नई दिल्ली. अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। केंद्र सरकार से जुड़े तीन अहम विधेयकों पर विचार कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इन विधेयकों को आगामी मानसून सत्र में दोबारा संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बनी JPC 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी दे सकती है। जानकारी यह भी है कि समिति इस प्रस्तावित प्रावधान को हटाने के पक्ष में नहीं है। यदि रिपोर्ट मंजूर होती है तो सरकार विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में चर्चा और पारित कराने के लिए ला सकती है। पिछले मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय से जुड़े तीन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए थे। बाद में इन्हें विस्तृत परीक्षण के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। किन विधेयकों में प्रस्तावित है बदलाव सरकार ने तीन अलग-अलग विधेयकों के जरिए यह व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 (केंद्र और राज्यों के लिए) गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) विधेयक, 2025 (केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 (जम्मू-कश्मीर के लिए) इनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद पर बने रहने से जुड़े नियमों में बदलाव करना है। क्या कहता है प्रस्तावित कानून प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार यदि किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और वह लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे पद छोड़ना होगा। हालांकि केवल गिरफ्तारी होने से पद नहीं जाएगा। यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब व्यक्ति लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे। यदि बाद में अदालत से जमानत मिल जाती है और अन्य कानूनी बाधाएं नहीं रहतीं, तो संबंधित व्यक्ति दोबारा पद संभाल सकता है। सरकार का तर्क- जवाबदेही बढ़ेगी सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीर आरोपों के बावजूद लंबे समय तक जेल में रहकर मंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान आवश्यक हैं। विपक्ष ने जताई आशंका विपक्षी दलों का कहना है कि यदि ऐसा कानून लागू होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के जरिए राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। विपक्ष का मानना है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। JPC जोड़ सकती है सुरक्षा प्रावधान सूत्रों के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट में ऐसे सुरक्षा उपाय शामिल कर सकती है, जिससे केवल राजनीतिक उद्देश्य से दर्ज मामलों के आधार पर किसी सरकार को अस्थिर करने की संभावना कम हो। समिति इस संतुलन पर भी विचार कर रही है कि जवाबदेही बनी रहे और कानून का दुरुपयोग भी न हो। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती संभव पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक का मानना है कि यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अंतिम व्याख्या न्यायपालिका के हाथ में होगी। 2014 के बाद 13 मौजूदा मंत्रियों की हुई गिरफ्तारी सरकारी और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार 2014 के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां CBI और ED विभिन्न मामलों में 13 मौजूदा मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इनमें अधिकांश गिरफ्तारियां मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत हुईं। इनमें सबसे अधिक मामले दिल्ली और पश्चिम बंगाल से जुड़े रहे। इन मामलों ने बढ़ाई बहस दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी वह कई महीनों तक मुख्यमंत्री बने रहे और सितंबर 2024 में जमानत मिलने के बाद इस्तीफा दिया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बावजूद करीब आठ महीने तक मंत्री पद पर बने रहे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें विभाग रहित मंत्री के रूप में बनाए रखा था। इन घटनाओं के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था की मांग और तेज हुई। आगे क्या होगा यदि 17 जुलाई को संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट मंजूर करती है, तो सरकार मानसून सत्र में इन तीनों विधेयकों को दोबारा संसद में पेश कर सकती है। दोनों सदनों से पारित होने और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा।

मुंबई. महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार में मंत्री और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद आज दोपहर करीब 3 बजे एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंप दिया है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने वालों ने वफादारी और साख को “बिकाऊ” साबित कर दिया है और यह कदम लालच में उठाया गया है। उद्धव ठाकरे का हमला और जनसंपर्क अभियान उद्धव ठाकरे गुट लगातार भाजपा और शिंदे गुट पर हमलावर है। हाल ही में मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया कि असली शिवसेना वही है जिसका नेतृत्व वे कर रहे हैं। उद्धव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और “दूसरों के बच्चे चुराने” जैसी राजनीतिक रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि यह पार्टी की विचारधारा के खिलाफ साजिश है। साथ ही उद्धव ठाकरे 27 जून से महाराष्ट्र में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। वे उन लोकसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे जहां से बागी सांसद चुने गए हैं। दौरे की शुरुआत यवतमाल, वाशिम और हिंगोली से होगी, जबकि अगले दिन परभणी और धाराशिव का कार्यक्रम तय है। 6 सांसदों की बगावत पर बढ़ा संकट शिवसेना (UBT) के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 के बागी रुख अपनाने से पार्टी में बड़ी दरार दिख रही है। इनमें से कुछ सांसदों ने विकास कार्यों और संसाधनों की कमी को कारण बताया है, जबकि कुछ ने राजनीतिक मतभेद का हवाला दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बागी सांसदों ने यह दावा भी किया है कि पार्टी नेतृत्व कांग्रेस के साथ विलय की दिशा में बढ़ रहा था, जिससे असंतोष पैदा हुआ। दल-बदल कानून के दायरे में मामला संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि 9 में से 6 सांसद एक साथ अलग गुट बनाते हैं तो वे दल-बदल कानून के तहत मान्यता का दावा कर सकते हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के स्तर पर ही होगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि यह कोई पहली बड़ी टूट नहीं है। वर्ष 2022 में भी शिवसेना में बड़ा विभाजन हुआ था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने अलग गुट बना लिया था। उस समय पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को मिल गया था। मौजूदा स्थिति कुल सांसद: 9 (शिवसेना UBT) बैठक में पहुंचे: 3 बगावत की खबर: 6 सांसद संभावित शिंदे गुट में शामिल: 6 सांसद

अयोध्या/लखनऊ. अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा अनियमितताओं की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुरुआती रिपोर्ट सौंप सकती है। टीम रविवार को मुलाकात के लिए पहुंची थी, लेकिन बैठक संभव नहीं हो सकी। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, SIT ने पूरे मामले का डेटा 7 पेन ड्राइव में सुरक्षित किया है। 6 दिन चली जांच में करीब 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जबकि रिपोर्ट में लगभग 80 लोगों का विस्तृत जिक्र होने की संभावना है। FIR की तैयारी, कई नाम हो सकते हैं शामिल सूत्रों के अनुसार, SIT इस मामले में जल्द FIR दर्ज करा सकती है। इसमें ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। जांच के दायरे में SIT की रिपोर्ट में कई अहम बिंदु दर्ज किए गए हैं। टिन्नू और अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच की बात रिपोर्ट के मुताबिक, चंपत राय के करीबी माने जाने वाले रामशंकर यादव उर्फ ‘टिन्नू’ और अनुकल्प मिश्रा से भी पूछताछ हुई है। टिन्नू पर 8 महीने की CCTV फुटेज डिलीट कराने के आरोप का उल्लेख जांच में किया गया है। इसी तरह, मंदिर में कार्यरत अन्य कर्मचारियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की गई है। गोपाल राव अयोध्या से बाहर गए सूत्रों के अनुसार, मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव अयोध्या छोड़कर कर्नाटक चले गए हैं। हालांकि, उन्होंने जांच टीम को इसकी जानकारी दी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। उनसे संपर्क की कोशिशें भी असफल रहीं। 6 दिन की SIT जांच में क्या-क्या हुआ 15 जून: ट्रस्ट के महासचिव और अन्य सदस्यों से प्रारंभिक पूछताछ 16 जून: दस्तावेजों और कर्मचारियों से लंबी पूछताछ 17 जून: बैंक और कैश हैंडलिंग एजेंसियों से जांच 18 जून: मंदिर परिसर में विस्तृत पूछताछ और क्रॉस वेरिफिकेशन 19 जून: ट्रस्ट पदाधिकारियों और बैंक अधिकारियों से पूछताछ 20 जून: बैंक खातों और डिजिटल सबूतों की जांच के बाद टीम लखनऊ लौटी दान और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप जांच में महाकुंभ अवधि के दौरान दान राशि के रिकॉर्ड में अंतर को लेकर भी सवाल उठे हैं। टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या उस दौरान प्राप्त दान का पूरा विवरण रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बड़े स्तर पर दान प्रबंधन में गड़बड़ी की आशंका है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज मामले को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा नेताओं ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रस्ट और नामित लोग जांच के दायरे में जांच के दायरे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कई पदाधिकारी भी हैं, जिनमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और अन्य नाम शामिल बताए जा रहे हैं। CEO नियुक्ति की भी चर्चा सूत्रों के अनुसार, भविष्य में मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CEO स्तर के अधिकारी की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये खबरें भी पढ़ें... राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 3 शिकायतें, पर FIR नहीं राम मंदिर कर्मचारी के घर में मिले 10 लाख रुपए अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा