नई दिल्ली. रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया और आम जनता से अपील की है कि वे सेवारत और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों तथा उनके परिवारों की गोपनीयता का पूर्ण रूप से सम्मान करें। इस संबंध में एक आधिकारिक एडवाइजरी भी जारी की गई है , जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिकारियों के आवासीय पतों को प्रकाशित करने और उनके परिवार के इंटरव्यू लेने से बचा जाए। एडवाइजरी में कहा गया है , " जब तक किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति प्राप्त न हो , तब तक किसी सैन्य अधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों के पते , तस्वीरें या अन्य व्यक्तिगत जानकारियां मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित न की जाएं। " यह एडवाइजरी ADG (Media & Communication) विजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी की गई है। सैन्य अधिकारियों की मीडिया कवरेज पर मंत्रालय की चिंता एडवाइजरी के अनुसार , हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मीडिया के सामने आए। इसके बाद कुछ पत्रकारों द्वारा उनके आवासों पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क साधने की घटनाएं सामने आईं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां अधिकारियों की निजता और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। मंत्रालय ने विशेष रूप से यह चेतावनी दी है कि सेना से जुड़े मामलों को कवर करते समय मीडिया को संयम बरतना चाहिए और निजी जीवन की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी बने ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार 10 मई को भारत - पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हुए। ट्रोलर्स ने उनकी पुरानी पारिवारिक तस्वीरें शेयर कीं और उनकी बेटी का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना एक्स ( पूर्व ट्विटर ) अकाउंट सुरक्षित कर लिया। अखिलेश यादव ने उठाई कार्रवाई की मांग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विक्रम मिसरी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ट्रोलिंग में शामिल लोगों के सोशल मीडिया , बैंक और ई - पेमेंट खातों की जांच की जानी चाहिए। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा , " सुरक्षा के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद करने वाली सरकार इन ट्रोलर्स पर चुप क्यों है ? यदि 24 घंटे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया , तो जनता समझ जाएगी कि ये तत्व किनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता को दर्शाती है। "

आगरा . आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के नगला स्वामी गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यमुना नदी में नहाने गईं एक ही परिवार की 6 बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना के समय बच्चियां मोबाइल से रील बना रही थीं , जिसके वीडियो अब पुलिस के पास मौजूद हैं। सभी 6 बहनें एक - दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में नहा रही थीं और रील रिकॉर्ड कर रही थीं। उसी दौरान एक गड्ढे में पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं। मौके पर मौजूद चचेरे भाइयों ने उन्हें बचाने की कोशिश की , लेकिन खुद के डूबने का डर होने पर उनका हाथ छोड़ना पड़ा। 2 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन घटनास्थल से 2 किमी दूर से गोताखोर बुलाए गए , और स्टीमर की मदद से करीब 1.5 किमी दूर से बच्चियों को बाहर निकाला गया। 2 बच्चियों को CPR देकर सांस बहाल की गई , पर गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाने के बावजूद तीनों अन्य के साथ उनकी भी मौत हो गई। हादसे में तीन सगी , एक चचेरी और दो मौसी की बेटियां शामिल थीं। 7 दिन पहले मुस्कान की हुई थी गोदभराई मुस्कान (17) की 1 नवंबर को शादी तय थी , जिसकी तैयारियां घर में जोरों पर चल रही थीं। 5 जून को गंगा दशहरा के स्नान के लिए मौसी की बेटियां सोनम और शिवानी घर आई थीं , लेकिन उसके पहले ही यह हादसा हो गया। मृतक बच्चियों की पहचान मुस्कान (17) – सगी बहन संध्या (15) – सगी बहन दिव्या (14) – सगी बहन नैना (13) – चचेरी बहन सोनम (14) – मौसी की बेटी शिवानी (13) – मौसी की बेटी जेसीबी से बने गड्ढों में दफनाया गया शाम 7:30 बजे पोस्टमार्टम के बाद सभी बच्चियों का अंतिम संस्कार किया गया। चारों बहनों को जेसीबी से खुदवाए गए बराबर के गड्ढों में दफनाया गया। गांव में गहरा मातम छाया है। एडिशनल सीपी रामबदन सिंह ने बताय कि, “ बच्चियों को बचाने की कोशिश में जवानों ने सीपीआर दिया। अस्पताल पहुंचाने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। ” उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हादसे में मारे गए हर बच्ची के परिजन को ₹4 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।

नईदिल्ली. केंद्र सरकार कैश कांड में फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू इस मुद्दे पर सभी दलों से बातचीत कर रहे हैं। मानसून सत्र में यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि इससे पहले जस्टिस वर्मा स्वयं इस्तीफा दे दें। कैश कांड मामले का पर्दाफाश करीब ढाई महीने पहले हुआ। 14 मार्च , 2025 की रात को जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले में आग लग गई थी। जब फायर ब्रिगेड पहुंची , तो स्टोर रूम में जले हुए ₹500 के नोटों से भरे बोरे मिले। इसके बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। जांच, रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश 22 मार्च को तत्कालीन CJI ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। 3 मई को समिति ने रिपोर्ट तैयार की और अगले दिन CJI को सौंपी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। 8 मई को तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की। महाभियोग प्रक्रिया: कैसे हटते हैं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों और लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दो - तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर CJI के माध्यम से जांच समिति बनाई जाती है। जांच समिति में होते हैं – सुप्रीम कोर्ट के एक जज , एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानूनी विशेषज्ञ। पुराना मामला भी आया चर्चा में 2018 में सिम्भावली शुगर मिल में ₹97.85 करोड़ के घोटाले के मामले में जस्टिस वर्मा का नाम आया था। CBI ने उस समय FIR दर्ज की थी। फरवरी 2024 में एक अदालत ने CBI को जांच दोबारा शुरू करने को कहा , लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पलट दिया और जांच बंद हो गई। जस्टिस वर्मा से जुड़े मुख्य घटनाक्रम 14 मार्च – आवास में आग और नकदी बरामद। 22 मार्च – CJI ने जांच समिति बनाई। 24 मार्च – सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर की सिफारिश की। 5 अप्रैल – इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली , कोई कार्य नहीं सौंपा गया। 3-4 मई – जांच रिपोर्ट CJI को सौंपी गई। 8 मई – पीएम और राष्ट्रपति को महाभियोग की सिफारिश भेजी गई। कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा ? जन्म : 6 जनवरी 1969, इलाहाबाद शिक्षा : हंसराज कॉलेज ( दिल्ली ), LLB – रीवा यूनिवर्सिटी वकालत की शुरुआत : 1992 सीनियर वकील : 2013 जज नियुक्ति : एडिशनल जज – 2014 ( इलाहाबाद हाईकोर्ट ) परमानेंट जज – 2016 दिल्ली हाईकोर्ट – अक्टूबर 2021 सरकार की अगली रणनीति सूत्रों के अनुसार , सरकार इस संवेदनशील मामले पर विपक्ष को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। मानसून सत्र के दौरान प्रस्ताव लाने की संभावना है , लेकिन सरकार चाहती है कि जस्टिस वर्मा पहले इस्तीफा दे दें। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज के बंगले में अधजले नोट कांड में नए खुलासे