नईदिल्ली. “भैया छुट्टा नहीं है?” “अरे पीछे लाइन लग गई है!” अगर आपने नेशनल हाईवे पर सफर किया है, तो ये डायलॉग आपके कानों में जरूर गूंजे होंगे। लेकिन अब लगता है कि ये आवाजें इतिहास बनने वाली हैं। देश के टोल प्लाजा पर ‘कैश’ का खेल लगभग खत्म होने जा रहा है। National Highways Authority of India यानी NHAI 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल करने की तैयारी में है। मतलब—न नकद, न छुट्टा, न बहस। टोल का भुगतान सिर्फ FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से होगा। अब सवाल—ये अचानक क्यों? और इसका असर आपकी जेब और सफर पर क्या पड़ेगा? चलिए, समझते हैं पूरा मामला ‘लल्लनटॉप’ अंदाज़ में। टोल प्लाजा पर जाम का ‘कैश कनेक्शन’ NHAI का कहना है कि टोल प्लाजा पर जाम की सबसे बड़ी वजह है—नकद लेनदेन। पीक ऑवर्स में गाड़ियों की लंबी लाइन लगती है। ड्राइवर पैसे देता है, ऑपरेटर छुट्टा ढूंढता है, पीछे से हॉर्न बजता है। कई बार छुट्टे को लेकर बहस भी। अब सोचिए, अगर हर गाड़ी बिना रुके 2-3 सेकेंड में निकल जाए तो? डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होने से— गाड़ियां बिना रुके निकलेंगी कैश हैंडलिंग खत्म विवाद कम समय और ईंधन दोनों की बचत NHAI का दावा है कि इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और हाईवे पर सफर ज्यादा स्मूद बनेगा। 98% गाड़ियों में पहले से लगा है FASTag अगर आप सोच रहे हैं कि “सबके पास FASTag कहां है?”, तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। देश में 98% से ज्यादा वाहनों पर FASTag पहले से लगा हुआ है। यानी ज्यादातर लोग पहले ही डिजिटल मोड में शिफ्ट हो चुके हैं। नेशनल हाईवे शुल्क नियमों के मुताबिक: FASTag से पेमेंट: सामान्य टोल दर UPI से पेमेंट: सामान्य टोल का 1.25 गुना बिना एक्टिव FASTag के कैश पेमेंट: दोगुना टोल यानी सिस्टम पहले से ही डिजिटल को बढ़ावा दे रहा है। अब 1 अप्रैल 2026 से इसे पूरी तरह लागू किया जा सकता है। 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर लागू होगा नियम देश में 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम पहले से लागू है। यह बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हो या छोटे राज्यों के नेशनल हाईवे—हर जगह डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा। NHAI का मानना है कि इससे: राजस्व लीकेज रुकेगी डेटा मैनेजमेंट आसान होगा ऑपरेशन ज्यादा पारदर्शी बनेंगे फर्जी या मैनुअल गड़बड़ियां कम होंगी सरकार लंबे समय से ‘कैशलेस इंडिया’ की बात कर रही है। टोल प्लाजा इस दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। कैसे काम करता है FASTag सिस्टम? नाम है—FASiag Easy to Cruise। प्रोसेस कुछ ऐसा है: आपकी गाड़ी टोल लेन से गुजरती है। टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर FASTag पढ़ता है। जानकारी आपके बैंक को भेजी जाती है। बैंक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) को वैरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है। NETC टैग आईडी वेरिफाई करता है और गाड़ी की क्लास (कार, बस, ट्रक आदि) के हिसाब से टोल राशि तय करता है। बैंक आपके खाते से राशि डेबिट करता है। SMS से सूचना आती है। बैरियर खुलता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ने में लंबा लगा? असल में यह पूरा प्रोसेस 1 से 5 सेकेंड में पूरा हो जाता है। UPI क्यों महंगा ? एक सवाल लोगों के मन में जरूर है—UPI से 1.25 गुना टोल क्यों? जानकारों के मुताबिक, FASTag पूरी तरह ऑटोमैटेड सिस्टम है। वहीं UPI पेमेंट में अतिरिक्त प्रोसेसिंग और मैनुअल इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए UPI को बैकअप विकल्प माना गया है, प्राथमिक नहीं। यानी संदेश साफ है—“FASTag लगाओ, फायदा पाओ।” जिनके पास FASTag नहीं, उनका क्या? अब असली टेंशन यहां है। ग्रामीण इलाकों या कम इस्तेमाल होने वाले वाहनों में अभी भी कुछ प्रतिशत लोग FASTag के बिना चलते हैं। अगर 1 अप्रैल 2026 से कैश पूरी तरह बंद हो गया तो: उन्हें पहले FASTag लेना होगा बैंक अकाउंट लिंक करना होगा न्यूनतम बैलेंस रखना होगा सरकार के सामने चुनौती होगी कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और सुविधा दोनों बढ़ाई जाएं। क्या इससे वाकई जाम खत्म होगा? तकनीकी रूप से हां। लेकिन जाम की वजह सिर्फ पेमेंट नहीं होती। लेन मैनेजमेंट ट्रक ओवरलोडिंग दुर्घटना टोल के पास यू-टर्न ये सब भी कारण हैं। फिर भी, कैश हटाने से एक बड़ी समस्या जरूर कम होगी। क्या भविष्य में GPS आधारित टोल आएगा? पहले भी चर्चा रही है कि सरकार सैटेलाइट या GPS आधारित टोल सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। जिसमें आप जितना हाईवे इस्तेमाल करेंगे, उतना ही टोल लगेगा। फिलहाल FASTag मॉडल जारी रहेगा, लेकिन डिजिटलाइजेशन की दिशा साफ है—“रुकना नहीं है।” सरकार का बड़ा लक्ष्य क्या है? सरकार ने पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवे नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मल्टीलेवल इंटरचेंज—सब कुछ टेक्नोलॉजी आधारित हो रहा है। अब टोल कलेक्शन भी पूरी तरह डिजिटल हो जाए, तो: डेटा एनालिटिक्स बेहतर होगी ट्रैफिक पैटर्न समझने में मदद मिलेगी प्लानिंग आसान होगी फ्रॉड कम होगा यानी यह सिर्फ पेमेंट का मामला नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का मामला है। अभी क्या नियम हैं? एक नजर में पेमेंट मोड चार्ज FASTag सामान्य टोल UPI 1.25 गुना कैश (बिना टैग) दोगुना 1 अप्रैल 2026 के बाद—कैश ऑप्शन खत्म हो सकता है। तो अब क्या करें? FASTag एक्टिव है या नहीं, चेक करें बैंक अकाउंट लिंक और बैलेंस सुनिश्चित रखें SMS अलर्ट ऑन रखें टोल पर गलत लेन में न जाएं और हां, अगली बार हाईवे पर निकलें तो छुट्टे की चिंता छोड़ दें। क्योंकि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो 2026 से टोल प्लाजा पर सिर्फ मशीनें होंगी, नोटों की खनक नहीं।

नईदिल्ली. दिल्ली की हवा में इस वक्त हल्की-सी बेचैनी है। वजह—खुफिया इनपुट। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन Lashkar-e-Taiba भारत की कुछ प्रमुख धार्मिक जगहों को निशाना बना सकता है। सूचना मिलते ही राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा फोकस—पुरानी दिल्ली। निशाने पर क्या है? खुफिया जानकारी में कहा गया है कि IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए हमला कराया जा सकता है। संभावित टारगेट बताए जा रहे हैं: Red Fort के आसपास का इलाका Chandni Chowk चांदनी चौक क्षेत्र का एक प्रमुख मंदिर हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि इन सूचनाओं की जांच जारी है। अभी तक किसी ठोस साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां एक्शन में राजधानी में शनिवार से ही कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई संदिग्ध वाहनों की सघन जांच भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग तेज बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड अलर्ट पर क्विक रिएक्शन टीमें तैयार दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, बैग या गतिविधि की तुरंत सूचना दें। अधिकारियों का कहना है—“घबराने की जरूरत नहीं है। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं।” 10 नवंबर की घटना अब भी ताजा यह अलर्ट ऐसे समय आया है जब 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की याद अभी धुंधली नहीं हुई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोटकों से भरी कार में धमाका हुआ था। उस विस्फोट में: 13 लोगों की मौत 20 से ज्यादा लोग घायल धमाके के बाद आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई थी और इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद सतर्कता और बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बदले की साजिश? सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान के Islamabad में एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद कट्टरपंथी संगठनों के भीतर बदले की भावना उभरी है। आशंका जताई जा रही है कि उसी की प्रतिक्रिया में भारत में बड़ी आतंकी वारदात की कोशिश हो सकती है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इस लिंक की पुष्टि नहीं की गई है। क्या आम लोगों को डरने की जरूरत है? सुरक्षा एजेंसियों का कहना है—नहीं। दिल्ली जैसे महानगर में रोज लाखों लोग लाल किला और चांदनी चौक जैसे इलाकों में आते-जाते हैं। त्योहारों और वीकेंड पर यहां भीड़ और बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी अलर्ट को गंभीरता से लेना जरूरी है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सवाल ये नहीं कि खतरा है या नहीं। सवाल ये है कि क्या तैयारी पूरी है? और फिलहाल एजेंसियां यही कह रही हैं—तैयारी पूरी है। दिल्ली की कहानी: अलर्ट, लेकिन सामान्य राजधानी में जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही है। बाजार खुले हैं, पर्यटक आ रहे हैं, नमाज और आरती भी हो रही है। बस फर्क इतना है कि अब हर बैग पर नजर है। हर गाड़ी की जांच हो रही है। और हर संदिग्ध हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तैयारी है। दिल्ली अलर्ट मोड में है। और इस बार मैसेज साफ है— डर नहीं, चौकसी जरूरी है।

बिजनेस डेस्क. भीड़ है। किराना दुकान वाला लाइन में खड़ा है। पीछे से कोई झांक रहा है। आप मोबाइल निकालते हैं, UPI पिन डालते हैं… और मन में डर—कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? अब इस ‘पिन पर संकट’ का इलाज आ गया है। डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe ने नया बायोमेट्रिक पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। मतलब—अब बार-बार 4 या 6 अंकों का UPI पिन डालने की जरूरत नहीं। अंगूठा लगाइए या फेस आईडी दिखाइए… और पेमेंट Done! क्या बदला है? अब UPI ट्रांजेक्शन के लिए यूजर अपने स्मार्टफोन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकेगा। फिंगरप्रिंट फेस आईडी जो आपके फोन में पहले से सेट है, वही अब पेमेंट की चाबी बनेगा। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है। कंपनी ने कहा है कि iOS यूजर्स के लिए भी जल्द रोलआउट होगा। ‘शोल्डर सर्फिंग’ को राम-राम PhonePe का कहना है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पेमेंट करते समय ‘शोल्डर सर्फिंग’ का खतरा रहता था। यानी पीछे खड़ा कोई शख्स आपका पिन देख ले। बायोमेट्रिक सिस्टम में पिन स्क्रीन पर टाइप ही नहीं होगा। तो झांकने वाला चाहे जितना झांके—उसे कुछ नहीं दिखेगा। साथ ही, पिन भूल जाना या बार-बार गलत डाल देना—इससे फेल होने वाले ट्रांजेक्शन भी कम होंगे। लेकिन लिमिट याद रखिए अब कहानी में ट्विस्ट। यह ‘वन-टच’ सुविधा हर अमाउंट पर लागू नहीं होगी। ₹5,000 तक के ट्रांजेक्शन: बायोमेट्रिक से सीधे पेमेंट ₹5,000 से ज्यादा: पुराना सिस्टम—UPI पिन जरूरी यानी कंपनी ने सुविधा और सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। छोटी रकम में तेजी, बड़ी रकम में डबल सिक्योरिटी। कैसे करें इनेबल? (घबराइए मत, आसान है) अगर आप PhonePe यूजर हैं, तो ये स्टेप फॉलो करें: PhonePe ऐप ओपन करें। ऊपर बाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें। ‘Payment Settings’ में जाकर ‘Manage Payments’ चुनें। वहाँ ‘Biometric Pay’ का ऑप्शन मिलेगा—उस पर क्लिक करें। जिस बैंक अकाउंट पर सुविधा चाहिए, उसे सिलेक्ट करें। एक बार अपना UPI पिन डालकर सेटअप कन्फर्म करें और बायोमेट्रिक इनेबल कर दें। बस। अगली बार किराना, कैब या कॉफी—पेमेंट अंगूठे से। इससे क्या बदलेगा? डिजिटल पेमेंट पहले से ही भारत में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अब यह और स्मूद होने वाला है। कम समय कम झंझट ज्यादा सुरक्षा सवाल बस इतना है—क्या बाकी UPI ऐप्स भी जल्दी ऐसा फीचर लाएंगे? फिलहाल तो कहानी यही कहती है—पिन याद रखने का जमाना गया। अब चेहरा ही पासवर्ड है।