पुणे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से एक दिन पहले पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। शुक्रवार रात हुई झड़प के बाद पुलिस ने हॉस्टल में सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले में ABVP से जुड़े एक छात्र के साथ मारपीट के आरोप में 6 नामजद लोगों समेत करीब 50-60 NSUI और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विवाद की शुरुआत छात्राओं के कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन को लेकर हुई। ABVP का आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े लोग छात्राओं पर राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव बना रहे थे। वहीं NSUI ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के समर्थन में बात करने वाली दो छात्राओं को ABVP कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल में रोककर धमकाया। रजिस्ट्रेशन को लेकर आमने-सामने आए संगठन ABVP का आरोप है कि राहुल गांधी के शनिवार को होने वाले कार्यक्रम के लिए छात्राओं से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। इसी को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। NSUI की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखने वाली दो छात्राओं को हॉस्टल में रोका गया और उन्हें धमकाया गया। इसी के बाद मामला गरमा गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पुलिस ने मारपीट की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब घटनाक्रम से जुड़े वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। राहुल आज छात्रों से करेंगे सीधा संवाद राहुल गांधी शनिवार को पुणे में छात्रों से ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। इससे पहले वे कोटा, देहरादून और प्रयागराज में ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं। इन संवाद कार्यक्रमों में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं पर बढ़ते दबाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। राहुल ने 17 जून को कोटा में कहा था कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं और छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। वहीं 17 जुलाई को देहरादून में उन्होंने पेपर लीक को लेकर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई थी। राहुल के छात्र संवाद में उठे ये मुद्दे राहुल गांधी ने पिछले कार्यक्रमों में छात्रों के सामने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन इसका नुकसान बड़ी संख्या में ईमानदार छात्रों को उठाना पड़ता है। उन्होंने मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम को पुराना बताते हुए तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों के बढ़ते खर्च और छात्रों पर पढ़ाई के दबाव को लेकर भी राहुल ने सवाल उठाए हैं। पटना में कार्यक्रम हुआ था रद्द ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई को पटना में भी प्रस्तावित था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक वजह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते लागू आचार संहिता को बताया था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 19 जुलाई को कहा था कि ‘छात्रों की गूंज’ अभियान जारी रहेगा। पार्टी की योजना देशभर के करीब 800 छोटे शहरों और कस्बों तक इस अभियान को ले जाने की है।

मास्टर प्लान में अगले 20 साल का खाका; डेटा सेंटर, साइबर हब और टेक पार्क के लिए जगह, यमुना फ्लड प्लेन में निर्माण पर रोक नई दिल्ली. देश की राजधानी अगले दो दशकों में एक नए शहरी स्वरूप में नजर आएगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मास्टर प्लान दिल्ली-2047 जारी कर राजधानी के विकास का रोडमैप सामने रखा। लक्ष्य दिल्ली को 2047 तक करीब 3.2 करोड़ आबादी वाले ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करना है। प्लान में करीब 40 लाख नए घर, मेट्रो नेटवर्क को मौजूदा 416 किमी से बढ़ाकर करीब 695 किमी करने और 6 RRTS कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली को 24 घंटे सक्रिय शहर बनाने के लिए चुनिंदा इलाकों में नाइट मार्केट, नाइट वॉक, रेस्टोरेंट, रिटेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को देर रात तक संचालित करने का प्रस्ताव है। लुटियन दिल्ली के बाहर ऊंची इमारतों को बढ़ावा मास्टर प्लान में दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में ज्यादा ऊंचाई वाले विकास को जगह दी गई है। लुटियन दिल्ली के विशेष क्षेत्र को छोड़कर अन्य निर्धारित इलाकों में गगनचुंबी इमारतों और हाई-डेंसिटी डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी। डेटा सेंटर, IT और साइबर हब के साथ टेक पार्क के लिए भी जगह तय की गई है। बड़े निर्धारित प्लॉट पर डेटा सेंटर के निर्माण में ऊंचाई की पाबंदी नहीं रखने का प्रावधान किया गया है। मेट्रो-रेल के आसपास बनेगा ट्रांजिट हब मेट्रो, RRTS और रेलवे स्टेशनों के आसपास घर, ऑफिस, बाजार और सार्वजनिक सुविधाओं को एक साथ विकसित करने की योजना है। करीब 200 वर्ग किमी क्षेत्र में Transit Oriented Development (TOD) को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लोगों को घर से काम और सार्वजनिक परिवहन तक कम दूरी में पहुंच उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। 40 लाख नए घर, नए इलाकों में स्कूल-बाजार भी लैंड पूलिंग के जरिए विकसित होने वाले नए क्षेत्रों में सिर्फ आवासीय कॉलोनियां नहीं होंगी। यहां स्कूल, बाजार, रोजगार केंद्र, मनोरंजन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को भी साथ विकसित करने का प्रावधान है। करीब 20 वर्ग किमी के हाई-डेंसिटी कॉरिडोर में आवास के साथ वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल गतिविधियों को जगह देने की योजना है। इंडस्ट्रियल प्लॉट पर कुछ शर्तों के साथ बन सकेंगे घर मास्टर प्लान में कुछ औद्योगिक भूखंडों को निर्धारित शर्तों के साथ ग्रुप हाउसिंग में बदलने की अनुमति का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य मौजूदा जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर राजधानी में आवास की बढ़ती जरूरत पूरी करना है। पुराने और कम इस्तेमाल वाले इलाकों को भी दोबारा विकसित करने की योजना है। सुविधाएं बढ़ाकर इन क्षेत्रों में नियोजित तरीके से घनत्व बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के चुनिंदा इलाके रातभर रहेंगे एक्टिव पूरी दिल्ली को 24 घंटे खुला रखने की योजना नहीं है। चुनिंदा कमर्शियल और कल्चरल सर्किट को 24 घंटे की अर्थव्यवस्था के लिए विकसित किया जाएगा। इन इलाकों में नाइट मार्केट, नाइट वॉक, रेस्टोरेंट, रिटेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम देर रात तक चल सकेंगे। ऐसे क्षेत्रों में 24 घंटे मेट्रो सेवा का प्रस्ताव भी रखा गया है। पुरानी दिल्ली में इमारतें नहीं टूटेंगी, बदलेगा इस्तेमाल पुरानी दिल्ली की विरासत इमारतों को संरक्षित करते हुए उनके Adaptive Reuse का प्रावधान किया गया है। यानी पुरानी इमारतों को गिराने के बजाय उनमें म्यूजियम, कैफे, गैलरी, क्राफ्ट शॉप, बुटीक होटल और सांस्कृतिक केंद्र जैसी गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। इससे विरासत संरक्षण के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा देने की योजना है। रिज से यमुना तक बनेगा 200 किमी साइकिलिंग नेटवर्क मास्टर प्लान में पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन के साथ साइकिलिंग और पैदल आवागमन पर भी जोर दिया गया है। रिज से यमुना तक करीब 200 किमी का साइकिलिंग नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव है। इसमें यमुना फ्लड प्लेन के किनारे करीब 52 किमी का हिस्सा शामिल होगा। इसके साथ वॉकिंग ट्रेल, ग्रीनवे और पार्कों का नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। यमुना फ्लड प्लेन में निर्माण नहीं, होगा रेस्टोरेशन यमुना के करीब 1,700 हेक्टेयर फ्लड प्लेन में रेस्टोरेशन और वेटलैंड्स के पुनर्जीवन की योजना है। सक्रिय फ्लड प्लेन को निर्माण क्षेत्र से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। पार्कों को भी खाली जमीन मानकर उन पर अनियंत्रित निर्माण की अनुमति नहीं होगी। प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा को मास्टर प्लान में खास महत्व दिया गया है। रोजगार के नए केंद्र बनेंगे राजधानी में नए रोजगार और कारोबार के लिए डेवलपमेंट सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा क्लाउड किचन और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेंटर जैसी नई अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों को भी जगह दी जाएगी। यानी 2047 की दिल्ली सिर्फ ज्यादा ऊंची इमारतों वाली राजधानी नहीं होगी, बल्कि मेट्रो-कनेक्टेड, डिजिटल, मिश्रित उपयोग वाले इलाकों और 24 घंटे सक्रिय चुनिंदा कारोबारी क्षेत्रों वाली ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी है।

नई दिल्ली. नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 19 अगस्त को हुई कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कई मोर्चों पर सवाल उठाए। पेपर लीक, बेरोजगारी, अयोध्या चंदा, चीन सीमा, कृषि-ऊर्जा सुरक्षा और E20 पेट्रोल जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें से कई विषयों का सीधा असर छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और कृषि पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। CWC में कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को गंभीर समस्या बताया। पार्टी का कहना है कि परीक्षा की तैयारी में युवा कई साल लगा देते हैं, ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी PSC, व्यापमं और दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद और छात्र आंदोलनों का मुद्दा समय-समय पर सामने आता रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का उल्लेख करते हुए शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण और केंद्रीकरण का विरोध किया। E20 पेट्रोल पर सवाल, छत्तीसगढ़ के किसानों से जोड़ा मुद्दा कांग्रेस कार्यसमिति में E20 पेट्रोल को लेकर भी चिंता जताई गई। पार्टी ने दावा किया कि इससे वाहनों के माइलेज, पुराने वाहनों की अनुकूलता और उपभोक्ताओं के विकल्पों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह मुद्दा इसलिए अहम है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण परिवहन की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के लिए गन्ने और मक्के के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी सवाल उठाए। कृषि और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्र को घेरा CWC में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव में कृषि और ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि कृषि नीति बनाते समय किसानों की आय, फसलों की मांग और देश की खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में धान समेत प्रमुख फसलों की कीमत, बाजार और ईंधन लागत का असर सीधे किसानों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस ने इन मुद्दों को राज्य के किसानों से जोड़कर देखा। 2029 से महिला आरक्षण लागू करने की मांग बैठक में कांग्रेस ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की मांग भी दोहराई। पार्टी ने लोकसभा सीटों के मौजूदा राज्योंवार आवंटन पर संवैधानिक रोक को अगले 25 साल तक जारी रखने की मांग रखी। छत्तीसगढ़ में भी महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बहस के बीच कांग्रेस की यह मांग राज्य की विधानसभा और लोकसभा राजनीति से सीधे जुड़ती है। युवाओं से किसानों तक कई वर्गों को साधने की कोशिश CWC में उठाए गए मुद्दों में युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और महिलाओं से जुड़े सवाल प्रमुख रहे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाएं युवाओं से, जबकि E20, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा किसानों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस ने इन मुद्दों के जरिए केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाने के साथ इन्हें जमीनी स्तर पर आम लोगों से जोड़ने की कोशिश की है।