रायपुर. छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को दुनिया के मंच तक पहुंचाने वाली पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई का शनिवार देर रात निधन हो गया। वे 70 वर्ष की थीं। रात करीब 3:15 बजे रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले लंबे समय से वे उम्रजनित बीमारियों से जूझ रही थीं और कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके निधन की खबर मिलते ही कला, साहित्य और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीजन बाई ने अपनी बुलंद आवाज, जीवंत अभिनय और अद्भुत मंच प्रस्तुति से पंडवानी को नई पहचान दी। उन्होंने महाभारत की कथाओं को केवल गाया नहीं, बल्कि अपने अभिनय और भावाभिव्यक्ति से जीवंत कर दिया। यही कारण रहा कि छत्तीसगढ़ की यह पारंपरिक लोकगायन शैली देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के कई देशों तक पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर तीजन बाई के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने अपनी असाधारण प्रतिभा से छत्तीसगढ़ की लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका निधन भारतीय कला और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि तीजन बाई ने पंडवानी के माध्यम से राज्य की संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। बीमारी के दौरान पीएम ने खुद फोन कर पूछा था हाल करीब आठ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं फोन कर तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। एक नवंबर 2025 को उन्होंने उनकी बहू वेणु देशमुख से बातचीत कर इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। प्रधानमंत्री ने उस समय हरसंभव सहायता का भरोसा देते हुए कहा था कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं और उनके इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। नाना से मिली महाभारत सुनने और गाने की प्रेरणा 24 अप्रैल 1956 को दुर्ग जिले के गनियारी गांव में जन्मी तीजन बाई पारधी समुदाय से थीं। बचपन में वे अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कथाएं गाते-सुनाते सुनती थीं। वहीं से उनके भीतर पंडवानी के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ। धीरे-धीरे उन्होंने पूरी कथाएं याद कर लीं। उनकी प्रतिभा को पहचानकर लोकगायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें विधिवत प्रशिक्षण दिया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी। उस दौर में महिलाएं केवल बैठकर 'वेदमती शैली' में पंडवानी गाती थीं, जबकि खड़े होकर अभिनय के साथ प्रस्तुति देना पुरुषों तक सीमित था। तीजन बाई ने इस परंपरा को तोड़ा और पहली महिला बनीं जिन्होंने 'कापालिक शैली' में पंडवानी प्रस्तुत कर इतिहास रच दिया। समाज से बहिष्कार झेला, लेकिन नहीं छोड़ा गायन तीजन बाई का सफर संघर्षों से भरा रहा। परंपराओं को तोड़कर मंच पर खड़े होकर पंडवानी गाने के कारण उन्हें अपने ही समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कला नहीं छोड़ी। यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी और उन्होंने दुनिया भर के प्रतिष्ठित मंचों पर भारत की लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। स्कूल नहीं गईं, फिर भी चार विश्वविद्यालयों ने दी डी.लिट. आर्थिक परिस्थितियों के कारण तीजन बाई कभी नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकीं। बाद में साक्षरता अभियान के जरिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा हासिल की। औपचारिक शिक्षा सीमित होने के बावजूद उनकी कला और सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए देश के चार विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी.लिट.) की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय लोक कला में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और बाद में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। दो साल से चल रहा था इलाज करीब दो वर्षों से तीजन बाई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं। हाल के दिनों में सांस लेने में तकलीफ और उम्र से जुड़ी अन्य जटिलताओं के कारण उन्हें रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन शनिवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। लोक संस्कृति की ऐसी विरासत, जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा तीजन बाई ने केवल पंडवानी नहीं गाई, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, संस्कृति और महाभारत की कथाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम किया। उनकी आवाज, अभिनय और मंचीय ऊर्जा ने लोककला को नया सम्मान दिलाया। उनके निधन के साथ भारतीय लोकसंगीत ने अपनी सबसे सशक्त आवाजों में से एक को खो दिया है, लेकिन उनकी कला आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी।

मुंबई. मुंबई में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना और सरकार के खिलाफ नारे लगाना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। केवल "भाजपा सरकार मुर्दाबाद" जैसे नारे लगाने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ तड़ीपार (एक्सटर्नमेंट) जैसी कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस माधव जामदार ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा हो। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपनी बात रखने या किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने निकलेंगे और उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, तो लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या अर्थ रह जाएगा। तड़ीपार आदेश पर उठाए सवाल यह मामला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से जुड़ा है। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी किया था। आरोप था कि वे नागरिकता संशोधन कानून (CAA), ज्ञानवापी विवाद समेत केंद्र सरकार के विभिन्न फैसलों के खिलाफ लगातार धरना-प्रदर्शन और मोर्चे आयोजित कर रहे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि यदि किसी व्यक्ति ने केवल सरकार विरोधी नारे लगाए हैं तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की गई। 'विरोध लोकतंत्र की आत्मा है' जस्टिस जामदार ने कहा कि नागरिकों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने टिप्पणी की कि देश में कई पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं। यदि लोग इन मुद्दों पर भी विरोध नहीं कर सकते और हर विरोध पर केस दर्ज होगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार के खिलाफ नारे लगाना अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता। हॉर्स ट्रेडिंग पर भी अदालत की टिप्पणी सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य में इन दिनों लगातार दल-बदल और हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा हो रही है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि राजनीतिक दल बदलने से सारे पुराने मामले "धुल" जाते हैं, तो इसे किसी वॉशिंग मशीन से कम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में एक बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत जैसे गंभीर मुद्दों की बजाय विधानसभा में राजनीतिक घटनाक्रमों पर अधिक चर्चा हो रही है, जो चिंताजनक है। 'पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं' अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस जामदार ने कहा कि पुलिस किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की निजी कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह जनता की सेवक है। उन्होंने संकेत दिए कि यदि कार्रवाई मनमानी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मामले पर आगे होगी सुनवाई हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले की आगे भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। अदालत की इन टिप्पणियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

बिजनेस डेस्क. देश के करीब 8 करोड़ EPFO सदस्यों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 अधिसूचित कर दी है, जिसने 1952 की पुरानी EPF योजना की जगह ले ली है। नई व्यवस्था के तहत अब नियोक्ता (कंपनी) के लिए ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा के आधार पर ही EPF अंशदान अनिवार्य होगा। यानी कंपनियों को कानूनी रूप से अधिकतम ₹1,800 (15,000 का 12%) ही EPF में जमा करना जरूरी होगा। इससे अधिक योगदान तभी होगा, जब कर्मचारी स्वयं इसकी इच्छा जताए और कंपनी भी सहमत हो। क्या बदला है? अब तक अधिकांश कंपनियां कर्मचारियों की वास्तविक बेसिक सैलरी का 12% EPF में जमा कर रही थीं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो उसके EPF में ₹3,600 जमा किए जाते थे। नई व्यवस्था के बाद कानूनी अनिवार्यता केवल ₹1,800 तक सीमित हो गई है। यदि कर्मचारी पहले की तरह अधिक राशि जमा करना चाहता है तो वह स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) के माध्यम से ऐसा कर सकता है। क्या इन-हैंड सैलरी बढ़ जाएगी? इस बदलाव के बाद कई कर्मचारियों की मासिक इन-हैंड सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि यह स्वतः नहीं होगा। यदि कंपनी और कर्मचारी दोनों सहमत हों तो अतिरिक्त EPF कटौती बंद कर शेष राशि वेतन या अन्य भत्तों के रूप में दी जा सकती है। यानी यह पूरी तरह कंपनी की वेतन नीति और कर्मचारी की सहमति पर निर्भर करेगा। क्या कंपनियां भी योगदान घटा सकती हैं? नई योजना के तहत कंपनियों पर भी केवल ₹1,800 तक योगदान देने की कानूनी बाध्यता रहेगी। हालांकि कई कंपनियां कर्मचारियों को आकर्षित बनाए रखने के लिए पहले की तरह अधिक योगदान जारी रख सकती हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। रिटायरमेंट फंड पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई कर्मचारी केवल अनिवार्य ₹1,800 मासिक EPF में जमा करता है तो लंबी अवधि में उसका रिटायरमेंट कॉर्पस पहले की तुलना में काफी कम हो सकता है। EPF पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि (Compound Interest) के आधार पर बढ़ता है। ऐसे में कम मासिक निवेश का सीधा असर भविष्य की कुल बचत पर पड़ेगा। 20 दिन में होगा PF क्लेम का निपटारा नई योजना में कर्मचारियों को राहत देने वाला एक अहम प्रावधान भी जोड़ा गया है। अब पीएफ निकासी, पेंशन या बीमा संबंधी दावों का 20 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि बिना उचित कारण देरी होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 12% वार्षिक दंडात्मक ब्याज भी देना होगा, जिसकी राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि केवल तत्काल अधिक वेतन को देखकर EPF योगदान कम करने का फैसला नहीं करना चाहिए। EPF लंबी अवधि की सुरक्षित बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा का सबसे मजबूत साधन माना जाता है। यदि आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो पहले की तरह अधिक योगदान जारी रखना भविष्य के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है।