की सजा के बाद सदस्यता गई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सीट वापस आई। अब देखना ये है कि संसद का ये टकराव कानूनी मोड़ लेता है या सिर्फ सियासी गर्मी बनकर रह जाता है। राजनीति में ‘मोशन’ अक्सर ‘इमोशन’ भी बन जाता है। और फिलहाल संसद में दोनों ही हाई हैं।