गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार को एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कविनगर के पॉश इलाके में छापा मारते हुए एक फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया और आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार कर लिया। वह खुद को 'वेस्ट आर्कटिक', 'सबोरगा', 'पुलावाविया' और 'लोडोनिया' जैसे फर्जी देशों का डिप्लोमैटिक एंबेसडर बताता था। इस छापेमारी में STF को VIP नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां, 44.70 लाख रुपये नकद, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे फर्जी कागजात, विदेशी करेंसी, 34 नकली मुहरें, 18 डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट्स, और माइक्रोनेशन के 12 डिप्लोमैटिक पासपोर्ट मिले हैं। कैसे हुआ पर्दाफाश? सूत्रों के अनुसार, STF को केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक व्यक्ति फर्जी दूतावास चला रहा है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय से पुष्टि करवाई और फिर देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी हर्षवर्धन का बैकग्राउंड 47 वर्षीय हर्षवर्धन जैन एक समृद्ध उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जेडी जैन गाजियाबाद की जैन रोलिंग मिल के मालिक और राजस्थान में इंदिरा और जेडी मार्बल्स जैसी माइनिंग कंपनियों के संचालक रह चुके हैं। हर्षवर्धन ने गाजियाबाद से BBA और लंदन से MBA किया है। 2000 में हर्षवर्धन की मुलाकात चर्चित व्यक्ति चंद्रास्वामी से हुई, जिनके माध्यम से वह सऊदी अरब के हथियार डीलर अदनान खशोगी और एहसान अली सैयद से जुड़ा। इसके बाद हर्षवर्धन ने लंदन, दुबई, और अफ्रीका के कई देशों में फर्जी कंपनियां बनाकर दलाली का नेटवर्क खड़ा किया। हवाला नेटवर्क का जाल STF और ATS की पूछताछ में हर्षवर्धन ने कबूला कि वह शेल कंपनियों के जरिए भारत से विदेश में पैसा भेजता था। विदेश में काम दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता और फिर उस पैसे को हवाला के माध्यम से बाहर भेजता था। कैसे करता था लोगों को प्रभावित? हर्षवर्धन के पास कई देशों की डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियां थीं। उसके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य VIP लोगों के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरें थीं, जिन्हें वह सोशल मीडिया और निजी मुलाकातों में दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था। गाजियाबाद के कविनगर में था 'दूतावास' फर्जी दूतावास एक किराए की कोठी में चलाया जा रहा था, जिसके बाहर अलग-अलग देशों के झंडे लगे थे और अनूप सिंह नाम की नेमप्लेट लगी थी। इस कोठी से करीब 100 मीटर दूर उसके पिता की आलीशान कोठी भी है, जहां से हर्षवर्धन का आना-जाना था। VIP लाइफस्टाइल 12 विदेशी घड़ियां (कीमत करीब 5 करोड़ रुपये) मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी गाड़ियां 44.70 लाख रुपये नकद और विदेशी करेंसी (डॉलर, यूरो, दिरहम) विदेशी राजनयिक सूट और ऑफिस सेटअप पूछताछ में हुए अहम खुलासे: फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल: हर्षवर्धन के पास 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 2 फर्जी पैन कार्ड और 12 फर्जी पासपोर्ट मिले। मंत्रालयों तक पहुंच: आरोपी का दावा है कि वह दिल्ली के कई मंत्रालयों में बिना रोक-टोक आता-जाता रहा। ATS से पूछताछ में बयान: उसने बताया कि कई नौकरशाहों से अच्छी पहचान थी, जिससे मंत्रालयों में प्रवेश मिलता था। फ्रांस से पीएचडी का दावा: पूछताछ के दौरान उसने फ्रांस से पीएचडी की डिग्री होने का दावा भी किया। परिवार का व्यापारिक इतिहास हर्षवर्धन की पत्नी दिल्ली के चांदनी चौक में सोने-चांदी का बड़ा व्यापार करती हैं। उनका बेटा गाजियाबाद के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है। हर्षवर्धन के ताऊ बरेली में रहते हैं, जिनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। फर्जी दूतावास क्या होता है? सच्चे दूतावास किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी भूमि पर स्थापित किए जाते हैं, जहां से राजनयिक, वीजा, और पासपोर्ट जैसे काम किए जाते हैं। फर्जी दूतावास किसी गैर अधिकृत व्यक्ति द्वारा खुद को 'राजदूत' बताकर लोगों को भ्रमित करने और धोखाधड़ी करने का जरिया होता है। क्या कहते हैं अधिकारी? STF SSP सुशील घुले ने बताया, "यह एक संगठित अपराध है जो लोगों को गुमराह कर राजनयिक पदों के नाम पर दलाली और हवाला जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त था। आरोपी के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।" केस दर्ज और आगे की कार्रवाई STF ने IPC की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और हर्षवर्धन को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ATS और STF अब उसके बैंक खातों, रिश्तेदारों, और अन्य संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत 6 महीने तक राशन न लेने वालों के कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 3 महीने में घर-घर जाकर सत्यापन और e-KYC के जरिए दोबारा पात्रता तय की जाएगी। यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाभार्थियों पर भी लागू होगा। वर्तमान में देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं, जिनमें से 7% से 18% तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। क्यों उठाया गया यह कदम? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस फैसले का मकसद फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट कार्डधारकों को सिस्टम से बाहर करना है। सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि 25 लाख से अधिक राशन कार्ड डुप्लीकेट या अपात्र हो सकते हैं। हर 5 साल में पात्रता की समीक्षा नई व्यवस्था के अनुसार, अब हर 5 साल में राशन कार्ड पात्रता की समीक्षा अनिवार्य होगी। 5 साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर कार्ड से जुड़ा होगा। जब वे 5 साल के हो जाएंगे, तो उनकी भी e-KYC करानी होगी। दोहरी एंट्री या डुप्लीकेट पाए जाने पर राशन कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। "पहले आओ, पहले पाओ" नीति नई राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया "पहले आओ, पहले पाओ"के आधार पर होगी। राज्य सरकारें प्रतीक्षा सूची (Waiting List) पोर्टल पर जारी करेंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिहार में राजनीतिक विवाद की आहट बिहार में जहां 8.71 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, वहां यह फैसला सियासी भूचाल ला सकता है। कुछ सांसदों ने कहा है कि इस आदेश की टाइमिंग राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और विपक्ष इसे "राशन काटो योजना" के रूप में प्रचारित कर सकता है। e-KYC ऐसे कराएं – जानिए प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया: नजदीकी राशन दुकान या CSC सेंटर जाएं राशन कार्ड और सभी सदस्यों का आधार कार्ड लेकर जाएं POS मशीन से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं आधार लिंक होने पर KYC पूरी मानी जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया: “मेरा राशन” या “Aadhaar Face RD” ऐप डाउनलोड करें आधार नंबर डालकर OTP वेरीफिकेशन करें मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन करें सफल होने पर e-KYC कंप्लीट मानी जाएगी गड़बड़ियों पर लगेगा अंकुश सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। फर्जी कार्ड, मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। क्या कहते हैं अधिकारी? “यह कदम जरूरी है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, और सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे।” – एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी

नई दिल्ली. देश में सहकारिता को नई दिशा देने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ऐलान किया। इस नीति के तहत हर पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, जो 2045 तक के विजन के साथ देश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह घोषणा नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर राज्य सहकारिता मंत्रियों की बैठक में की गई। हर गांव तक पहुंचेगी सहकारिता अमित शाह ने बताया कि अगले 5 वर्षों में देश के हर गांव में सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। फरवरी 2026 तक 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, सभी राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी राज्य सहकारिता नीति बनाने का निर्देश दिया गया है। 48 सदस्यों की कमेटी ने तैयार की रूपरेखा इस नीति का ड्राफ्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में गठित 48 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने तैयार किया। अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना में हुईं 17 बैठकें और 4 वर्कशॉप्स 648 सुझावों को शामिल कर तैयार की गई आधुनिक, व्यावसायिक और डिजिटल युक्त नीति किसानों को मिलेंगे 5 बड़े लाभ आर्थिक आजादी: किसान अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। समितियां सीधे किसानों से उपज खरीदेंगी। स्थानीय व्यवस्थाएं: खाद-बीज, अनाज भंडारण और डेयरी जैसे काम पंचायत स्तर पर ही समितियों के जरिए होंगे। महिला और युवा भागीदारी: समितियों में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डिजिटल सहकारिता: सभी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण और शिक्षा: ग्रामीण युवाओं को सहकारी प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्यों ज़रूरी थी यह नीति? 2002 में आखिरी बार सहकारिता नीति बनाई गई थी, लेकिन दो दशक में देश की अर्थव्यवस्था, तकनीक और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव आ चुका है। डिजिटल भारत की दिशा में सहकारिता को स्मार्ट और पारदर्शी बनाना जरूरी था। गांवों में बढ़ती रोजगार और संसाधनों की मांग को ध्यान में रखते हुए नीति में सुधार अनिवार्य हो गया था। अमित शाह ने कहा कि, "नई सहकारिता नीति प्रधानमंत्री मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को जमीनी स्तर पर साकार करेगी। गांव अब आत्मनिर्भरता के मॉडल बनेंगे।"