सक्ती. केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। सक्ती के ग्राम जेठा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि “कका और कांग्रेस ने मिलकर पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया था।” चौहान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए केंद्र से भेजी गई राशि रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसी मुद्दे पर ‘मोर आवास मोर अधिकार’ आंदोलन किया था। अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में रोज करीब 1600 से ज्यादा पीएम आवास पूरे हो रहे हैं। इसी कार्यक्रम में चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवासों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आवासों की स्वीकृति का पत्र सौंपा। कार्यक्रम में प्रदेश के 2 लाख नवनिर्मित पीएम आवासों का गृह प्रवेश भी कराया गया। वहीं सक्ती जिले को करीब 121.70 करोड़ रुपए के 38 विकास कार्यों की सौगात मिली। इनमें 23 कार्यों का भूमिपूजन और 15 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। शिवराज बोले- गरीबों के घर का पैसा भी रोक दिया गया था शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों को पक्का घर देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय गरीबों के घर बनाने के लिए केंद्र से भेजे गए पैसे का उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीबों के आवास के अधिकार को लेकर ‘मोर आवास मोर अधिकार’ आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन गरीबों को पक्का घर दिलाने का संकल्प कायम रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के लिए 17 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में हर दिन करीब 1600 नए मकान पूरे हो रहे हैं। 3.65 लाख नए PM आवास की मंजूरी सक्ती के कार्यक्रम में चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने इसकी स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं है। आवास के साथ हितग्राहियों को उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, राशन, शौचालय और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। 2 लाख परिवारों का नए घर में गृह प्रवेश कार्यक्रम में प्रदेश के 2 लाख नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों को नए घरों की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया था। साय के मुताबिक पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के घर से वंचित न रहे। बस्तर में PM आवास सर्वे की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा भी की। अब सर्वे की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। सक्ती में खुलेगा कृषि विज्ञान केंद्र चौहान ने नवगठित सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत खेती, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि की दृष्टि से बेहद संभावनाशील राज्य है। धान के साथ अब सब्जी उत्पादन में भी प्रदेश अपनी पहचान बना रहा है। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। सक्ती को 121.70 करोड़ के 38 विकास कार्यों की सौगात कार्यक्रम में सक्ती जिले को 121 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक के 38 विकास कार्यों की सौगात मिली। इनमें करीब 79.25 करोड़ रुपए की लागत वाले 23 कार्यों का भूमिपूजन और 42.46 करोड़ रुपए के 15 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े कार्य शामिल हैं। भूमिपूजन वाले प्रमुख कार्यों में 25.82 करोड़ रुपए की लागत से देवरघटा, बरतुंगा, तुलसीडीह, अण्डा, चरौदा होते हुए सपिया नहरपार तक 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 15.30 करोड़ रुपए की लागत से छुहीपाली से कटेकोनी बड़े-कर्राखई-ठाकुरपाली होते हुए सेमराडीह तक 12 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और नवीनीकरण का काम भी शुरू होगा। अण्डी-किरकार-जगमहन से सातबहिनिया, नगझर-नवापारा और गुरेराडीह किरारी से केसला मुख्य मार्ग सहित अन्य सड़क परियोजनाओं का भी भूमिपूजन किया गया। कॉलेज भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और महतारी सदन भी शामिल शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय सक्ती के नवीन भवन, बेदराम शासकीय महाविद्यालय मालखरौदा के अतिरिक्त भवन और नवीन लाइवलीहुड संस्थान भवन का भूमिपूजन हुआ। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिए महतारी सदनों की आधारशिला भी रखी गई। 42.46 करोड़ के 15 काम जनता को समर्पित कार्यक्रम में 42.46 करोड़ रुपए की लागत वाले 15 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें मालखरौदा क्षेत्र में 14.35 करोड़ रुपए की लागत से कलमी नहरपार से चिखली, छोटेकोट, बड़ेकोट, सिंघरा होते हुए बेल्हाडीह तक सड़क और 11.35 करोड़ रुपए की लागत से देवरघटा से कठरापाली, निमोही, सिंघीतराई, बेनीपाली होते हुए ओड़ेकेरा मुख्य मार्ग तक पुल-पुलिया सहित सड़क प्रमुख हैं। इसके साथ ही बुंदेली-अड़भार मार्ग का भी लोकार्पण किया गया। तहसील कार्यालय से पुलिस थाना भवन तक कई सौगात जल जीवन मिशन के तहत स्थापित सोलर ड्यूल पंप, चंद्रपुर और हसौद के नवीन तहसील कार्यालय भवन, डभरा, चंद्रपुर और जैजैपुर के नए पुलिस थाना भवन तथा अड़भार पुलिस चौकी भवन का भी लोकार्पण किया गया। सुलौनी हाईस्कूल भवन, गोपालपुर प्रशिक्षण भवन और गोबरा में महतारी सदन सहित अन्य विकास कार्य भी जनता को समर्पित किए गए। 13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिहान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं को रोजगार और आजीविका के नए अवसर दिए जा रहे हैं। साय ने बताया कि प्रदेश में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने इसे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा बदलाव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है और अब तक 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। ग्रामीण विकास में AI से जियो-टैग सत्यापन शुरू कार्यक्रम में ग्रामीण विकास से जुड़े कई नए अभियानों और नवाचारों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में AI आधारित जियो-टैग सत्यापन का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा ‘विकसित भारत-जी राम जी’ के तहत ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान शुरू किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टरों का विमोचन हुआ। ‘अथ उद्यमिता की ओर’ इन्क्यूबेशन कार्यक्रम के तहत चैलेंज फंड इवेंट की शुरुआत भी की गई। पंचायतों के काम पर लगेगा बारकोड उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बारकोड सिस्टम लागू किया जा रहा है। नागरिक बारकोड स्कैन करके संबंधित विकास कार्य की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2027 तक प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में बालिका शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मुक्तिधाम शेड और अन्य जरूरी अधोसंरचना का निर्माण भी कराया जाएगा। बस्तर में विकास की नई गंगा बह रही: शिवराज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि अब बस्तर में पहले जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में कभी बारूदी सुरंगों का डर था, वहां विकास की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में बदलाव दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपती कीर्तन चंद्रा समेत जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, लखपति दीदियां, पीएम आवास हितग्राही और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

धमतरी. इलेक्ट्रीशियन का काम अब तक ज्यादातर पुरुषों से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन धमतरी की तीन बेटियों ने इसी ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर नया मुकाम हासिल किया है। संजना साहू, रंजना साहू और निकिता का चयन बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Foxconn में हुआ है। तीनों अब बेंगलुरु के हाईटेक औद्योगिक माहौल में काम करेंगी। यहां वे Apple के iPhone समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की असेंबली से जुड़े काम में शामिल होंगी। तीनों को शुरुआती तौर पर 20 हजार रुपए प्रतिमाह CTC का रोजगार ऑफर मिला है। वायरिंग से मशीन ऑपरेशन तक सीखा तीनों बेटियों ने धमतरी के मधुरिमा गुरुकुल SEDI में प्रशिक्षण लिया। जिला प्रशासन और अंबुजा फाउंडेशन के सहयोग से चल रहे इस संस्थान में उन्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वायरिंग, मशीनरी संचालन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई। यह प्रशिक्षण सिर्फ तकनीकी जानकारी तक सीमित नहीं रहा। औद्योगिक संस्थानों में काम करने के तौर-तरीकों और अनुशासन की भी जानकारी दी गई। इसी प्रशिक्षण के बाद तीनों ने बड़े औद्योगिक संस्थान में नौकरी के लिए कदम बढ़ाया। धमतरी से बेंगलुरु तक का सफर ग्रामीण अंचल से निकलकर बेंगलुरु जैसे टेक हब तक पहुंचना तीनों के लिए बड़ा बदलाव है। जिस ट्रेड में आमतौर पर युवकों की संख्या ज्यादा रहती है, उसमें प्रशिक्षण लेकर इन बेटियों ने रोजगार हासिल किया है। उनकी सफलता से यह भी सामने आया कि स्थानीय स्तर पर दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण युवाओं को सीधे उद्योगों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। कलेक्टर और महापौर ने किया संस्थान का दौरा तीनों बेटियों की सफलता के बाद धमतरी कलेक्टर और नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने मधुरिमा गुरुकुल SEDI का दौरा किया और प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात की। महापौर ने कहा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर Foxconn जैसी कंपनी तक पहुंचना जिले के लिए गर्व की बात है। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का जोर ऐसे प्रशिक्षण पर है, जिससे युवाओं को केवल प्रमाणपत्र न मिले, बल्कि उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल विकसित हो और प्रशिक्षण के बाद रोजगार का रास्ता भी खुले। 100 से ज्यादा युवा बन चुके आत्मनिर्भर मधुरिमा गुरुकुल SEDI के माध्यम से अब तक 100 से ज्यादा युवा रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं। इस साल करीब 200 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगे के चरणों में लगभग 1,000 युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है। धमतरी की संजना, रंजना और निकिता की कहानी इसी कोशिश का नतीजा है। तीनों ने इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण लिया और अब नौकरी के लिए धमतरी से बेंगलुरु जा रही हैं। उनके लिए यह सिर्फ पहली नौकरी नहीं, बल्कि तकनीकी कौशल के दम पर अपने लिए नई राह बनाने की शुरुआत है।

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को रायपुर के जोरा मॉल स्थित सिनेमाघर में परिवार के साथ फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ विभिन्न निगम-मंडल और आयोगों के अध्यक्ष भी फिल्म देखने पहुंचे। CM बोले- ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और संत परंपरा से समाज को परिचित कराने वाली प्रेरणादायी फिल्मों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिल्म को टैक्स फ्री करने से प्रदेश के ज्यादा दर्शक इसे देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि खासतौर पर युवाओं को भारत की समृद्ध संत परंपरा और जीवन मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा। ‘मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा’ मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संत परंपरा ने समाज को सत्य, सेवा, करुणा, प्रेम और आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया है। संतों ने अपने जीवन और आचरण से मानवता तथा लोककल्याण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नीम करौली बाबा का जीवन इसी महान परंपरा का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। प्रेम, सेवा और भक्ति पर जोर साय ने कहा कि नीम करौली बाबा ने सरल शब्दों और सहज जीवन के माध्यम से प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया। उनके विचारों में मानवता और सभी के प्रति समान भाव को विशेष महत्व मिला। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बाबा के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को सकारात्मक दिशा देने की क्षमता रखते हैं। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं फिल्म की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए समाज तक विचार, संस्कार और प्रेरणा भी पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और संत परंपरा पर आधारित सकारात्मक फिल्में नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं और मानवीय मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सेवा और सद्भाव के मूल्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं और जीवन मूल्यों में निहित है। सेवा, करुणा, सद्भाव और मानव कल्याण जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्में इन मूल्यों को सरल और प्रभावी तरीके से समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है फिल्म ‘हनुमान अंश’ फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा तथा सेवा और भक्ति के संदेश पर आधारित है। फिल्म देखने के दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विभिन्न निगम-मंडल और आयोगों के अध्यक्षों सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे।