नई दिल्ली. भारत में हाई - स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए बहुप्रतीक्षित स्टारलिंक (Starlink) को जल्द ही देश में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने वाला है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी कर दिया है। अब बस IN-SPACe से अंतिम मंजूरी बाकी है। मंत्री सिंधिया ने कहा , “ फिलहाल दो कंपनियों - वनवेब और रिलायंस जियो - को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस मिल चुके हैं। स्टारलिंक के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ” उन्होंने बताया कि तीनों लाइसेंसधारी कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने से पहले IN-SPACe की मंजूरी लेनी होगी , जो भारत सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है। भारत में ₹840 में अनलिमिटेड डेटा The Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक , Starlink भारत में 10 डॉलर यानी लगभग ₹840 प्रति माह की शुरुआती कीमत पर अनलिमिटेड डेटा वाला इंटरनेट प्लान पेश करेगी। यह सेवा खासकर उन इलाकों में क्रांति ला सकती है जहां अब तक इंटरनेट की पहुंच बेहद सीमित है। स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में अपना यूजर बेस 1 करोड़ तक पहुंचाना है ताकि वह भारी स्पेक्ट्रम लागत की भरपाई कर सके। स्पेक्ट्रम पॉलिसी और कीमतें सिंधिया ने कहा कि वनवेब और रिलायंस को फिलहाल सीमित स्पेक्ट्रम एक्सेस दिया गया है और स्टारलिंक को भी ऐसा ही एक्सेस मिलेगा। इसके बाद TRAI स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के लिए नीति बनाएगा। TRAI ने शहरी क्षेत्रों के लिए ₹500 प्रति माह का सुझाव दिया है , जिससे यह सेवा पारंपरिक ब्रॉडबैंड से महंगी साबित हो सकती है। महंगा होगा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड IIFL और JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स के अनुसार , सैटेलाइट इंटरनेट की कीमत पारंपरिक होम ब्रॉडबैंड से 7 से 18 गुना अधिक हो सकती है। हालांकि , स्टारलिंक जैसी मजबूत कंपनियां इस चुनौती से निपटने में सक्षम मानी जा रही हैं। लाइसेंस , शुल्क और रेवेन्यू मॉडल TRAI की सिफारिशों में शामिल हैं : AGR (Adjusted Gross Revenue) पर 4% शुल्क प्रति मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर ₹3,500 वार्षिक न्यूनतम शुल्क कुल मिलाकर 8% लाइसेंस फीस इन प्रस्तावों को लागू करने से पहले अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार है। क्षमता बनी चुनौती IIFL के मुताबिक , स्टारलिंक की मौजूदा 7,000 सैटेलाइट्स लगभग 4 मिलियन यूजर्स को सेवा दे रही हैं। 18,000 सैटेलाइट्स होने पर भी यह भारत में 2030 तक सिर्फ 15 लाख ग्राहकों को ही कवर कर सकेगी। यानी तेजी से बढ़ती मांग के अनुपात में कैपेसिटी एक बड़ी चुनौती होगी। IN-SPACe की भूमिका और मंजूरी स्टारलिंक को अब अंतिम अप्रूवल IN-SPACe से लेना होगा , जो निजी स्पेस कंपनियों के लिए एक सिंगल - विंडो एजेंसी के रूप में काम करती है। इससे पहले यूटेलसैट वनवेब और जियो ने भी यही प्रक्रिया पूरी की थी लेकिन उन्हें दो साल तक इंतजार करना पड़ा था। Starlink की भारत में कीमतें प्रारंभिक प्रचार योजना के तहत, Starlink की मासिक शुल्क ₹840 से ₹850 (लगभग $10) के बीच हो सकती है, जिसमें असीमित डेटा की सुविधा शामिल हो सकती है। हालांकि, प्रचार अवधि के बाद, मासिक शुल्क ₹3,000 से ₹7,000 तक हो सकती है, जो उपयोगकर्ता के स्थान और चुने गए प्लान पर निर्भर करेगा। हार्डवेयर लागत: Starlink किट (सैटेलाइट डिश और Wi-Fi राउटर) की कीमत लगभग ₹29,700 हो सकती है। यदि उपयोगकर्ता व्यक्तिगत ग्राउंड स्टेशन (DTC मॉडल) का विकल्प चुनते हैं, तो इसकी लागत लगभग ₹50,000 तक हो सकती है। इंटरनेट कैसे पहुंचेगा यूजर्स तक ? स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए यूजर को एक किट मिलेगी जिसमें शामिल होंगे : एक स्टारलिंक डिश ( एंटीना ) Wi-Fi राउटर पावर सप्लाई यूनिट ट्राइपॉड माउंटिंग सिस्टम डिश को खुले आसमान के नीचे लगाना होगा ताकि सैटेलाइट से सीधा सिग्नल मिले। इसके लिए एंड्रॉइड और iOS ऐप भी उपलब्ध है।

बेंगलुरु. IPL 2025 की चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विजय परेड के दौरान बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उमड़ी भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई , जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई , जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को फौरन पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा टीम का सम्मान किया जा रहा था और चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की एंट्री चल रही थी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। हजारों फैंस की भीड़ , प्रशासन चौंका RCB की ऐतिहासिक जीत के जश्न में बेंगलुरु में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने घटना पर दुख जताते हुए कहा , “ यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गर्व जरूर करें , लेकिन जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता। ” उन्होंने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी महेश ने बताया , “ लोग विराट कोहली और टीम को देखने के लिए बेताब थे। कई लड़कियां गेट पर धक्का - मुक्की कर रही थीं। मैंने तीन लड़कियों को गिरते हुए देखा , लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। पुलिस भीड़ के सामने बेबस दिखी। ” तस्वीरों में देखिए हादसा... RCB का जश्न , लेकिन सतर्कता में चूक RCB की टीम जब एयरपोर्ट पर पहुंची , तब से ही भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। पहले विधानसभा में टीम को सम्मानित किया गया और फिर टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंची , जहां विक्ट्री सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई। कप्तान रजत पाटीदार , विराट कोहली , क्रुणाल पंड्या और कोच दिनेश कार्तिक ने ट्रॉफी को हजारों फैंस के सामने प्रदर्शित किया। BJP ने कहा- बिना तैयारी की रैली से हुआ हादसा कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा , “ राज्य सरकार को इस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पूरी दुनिया RCB की जीत का जश्न मना रही थी , तब सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी के विजय रैली निकाल दी। प्रचार की जल्दी में सरकार ने सुरक्षा नजरअंदाज कर दी। न पुलिस थी , न एम्बुलेंस। ” न्यायिक जांच की मांग भाजपा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चालावाड़ी नारायणस्वामी ने कहा , “ सरकार को भीड़ का अंदाजा नहीं था , न ही जरूरी सावधानियां बरती गईं। यह सुरक्षा में गंभीर चूक है। मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। ” BCCI और IPL फ्रेंचाइज़ी ने जताया शोक BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा , “ यह एक अप्रत्याशित और दुखद घटना है। हम मृतकों और घायलों की हर संभव मदद करेंगे। IPL फ्रेंचाइज़ी और कर्नाटक सरकार के संपर्क में हैं। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है , बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। ” फैंस बोले — न बाहर निकल पाए , न अंदर जा सके भीड़ में मौजूद एक फैन ने बताया , “ स्टेडियम के अंदर कोई जगह नहीं थी। पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही थी और हमें बाहर भी नहीं जाने दिया गया। गेट पर भीड़ बहुत थी , लोग एक - दूसरे पर गिरने लगे। ” हरभजन सिंह बोले- कोहली के लिए भावुक हूं RCB की जीत पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा , “ मैं विराट कोहली के लिए बहुत खुश हूं। उन्होंने 17 साल मेहनत की और अंततः ट्रॉफी पाई। RCB फैंस की वफादारी असाधारण है। 18 वें सीजन में ट्रॉफी मिलना विशेष है। विराट इस खेल के लीजेंड हैं और उन्हें हर ट्रॉफी मिलनी चाहिए। ” RCB ने जहां पहली बार IPL ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा , वहीं जश्न का यह आयोजन सरकारी लापरवाही और प्रशासनिक चूक का प्रतीक बन गया। भीड़ प्रबंधन की नाकामी ने इस ऐतिहासिक क्षण को एक त्रासदी में बदल दिया। RCB ने पहली बार जीता खिताब... RCB ने 18 साल बाद रचा इतिहास...

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र की घोषणा कर दी है। यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को दी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है , जब विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा था। यह सत्र मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद संसद का पहला सत्र होगा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है , जिसमें पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं। उन्होंने संकेत दिए कि सत्र के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। जस्टिस वर्मा केस : जले नोटों से भरे बोरे और न्यायिक जांच जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम तब सुर्खियों में आया जब 14 मार्च की रात उनके लुटियंस दिल्ली स्थित घर में आग लगी और स्टोर रूम से जले हुए 500-500 रुपए के नोटों से भरे बोरे बरामद किए गए। इस मामले को लेकर अब केंद्र सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा है , और इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं है। पढ़ें पूरी खबर... विपक्ष का आरोप : सरकार विशेष सत्र से भाग रही है कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विशेष सत्र की मांग से बचने के लिए मानसून सत्र की अचानक घोषणा कर रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा , " भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार 47 दिन पहले सत्र की तारीख घोषित की गई है। आमतौर पर सत्र की जानकारी एक हफ्ते या 10 दिन पहले दी जाती है। " उन्होंने आगे कहा , " प्रधानमंत्री विशेष सत्र से तो भाग सकते हैं , लेकिन मानसून सत्र से नहीं। हम चाहते हैं कि संसद में पहलगाम आतंकी हमले पर विस्तृत चर्चा हो और यह पूछा जाए कि अब तक आतंकियों को सज़ा क्यों नहीं मिली ?" TMC का हमला : “Parliamentophobia” की बीमारी टीएमसी नेता डेरेक ओ ’ ब्रायन ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार को "Parliamentophobia" नाम की बीमारी हो गई है , जिसमें सरकार संसद का सामना करने से डरती है। उन्होंने कहा , " सरकार संसद की गरिमा को नजरअंदाज कर रही है और जनता के सवालों से बच रही है। " 1 फरवरी को पेश हुआ था मोदी सरकार का पहला बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। यह बजट ₹50.65 लाख करोड़ का था। बजट में 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही बिहार के लिए मखाना बोर्ड , और सस्ती इलेक्ट्रिक कार , LED, मोबाइल व जरूरी दवाओं के दाम कम करने की घोषणाएं की गई थीं।